नेपाळ सीमेचे उत्तम रक्षण जरुरी

आयएसआयचा नेपाळमध्ये वाढता प्रभाव?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मे महिन्यातिल नेपाळ दौऱ्यात एक महत्त्वाचा पैलू दुर्लक्षिला गेला,तो म्हणजे पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना आयएसआयचा नेपाळमध्ये वाढता प्रभाव आणि तिथून त्यांच्या भारतविरोधी कारवाया.17 एप्रिल 2018 रोजी एक प्रेशर कुकर बॉम्ब भारतीय वकिलातीच्या बाहेर विराटनगर येथे फोडण्यात आला. त्यामुळे वकिलातीच्या इमारतीचे नुकसान झाले. विराटनगर हे नेपाळचे मोठे औद्योगिक शहर  बिहारपासून 6 किलोमीटरवर आहे. या बॉम्बस्फोटामागे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेपाळ या संघटनेचा हात होता आणि त्यांना आयएसआयकडून मदत निळाल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये आले होते. त्यानंतर नेपाळमध्ये सतलज विद्युत निगमकडून बांधल्या जाणाऱ्या अरुण 3 नावाच्या 900 मेगावॅट क्षमतच्या धरणाजवळ 19 एप्रिल 2018 ला आणखी एक बॉम्बस्फोट केला.या प्रकल्पाची कोनशिला नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान के. पी. शर्मा, ओली आणि भारतीय पंतप्रधान यांच्या हस्ते ठेवण्यात आली होती.

अरुण 3 या प्रकल्पाच्या योजनेवर नरेंद्र मोदी यांच्या 2014 मधील भेटीमध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली होती. त्यात भारत जवळपास 1.5 बिलियन डॉलर पैसा खर्च करणार आहे. त्यामुळे नेपाळमध्ये हजारो रोजगार निर्माण होणार आहेत. 2020 मध्ये ह्या प्रकल्पाला सुुरुवात होईल. तिथे निर्माण होणाऱ्या विजेपैकी 22 टक्के वीज नेपाळला दिली जाईल आणि उर्वरित उत्तर भारताकरिता वापरली जाईल. नेपाळ हिमालयाजवळ असल्याने इथल्या नद्यांना बारमाही पाणी असते. तिथे धरणे बांधून वीजनिर्मिती केल्यास भारताला स्वस्तात वीज मिळू शकते. म्हणजे भारताच्या उर्जा सुरक्षेसाठी नेपाळमध्ये तयार होणारी वीज महत्त्वाची आहे. मात्र याचा वापर करण्याऐवजी 1-2 प्रकल्प नेपाळने चीनला द्यायचे ठरवले आहे आणि त्यामुळे चीनने नेपाळमध्ये शिरकाव केला आहे.

नेपाळच्या सीमेवरून दहशतवाद्यांची घुसखोरी

भारतात दहशतवाद पसरवणारे गट भारतात घुसखोरी करू शकत नाहीत तेव्हा ते नेपाळमध्ये प्रवेश करतात. भारत नेपाळ सीमा ही खुली आहे. या सीमेच्या रक्षणाची जबाबदारी सशस्त्र सीमा दलाकडे (एसएसबी) आहे. हे दल केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अख्यत्यारित येते.  सीमा रक्षणासाठी येथे ३७ बटालियन (म्हणजे ३७००० सैनिक) तैनात करण्यात आल्या आहेत. मात्र शस्त्रास्त्रे व दहशतवाद्यांची घुसखोरी रोखण्यात याना फारसे यश मिळालेले नाही.

एका आकडेवारीप्रमाणे 70 ते 80 लाख नेपाळी आज भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करत असावेत. आज या सीमेवरून गुप्तहेर खात्याच्या अहवालानुसार खोट्या नोटा, अफू, गांजा, चरस मोठ्या प्रमाणात येत आहे. त्याशिवाय भारतातील वेश्‍याव्यवसायातही नेपाळी मुलींना पाठवले जाते.

लेफ्टनंट कर्नल हबीब नावाचा पाकिस्तानी अधिकारी 2014 मध्ये पाकिस्तानी लष्करातून निवृत्त झाला होता तो युनायटेड नेशनच्या नेपाळमध्ये लुंबिनी येथे नोकरीसाठी आला. तिथे आल्यानंतर तो बेपत्ता झाला. तो सध्या कोठे आहे याची कल्पनाही नाही. आयएसआयचा जो विभाग काठमांडूत आहे त्यांचे मुख्य काम हेच आहे की ज्या दहशतवाद्यांना भारतात घुसवायचे आहे त्यांना विमानातून कराचीहून काठमांडूत आणायचे आणि तिथून त्यांना रस्तेमार्गाने भारतात पाठवले जाते. आज काश्‍मिरमध्ये नियंत्रण रेषेवर असणारी सुरक्षा व्यवस्था इतकी मजबूत झालेली आहे की तिथे घुसखोरी थांबवण्यात यश मिळाले आहे. आता अधिक पाकिस्तानी दहशतवाद्यांची घुसखोरी ही नेपाळच्या सीमेवरून होते. भारत नेपाळ सीमेवर कुंपण नाही. नेपाळ सीमेचे तराईचा जो भाग सपाट आहे तिथे पाकिस्तानी हस्तक मोठ्या प्रमाणात आहेत. एक काळ असा होता की नेपाळची लोकसंख्या ही पूर्णपणे हिंदू होती. आकडेवारीप्रमाणे नेपाळची 4 टक्के लोकसंख्या ही मुस्लीम आहे. हा सरकारी आकडा आहे. बेकायदेशीर बांगलादेशी, पाकिस्तानी जे नेपाळमध्ये आहेत त्यांची संख्या याहून पुष्कळ जास्त असावी. भारत नेपाळ सीमेवर मदरसा तयार करण्यात आले आहेत, जे उग्रवादी करण्याचा प्रयत्नात आहे. नेपाळच्या तराई भागातील घरे ही दहशतवाद्यांना राहण्यासाठी स्लीपर सेल म्हणून वापरली जातात. ज्यावेळी गरज असते तेव्हा त्यांना भारतात पाठवले जाते.

भारतात दहशतवादी पाठवण्याआधी —

आयएसआयचे नियंत्रण केंद्र आहे ज्यामध्ये भारतात दहशतवादी पाठवण्याआधी त्यांना प्रशिक्षण देणे, पैसा पुरवणे हे सर्व तिथे केले जाते. फक्त गरज पडल्यास त्यावेळी त्यांना भारतात घुसखोरी कऱण्यास सांगितले जाते. हा पाकिस्तान, आयएसआयचा दीर्घकालीन डाव आहे ज्यामध्ये त्यांना भारताच्या उपखंडामध्ये दहशतवाद विरोधी अभियानात अडकवून ठेवायचे आहे. त्यामुळे आपल्याला प्रगतीपथावर जाऊन चीनचे प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे येऊ नये हा त्यांचा डाव आहे.

चीनी कम

नेपाळमध्ये आलेले सरकार चीनच्या बाजूने आहे. नेपाळचे पंतप्रधान भारत दौऱ्यावर आले होते आणि लगेच काही काळात भारतीय पंतप्रधान नेपाळला गेले होते.नशीबाने इथली भौगोलिक परिस्थिती भारताच्या बाजूने आहे. त्याचे मुख्य कारण असे की जर नेपाळला आज चीनच्या बाजूने पेट्रोलियम किंवा इतर कोणत्याही वस्तूची आयात करायची असेल तर चीनच्या मेनलॅंडमधून चार हजार किलोमीटरचा प्रवास करून तिबेटमधून तो नेपाळमध्ये आणावे लागेल. त्यामुळे भारतीय वस्तूंच्या तुलनेत या वस्तूंची किंमत जवळपास तिप्पट होईल. चीन वारंवार धमक्‍या देत असतो की त्यांची रेल्वे तिबेटची राजधानी ल्हासापासून नेपाळच्या राजधानी काठमांडूपर्यंत पोहोचवणार आहे. पण चीनला त्यात फारसे यश मिळणार नाही. कारण तो भाग रेल्वे मार्ग टाकण्यासाठी अवघड आहे. इंजिनिअरिंगसाठी ते आव्हान आहे. तो मार्ग झाला तरीही त्याचा वापर केला जाऊ शकत नाही. त्या उलट भारताच्या बाजूने असणारे रस्तेमार्ग, हवाईमार्ग, रेल्वेमार्ग ह्या फारच जवळ आहे. त्यामुळे नेपाळी लोक भारतात येण्यास तयार असतात.

लडाखमध्ये लोकसंख्येत बदल ?

लडाख मध्ये शिया लोकसंख्या आहे. पण काश्‍मीरमधून सुन्नी मुसलमान हे द्रास आणि कारगील भागात जाऊन तिथे प्रस्थापित होत आहेत. शिवाय  काश्‍मिर खोऱ्यातून काही माणसे लेह लडाखकडे पाठवण्यात येत आहे. आज लडाख परिसरात तिथली जनता भारतीय सैन्यासाठी पोर्टर्सचे काम करण्यास तयार नसते. त्यामुळे नेपाळी युवक लडाख भागात काम करायला येतात. त्यांना पगार चांगला मिळतो. तसेच भारतीय सैन्याच्या 14-15 हजार फूट उंचीवरच्या तळावर सामान घेऊन जाण्यास सांगितले जाते. मग ते तिथेच राहतात आणि तिथल्या मुलींशी लग्न करून राहतात. तिथे त्यांना लग्न कऱण्याआधी धर्म बदलण्यास सांगितले जाते. लडाखमध्ये अशी लग्ने होतात. लडाखमध्ये असलेल्या लोकसंख्येत बदल करण्यात येत आहेत. यामुळे शांत लडाखमध्ये नेपाळी युवक घुसवून पाकिस्तानच्या बाजूने काम करणाऱ्यांची संख्या वाढवण्यात येत आहे. अर्थातच हे सर्व होण्यास काळ जावा लागेल.

छुप्या सेलला नेस्तनाबूत करणे गरजेचे

आयएसआयचे जे विभाग नेपाळमध्ये तयार होत आहेत त्याविषयी माहिती काढून त्यांना पकडायला पाहिजे. ही संख्या अशीच वाढत राहिली तर भारतात येत्या काळात दहशतवाद वाढण्यास कारण ठरू शकतात. नेपाळच्या गुप्तहेर संस्थांच्या मदतीने सीमा सुरक्षा दलाने नेपाळच्या अंतर्गत भागात अशा छुप्या सेलला पकडून घटना घडण्याआधीच नेस्तनाबूत करणे गरजेचे आहे.  आज पाकिस्तानचा असा प्रयत्न सुरू आहे की रोहिंग्यांचा वापर करून भारतात अस्थिरता पसरवायची आहे. याशिवाय बकरवाल म्हणजे मेंढपाळांचा वापर करुन जम्मू भागात अस्थिरता पसरवायची आहे.

नेपाळ सीमेचे उत्तम रक्षण जरुरी

15 वर्षापर्यंत चीनने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळला मदत केली तेव्हा तिथल्या राजाची सत्ता जाऊन तिथे कम्युनिस्ट सत्ता प्रस्थापित झाली आहे. ही सत्ता पूर्णपणे चीनच्या बाजुने आहे. म्हणून पाकिस्तान आयएसआयच्या नेपाळमधून सुरु असलेल्या कारवायांवर लक्ष ठेवून त्यावर मात कऱणे गरजेचे आहे. म्हणूनच आपण अत्यंत सतर्क राहण्याची गरज आहे.

सीमा व्यवस्थापन विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती सीमांचे रक्षण करणाऱ्या दलाच्या कार्यक्षमतेसह वाढविण्याची आवश्यकता आहे. सीमा व तिला लागून असलेला भूप्रदेश यांच्यातील सलगता व संपर्कात वाढ व्हायला हवी. या सीमेवरील इंटिग्रेटेड चेक पॉइंटची उभारणी, त्यांचे व्यवस्थापन व निगराणीची व्यवस्था यांची शक्यतो लवकर अंमलबजावणी व्हायला हवी. सीमारक्षणासाठीचे उत्तम व्यवस्थापन या गोष्टीला आता व भविष्यात नेहमीच प्राधान्य मिळायला हवे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)