गावातील कचरा पेकण्यासाठी, नगरपालिकांनी निवडलेल्या जागा म्हणजे गावाबाहेरील, शेतीस निरुपयोगी असलेले भूखंड, खोल खड्डे असलेल्या जमिनी किंवा अुथळ पाणी असलेल्या खाड्या असतात. गावातून गोळा केलेला घनकचरा, या जमिनींवर भराव म्हणून अुपयोगी पडतो. काही वर्षांनी, या जमिनी पूर्ण भरल्या म्हणजे नगरपालिका, घनकचरा टाकण्यासाठी दुसरा अेखादा भूखंड निवडते. हे चक्र, वर्षानुवर्षे अव्याहतपणं चालणं अशक्य आहे.
गोराअी येथील कचराआगार, याला क्षेपणभूमी, क्षेपणक्षेत्रं असंही म्हणतात, आता पूर्ण भरलं आहे, अशी बातमी वृत्तपत्रात बरेच वेळा छापून येते. हीच स्थिती कमीअधिक फरकानं अितर कचरा आगारांचीही आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याची समस्या निर्माण झाली आहे. खरं म्हणजे ही समस्या काही नवीन नाही आणि ती सोडविण्याचा कोणताही अुपाय अजून सापडला नाही.
सुमारे १५ हेक्टर क्षेत्रफळाच्या या क्षेपणक्षेत्रावर रोज हजारो टन कचरा फेकला जातो. या क्षेत्राची क्षमता १७ वर्षांपूर्वीच संपलेली आहे असं कळतं. येथे रोज ७०० ते ८०० कचर्याचे ट्रक येतात. त्याची दुर्गंधी परिसरात पसरते.
मुंबअी महानगरपालिका, ठिकठिकाणचा कचरा अुचलते आणि तो कचराआगारात म्हणजे डंपिग ग्राअुंडवर म्हणजे क्षेपण क्षेत्रावर नेअून टाकते. खऱ्या अर्थानं कचऱ्याची विल्हेवाट लावलीच जात नाही. जुनं कचरा आगार भरलं म्हणजे त्यासाठी पर्यायी जागा शोधावी लागते. ही जागा मुंबअीपासून बरीच दूर असणार हे अुघड आहे. म्हणजे कचरा वाहून नेण्यासाठी जादा खर्च येअील आणि कर वाढवावे लागतील. शिवाय काही वर्षांनी त्या नवीन कचरा आगारापर्यंत लोकवस्ती वाढेल, ते आगारही पूर्ण भरेल आणि आणखी दुसरी पर्यायी जागा शोधावी लागेल. असं कुठपर्यंत चालणार? अेक कचरा आगार भरलं की दुसरी पर्यायी जागा शोधून, नवं कचराआगार निर्माण करावं लागेल. हे कसं थांबवायचं हा मोठा प्रश्न आणि पर्यावरणवाद्यांना अेक मोठं आव्हान आहे. म्हणूनच ‘कायम स्वरूपी कचरा आगार‘ ही संकल्पना रूजवावी लागेल.
कायम स्वरूपी कचरा आगार म्हणजे सध्या वापरात असलेल्या कचरा आगारावर मोठमोठे चर खोदायचं आणि त्या मातीचे ढीग करून ठेवायचे. ट्रकमधून आणलेला रोजचा कचरा या चरात टाकून त्यावर ढिगातली माती पसरायची म्हणजे तो कचरा जमिनीत गाडला जाअील आणि दुर्गंधी सुटणार नाही.
सुरुवातीला सुमारे तीन महिन्याचा कचरा साठविता येअील अेव्हढ्या आकाराचे चर खोदावे लागतील. याच काळात पुढल्या तीन महिन्याचा कचरा साठविता येअील. असं दुसऱ्या टप्प्यातील चर खोदणं सुरू करायचं म्हणजे पहिल्या तीन महिन्याचा कचरा पूर्णपणे जमिनीत गाडला गेला की दुसऱ्या टप्प्यातील्ल कचरा भरणं सुरू होअील. सध्याच्या कचरा आगारावर चार टप्प्यांनी चर खोदले म्हणजे वर्षाच्या शेवटी चवथ्या टप्प्यातील चरात कचरा भरणं सुरू झालं की पहिल्या टप्प्यातील भागात पुन्हा चर खोदायला सुरूवात करायची. या टप्प्याला नअू महिन्यांचा काळ लोटला असल्यामुळे बऱ्याचशा कचऱ्याचं खतात रूपांतर झालं असेल.
कचरा प्रथम खड्डयात टाकून वर माती न टाकता, कचरा आणि माती याचं १:१ मिश्रण करूनही खड्डे भरता येतील.
ही खतयुक्त माती चाळून, चाळलेली बारीक माती ५० किलोच्या पोत्यात भरून बाल्कनीत किंवा गच्चीवर बागा फुलविणाऱ्या नागरिकांना, बागायतदार आणि शेतकर्यांना माफक दरानं विकून नगरपालिकेच्या अुत्पन्नात भर घालता येअील किंवा याच मातीत गुरांचं शेण, अुरलेला चारा किंवा ओला सेंद्रीय कचरा मिसळून अुत्तम प्रतीचं शेणखतही तयार करता येअील.
९-१० महिन्यांच्या काळात, जो कचरा कुजला नसेल तो अलग काढून त्यातील प्लॅस्टिक, धातू, पिण्याच्या पाण्याच्या कचकड्याच्या बाटल्या, शहाळी, चामडयाच्या वस्तू, लाकडाचे आणि प्लायवूडचे तुकडे वगैरे अलग काढून त्यांचा पुनर्चक्रीकरणासाठी वापर करता येअील. अेव्हढे केल्यानंतरही जो कुजलेला नाही असा कचरा नवीन येणाऱ्या कचऱ्याबरोबर पुन्हा जमिनीत गाडता येअील.
अशारितीनं कचरा आगारं, कायम स्वरूपात वापरता येणं शक्य आहे. आणि कचरा ताबडतोब जमिनीत गाडला जात असल्यामुळे प्रदूषणही खूप कमी होअील. ओल्या कचर्याचं, सेन्द्रीय खतात रुपांतर करण्याच्या पध्दती विकसित केल्या आहेत. त्याही वापरून, ल्या कचर्यावर प्रक्रिया करता येतील.
कचरा आगाराभोवती अुंच भिंत बांधली आणि आत कचरा विघटनासंबंधी संशोधन करण्यासाठी प्रयोगशाळा बांधली तर कचरा आगाराच्या आसपास राहणाऱ्या नागरिकांना त्रास तर होणार नाहीच, अुलट भंगारवाले, गुरं वगैरेंचा अुपद्रवही होणार नाही. प्रयोगशाळेत संशोधन केलं म्हणजे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची नवीन आणि प्रभावी तंत्रंही शोधून काढता येतील.
याच कचरा आगारावर पांजरपोळाची सोय केल्यास, भटकी कुत्री आणि गुरं यांचंही पुनर्वसन करता येअील. कचर्यातून त्यांना खायला अन्नही मिळू शकेल.
नगरपालिकेच्या संबंधीत अधिकार्यांनी आणि राज्य शासनानं या दृष्टीनं कचरा आगारांचं महत्त्व जाणून योग्य ती कारवाअी केल्यास अेखादी चांगली संशोधनात्मक संस्था नावारूपाला येअून कचऱ्याची समस्या कायमची सोडविण्याचा अुपाय हमखास सापडेल याची खात्री वाटते.
सकाळपासून रात्री झोपेपर्यंत अुरकीत असलेल्या दिनचर्येत, प्रत्यक्षरित्या आणि अप्रत्यक्षरित्या, आपण निरनिराळे पदार्थ आणि साधनं, म्हणजेच पृथ्वीवरील नैसर्गिक संपत्ती वापरीत असतो. या संपत्तीच्या, आपल्या सोयीनुसारच्या अुपलब्धीसाठी अनेक व्यक्तींचा हातभार लागलेला असतो. त्यांचे श्रम वापरले गेलेले असतात आणि वेळही खर्ची पडलेला असतो. भांडवली स्वरूपात त्यांचा पैसाही गुंतलेला असतो. या सर्वांच्या मोबदल्यात आपण किंमतीच्या रूपानं पैसा देअून त्याची परतफेड करतो.
आपल्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी पृथ्वीतून आलेली नैसर्गिक संपत्ती वापरली जाते. सभोवतालच्या निसर्गातून आपण ती घेत असतो आणि ती मिळविण्यासाठी आपल्याला श्रम आणि पैसा लागतो. वापरण्यायोग्य भाग वापरून झाला की अुरलेला भाग आपण कचरा म्हणून फेकून देतो. आपण निर्माण केलेला आणि निरुपयोगी म्हणून फेकून दिलेला कचरा म्हणजे बहुमोल निसर्गसंपत्तीच आहे, तिचा तिरस्कार न करता आदरच केला पाहिजे, हा विचार जनतेत रुजायला हवा.
कचरा फेकण्यासाठी बहुतेकांच्या घरात कचऱ्याचा डबा असतो. त्यातील घनकचरा घराबाहेर नेण्यासाठी खाजगी झाडूवाले असतात. त्यांना या कामासाठी कुणाकडून तरी पगार मिळतो. हेच त्यांच्या अुपजीविकेचं साधन असतं. घराघरांतून गोळा केलेला घनकचरा, नगरपालिकेनं, विशिष्ट ठिकाणी ठेवलेल्या कचराकुंडीत या झाडूवाल्यांनी आणि नागरिकांनी टाकायचा असतो. अशारितीनं नगरपालिकेच्या कचराकुंड्यांत जमा झालेला घनकचरा नगरपालिकेचे कर्मचारी दिवसातून अेकदातरी ट्रकमध्ये भरून, नगरपालिकेनं ठरविलेल्या काही मोकळ्या भूखंडात म्हणजे कचरा आगारात टाकण्यासाठी घेअून जातात.
गावातील कचरा फेकण्यासाठी, नगरपालिकांनी निवडलेल्या या जागा म्हणजे गावाबाहेरील, शेतीस निरूपयोगी असलेले भूखंड, खोल खड्डे असलेल्या जमिनी किंवा अुथळ पाणी असलेल्या खाड्या असतात. गावातून गोळा केलेला घनकचरा या जमिनीवर भराव म्हणून अुपयोगी पडतो. काही वर्षांनी या जमिनी पूर्ण भरल्या म्हणजे नगरपालिका घनकचरा टाकण्यासाठी दुसरा अेखादा भूंखड निवडते. हे चक्र, वर्षानुवर्षे चालणं अशक्य आहे.
आणखी अंदाजे १० वर्षांनी अशी वेळ येणार आहे की, सध्या वापरात असलेले भूखंड पूर्ण भरले की बऱ्याचशा मोठ्या शहरात, घनकचरा टाकण्यासाठी असे रिकामे भूखंड किंवा कचरा आगारे, अुपलब्ध होणंच अश्यक्य होअील. घनकचरा दूरवर वाहून नेण्यासाठी जास्त खर्च येअील आणि श्रमही जास्त पडतील. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आतापासूनच विचार करायला सुरूवात केली पाहिजे. ‘कायम स्वरूपी कचरा आगार‘ ही संकल्पना हा तोडगा होअू शकतो आणि नागरिकांनी त्यास सर्वतोपरी सहकार्य दिल्यास ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकारही होअू शकते.
नैसर्गिक संपत्ती म्हणजे काय? आपल्या पृथ्वी नामक ग्रहावर जे जे काही वस्तूद्रव्य आहे त्या सर्वांना नैसर्गिक संपत्ती म्हणता येअील का? निसर्गात निर्माण झालेल्या तऱ्हेतऱ्हेच्या वस्तू आणि पदार्थ वापरून आपण आपल्या गरजा भागवून, सुख़, समाधान आणि आनंद मिळवू शकतो म्हणून त्या वस्तूंना संपत्ती म्हणायचं. ही संपत्ती कुणाच्या मालकीची आहे? म्हटलं तर सर्वांचीच आहे किंवा कुणा अेका व्यक्तीची नाही तर सरकारची आहे. तरीपण प्रत्येक व्यक्ती मिळेल तेव्हढी संपत्ती गोळा करते आणि त्यावर आपला हक्क सांगते.
आपल्या दैनंदिन व्यवहारासाठी कोणकोणती नैसर्गिक संपत्ती वापरतो याची जाणीव आपल्याला करून घ्यायची आहे. कारण त्यासंबंधीची जागरूकता प्रत्येक नागरिकाला आल्यास त्या संपत्तीचा सुयोग्य वापर करणं शक्य होअील. आणि पर्यावरणाचं संतुलन साधून सर्वांगीण प्रदूषणाला आळा घालता येअील.
घराघरात स्वयंपाक केला जातो. त्यासाठी धान्यं, मसाले, भाजीपाला, पाणी, गॅस, वीज, लाकडं, गोवर्या, मीठ, साखर, तेल वगैरे पदार्थ वापरले जातात. ही सर्व नैसर्गिक संपत्तीच आहे. परंतु ती बव्हंशी आदल्या वर्षभरातच निर्माण झालेली असते. शेतामधून आणि जमिनीतून ही संपत्ती दरवर्षी पिकांच्या स्वरूपात निर्माण होत असते. निरनिराळया कारखान्यात प्रक्रिया होअून, दलाल आणि दुकानदारामार्फत ती आपल्यापर्यंत पोहोचलेली असते.
महानगरपालिका किंवा खाजगी कंपन्या यांनी, ओला कचरा, कोरडा कचरा, झाडांच्या फांद्या आणि रेतीसिमेंटचं डबर वगैरे विशिष्ट प्रकारचा कचरा, अलगअलग वाहून नेअून, त्याची ताबडतोब विल्हेवाट लावण्याची आणि पुनर्वसन करण्याची यंत्रणा सिध्द केली पाहिजे. सध्या कुणाजवळही अशी यंत्रणा नाही.
अेका जागेवरून कचरा अुचलून तो डंपिंग भूखंडावर नेअून फेकण्यापलिकडे, महानगरपालिका काहीही करीत नाही. मुंबअीत रोज ७५०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. दुसरे दिवशी सकाळपर्यंत या कचऱ्याची वर्गवारी करून योग्य त्या विज्ञानीय पध्दतींनी विल्हेवाट लावून तो प्रत्येक वर्गाच्या कचऱ्याच्या पुनर्वसन केन्द्रापर्यंत पोचेल अशी कार्यक्षम यंत्रणा सिध्द व्हायला हवी. कारण दुसरे दिवशी पुन्हा ७५०० मेट्रिक टनांचा कचरासुर हल्ला करण्यास सज्ज होत असतो. महानगरपालिकेजवळ रोज १०००० मेट्रिक टन कचऱ्याची, शास्त्रीय पध्दतीनं विल्हेवाट लावण्याची क्षमता असली पाहिजे. हे अेक जबरदस्त आव्हान आहे.
मुंबअीची लोकसंख्या सुमारे १ कोटी २० लाख आहे. ४ व्यक्तींचं अेक कुटुंब गृहीत धरलं तर कुटुंबांची संख्या सुमारे ३० लाख होते. सध्या ही सर्व कुटुंबं, त्यांनी निर्माण केलेल्या कचऱ्याची योग्यतऱ्हेने विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी न होता, ते कचरा वाटेल तसा आणि वाटेल तिथे फेकून, पर्यावरणच्या समस्या निर्माण करीत आहेत. प्रत्येक कुटुंबानं अेका महिन्यात ५० पॉलीथीन बॅगा नीट जपून भंगारवाल्याकडे पोचविल्या तर दर महिन्याला १५ कोटी पॉलीथीन बॅगा आसमंतात येणार नाहीत. यावरून, कचरा व्यवस्थापनाची, कौटुंबिक शक्ती किती प्रचंड आहे याची कल्पना येते.
अेकट्या मुंबअी शहरात, रोज ८ ते १० कोटी कॅरी बॅगा म्हणजे ३ मायक्रॉन जाडीच्या पातळ झबला पिशव्या वापरल्या जातात असा अंदाज आहे. ओला कचरा फेकण्यास या बॅगा सोयीच्या असतात म्हणून त्या सरळ क्षेपणक्षेत्रावर पोचतात. आणि बाकीच्या आसमंतात विखूरल्या जातात.
मुंबअीतील चारही कचरा आगारांवर, कचरा विल्हेवाटांची, कायमस्वरूपी यंत्रणा सिध्द केल्यास, ही कचरा आगारं कायमचीच वापरता येतील. अितकंच नाही तर तेथील प्रयोगशाळात, कचरा विल्हेवाटीची नवनवीन तंत्रंही विकसित करता येतील.
— गजानन वामनाचार्य.
सौजन्य: मराठी विज्ञान परिषद पत्रिका : अेप्रिल २००३.
Leave a Reply