हजारो पोलिसांना गडचिरोलीच्या जंगलात तैनात करूनही नक्षल्यांची ताकद कमी का होत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारच्या या शेतकरी विरोधी धोरणातही शोधणे गरजेचे आहे. थोडक्यात सांगायचे तर अतिरेकी आणि नक्षल्यांच्या नावाखाली कुणाचे काही भले झाले असेल तर ते पोलिसात किंवा अन्य सुरक्षा यंत्रणेत दाखल झालेल्या बेरोजगार तरुणांचे, सुरक्षेची विविध साधने पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे, वाहन उद्योगाचे आणि शस्त्रास्त्रे उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांचे भले झाले आहे. बाकी सगळ्या समस्या जिथल्या तिथे आहेत.
लेखाचे शीर्षक वाचून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असण्याची शक्यता आहे; परंतु अतिरेक्यांच्या किंवा नक्षल्यांच्या नावाखाली आपल्याकडे जे काही सुरू आहे ते पाहता हे अतिरेकी आणि त्यांचा धोका नसता तर कित्येकांची दुकाने बंद झाली असती, हे स्पष्टच दिसत आहे. या दुकानदार लोकांच्या आणि अतिरेक्यांच्या नावाखाली ज्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सुटला आहे अशा लोकांच्यावतीने हे आभार आहेत.आपल्या देशात प्रचंड सुरक्षा व्यवस्था असूनही अतिरेकी आणि नक्षल्यांचा उच्छाद कायम आहे. अफझल गुरूला फासावर लटकविण्याची हिंमत सरकारला अजूनही झालेली नाही आणि कसाबला पोसण्यात सरकार धन्यता मानत आहे. सांगायचे तात्पर्य अतिरेक्यांनी काळजी करावी असे कोणतेच कारण नाही. सुरक्षा व्यवस्था प्रचंड असली, तिचे अवडंबर खूप मोठे असले तरी ती इतकी पोकळ आहे, की अतिरेकी पकडलेच जात नाही. मुंबई पाठोपाठ दिल्लीत बॉम्बस्फोट झाले; परंतु एकही आरोपी पोलिसांच्या हाती लागला नाही. आपल्या चुस्त सुरक्षा यंत्रणेची मजल केवळ आरोपींचे रेखाचित्र जारी करण्यापुरतीच मर्यादित राहिली आणि चुकून कधी कुणी पकडले गेलेच, तर तुरूंगात त्यांचे जीवन अगदी आरामात व्यतीत होते. व्हीआयपी कैदी असल्यामुळे त्यांना व्हीआयपी वागणूक मिळते, त्यांच्या सगळ्या गरजा पूर्ण केल्या जातात.
थोडक्यात अतिरेकी बाहेर राहिले काय किंवा आत गेले काय, त्यांना फारसा त्रास होत नाही; परंतु त्यांच्या जोरावर इतरांचे धंदे मात्र खूप जोरात चालतात. अतिरेक्यांच्या जोरावर विरोधी पक्षांचे राजकारण चालत असते. सरकारला झोडपण्यासाठी आणि लोकांना सरकारविरुद्ध भडकविण्यासाठी अतिरेक्यांचा मुद्दा विरोधकांना खूपच उपयोगी पडतो. विशेष म्हणजे हे विरोधक सत्तेत असताना किंवा भविष्यात सत्तेत आले, तरी सध्याचे सरकार करीत आहे त्यापेक्षा वेगळे काही ते करणार नसतातच; परंतु जबाबदारी नसताना आरोप करणे सोपे जाते, विरोधक त्याचाच फायदा उचलतात. विरोधकांचा हा गेम सत्ताधार्‍यांच्याही परिचयाचा असल्याने ते त्याकडे कधीच गांभीर्याने पाहत नाही. तसे नसते तर अफझल गुरूच्या दया अर्जावर निर्णय घेण्यास राष्ट्रपतींना एवढा विलंब लागलाच नसता. कदाचित अफझल गुरूच्या फाशीपेक्षा इतर अनेक विषय राष्ट्रपतींसाठी महत्त्वाचे असतील, त्यांना म्हणजेच सरकारच्या गृहमंत्रालयाला अशा फालतू गोष्टींकडे लक्ष द्यायला फुरसत नसेल. विरोधी पक्षांसोबतच हे अतिरेकी इथल्या मीडियालादेखील खूप खाद्य पुरवित असतात. आपले दुकान चोविस तास उघडे ठेवणार्‍या या दुकानदारांना आपले ग्राहक टिकवून ठेवण्यासाठी नेहमीच काहीतरी चटकदार मसाला हवा असतो, अतिरेक्यांचे हल्ले असा मसाला त्यांना नेहमीच पुरवित असतात. देशात कुठे अतिरेकी हल्ला झाला, की सर्वाधिक आनंद, अर्थात वेगळ्या अर्थाने, या चॅनलवाल्यांना होत असतो. अशा हल्ल्यांमुळे त्यांची किमान आठ-पंधरा दिवसांची सोय होत असते. अशा चॅनेलच्या माध्यमातून पोट भरणारे पत्रकार, तंत्रज्ञ, कार्यालयातील आणि फिल्डवरील लहान-मोठे कर्मचारीदेखील अतिरेक्यांचे आभार मानत असतात. या देशात सगळीकडे शांतता राहिली, सरकारने आपले काम चोख बजावले तर या लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न न र्माण होऊ शकतो. सरकारला कदाचित त्यांची काळजी असल्यामुळे सरकार सतत त्यांना काही ना काही खाद्य पुरवित असते.
सुरक्षा व्यवस्थेतील जवानांनी तर या अतिरेकी आणि नक्षल्यांचे आभारच मानायला हवे. अतिरेक्यांचा धोका नसता तर सुरक्षा विभागात इतक्या कर्मचार्‍यांची सोयच झाली नसती. अतिरेकी आणि नक्षल्यांच्या बंदोबस्तासाठी सुरक्षा विभागात प्रचंड प्रमाणात भरती केली जाते, बेरोजगारांना कामधंदे मिळतात, त्यांच्या पोटापाण्याची चिंता दूर होते, एक माणूस नोकरीला लागला, की त्याच्यासोबत त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाची चिंता मिटत असते. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांनी उघडपणे शक्य नसले तरी मनातल्या मनात या अतिरेक्यांचे आभार मानायलाच हवे. अतिरेक्यांच्या धास्तीने अनेक लोकांना रोजगार मिळतो, हे ठीक असले तरी एक प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही आणि तो म्हणजे अतिरेक्यांच्या नावाखाली इतकी प्रचंड सुरक्षा यंत्रणा उभारल्यानंतरही अतिरेकी कारवायांना आळा का बसत नाही? या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर कुणाकडेच नाही. बंदोबस्त असतो कुठे तर राजमार्गावर, विधानभवनावर, संसदेच्या परिसरात, मंत्र्यांच्या बंगल्यावर किंवा हे व्हीआयपी लोक ज्या ठिकाणी भेटी द्यायला जातात त्या ठिकाणी; अशा सगळ्या ठिकाणी प्रचंड बंदोबस्त असतो. हा सगळा बंदोबस्त केवळ अतिरेकी या व्हीआयपीपर्यंत पोहचू नयेत एवढ्याचसाठी असतो. बाकी सगळीकडे अतिरेक्यांना मुक्त संचार असतो.
सांगायचे तात्पर्य आपली सुरक्षा व्यवस्था केवळ बचावात्मक आहे, अतिरेक्यांना रोखण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था आक्रमक असायला हवी. अमेरिकेने त्यांच्यावरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर अशी आक्रमक सुरक्षा व्यवस्था उभी केली, त्यामुळेच त्या देशात दुसरा दहशतवादी हल्ला होऊ शकला नाही. आपल्याकडे सुरक्षा व्यवस्थेचे अवडंबरच अधिक आहे. नुकताच मंत्रालयात जाण्याचा योग आला. मंत्रालयात पूर्वीप्रमाणे आता मुख्य प्रवेशदारातून जाता येत नाही. ओव्हल मैदानाच्या बाजूला असलेल्या आरसा गेटमधून प्रवेश करावा लागतो. तिथेही प्रवेश करताना अगदी “काटेकोर” तपासणी केली जाते. एक साधी गोष्ट आहे, ज्या ठिकाणी असा तगडा बंदोबस्त आहे तिथून अतिरेकी येतीलच कशाला; म्हणजे शेवटी या बंदोबस्ताचा फटका सामान्य लोकांनाच बसतो. अतिरेकी नेहमीच छुप्या मार्गाने किंवा जिकडे बंदोबस्त कमी असतो अशा मार्गाने येत असतात आणि आमच्याकडचा बंदोबस्त राजमार्गावर असतो. मुंबई किंवा दिल्लीत अनेक ठिकाणी इतका कडेकोट बंदोबस्त असतो, की जणू काही पोलिसांना इथूनच अतिरेकी आता घुसणार असल्याची गुप्त वार्ता असते. प्रत्यक्षात अतिरेकी दुसरीकडून कुठूनतरी आत घुसतात आणि तिसरीकडेच बॉम्बस्फोट करून पसारही होतात. साध्या मंत्र्या-संत्र्यांच्या बंगल्यावर प्रचंड बंदोबस्त, राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यासारख्या व्हीआयपींबद्दल तर बोलायचीच सोय नाही, अगदी शोलेतील असरानीच्या शब्दात सांगायचे तर “परिंदा भी पर मार नहीं सकता” अशी तगडी सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रत्यक्षात होते काय तर हे परिंदे इतर मार्गाने अगदी विनासायास घुसतात आणि सगळ्या बंदोबस्ताची ऐसीतैसी करत आपले काम बजावतात.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे एकीकडे विदेशी अतिरेक्यांवर आपले पोलिस अगदी नेम धरून बसले असताना सरकार मात्र देशात अतिरेकी तयार कसे होतील, याच्या योजना राबवित असते. वीजेच्या अतिरेकी भारनियमनामुळे शेतकर्‍यांसमोर जीवनमरणाचा प्रश्न उभा झाला आहे. ते ठिकठिकाणी रस्त्यावर उतरत आहेत आणि पोलिस त्यांना गुन्हेगार समजून आत डांबत आहेत. पोलिसांच्या या अतिरेकी कारवायांमुळे आता आपल्या देशातच अतिरेकी तयार होऊ पाहत आहेत. हजारो पोलिसांना गडचिरोलीच्या जंगलात तैनात करूनही नक्षल्यांची ताकद कमी का होत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारच्या या शेतकरी विरोधी धोरणातही शोधणे गरजेचे आहे. थोडक्यात सांगायचे तर अतिरेकी आणि नक्षल्यांच्या नावाखाली कुणाचे काही भले झाले असेल तर ते पोलिसात किंवा अन्य सुरक्षा यंत्रणेत दाखल झालेल्या बेरोजगार तरुणांचे, सुरक्षेची विविध साधने पुरविणार्‍या कंपन्यांचे, वाहन उद्योगाचे आणि शस्त्रास्त्रे उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांचे भले झाले आहे. बाकी सगळ्या समस्या जिथल्या तिथे आहेत. ना नक्षल्यांची ताकद कमी झाली ना अतिरेक्यांच्या कारवाया कमी झाल्या. कोणत्याही प्रश्नाच्या मुळाशी न जाता वरवर उपाययोजना करण्याच्या सरकारी धोरणाने सगळ्याच क्षेत्रांचा बट्ट्याबोळ केला आहे आणि सुरक्षा क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही.
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply