आपल्याकडे गेली अनेक वर्षे विकास या शब्दाची चर्चा आहे. हल्ली तर विकास सुसाट सुटलाय ते विकास वेडा झालाय इथपर्यंत चर्चा आहे. देशातील इतर शहरांचं माहित नाही, परंतू मुंबई गेली काही वर्ष ‘विकास’ चाललेला ‘दिसतो’ आहे. विकास हा शब्द नेत्यांपासून ते एखाद्या कंगाल माणसापर्यंत सर्वच लोकांच्या मुखात असतो. परंतू प्रत्येकाच्या विकासाची व्याख्या मात्र वेगवेगळी आहे असं वाटतं. हे म्हणजे विकासाच्या रथाला चहूबाजूने घोडे, ते ही शहरातलं धष्टपुष्ट अरबी ते गांवाकडचं एखादं मरतुकडं घोडं, अशा वेगवेगळ्या ताकदीचे जोडले आणि त्यांना त्यावरील, पोट भरलेला नेता ते पोटभरू कामगार अशा, स्वारांनी एकाचवेळी वेगवेगळ्या दिशेने जोरात पळण्यासाठी टांच मारली, तर त्या विकासाच्या रथाचं जे काही होईल, तसं आपल्या विकासाचं झालंय असं मला वाटतं..हे असं होण्याचं एकमेंव कारण म्हणजे विकासाची नेमकी व्याख्या काय आणि तो कोणासाठी करायचा हे ठरलेलं नसणं.
विकासाचा वसा ज्यांनी घेतलाय, म्हणजे हा वसा त्या त्या वेळेस जे सत्तेवर असतात तेच, त्यांची विकासाची व्याख्या काय हे तपासणं आवश्यक आहे. याचीही व्याख्या सत्तेवरील सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून असते. सरकार बदललंल, की मग जुनं बंद करून किंवा थांबवून पुन्हा नवी विटी, नवं राज्य. गेली ७० वर्ष हेच चालू आहे. म्हणून एखाद्या धरणाला किंवा महामार्गाला २५-३० वर्षांचा कालावधी लागतो.
सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही पक्षाच्या सरकारचा विकास म्हणजे चार-दोन शहरात आकाशाला टेकणाऱ्या किंवा टेकू देणाऱ्या इमारती, चकाचक माॅल्स, स्विमिंग पुल्स, मल्टीप्लेक्स, फ्लाय ओव्हर्स, मेट्रो, मोनो, समुद्रातले अजस्त्र पुतळे आणि आता बुलेट ट्रेन इत्यादी इत्यादी. हे आपल्या देशातलं सर्वच शहरांचं चित्र आहे. या सर्व भव्य दिव्य गोष्टी झाल्या की त्याने डोळे दिपून आपण ही विकास होतोय अशा नशेत गुंग होतो आणि मग एखादी दुर्घटना घडली, की मग भानावर येतो.
आता विकास ज्यांच्यासाठी करायचाय, त्यांच्याविषयी. आपण लोकशाही राज्यपद्धती स्विकारली आहे. यात लोककल्याणकारी राज्याची, वेल्फेअर स्टेट, मध्यवर्ती कल्पना आहे. अशा पद्धतीत समाजाच्या सर्वात तळाच्या माणसांचा विचार करणं आवश्यक असतं. या पार्श्वभुमीवर आपल्याकडे काय चित्र दिसतं? सामान्य माणसाच्या सुख-सोयींचा विचार केला जातो का? याचं उत्तर नाही असंच मिळतं. विकासाच्या आपल्या काय कल्पना आहेत ते पुन्हा एकदा आपल्यालाच तपासून घ्यायची गरज आहे. विकास म्हणजे गगनचुंबी इमारती, चार-दोन शहरातले पाॅश व महागडे मल्टीफ्लेक्स, एअर कंडीशन्ड माॅल्स, ब्रान्डेड कपडे, जास्त इंधनात कमी अंतर धावणाऱ्या हाय एन्ड लक्झरी गाड्या, मेट्रो-मोनो-बुलेट ट्रेन्स, समुद्रातील अजस्त्र पुतळे, सॅटेलाईट सिटीज व त्या तयार करण्यासाठी केलेली निसर्गाची बेसुमार कत्तल यालाच जर आपण विकास म्हणत असू, तर मग आपण आपल्यालाच फसवतोय.
शहरातल्या सोयी सुविधा ग्रामिण भागात आणून त्यालाच विकास म्हणणे साफ चुकीचं आहे. गांवं गावासारखीच राह्यली पाहीजेत(यात मतभेद असु शकतील). गांवातल्या गरजा गावांतच किंवा फार तर पंचक्रोशीतल्या चार-पाच गावांतच भागवल्या गेल्या पाहीजेत. गांवाचा नव्हे, तर गांवातील माणसांचा विकास झाला पाहीजे मग गांवचा विकास आपोआप होईल. हेच शहरांनापण लागू होऊ शकेल. बेशीस्त आणि गलीच्छ शहरीकरण म्हणजे विकास नव्हे.
मी मुंबईत राहातो व माझा मुद्दा समजावून देण्याच्या दृष्टीने मी मुंबईचंच उदाहरण देईन. कारण मुंबैची काॅपी देशातली इतर शहरं करतात असं म्हणतात आणि म्हणून मी मुंबईचं, ते ही फक्त प्रवासाचं उदाहरण देईन.
गेली १०-१५ वर्ष मुंबईत विकासाचं पेव फुटलं आहे. असंख्य गगनचुंबी इमारती, मांल्स, उड्डाण पुल उभारले गेले आहे. हे उड्डाण पुल वापरणारे आणि गगनचुंबी टाॅवर्समधे राहाणारे हे मुठभर धनिक आणि ते ही मुंबई बाहेरचे आहेत. मुंबई घडवली आणि देशाची आर्थिक राजधानी केली, ती येथील कष्टकऱ्यांनी. आजही तोच मुंबईत राबतोय. परंतू या गगनचुंबी इमारती आणि माॅल्स आणि उड्डाण पुलांच्या तथाकथित आणि बेगडी विकासाचा त्याला काहीच उपयोग नाही. मुंबईती बहुमजली इमारतीतील जवळपास ३०-४० टक्के घरं केवळ गुंतवणूक म्हणून घेतलेली असून ती रिकामी आहेत. आणि इथला मुळचा कष्टकरी मात्र राहायला जागा नाही म्हणून दूर कुठेतरी मुंबईच्या परिघावर राहायला गेला आहे. ज्याला दूर परिघावरही घर घेणं परवडत नाही, तो मग मुंबैतच कुठेतरी झोपडपट्टीत गलिच्छ जीवन जगत राहातो. त्याची तरीही तक्रार नाही. त्याचं म्हणणं येवढंच आहे, की त्याचं रोजचं जगणं आणि स्वत:च्या पोटापाण्यासाठी झगडणं हे आणि येवढंच सुसह्य व्हावं. पण विकासाच्या सरकारी व्याख्येत नेमकं हेच हरवलंय. म्हणजे हा जो काही शहरी विकास गेली काही वर्ष चाललाय, तो फक्त दिखावू, तो ही पिक्चरमधे किंवा फारीनर्सना दाखवण्यासाठी आहे, असं म्हटलं तर चुकू नये.
मुंबईसारख्या शहरात सामान्य लोकांच्या दैनंदीन प्रवासाची पार दैना उडाली आहे. कामाच्या ठिकाणाहून दूर कुठेतरी ६०-७०-८० किमिचा प्रवास, तो ही ढोरांपेक्षाही वाईट परिस्थितीत करावा लागतो. जिविताची कोणतीही शाश्वती नाही. हा प्रवास मुख्यत: उपनगरी रेल्वेवर व रस्त्यावो बसवर अवलंबून असतो. सामान्य माणसाच्या विकासाच्या व्याख्येत या सुविधा सुखकर व्हाव्यात येवढीच अपेक्षा आहे. पण गंम्मत म्हणजे ह्या बेसिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था युद्धपातळीवर सुधारणं गरजेचं असताना, आपण मात्र बुलेट ट्रेनच्या गप्पा मारतोय. हे म्हणजे घराची डागडुजी आवश्यक असताना कर्ज काढून दारात मर्सिडीज उभी करण्यासारखं आहे. घर पहिलं मर्सिडीजला साजेसं हवं, तरच ती दारात शोभणार, येवढा साधा विचार करता येत नसेल, तर मग काय होणार ते हल्लीच एल्फिन्स्टन रोड स्टेशनवर दिसलं.
मुंबई ही पूर्व, पश्चिम आणि दक्षिणेला समुद्र असलेली जमिनिची चिंचोळी पट्टी. कोणत्याही गोष्टीला एक मर्यादा असते, तशीच मुंबईच्या वस्तीलाही मर्यादा आहेच. पण हे लक्षात न घेता या शहराची भरमसाठ वाढ होऊ दिली जात आहे आणि मुंबई शहरात जागा उपलब्ध नसल्याने आणि आहे त्या परवडत नसल्याने मुंबईला वाढीसाठी उत्तरेच्या दिशेने तेवढी जागा उरली आहे. मुंबईच्या उत्तरेला अगदी काही किलोमिटरवर गुजरात राज्याची हद्द सुरु होते. आणि येत्या काही वर्षात मुंबई उत्तरेला वाढत वाढत जाऊन गुजरातच्या सिमेत दाखल होईल की काय असं वाटतं. अशी ती वाढायलाही हरकत नाही परंतू मुंबईच्या गुजरात सीमेच्या दिशेने राहायला गेलेल्या लोकांना कामाला मात्र पुन्हा मुबईतच यावं लागतं. सकाळी पिक अवर्सच्यावेळी माणसांचे लोंढे खचाखच भरलेल्या लोकल्समधून मुंबईत दाखल होतात, तर सायंकाळी तेच लोंढे पुन्हा गुजरातच्या दिशेने निघून घरी परतात. मुंबई लोकलच्या सर्व बाबा वक्तशीर असतात असं गृहीत धरलं, तर मुंबईत राबणारा ८० टक्रे वर्ग सकाळ-संध्याकाळ किमान दिवसाचे चार तास लोकलच्या डब्यात अंग शक्य तितका आक्रसून उभा असतो. एक चौरस मिटरच्या जागेत किमान १० माणसं उभी असल्याने त्याला वेगळा प्राणायाम करावाच लागत नाही, गर्दी छातीवर घेण्याच्या रोजच्या सवयीने तो शिकतोच.
मुबईतली ही दररोजची दक्षिणोत्तर प्रवास करणारी गर्दी कमी करण्यासाठी कुणालाच काही करावं असं वाटणं हे विकासाचा व्याख्येत येत नसावं. कामाच्या ठिकाणी घर किंवा उलट केल्यास मुंबईचे ५० टक्के प्रश्न सुटू शकतात. मुंबईतली सर्वाच जास्त गर्दी कोर्ट, मंत्रालय आणि खाजगी कार्यालयांमुळे होते. उपनगरांशी संबंधीत मंत्रालयातील विभाग आणि कोर्टातल्या कज्ज्यांचं या विभाजन करून ते पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात नेले तरी गर्दीच्या अनेक समस्या सुटू शकतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राहाण्याचा ठिकाणी किंवा त्यांना कमित कमी प्रवास करावा लागेल अशा ठिकाणी त्यांची बदली करण्यास काय अडचण येते हे ही कळत नाही. खाजगी कार्यालय उपनगरात सुरु करण्यास प्रोत्साहन दिलं पाहीजे. हे सोडून आम्ही विकासाच्या नको त्या कल्पना राबवत आहोत.
मुंबईतील सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताण कमी करण्याठी आणखी एक उपाय करता येईल. मुंबईतील तिन्ही उपनगरी रेल्वेसेवांवार सकाळ-संध्याकाळच्या कर्यालयीन वेळेत, ज्याला पिक अवर्स म्हणतात, प्रचंड गर्दी असते. हे पिक अवर्सं साधारणत: सकाळी ७.३० ते १०.३० आणि सायंकाळी ५.३० ते ९.३० असे सात-आठ तासाचे असतात. ह्याचं कारण बहुतेक सर्व कार्यालयीन वेळा सकाळी १० ते ११ च्या दरम्यान असणं हे आहे. त्यात बहुतेक सर्व सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांत बायोमॅट्रीक हजेरी सुरु झाल्याने ह्या गर्दीत वाढच झाली आहे. हे टाळण्यासाठी ह्या कार्यालयीन वेळा विभागता येतील ता ह्याचा विचारही होणं आवश्यक आहे. सकाळी ८ ते ११ किंवा १२ अशा दर तासाची किंवा दोन तासांच्या गॅपने कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची कामाची वेळ ठरवणं आणि कामावर हजर झाल्यापासून पुढचे ८-१० तास त्यांने भरावेत, असं केल्याने सकाळ-संध्याकाळची गर्दी सहज कमी होऊ शकते. अगदी तातडीचं काम आता सर्वांकडेच असलेल्या स्मार्ट फोनवरूनही होऊ शकतं. असं काही करता येणं शक्य आहे का याचाही विचार विकासाच्या व्याख्येत यायला हवा. रेल्वेचे डबे वाढवणे किंवा नविन ब्रिज किंवा उड्डाणपुल बांधणे ही वरवरची मलमपट्टी आहे. गर्दी कमी कशी होईल हे पाहाणं आवश्यक आहे. गांवांतून शहराकडे, एका शहरातून दुसऱ्या शहराकडे किंवा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्याकडे माणसांचं कमितकमी स्थलांतर होईल असा सर्वच ठिकाणचा समतोल विकास होण गरजेचं आहे.
मी मांडलेले विचार अगदी प्राथमिक स्वरुपाचे आहेत व त्यावर आणखी बारकाईने विचार होऊ शकतो. मुंबईचं उदाहरण दिलं असलं, तरी देशातील सर्वच लहान मोठ्या शहरांच्या प्रश्नांचा विचार करून त्या त्या भागाच्या समस्या पूर्णपणे सोडवता आल्या नाहीत तरी कमी मात्र नक्की होतील. प्रत्येक गांवाच्या, शहराच्या गरजांप्रमाणे विकास व्हायला हवा. एकच एक माॅडेल सर्वच ठिकाणी राबवलं की समस्या वाढणार, कमी होणार नाहीत. बुलेट ट्रेन देशाची शान असेल तर ती व्हायला हवी मात्र त्याचबरोबर सामान्य जनतेच्या दररोजच्या समस्या कमी कशा होतील याचा प्रथम विचार करायला हवा. विकासाची व्याख्या बनवताना, तो ज्याच्यासाठी करायचा आहे त्याचा प्राधान्याने विचार करायला हवा मग बाकीच्या गोष्टी करायला हरकत नाही.
कोणत्याही शहराच्या गती-प्रगतीची सरासरी काढताना सर्वात वरच्या थराचा माणूस ते सर्वात खालच्या थराचा माणूस, असा सर्वाॅचा विचार करावा लागतो आणि असा विचार करताना वरच्या माणसाची वैयक्तीक प्रगती किंवा गती समाधानकारक किंवा जास्त वाडली तरी सरासरीच्या गणितात सर्वात खालच्या माणसाची कमी असणारी वैयक्तीक प्रगती किंवा गती एकून सरासरी गतीवर ऱ्हस्व परिणाम करते व समाज म्हणून विचार करताना ती असमाधानकारकच येते. मग गती-प्रगती समाधानकारक होण्यासाठी वरच्याची गती-प्रगती कमी न करता खालच्यांची गती-प्रगती कशी वाढेल याचा प्रयत्न सरकार पातळीवर किंवा नियोजन कर्त्यांनी करायला हवा.
गगनचुबी इमारती, माॅल्स, उड्डाणपुल, मोनो, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, पुतळे वैगेरेंना ना नाही, परंतू सामान्य माणसाचं रोजचं जगणं सुसह्य होणं म्हणजे विकास अशी विकासाची व्याख्या हवी. सामान्य माणसाच्या गरजा सक्षात घेऊन आणि त्यांनाच प्राथमिकता देऊन नियोजन करायला हवं आणि असं केलं तरच विकासरथ सर्व प्रकारच्या ताकदीच्य घोड्यांकडून एकाच दिशेने ओढला जाऊन त्याला अपेक्षित गती प्राप्त होऊ शकेल.
— नितीन साळुंखे
9321811091
Leave a Reply