अमेरिकन सैन्याची अफगाणिस्तानमधून माघार आणि त्याचा भारतावर परिणाम

इतरांच्या लढाया लढायच्या नाही

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानमध्ये भारताकडून उभारण्यात येणार्या ग्रंथालयाची खिल्ली उडवल्याने अफगाणिस्तानने त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. अफगाणिस्तानने ट्रम्प यांच्या विधानांवर नाराजी व्यक्त करत भारताला आपला सर्वात जवळचा व महत्त्वाचा मित्र असल्याचे म्हटले. अफगाणिस्तानच्या विकासात भारताचे बहुमोल योगदान आहे, अशा शब्दांत अफगाणिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हमदुल्लाह मोहिब यांनी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या भेटीनंतर मत व्यक्त केले.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानात तैनात असलेल्या आपल्या फौजा मागे घेण्याची केलेली घोषणा भारताएवढीच त्या क्षेत्रातील अन्य देशांची चिंता वाढविणारी आहे. सध्या त्या क्षेत्रात अमेरिकेचे १४ हजार सैनिक आहेत आणि त्यापैकी निम्मे लोक माघारी बोलाविण्याची ट्रम्प यांची तयारी आहे. या फौजा तेथेच सक्रिय असलेल्या तालिबान या हिंसाचारी संघटनेच्या बंदोबस्तासाठी तेथे आल्या. त्या तेथे असतानाही अफगाणिस्तान शांत होऊ शकला नाही व त्या देशात दर दिवशी माणसे, मुले व स्त्रिया मारल्या जातच होत्या. या तालिबान्यांना पाकिस्तानचे छुपे साहाय्य आहे. पाकिस्तान समर्थक दहशतवादी सिराजुद्दीन हक्कानी हा तालिबान्यांचा सध्याचा उपसेनापतीच आहे. अमेरिकेचे नियंत्रण संपताच त्यांचा मोर्चा काश्मीर व भारताकडे वळण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकाने बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रीय बांधिलकीसाठी अनेक देशांच्या संरक्षणाची, सामूहिक संरक्षणाची जबाबदारी घेतली होती. अमेरिका जगाचं नेतृत्व करण्याच्या आकांक्षेतून बाहेर पडत आहे. जगाच्या कोतवालीत रस नसल्याचं आता अमेरिकेला आपलं सैन्य इतरांच्या लढाया लढण्यासाठी अडकवण्याची इच्छा नाही.

अफगाणिस्तानमध्ये १९९० च्या दशकात जवळपास ८०-१०० हजार शीख व हिंदू नागरिक स्थायिक होते. तिथल्या हिंसा चारात हिंदू व शीख नागरिकांचे हकनाक ‘बळी’ गेले. अन्याय अत्याचार आणि मोठ्या प्रमाणावर हत्या करण्यात आल्यामुळे येथील हिंदू समाज घाबरून सैरावैरा इतर देशांचा आसरा घेऊ लागला किंवा भारतात परतु लागला. त्यामुळे आजघडीला येथे केवळ १००० हिंदू व शिखांची संख्या उरली आहे. यावरून तालिबान्यांनी व पाकिस्तान गुप्तचर संघटनेची हिंदू अत्याचाराची भीषणता लक्षात येईल.

युद्धोत्तर फेरउभारणीत भारताचे महत्त्वाचं योगदान
अमेरिकी सैन्य असतानाही तालिबान्यांनी अफगाणच्या जवळपास निम्म्या भागात हात-पाय पसरले आहेत. ट्रम्प म्हणतात”आम्ही अफगाणिस्तानपासून सहा हजार मैलांवर आहोत, आम्ही तिथं राहावं, तर भारत-रशिया-पाकिस्ताननं का तिथं असू नये?. हे भारतासाठी आजवरच्या धोरणाला आव्हान देणारं आहे. भारतानं अफगाणच्या युद्धोत्तर फेरउभारणीत महत्त्वाचं योगदान दिलेलं आहे. मात्र, प्रत्यक्ष युद्धात सैन्य पाठवलेलं नाही. ट्रम्प नेमकं तेच सुचवत आहेत. “भारतानं तिथं ग्रंथालय उभं केलं, त्याचा वापर कोण करतो,’ हा त्यांचा खिल्ली उडवणारा सूर त्यासाठीच होता.

त्याला भारतानं केलेला विरोध रास्त आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान्यांनी आजवर केलेला विध्वंस थांबविण्याचे व त्या क्षेत्राचे पुनर्वसन करण्याचे काम भारतानेही अमेरिका व अन्य राष्ट्रांसोबत केले आहे. त्यामुळे तालिबान्यांचा रोष भारतावरही आहे. पश्चिमेला इसिसविरुद्ध पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी संयुक्त कारवाई चालविली असल्यामुळे या शस्त्राचाऱ्यांना त्यांचा मोर्चा भारताकडे वळविणे सोपे आहे. त्यांना काश्मिरातील अतिरेकी वर्गाची साथ मिळेल. ही स्थिती भारताने सावध होण्याची व तालिबानी कारवाया आणि पाकिस्तानची घुसखोरी यांच्या बंदोबस्ताच्या योजना हाती घेण्याची आहे.

अमेरिका मुळात अफगाणिस्तानात आली ती अमेरिकेवरच्या अल्कायदाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ओसामा बिन लादेनला शोधण्यासाठी. त्याला अफगाणमधल्या पाकच्या सक्रिय साथीनं चाललेल्या तालिबान राजवटीनं आसरा दिला होता. या युद्धात आपणच पोसलेल्या तालिबानच्या विरोधात पाकला अमेरिकेची साथ द्यावी लागली. मात्र, युद्ध लांबलं तसं पाकनं पुन्हा तालिबानला प्रस्थापित करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या.रशिया-चीन-पाकिस्तान आणि अमेरिकेनंही तालिबानचं अफगाणमधलं अस्तित्व स्वीकारले आहे. मॉस्को फॉरमॅटमधल्या चर्चेत तालिबानी प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

काश्मीरजवळ असलेला झिझियांग हा चीनचा प्रांतही अतिरेकी मुस्लिमांच्या कारवायांनी त्रस्त आहे. चीन आपल्या प्रदेशात त्यांचा धुडगूस नको म्हणून तालिबान्यांची तोंडे भारताकडे वळविण्यात पाकिस्तानला मदत करेल.

अफगाणिस्तानचा विचार केल्यास हा देश म्हणजे अल कायदा, तालिबान, इसिस यासारख्या आंतरराष्ट्रीयसंघटनांसाठी युद्धभूमी बनला आहे. या संघटनांमध्ये अफगाणिस्तानवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी मोठी लढाई सुरू आहे. आज तेथे तालिबान आपली ताकद वाढण्याचा प्रयत्न करते आहे तर रशियाही आपला दबदबा वाढवण्याचा प्रयत्न करते आहे.

इसिस-तालिबानला जीवदान मिळणार

अफगाणिस्तानात अमेरिका एक अत्यंत रेंगाळलेलं युद्ध 18 वर्षं लढते आहे.इतकी दशके पश्चिम आशियावर खनिज तेलासाठी अवलंबून असणारी अमेरिका लवकरच स्वयंपूर्ण होणार आहे. तेव्हा पश्चिम आशियावर इतकी आर्थिक आणि मानवी शक्ती खर्च करणे हे अमेरिकेला रास्त वाटत नाही.सध्या तेथे अमेरिकेचे चौदा हजार सैनिक आहेत, ज्यातील सात हजार सैनिक मायदेशी जातील. २००१ साली झालेल्या ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला करून तालिबानचे सरकार उलथवले व लोकशाही स्थापन करण्याचे प्रयत्न केले. तेव्हापासून अमेरिकन सैन्य तेथे आहे. आजवर दोन हजार अमेरिकी सैनिकांनी अफगाणिस्तानात प्राण गमावले. तालिबानचा प्रभाव कमी झाला असला तरी अफगाणिस्तान स्थिर झालेला नाही. अनेक ठिकाणी तालिबानी गटांचा प्रभाव कायम आहे. गेल्या दोन वर्षांत अमेरिकेने तालिबानच्या तळांवर हवाई हल्ले वाढवले आहेत.

अमेरिकेच्या सैनिकांशिवाय ‘नाटो’ या राष्ट्रगटातील देशांचे आठ हजार सैनिक तेथे आहेत. या सर्व राष्ट्रांसाठी अमेरिकेचा निर्णय धक्कादायक आहे. अमेरिकी सैन्यसध्या सुरक्षेसोबत अफगाणी सैन्याला प्रशिक्षण देत आहे. पण, ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. स्वतःच्या जोरावर अफगाणिस्तानची सुरक्षा सांभाळण्यात अफगाण सरकार आणि लष्कर समर्थ नाही. तेव्हा अमेरिकेने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यास अफगाणिस्तान पुन्हा अशांत होईल.
पाकिस्तानने मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले. अफगाणिस्तनबाबत अमेरिकेला आता पाकिस्तानवर अवलंबून राहावे लागेल. तालिबानलाही याचा फायदा होणार आहे. अफगाणिस्तानातील सध्याचे सरकार तालिबानला मान्य नाही. त्यामुळे या सरकारसोबत कोणत्याही वाटाघाटी करण्यास तालिबान तयार नाही.

भारताने काय करावे
अफगाणपासून भारत दूर राहावा, असं पाकला नेहमीच वाटत आलं आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर गेल्या काही वर्षांत सातत्यानं भारतानं अफगाण मुद्द्यावर मिळवलेलं स्थान राखणं हे आव्हान असेल. यात त्या देशात मध्ययुगीन कालखंडात वावरणाऱ्यांना तालिबानसारख्या घटकांना वगळून आधुनिक लोकशाही राज्य साकारण्याचा प्रयोगही धोक्यात येण्याचीच शक्यता आहे.

ट्रम्प यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा अल कायदा, तालिबान यांचा प्रभाव वाढणार असून त्याचे गंभीर परिणाम भारतालाही भोगावे लागणार आहेत. 1996 ते 2001 मध्ये अफगाणिस्तानात तालिबानी सत्ता होती. तेव्हा संपूर्ण जगाला त्याचे परिणाम भोगावे लागले. अमेरिकेवरही भीषण दहशतवादी हल्ला झाला. अशाच प्रकारची परिस्थिती पुन्हा निर्माण होण्याची शक्यता वाढेल.

दहशतवाद्यांच्या कारवाया वाढू शकतात आणि अफगाणिस्तानातील भारताची मोठी आर्थिक गुंतवणूकही संकटात सापडू शकते. भारताविरुद्ध कारवाया करणाऱ्या पाकिस्तानी दहशतवादी गटांना आता अफगाणिस्तानचे रान मोकळे होईल. अफगाणिस्तानात भारताने कोट्यवधी डॉलर गुंतवले आहेत. मुख्यतः पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत ही गुंतवणूक आहे. या सर्वांसाठी अफगाणिस्तानातील स्थानिक जनतेसोबत लोकशाही सरकारचा पाठिंबा आवश्यक आहे. शिवाय, मध्य आशियात जाण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी अफगाणिस्तानातील स्थैर्य महत्त्वाचे आहे. याचा संबंध भारताच्या आर्थिक महात्त्वाकांक्षांशी आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानात निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी भारत कोणती पावले उचलू शकेल, याचा विचार व्हायला हवा.

अफगाणिस्तान हे जागतिक महाशक्तींचे स्मशान बनले आहे.“इस्लामच्या ज्या तलवारीने तीन महाशक्तींचा (ग्रेट ब्रिटेनचा १९ व्या शतकात, अमेरीका आणि रशिया या महाशक्तींचा वर्तमान शतकात) पराभव केला, ती भारताचाही पराभव करू शकेल”असे पाकिस्तानात आणि इंटर-सर्व्हिसेस-इंटेलिजन्स (आय.एस.आय.) ला वाटते. मात्र भारतिय सैन्याने काश्मिर मधिल बंदुकीच्या दहशतवादाचे कंबरडे मोडले आहे.अमेरिकन सैन्याच्या माघारी नंतर दहशतवाद जर वाढला तर त्याला तोंड देण्यास सैन्याची तयारी आहे. देशाने काळजी करु नये.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)