स्वदेशी विचार आणि शिक्षण 

व्यास क्रिएशनच्या प्रतिभा दिवाळी २०२० च्या अंकामध्ये प्रकाशित झालेला वासुदेव कुलकर्णी यांचा लेख

---

हल्लीच्या शिक्षण पद्धतीत होत असलेली देशी भाषांची अवहेलना, नीती व धर्मशिक्षणाचा अभाव, उद्योगधंद्यांची नव्या तऱ्हेची माहिती मिळण्याचा असंभव, कोणत्याही प्रकारे विद्येची खरी अभिरुची उत्पन्न होण्यास जी साधने लागतात त्यांचा अभाव आणि देशासंबंधाने एक प्रकारचा जो योग्य अभिमान उत्पन्न व्हावयास पाहिजे तो उत्पन्न होणे तर दूरच, पण तो उत्पन्न न होण्याबाबत घेतलेली खबरदारी हे हल्लीच्या शिक्षण पद्धतीतील ठळक दोष होत.

शिक्षण म्हणजे एकप्रकारची चाकरी करून भाकरी मिळवण्याचा धंदा झाला आहे. हे शिक्षण नव्हे. ही एक प्रकारची हमाली आहे व यापासून राष्ट्राचा उत्कर्ष न होता उलट अवनती होण्याचा संभव आहे. किंबहुना ती झाली आहे. ”

 

लोकमान्य टिळक

हिंदुस्थानातील शिक्षणाची दिशा

केसरी, अग्रलेख ८ ऑक्टोबर १९०१

भारतीय स्वातंत्र्याचे प्रणेते लोकमान्य टिळक यांनी स्वातंत्र्य चळवळीसाठी राष्ट्रीय शिक्षण, बहिष्कार, स्वदेशी आणि स्वराज्य या राष्ट्रीय चतु:सूत्रीचा मंत्रजागर करताना स्वराज्य मिळवायचे असेल तर देशातल्या जनतेला राष्ट्रीयतेची भावना जागृत करण्याबरोबरच स्वाभिमान, स्वभाषा, स्वावलंबन, राष्ट्रनिष्ठा जोपासण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षणावर सर्वाधिक भर दिला. ‘केसरी’च्या अग्रलेखातून आणि जाहीर सभांतून, राजकीय, सामाजिक व्यासपीठावरून भाषणे देतानाही त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षणाचा प्रचार केला. त्यांच्या स्वराज्याच्या चळवळीचा पाया राष्ट्रीय शिक्षण हाच होता. शिक्षण राष्ट्रीय विचार रुजवणारे आणि देशी म्हणजे मातृभाषेतून मिळायला हवे, असा त्यांचा आग्रह होता. शाळा-महाविद्यालये हे कारकुनांचे कारखाने होणे त्यांना नको होते. नोकरीपुरते शिक्षण आणि इंग्रजी भाषेतून शिक्षण या ब्रिटिश राजवटीतल्या शिक्षण पद्धतीला त्यांचा कडाडून विरोध होता. स्वदेश, स्वधर्माबद्दल अभिमान निर्माण करणारे, सामाजिक-राष्ट्रीय उन्नतीची भावना रुजवणारे शिक्षण, उद्योग, व्यापार, शेती, छोटे धंदे, विज्ञान, संशोधन अशा सर्व क्षेत्रातील तांत्रिक, वैज्ञानिक शिक्षण आणि तेही मातृभाषेतूनच मिळावे, असे राष्ट्राला आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनवणारे त्यांचे राष्ट्रीय शिक्षणाबद्दलचे विचार होते.

लोकमान्यांनी राष्ट्रीय शिक्षणाबद्दलचे हे विचार मांडले, तेव्हा भारतात ब्रिटिश राजवट रुजलेली होती. ब्रिटिशांचे राज्य म्हणजे देवाची देणगी, असे समर्थनही काही नेते करीत होते. त्या काळात ब्रिटिश सरकारला राज्यकारभार चालवण्यासाठी सुशिक्षित लोक मिळावेत याच उद्देशाने लॉर्ड मेकॉलेने धूर्तपणे विचार करून सरकारला दिलेल्या अहवालानुसार, ती स्वातंत्र्यानंतर ७३ वर्षे झाली तरीही अंमलात आहे. जी शिक्षण पद्धती भारतात रुजवली गेली. इंग्रजी भाषेचे स्तोम निर्माण करणारी ही शिक्षणाची चाकोरी देश व समाज घडवायला निरुपयोगी ठरल्याचे सिद्ध होऊनही, या शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा झालेली नाही. कोरोना ‘कोविड-१९’ च्या देशभर फैलावलेल्या महाभयंकर संकटावर, विविध क्षेत्रातल्या परावलंबित्वावर मात करायसाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर’ समर्थ भारत घडवायचे आवाहन केले आणि केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर ‘राष्ट्रीय शिक्षणा’च्या मुद्यावरच नव्याने व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.

लोकमान्य टिळक यांच्या स्मृतिशताब्दीनिमित्त त्यांच्या राजकीय, सामाजिक, औद्योगिक, राजकीय, सामाजिक, कृषी, प्राच्यविद्या आणि शिक्षणविषयक विचारांचा मागोवा घेतला गेला. देश पारतंत्र्यात असताना समर्थ, बलशाली, स्वाभिमानी राष्ट्राची, राष्ट्रातील जनतेची जडण-घडण कशी व्हावी यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षणाबद्दलचे मांडलेले हे विचार राष्ट्रसंजीवक असल्यानेच ‘स्वदेशी विचार आणि शिक्षण’ या विषयाची चर्चा करताना ते अत्यंत मूलगामी ठरतात. १२० वर्षापूर्वी लोकमान्यांनी ज्या राष्ट्रीय शिक्षणाची अपेक्षा व्यक्त केली होती, तिची पूर्तता स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात झाली तर नाहीच, उलट या विचारांची घोर उपेक्षा झाल्यानेच मातृभाषा, राष्ट्राभिमान, संस्कृती, समाज, राजकारण या सर्व क्षेत्रांवर घातक परिणाम झाले आहेत, ही दुर्दैवी आणि खेदजनक बाब होय !

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा ग्रामीण पातळीपर्यंत उपलब्ध झाली. माध्यमिक विद्यालये, महाविद्यालयांची संख्या वाढली. कृषी विद्यापीठासह उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात तांत्रिक, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक, विज्ञान, वाणिज्य, कायदा, कला, वैद्यकीय अशा विविध क्षेत्रातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्या वाढत गेली. पण, उच्च शिक्षणाचे माध्यम मात्र ‘इंग्रजी’च राहिले. मातृभाषेतून ‘उच्च शिक्षण’, हे धोरण केंद्र सरकारने अंमलातच आणले नाही. ‘इंग्रजी’ हीच ज्ञानभाषा असल्याचे समर्थन शिक्षणतज्ज्ञ आणि सरकार करीत राहिले. इंग्रजी शिवाय उच्च शिक्षण मिळणार नाही, हेच धोरण सरकारने अंमलात आणल्याने शालांत परीक्षेत ‘इंग्रजी’ विषयात अनुत्तीर्ण झालेल्या कोट्यवधी युवकांना उच्च शिक्षणाची दारे कायमची बंद झाली. परिणामी स्वतंत्र भारतातल्या चार पिढ्या ‘इंग्रजी’च्या सक्तीने बरबाद झाल्या. शेतीप्रधान भारतात कृषी आणि कृषिक्षेत्राशी संबंधित असलेल्या कृषिपूरक उद्योग, व्यवसाय विषयक आणि लघुउद्योगाच्या क्षेत्रातील सुतारकाम, लोहारकाम, कृषी अवजारे, बांधकाम यासह अनेक विषयांच्या उच्च शिक्षणासाठी ‘इंग्रजी’ सक्तीची का आणि कशासाठी या मूलभूत समस्येचा विचार झाला नाही. ग्रामीण भागात परंपरेने विणकाम, सुतारकाम, गवंडीकाम, लोहारकाम अशी बलुतेदारी पद्धतीत पुस्तकी शिक्षण न घेताही, हे व्यावसायिक शिक्षण, प्रशिक्षण आणि कौशल्य मिळत होतेच. विविध धंदे – उद्योग-व्यवसायाच्या प्रावीण्यासाठी भाषा नव्हे कुशल प्रशिक्षणाची गरज असते याचा विचार सरकारने केला नसल्याने ग्रामीण भागातली ही प्रशिक्षण केंद्रे औद्योगिकीकरणाच्या आक्रमणात हळूहळू बंद पडत गेली. ग्रामीण भागातल्या कोट्यवधींचे रोजगार हिरावले गेले.

१९९० च्या दशकापर्यंत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ‘कॉन्व्हेंट’, पब्लिक स्कूल्स’ ची व्याप्ती शहरी, महानगरी भागापुरती मर्यादित होती. श्रीमंत, प्रतिष्ठित आणि उच्च मध्यमवर्गातील पालकांची मुले या शाळात शिकत असत. गरीब, मध्यमवर्गीय, कामगार कुटुंबे आणि ग्रामीण भागातली मुले-मुली सरकारी खासगी, मातृभाषा माध्यम माध्यम असलेल्या शाळा – विद्यालयात शिकत. माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने धडाक्याने अंमलात आणलेले मुक्त आणि उदारमतवादी आर्थिक धोरण आणि सरकारनी उच्च शिक्षण क्षेत्रात तांत्रिक, वैद्यकीय, व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रात विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना मंजुरी द्यायचे धोरण अंमलात आणल्यानेच शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्राचा खुला बाजार झाला. अशा विनाअनुदानित शिक्षण संस्था कुणी काढाव्यात आणि चालवाव्यात याला काही धरबंद राहिला नाही. राजकारणी, धंदेवाईक शिक्षणसंस्थाचालकांचे पेव देशभरात फुटले. दरम्यानच्या काळात माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नोकऱ्या करणाऱ्या अभियंत्यांना दरमहा लाख दोन लाख रुपये पगाराच्या नोकऱ्या मिळायला लागल्याने आपल्या मुलीला-मुलाला त्यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतच घालायला हवे, असा भ्रम समाजात निर्माण झाला. शिक्षण सम्राटांनी त्याला खतपाणी घातले. हा भ्रम ग्रामीण भागापर्यंत झपाट्याने पसरला आणि ग्रामीण पातळीपर्यंत इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक माध्यमिक शाळांचे विषारी पीक तरारून फोफावले.

आपली मुलगा-मुलगी शाळेला नाही तर स्कूलला जाते, त्याला-तिला मातृभाषा समजत नाही, बोलता, वाचता, लिहिता येत नाही, याचा भंपक अभिमान पालकांना वाटायला लागला, इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेत मुलांना प्रवेश मिळवण्यासाठी देणग्या, दरमहाची १०-१५ हजार रुपयांची फी भरणे सामाजिक प्रतिष्ठेचे लक्षण झाले. अगदी गरीब श्रेणीतल्या पालकांनाही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी झपाटल्याने, मोफत शिक्षण देणाऱ्या सरकारी शाळांची विद्यार्थीसंख्या दरवर्षी लाखांच्या संख्येने कमी होत आहे. ग्रामीण-शहरी भागातल्या हजारो प्राथमिक शाळा विद्यार्थ्यांअभावी बंद होत आहेत आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची, त्यात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढते आहे. इंग्रजी भाषेचे हे वाढलेले अपार स्तोम राष्ट्रीय आणि सामाजिक हिताचे नाही. उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीनंतरच्या ३० वर्षाच्या काळात इंग्रजीच्या प्रभावाच्या लाटेत पाश्चात्त्य संस्कृतीचाही प्रसार झाला. पाश्चात्त्यांच्या अंधानुकरणामुळे पारंपरिक सामाजिक नीतिमूल्यांचा ऱ्हास व्हायला लागला. चित्रपट, दूरदर्शन, उपग्रह मालिकांच्या मनोरंजनपर कार्यक्रमात भारतीय भाषांचे राजरोसपणे मुडदे पाडले जात आहेत. फॅशनच्या गोंडस नावाखाली उत्तान – उन्मादक – टिचभर वस्त्रे मिरवणाऱ्या अभिनेत्रींचे अनुकरण समाजात झपाट्याने होते आहे. इंग्रजीत’ शिकणे, बोलणे, पाश्चात्त्यांसारखे वागणे, पाश्चात्त्य खाद्य संस्कृतीच्या आहारी जायच्या या नादात राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय विचार, संस्कृती, मातृभाषेचा अभिमान, सामाजिक भान या मूलभूत तत्त्वांना तिलांजली दिली गेली. संस्कृती, भाषा, धर्म राष्ट्र यांचा अभिमान बाळगणान्यावर प्रतिगामीत्वाचा शिक्का मारत तथाकथित पुरोगाम्यांना आपण राष्ट्र-सामाजिक हितावर निखारे ओढत आहोत, याचे भान राहिलेले नाही.

प्राचीन काळापासून भाषा हे संवादाचे माध्यम आहे. मातृभाषेतून ही अभिव्यक्ती सहज सुलभपणे करता येते. संवाद परिणामकारक होतो. स्वभाषेचा अभिमान – हाच सामाजिक आणि राष्ट्रीय विचारांच्या स्वदेशी स्वाभिमानाचा पाया आहे. परकीय किंवा अन्य भाषा शिकल्या तरी मातृभाषेतून विचार – चिंतन- अभ्यासाची प्रक्रिया सुलभतेने होते. ‘भाषा’ हे संस्कृती, लोककला, लोकपरंपरा, सामाजिक नीतिमूल्यांचा वारसा जपणारे, पुढे नेणारे अत्यंत महत्त्वाचे माध्यम असल्यानेच इंग्लंड वगळता जर्मनी, फ्रान्ससह युरोपीय राष्ट्रांनी आपल्या भाषा जपल्या. आपल्या भाषेत परकीय शब्दांची भेसळ होऊ दिली नाही. या राष्ट्रांचे प्राथमिक माध्यमिक-उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणाचे माध्यमही ज्या-त्या राष्ट्रांची भाषाच आहे. आपल्या राष्ट्रभाषेचा, संस्कृतीचा, इतिहासाचा, परंपरेचा अभिमानही या राष्ट्रातल्या जनतेला आहे. राष्ट्र आणि समाजाची उभारणीच स्वभाषेचा अभिमान आणि जतन केल्यामुळे होते. भाषा संपते तेव्हा संस्कृतीला, सामाजिक नीतिमूल्यांना घरघर लागते. स्वत्व, स्वाभिमान आणि राष्ट्रीय हिताचा विसर पडतो. गुलामगिरी राष्ट्रीय विचारांच्या प्रक्रियेत, विकासात कोलदांडे घालते. परकीय भाषेचा अभिमान आणि स्वभाषेचा विसर, स्वभाषेबद्दल न्यूनगंड म्हणजे परकीय भाषेच्या, संस्कृतीच्या गुलामगिरीत जखडून घ्यायचा वृथा अभिमान! स्वभाषेच्या स्वाभिमानाची परंपरा जपत, वर्धिष्णू करीत सामर्थ्यशाली, बलशाली राष्ट्राची निर्मिती दोन हजार वर्षाच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतरही होऊ शकते, याचे इस्रायल हे उदाहरण होय. परकीयांच्या आक्रमणाने स्वदेशातून, मातृभूमीतून जगभर परागंदा झालेल्या ज्यू धर्मियांनी आपली भाषा, संस्कृती, धर्म, परंपरा प्राणपणाने जपत आपल्या पुढच्या पिढ्यांना हा वारसा दिला. त्यांनीही तो जपला. परिणामी दुसऱ्या महायुद्धानंतर पॅलेस्टाईन भागात विजयी दोस्त राष्ट्रांनी इस्रायल या ज्यूंच्या स्वतंत्र राष्ट्राची स्थापना केल्यावर जगभर विखुरलेले ज्यू मातृभूतीत परतले. या वाळवंटी भूमीत त्यांनी नामशेष झालेल्या ज्यू धर्मियांच्या हिब्रू भाषेचे पुनरुज्जीवन केले. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तांत्रिक शिक्षणाची भाषा हिब्रूच केली. स्वभाषा, स्वधर्म, स्वराष्ट्र या त्रिसूत्रीच्या बळावर ज्यू धर्मीयांनी अवघ्या पंचवीस वर्षात, आपले राष्ट्र सामर्थ्यशाली बनवले. शत्रुत्व करणाऱ्या शेजारी अरब राष्ट्रांना आपल्या लष्करी बळाचा धाक बसवला. अरब राष्ट्रांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेने ज्यूंची लोकसंख्या अल्प असूनही इस्रायल राष्ट्र अवघ्या पंचाहत्तर वर्षात कृषी, विज्ञान, तंत्रज्ञान यासह विज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर आहे, ते इस्रायली जनता एकजुटीने राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रभक्तीच्या भावनेने संघटित असल्यानेच – ही किमया इस्रायली जनतेने स्वभाषेच्या बळावर घडवली, जगाला स्तिमित केले, हेही महत्त्वाचे !

राष्ट्रीय विचार आणि शिक्षणाचा असा मूलभूत संबंध आहे. नेमक्या याच आमूलाग्र सिद्धांताची मातृभाषा, राष्ट्रभाषेची स्वतंत्र भारतात उपेक्षा झाली. इंग्रजीतून उच्च शिक्षण, संशोधनाची ब्रिटिश राजवटीतली परंपरा कायम ठेवल्याने राष्ट्राचा घात झाला. भारतीय भाषा लुळ्यापांगळ्या केल्या गेल्या. विविध प्रादेशिक भाषांचे अस्तित्व धोक्यात आले. केवळ नोकऱ्यांपुरते आणि नोकऱ्यांसाठीच दिल्या जाणाऱ्या इंग्रजी माध्यमातल्या प्राथमिक-माध्यमिक – उच्च तांत्रिक, विविध क्षेत्रातल्या शिक्षणाने भारतीय युवा पिढीला राष्ट्रीयतेची, राष्ट्रीय विचारांची विस्मृती झाली. स्वभाषा, मातृभाषा हेच राष्ट्रीय विचारांच्या प्रक्रियेतले पायाभूत माध्यम असताना इंग्रजीच्या जोखडात विद्यार्थ्यांची मान अडकवायचे शैक्षणिक धोरण त्यागून आता आत्मनिर्भर होऊया, राष्ट्रीय विचारांची कास धरूया, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना करावे लागले.

देशातला पहिला महासंगणक निर्माण करणारे डॉ. विजय भटकर, देशातल्या दूरसंचार क्रांतीचे जनक सॅम पित्रोडा, ‘इस्रो’चे माजी संचालक डॉ. वसंत गोवारीकर, भारतीय क्षेपणास्त्राचे जनक माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगात आघाडीवर असलेल्या ‘इन्फोसिस’चे संस्थापक डॉ. नारायण मूर्ती, सुधा मूर्ती यांच्यासह तंत्रज्ञान, कृषी, संशोधन, समाजकारण क्षेत्रात आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवलेल्या अनेक तंत्रज्ञ – वैज्ञानिकांनी राष्ट्रीयतेच्या प्रेरणेनेच अविकसित भारताची वाटचाल विकसनशील देशाच्या दिशेने सुरू केली. विविध क्षेत्रात यशाचे गौरीशंकर गाठणाऱ्या या तंत्रज्ञ – वैज्ञानिकांचे प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतूनच झाले होते. शालेय जीवनातच राष्ट्रीय विचारांची पेरणी त्यांच्या मनात झाली होती. तेव्हा नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी ज्ञानभाषा इंग्रजीला पर्याय नाही, हा समज खोटा आणि भ्रामक तर आहेच, पण राष्ट्रीय विचारांच्या राष्ट्रीय भावनेच्या विचारांच्या प्रक्रियेत कोलदांडे घालणारा असल्याने केंद्र सरकारने नव्या राष्ट्रीय शिक्षणाच्या धोरणात शिक्षण प्रक्रियेतले इंग्रजीचे जोखड फेकून देत, राष्ट्रभाषा हिंदीसह, प्रादेशिक भाषात उच्च, तांत्रिक शिक्षणाच्या प्रक्रियेला गती द्यायला हवी. ‘स्वभाषा’ ही राष्ट्रीय विचारांची प्रभावी वाहक असल्याने नव्या शैक्षणिक धोरणात तसा आमूलाग्र बदल, सुधारणा अंमलात आणायला हव्या.

जागतिक कीर्तीचे संगणक तज्ज्ञ डॉ. विजय भटकर, यांनी, भाषा आणि तंत्रज्ञानाबद्दल निर्माण केलेले समज हे चुकीचे, निराधार असल्याचे सांगताना स्वभाषेचे जोरदार समर्थन केले आहे. प्रारंभिक काळापासून मानवाला अभिव्यक्तीसाठी जी साधने मिळाली व त्याचे तंत्रज्ञान तयार झाले ते सर्वत्र सारखेच होते. आतापर्यंत त्याच तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मराठीचा विकास होत आलेला आहे. आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानही त्याला अपवाद नाही. अभिव्यक्तीसाठी अनुरूप असे माहिती-तंत्रज्ञान मराठीलाही तितकेच सहज उपलब्ध आहे. आपली खरी समस्या या तंत्रज्ञानाची नाही, तर त्यातून आशय उभा करण्याची समस्या आहे.

तंत्रज्ञानाला अनुकूल आपली भाषा करण्याऐवजी भाषेला अनुकूल तंत्रज्ञान करायला भाग पाडले पाहिजे जगामध्ये हजारो भाषा बोलल्या जातात आणि हजारो लिप्यांमधून लिहिल्या जातात. तंत्रज्ञानापुढे त्या समान असतात. शेकडो मराठी लोकांनी आपले मराठी ब्लॉग्ज, पोर्टल्स तयार करायला सुरुवात केली, तेव्हा गुगलसारख्या कंपनीला मराठी सेवा देणे भाग पडले, एक गोष्ट लक्षात घ्या, तंत्रज्ञानाच्या व्यापाऱ्यांना स्थानिक भाषा, जागतिक भाषा असलं काही कळत नाही, तर बाजारपेठेची भाषा कळते.

इंग्रजी भाषा शिकण्यास महत्त्व आहे. पण इंग्रजी ही आपल्या प्रगतीतील अडसर बनता कामा नये. इंग्रजी येते तोच ज्ञानी आणि बाकीचे अडाणी ही समजूत खरी नाही. इंग्रजी बोलणाऱ्यांना विनाकारण प्रतिष्ठा दिली जात आहे. त्यामुळे इंग्रजी न बोलू शकणाऱ्यांमध्ये उगाचच न्यूनगंड तयार होतो. मराठी ही ज्ञानविज्ञानाची भाषा व्हायला हवी. केवळ व्यावहारिक बोलीभाषा एवढेच तिचे स्वरूप नको. इंग्रजी शब्दांना लोकव्यवहारात रुळतील असे पर्यायी शब्द द्यायला हवेत.

भाषा ही तंत्रज्ञानाला आव्हान असते व ती आवाहनही करते. भाषा व तंत्रज्ञान या दोघांनीही परस्परांना कवेत घेऊन पुढे जायला हवे.

पिंपरी-चिंचवड येथील ८९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने प्रकाशित झालेल्या ‘मराठी भाषा: संचित आणि नव्या दिशा’ या स्मरणग्रंथात ‘भाषेमागचे तंत्रज्ञान’ या लेखात डॉ. भटकर यांनी व्यक्त केलेल्या विचारात मराठी भाषेचा आग्रह असला तरी सर्व भारतीय भाषांबद्दलही तो सर्वसमावेशक आहे. शिक्षणाचे देशीकरण आणि स्वत्व जपण्यासाठी राष्ट्रीय विचारांचा, राष्ट्रीय शिक्षणाचा नव्याने मंत्रजागर तर व्हायला हवाच, पण आपली संस्कृती, परंपरांचे जतन आणि वर्धिष्णूतेसाठी प्रादेशिक भाषेतूनच शिक्षणाची सक्ती आणि तसे धोरण केंद्र व राज्य सरकारांनी अंमलात आणायला हवे. या प्रक्रियेतूनच आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार होईल.

स्वदेशी आणि आत्मनिर्भर भारताचा मंत्रजागर, जनजागरण करताना भारतातील प्रांतिक भाषांच्या शुद्धीकरणाबरोबरच स्वभाषेत शिक्षण, स्वभाषेचा अभिमान युवा पिढीत निर्माण करायला हवा आणि स्वदेशी जागरण मोहिमेतले हेच सर्वात मोठे आव्हान आहे.

(कार्यकारी संपादक, दैनिक ऐक्य. १९७२ पासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांच्या वार्तांकनासाठी भारतभर प्रवास राष्ट्रीय पक्षांच्या वार्षिक अधिवेशनासाठी निमंत्रित पत्रकार म्हणून उपस्थिती. राजकीय, सामाजिक, कला क्षेत्रातील मान्यवरांच्या घेतलेल्या मुलाखती प्रसिद्ध अग्रलेख, विशेष लेख विपुल प्रमाणात प्रकाशित )

–वासुदेव कुलकर्णी