अमेरिकन शेतीचा इतिहास – भाग – ४

लॅंड ग्रॅंट युनिव्हर्सिटीज आणि शेती विस्तार कार्यक्रम
(Agriculture Extension Programme)

अमेरिकेत, लॅंड ग्रॅंट युनिव्हर्सिटीज (जमिनीच्या अनुदानावर आधारित कृषी विश्वविद्यापीठे), ह्या उच्च शिक्षणाच्या मोठया प्रसिद्ध संस्था आहेत. ह्या संस्थांना चांगली शे-दिडशे वर्षांची उच्च शिक्षणाची परंपरा आहे. तसं पाहिलं तर शिक्षण आणि संशोधन (education and research) ही महत्त्वाची अंगे असलेल्या अनेक नामांकित संस्था असतात. परंतु लॅंड ग्रॅंट युनिव्हर्सिटीजनी आपलं एक वेगळंच स्थान निर्माण करायचं कारण म्हणजे, या दोन मूलभूत अंगांखेरीज त्यांनी अंगीकारलेला, सामान्य जनांपर्यंत जाऊन आपल्या ज्ञानाचा तळागाळापर्यंत प्रसार करण्याचा (extension), घेतलेला वसा ! ज्ञानाला विद्यापीठाच्या प्रांगणामधे बंदिस्त करून न ठेवता, त्यांनी मुक्तहस्ताने आपल्या ज्ञानाचा ठेवा कानाकोपर्‍यातील सामान्य जनांपर्यंत पोहोचवायचा केलेला प्रयत्न खरोखरच कौतुकास्पद म्हणायला हवा ! हा म्हणजे पैगंबर पर्वताकडे न गेल्याने पर्वताने पैगंबराकडे जाण्याचा प्रकार झाला! याची सुरुवात कशी झाली आणि काळाच्या ओघात त्याचे स्वरूप कसे बदलत गेले, हे बघणे उद्बोधक होईल.

१९ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत, बर्‍याच शैक्षणिक संस्थांनी, अमेरिकेमधे त्याकाळातील प्रचलित असे ठरावीक साच्यातील शिक्षणदानाचे कार्य सुरू केले होते. परंतु बहुसंख्य शेतकरी, कामगार वर्गातील लोकांसाठी, उच्च शिक्षण ही आवाक्या बाहेरची गोष्ट होती. जस्टीन मोरील (Justin Morrill) नावाच्या, व्हर्मांट राज्याच्या एका कॉंग्रेस सदस्याने पुढाकार घेऊन, ह्या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन केंद्र सरकारने एक कायदा पास केला (Morrill Act – १८६२) आणि राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब करून तो कायदा अमलात आणला. या कायद्यानुसार, विविध राज्यांतील निवडक शिक्षणसंस्थांना केंद्रीय सरकारच्या अखत्यारीतील जमिनी देण्यात आल्या. कष्टकरी वर्गातील लोकांना दैनंदिन व्यवहारात उपयोगी पडेल असं प्रात्यक्षिक शिक्षण मिळावं या उद्देशाने या संस्थांमधे, शेतकी शिक्षणाच्या जोडीनेच तांत्रिक प्रशिक्षण, सैनिकी शिक्षण आणि इतर विषय शिकवले जावेत, अशी तरतूद करण्यात आली.

आता या सार्‍या विद्यापीठांचे मोठाले वटवृक्ष झाले असले तरी, त्यांची सुरुवात मात्र छोटयाशा बीजापासूनच झाली होती. तो काळ शेतीप्रधान असल्यामुळे बहुतेक सार्‍या विद्यापिठांची सुरुवात शेतकी शाळांपासून व्हावी, यात काही आश्चर्य नाही. १८५५ साली सुरू झालेले मिशीगन राज्यातले शेतकी कॉलेज आणि पेनसिल्व्हेनिया राज्यातील शेतकरी विद्यालय, ही या प्रकारच्या संस्थांतील सर्वात जुनी ! यांचीच पुढे मिशीगन स्टेट युनिव्हर्सिटी आणि पेनसिल्व्हेनिया स्टेट युनिव्हर्सिटी अशी मोठाली विद्यापीठे झाली. या दोन संस्थांच्या नियमावलीवर आधारित असा १८६२ सालचा Morrill Act हा कायदा पास झाला. या कायद्यानुसार केंद्रीय सरकारकडून जमीन मिळालेले पहिले विश्वविद्यालय म्हणजे कान्सास स्टेट युनिव्हर्सिटी (१८६३). पुढे १८६४ साली, न्यू जर्सी राज्यातलं रटगर्स विद्यालय या मालिकेत सहभागी झाले. खरंतर रटगर्सला अस्तित्वात येऊन जवळ जवळ शंभर वर्षं झाली होती. (त्याची स्थापना १७६६ साली झाली होती.) परंतु लॅंड ग्रॅंट ऍक्ट खाली मात्र ते आलं १८६४ साली. अशा प्रकारे विविध राज्यांमधे शेतकी शाळा / कॉलेजच्या रूपाने सुरुवात होऊन, पुढे वाढत जाऊन या शिक्षण संस्थांना विद्यापीठांची रुपं आली.

१८८७ साली पास झालेल्या हॅच ऍक्ट (Hatch Act) मुळे, लॅंड ग्रॅंट युनिव्हर्सिटीजनी प्रगतीचा आणखी पुढचा टप्पा गाठला. या कायद्यानुसार, लॅंड ग्रॅंट युनिव्हर्सिटीजशी संलग्न अशी कृषी संशोधन केंद्रे स्थापन केली गेली. त्यामुळे कृषी शिक्षण हे केवळ पुस्तकी न राहता, त्याला प्रात्यक्षिकाचा भक्कम आधार लाभू लागला. विविध संस्थांमधले कृषी तज्ञ, आपल्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा उपयोग करून घेऊन, कृषी उत्पादनातील अडचणींवर मात करण्यासाठी या संशोधन केंद्रांचा वापर करू लागले. या संशोधन केंद्रांमधे जमिनीचा कस, पिकांच्या नवीन जाती, फळझाडांच्या विविध हवामानात उपयोगी ठरणार्‍या विविध प्रजाती, पिकांवरचे रोग, वगैरे बाबींवर अभ्यास सुरू झाला. २० व्या शतकामधे अमेरिकेने कृषी आणि पशु संवर्धनाच्या क्षेत्रामधे कमावलेल्या नेत्रदीपक यशाचा पाया या कृषी संशोधन केंद्रांनी घातला यात काही वाद नाही.

१९ वं शतक संपत आलं होतं. गुलामगिरी सारखी लाजिरवाणी प्रथा मोडून काढण्यासाठी उत्तरेकडच्या आणि दक्षिणेकडच्या राज्यांमधे मोठं यादवी युद्ध (१८६१ – १८६५) होऊन गेलं होतं. अब्राहम लिंकनच्या असामान्य नेतृत्वामुळे आणि दूरदर्शीपणामुळे देशाचं विघटन टळून देश एकसंध राहिला होता. परंतु यादवी युद्धाच्या जखमा अजून पूर्णपणे भरल्या नव्हत्या. गुलामगिरी कायद्याने नष्ट झाली होती, परंतु काळ्या लोकांना अजूनही अमेरिकन समाजाने जवळ केले नव्हते. बहुसंख्य संस्थांमधे, चर्चेसमधे, दुकानांमधे, सार्वजनिक स्थानांमधे काळ्या लोकांना गोर्‍या लोकांच्या बरोबरीने वागण्याचा अधिकार नव्हता. शिक्षणाच्या बाबतीत तर काळ्या विद्यार्थ्यांवर फारच जाचक नियम आणि बंधनं असायची. हा प्रकार, पूर्वापार गुलामगिरी प्रचलित असलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांमधे मोठ्या प्रमाणात होता. १८९० साली झालेल्या दुसर्‍या Morrill Act ने या अन्यायावर तोडगा काढायचा प्रयत्न केला. या कायद्यानुसार, दक्षिणेकडच्या ज्या राज्यांनी काळ्या लोकांसाठी स्वतंत्र लॅंड ग्रॅंट संस्था सुरू करण्याची तयारी दाखवली, त्यांना केंद्र सरकारतर्फे मदत देण्याची तजवीज करण्यात आली. १८६२ सालच्या पहिल्या Morrill Act अंतर्गत एकूण ५६ लॅंड ग्रॅंट विद्यापीठे / विश्वविद्यालये उदयास आली होती. १८९० सालच्या दुसर्‍या Morill Act मुळे, त्यात आणखी १७ (मुख्यत्वे दक्षिणेकडील राज्यांमधे आणि प्रामुख्याने काळ्या विद्यार्थ्यांसाठी) संस्थांची भर पडली.

एकोणीसावं शतक संपता संपता आणि विसाव्या शतकाच्या सुरवातीला, बर्‍याच लॅंड ग्रॅंट विद्यापीठांनी आपली कवाडं उघडून, आपल्याकडील संशोधित ज्ञानाचा फायदा सामान्य जनांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. बर्‍याच ठिकाणी, स्थानिक शेतकर्‍यांनी येऊन प्रत्यक्ष बघावं म्हणून, सर्वांसाठी खुले असे दर्शनीय (exhibiton farms) फार्मस् सुरू केले होते. मुलांसाठी, मका उत्पादनाचे धडे देणारे वर्ग (corn clubs), आणि मुलींसाठी, टोमॅटो उगवून त्याची हवाबंद डब्यात साठवण करण्यास शिकवणारे वर्ग सुरू झाले होते. इतकेच नव्हे तर, ग्रामीण भागातील गृहिणींसाठी, विविध गृहकृत्ये पार पाडण्यासाठी उपयोगी अशी नवनवीन साधनं दाखवणारे आणि क्लृप्त्या शिकवणारे वर्ग सुरू झाले होते.

ज्ञानगंगेला जनसामान्यांच्या दारापर्यंत घेऊन जाण्याच्या या प्रयत्नांना, १९१४ सालच्या Smith Leaver Act मुळे अधिक व्यापक आणि काटेकोर (formal) स्वरूप आले. या कायद्याअंतर्गत, सहकारी तत्वावर चालणारी ज्ञान विस्तार सेवा (Cooperative Extension Service) प्रस्थापित करण्यात आली. त्यामुळे विद्यापीठांच्या कृषी संशोधन केंद्रांमधले मौलिक ज्ञान सर्वदूर पसरलेल्या जनसामान्यांच्या दारी पोहोचवण्याचा राजमार्ग खुला झाला. ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी ज्ञान विस्तार केंद्रे (extension centers) सुरू करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर या ज्ञान विस्तार केंद्रांच्या कर्मचार्‍यांना, दूर दूरच्या ग्रामीण भागात पाठवून, शेती संशोधनाचे फळ थेट शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत पोहोचवण्याचा धडाकेबाज उपक्रम हाती घेण्यात आला.

बर्‍याच पुढे, १९९४ साली, स्थानिक रेड इंडियन लोकांच्या शिक्षणाची जबाबदारी उचलणार्‍या २९ संस्थांना देखील या लॅंड ग्रॅंट योजनेत सामिल करण्यात आले. अशा प्रकारे मूळ १८६२ च्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेली ५६ विद्यापीठे / विश्वविद्यालये, १८९० सालची, मुख्यत्वे काळ्या लोकांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेणारी १७ विद्यापीठे / विश्वविद्यालये, आणि १९९४ साली, रेड इंडियन लोकांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेणार्‍या २९ संस्था, अशा सगळ्या मिळून १०२ संस्था या लॅंड ग्रॅंट योजनेत मोडतात.

केंद्र सरकारने ही ज्ञान विस्तार सेवा सुरू केली ती जवळ जवळ शंभर वर्षांपूर्वी आणि प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील शेती विषयक समस्या हाताळण्यासाठी. त्यावेळी निम्याहून अधिक अमेरिकन्स ग्रामीण भागात रहात होते आणि सुमारे ३०% शेती व्यवसायाशी निगडीत होते.

पहिल्या व दुसर्‍या महायुद्धांमधे व १९३० च्या दशकातील मंदीच्या (great depression) काळामधे, या ज्ञान विस्तार सेवेने मोठी मोलाची कामगिरी बजावली. शेतकर्‍यांना ज्ञान प्रबोधन करून, गव्हाच्या लागवडी खालील जमिनीत वाढ करुन, युद्धकालीन अन्न टंचाईवर तोडगा काढला. तसेच युद्धावर गेल्यामुळे कमी झालेल्या शेतमजूरांच्या जागी, गृहिणींना आणि मुलांना कार्यनिपुण बनवून शेतीकामात पारंगत केले. शेतकर्‍यांच्या सहकारी संस्था स्थापणे, महिलांना हवाबंद डब्यात धान्य साठवण्याचे धडे देणे, परसदारामधे कुक्कुटपालनाचा जोडधंदा करायला शिकवणॆ, अशा विविध उपक्रमांनी ज्ञान विस्तार सेवेने या कठीण प्रसंगांतून अमेरिकन जनतेला कायम मदतीचा हात दिला आहे.

आता काळ बदलला आहे. आजमितीला केवळ १७% अमेरिकन्स ग्रामीण भागात रहातात आणि शेती व्यवसायाशी निगडीत लोकांचे प्रमाण केवळ २% आहे. ह्या बदलत्या परिस्थितीनुसार ज्ञान विस्तार सेवेने देखील आपला साचा बदलावा हे साहजिकच आहे. आज केवळ ‘ग्रामीण भागातील कृषी विषयक समस्या हाताळणारी सेवा’ अशी आपली ओळख बदलून, निमग्रामीण व शहरी भागात देखील या सेवेने आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे.

आज ग्रामीण, निम-ग्रामीण तसेच शहरी भागांमधे शेती विषयक प्रश्नांखेरीज इतर क्षेत्रांमधे देखील ज्ञानविस्तार सेवा कार्यरत आहे. शाळकरी मुलांसाठी चालणार्‍या 4–H या देशव्यापी प्रकल्पामधे (त्याची अधिक माहिती पुढे आहे) ज्ञानविस्तार सेवेचे योगदान मोठे आहे. मुलांना प्रात्यक्षिकांद्वारे जीवनोपयोगी कौशल्ये शिकवून त्यांना शाळेबाहेरच्या धकाधकीच्या जीवनासाठी तयार करणे, त्यांच्यातून उद्याच्या समाजासाठी जाणते नागरिक आणि समर्थ नेते तयार करणे, यांवर या प्रकल्पामधे भर दिला जातो. ज्ञान विस्तार सेवे द्वारा नैसर्गिक साधन संपत्तीची काळजी कशी घ्यावी याबद्दलदेखील सर्वसामान्य जनतेला मार्गदर्शन केले जाते. सामान्य नागरिकांनी घ्यायची नैसर्गिक जलसंपत्तीची, वनसंपत्तीची काळजी, घरगुती बागकामातील निरुपयोगी झाडाझुडपांचा विनियोग, कॉम्पोस्टिंग (composting), पुनरोपयोग (recycling), अशा विविध विषयांचा यात समावेश होतो. याच्याच जोडीला आहार शास्त्र, मुलांचे संगोपन, आरोग्य शास्त्र, घरगुती आर्थिक व्यवहार, वगैरे बाबींमधे देखील ही ज्ञान विस्तार सेवा लोकांपर्यंत मदतीचा हात पुढे करत असते.