आव्हान समुद्र मार्गाने, भूमार्गाने बेकायदेशीर व्यापार रोखण्याचे

बेकायदेशीर व्यापारामुळे उद्योग क्षेत्राला तसेच अर्थव्यवस्था आणि ग्राहकांना मोठा फटका बसत आहे. त्यावर आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेसारख्या स्वतंत्र संस्थेची गरज आहे.औद्योगिक संघटना फिक्कीच्या तस्करी आणि बनवेगिरीविरोधी समितीने जारी केलेल्या अहवालानुसार, बेकायदेशीर व्यापारामुळे केवळ सात वस्तू उत्पादन क्षेत्रात सरकारला ३९,२३९ कोटी रुपयांचा फटका बसला. बनावट वस्तू आपल्या अर्थव्यवस्थेत येऊच नयेत यासाठी विशेष उपाय योजनांची गरज आहे. त्यासाठी एनआयएसारख्या एखाद्या स्वतंत्र संस्थेची गरज आहे. सिंगल डाटाबेसमुळे बेकायदेशीर व्यापाराचे रेकॉर्ड ठेवणे कायदेपालन संस्थांना सोपे जाईल.

या वर्षात देशात चोरटा व्यापार, वाढल्याचे दिसून आले आहे. बेकायदेशीर व्यापाराचे प्रमाण हे कायदेशीर व्यापारापेक्षा अधिक आहे. सीमेकडे पाहिल्यास भारताचा ९५ टक्के कायदेशिर व्यापार समुद्र मार्गाने, ४ टक्के व्यापार भू सीमामार्गाने तर अतिशय कमी हवाईमार्गे होतो.

बेकायदेशीर व्यापारातून देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. अलीकडील काळात भारतासमोर असलेल्या सुरक्षा आव्हानांचे स्वरुप बदलत आहे. नव्या प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देण्याकरिता आपली सुरक्षा दले, गुप्तहेर खाते आणि सामान्य नागरिक यांनीही सज्ज व्हायला पाहिजे.

समुद्र किनार्‍यावरुन बेकायदेशीर व्यापार

बेकायदेशीर व्यापार हा मोठ्या प्रमाणात समुद्रातुन कंटेनरमधून केला जातो. काही व्यापारी कायदेशीर कायदेशिर पध्दतीने  दुसर्या देशातून एखादी वस्तू आयात करतांना त्या कंटेनरमध्ये एक कोटी रुपये किमतीचा माल येत असल्याचे सांगतो. प्रत्यक्षात तो माल दहा कोटी रुपये किमतीचा असतो. उर्वरीत ९ कोटींच्या मालावरील आयातशुल्क दिले जात नाही. या मालाची किंमत बेकायदेशीर मार्गाने हवाला किंवा सोने किंवा इतर व्यापारी वस्तूंमध्ये चुकवली जाते.

आज भारतामध्ये १३ मोठी  बंदरे आणि ९० ईतर बंदरांमधून आंतरराष्ट्रीय व्यापार केला जातो. या बंदरांमध्ये सीमाशुल्क आणि महसूल या दोन्ही विभागाचे अधिकारी तैनात आहेत. तरीही आपल्याला बेकायदेशीर व्यापार थांबवता आलेला नाही. अनेकदा बेकायदेशीर व्यापारात कंटेनरमध्ये अमूक एक वस्तू आयात केली जात आहे पण प्रत्यक्षात दुसरीच वस्तू आयात केली जाते. कायदेशीर मालाबरोबर बेकायदेशीर माल म्हणजे खोट्या नोटा, सोने, अंमली पदार्थही आयात केले जातात. म्हणून हा बेकायदेशीर व्यापार थांबवणे गरजेचे आहे.समुद्र किनार्यावर बेकायदेशीर व्यापार थांबवण्याचे काम सीमाशुल्क विभाग, महसूल विभाग, पोलिस या संरक्षक दलांचे आहे.आज नौदल,तटरक्षक दलाची संख्या लक्षणीय आहे. तरीही बेकायदेशीर व्यापार थांबलेला नाही.

जमिनीवरून बेकायदेशीर व्यापार 

जमिनीवरून होणार्या व्यापारात विशेषतः काश्मिरच्या सीमेवर दोन ठिकाणी पाकिस्तान आणि काश्मिर यांच्यातील व्यापाराचे रस्ते खुले आहेत. एक पुंछ- रावलाकोट मार्ग, दुसरा उरी- मुज्जफराबाद मार्ग. या मार्गावरून शेकडो कोटी रुपयांची आयात-निर्यात होत होती. मात्र बहुतेक सर्व हवालाचा पैसा आणला जातो. राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सीने अशा प्रकारच्या व्यापारावर छापा टाकायला सुरुवात करून गैरकृत्ये थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे प्रयत्न सर्व सीमांवर व्हायला हवेत.भारतातून दर वर्षी सुमारे २० लाख जनावरांचा बेकायदा व्यापार बांगलादेशात होते.दोन्ही देशांमध्ये असलेली सीमा पूर्णपणे सील केली जात नाही, तोवर जनावरे, अन्नधान्य, शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा आणि मादक पदार्थांचा व्यापार,घुसखोरीची समस्या संपणार नाही

विमानाने बेकायदेशीर व्यापार 

बेकायदेशीर व्यापार विमानाने सुद्धा केला जातो. सीमाशुल्क विभागाला दाखवलेल्या वस्तूंबरोबर प्रवासी सोन्याची आयात करतात. हा बेकायदेशीर व्यापार थांबवण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागतील. सीमाशुल्क, महसूल या खात्यांना अधिक अचूकतेने काम करावे लागेल. त्याशिवाय तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रवाशांचे सामान, कंटेनर यांची तपासणी म्हणजेच स्कॅनिग करावे लागेल. बेकायदेशीर व्यापार थांबवण्यासाठी व्यापारी वर्गाशी संवाद साधून त्यांच्यातील देशहिताची भावना जागृत करावी लागेल.सोन्याचा बेकायदेशीर व्यापार  मोठ्या प्रमाणात केला जातो. कारण त्यातून होणारा नफा खूप अधिक आहे. दुबईत एक किलो सोन्याची बेकायदेशीर व्यापार करणार्या गुन्हेगाराला १० ग्रॅमला ३ हजार रुपये किंवा एक किलोसाठी तीन लाख रुपये एवढा पैसा दिला जातो.२०१६ मध्ये १२० टन सोन्याची भारतात बेकायदेशीर व्यापार केला असावा.  येत्या काळात हा आकडा वाढणार आहे. या गैरकृत्यांना आळा घालण्यासाठी सुरक्षा दलांना डोळ्यात तेल घालून काम करावे लागेल.

काय करावे

धाऊ वाहतूकीची तपासणी करावी

आजही अवैध वाहतूक सुरूच आहे.धाऊ (गुजरात किनार्यावरिल लाकडी बोटी) जरी मर्कंटाईल मरीन डिपार्टमेंटकडे नोंदलेल्या असतात तरी,कुठलीही सुरक्षा यंत्रणा त्यांचे मालक, चालक आणि हालचालींबाबतची माहिती बाळगत नाही.डी.जी.शिपिंग किंवा सीमाशुल्कखाते त्यांची देखरेख करत नाही. नौदल तटरक्षकदल,पोलिस,इंटेलिजन्स एजन्सीज,सीमाशुल्कखाते आणि भारतीय नौदलाच्या संयुक्त चमूने दरवर्षी, वर्षातून एकदा तरी धाऊ वाहतूकीची तपासणी करावी.भारतातील बेकायदेशीर व्यापार थांबवण्यासाठी सुरक्षा दलांना अजून कसून काम करावे लागेल. त्याशिवाय तंत्रज्ञानाचा वापर, गुप्तहेराची माहिती काढून तस्करांवर लक्ष ठेवावे लागेल.

बेनामी मालमत्तेवर लक्ष

किनारपट्टीवर अनेक बेनामी मालमत्ता तयार केल्या जात आहेत. बेनामी म्हणजे ऐपत नसलेल्या माणसाच्या नावावर ती जमीन असते; पण खरा मालक वेगळाच असतो. खासगी समुद्रकिनारे, धक्के तयार करण्यात आले आहेत. तिथे सुरक्षा दलांचे कर्मचारी जायला पाहिजे. सर्व बेनामी मालमत्तेवर लक्ष ठेवावे लागेल.

त्यामधून भारतीय तरुणांना अफू गांजा चरसचे यांचे व्यसन लागते. दुर्दैवाने, आपण फार जास्त लक्ष समुद्रकिनार्यावरून होऊ शकणार्या दहशतवादी हल्ल्यावर केंद्रीत करत आहोत.मात्र बेकायदेशीर व्यापार, आणि इतर गैरकृत्ये समुद्री किनार्यावर होत आहेत. याशिवाय पुर्व किनारपट्टीवरून रोहिग्या आणि बांग्लादेशी ओरिसा आणि पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टीवरती येऊन वस्ती करतात.त्यांना थांबवणे गरजेचे आहे.

नव्या आव्हांनाना तोंड देण्याकरिता आपली सुरक्षा दले, गुप्तहेर खाते आणि सामान्य नागरिक यांनीही सज्ज व्हायला पाहिजे. तसेच सामान्य नागरिकांनी परदेशी बनावटीच्या बेकायदेशीर व्यापार   होणार्या सर्व वस्तुंवर बहिष्कार घातला पाहिजे खासतर चीनी वस्तुंवर.

गुप्तवार्ता मिळवण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय सहकार

अंमली पदार्थांची बेकायदेशीर व्यापार, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी जगताने घडवून आणलेली अवनती, त्यांचे साहाय्यकर्ते याबाबतचे गुप्तवार्तांकन निकृष्ट आहे. कृतीयोग्य गुप्तवार्तांकन ही काळाची गरज आहे. कारण संसाधने नेहमीच अपुरी असणार आहेत. शेजारी देशांतून गुप्तवार्ता मिळवण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय सहकार विकसित करण्यात देशाने पुढाकार घेतला पाहिजे.

तस्करांची आणि गुन्हेगारी टोळ्यांची अभद्र युती आणि तिची वाहतूक यंत्रणा कार्यपद्धती ओळखण्याची गरज आहे. किनारी व अंतर्भागातील तस्कर, हवालाचालक आणि गुन्हेगारी टोळ्या ओळखल्या पाहिजे. सुरक्षा दलांचे परस्पर समन्वय वाढवून पेट्रोलिंगचा दर्जा वाढवणे जरुरी आहे.

देशभक्त भारतीयांची जरुरी

ग्राहकांमधील जागृतीचा अभाव हे बेकायदेशीर व्यापार फोफावण्यामागील प्रमुख कारण आहे. काही लोक बँडेड वस्तू परवडत नाही, म्हणून बनावट वस्तू खरेदी करतात. हे प्रकार रोखण्यासाठी आपल्याला पारदर्शक व्यवस्थेची गरज आहे. नागरिकांनी बेकायदेशीर वस्तू चांगली आणि स्वस्त असली तरीही घेऊ नये. आपण अशा वस्तू घेताना जीएसटी क्रमांक असलेले बिल मागणे आवश्यक आहे. कारण यावर जीएसटी दिला जात असेल तर ती वस्तू कायदेशीररित्या देशात आलेली असते. देशभक्ती काही भारतीयांच्या रक्तात नाही. अनेक भारतीय स्मगलिग व बेकायदेशिर व्यापार  करतात, देशाच्या सुरक्षेशी भारत सोडून कोणताच देश तडजोड करत नाही.  आम जनतेचे सुद्धा जबाबदारी महत्त्वाची आहे. अश्या व्यापार्यातून येणारे सोने किंवा इतर वस्तू खरेदी करू नयेत. अंमली पदार्थांच्या आहारी जाऊ नये.नौदल,तटरक्षक दल, पोलिस आणि सीमाशुल्क विभागांच्या साहय्याने त्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन