देशापुढील ई-कचऱ्याची गंभीर समस्या

देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याला गुरुवारी पहाटे लागलेली आग सोमवारपर्यंत धुमसत होती. आगीने रौद्र रूप धारण करण्याची कदाचित बरीच करणे असतील. मुळात कचराच होऊ नये म्हणून बऱ्याच योजना आखण्यात आल्या आहेत पण देशातील नागरिक मनापासून त्यांच्या कृतीतून अंमलबजावणी करताना दिसत नाहीत त्यामुळे दिवसेंदिवस सगळ्याच प्रकारच्या कचार्यांची समस्या देशापुढे गंभीर रूप धारण करीत आहेत. अश्याच देशापुढील ई-कचऱ्याच्या समस्येबद्दल थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

ई-कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी उत्पादनकर्त्यांवर आणि या वस्तू वापरणाऱ्याने करण्याची गरज आहे! भारतात काही कंपन्यांनी शास्त्रोक्त पद्धतीने ई-कचरा व्यवस्थापन करण्यास सुरुवात केली आहे! पण तरीसुद्धा ई-कचरा समस्या गंभीर बनत चालली आहे आणि या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर जनजागृती होण्याची गरज आहे.

संगणक, मदरबोर्ड्स, मोबाईल्स, चार्जर, एलइडी/एलसीडी टीव्ही, सीडी, वातानुकुलित यंत्रे, फ्रीज अशा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूं नादुरुस्त झाल्या की त्यांना भंगारात काढले जाते आणि हा कचरा निर्माण होतो. एकट्या महाराष्ट्रातच दर वर्षी २०,२७० टन ई-कचरा तयार होतो. या कचऱ्यामध्ये सोने, चांदी, तांबे, प्लॅटिनम, बेरिलीअम, झिंक, निकेल अशा अनेक महत्त्वपूर्ण धातूंचा समावेश असतो, परंतु आपल्याकडे तयार होणार ई-कचरा हा बहुतेक अनियोजित क्षेत्रातून येणार असल्यामुळे यावर नेमका तोडगा काढणे कठीण होऊन बसले आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तूंमधील ४० ते ५० टक्के भागातूनच हे महत्त्वपूर्ण धातू सापडतात, परंतु त्याची विल्हेवाट लावणे किंवा पुनर्वापर करणे प्लॅस्टिक, लोखंड व ऍल्युमिनिअम या धातूंएवढे सोपे नसते. त्यामुळे हे महत्त्वपूर्ण धातू मिळविण्यासाठी अनियोजित क्षेत्राकरिता ई-कचरा गोळा करण्याबाबत कठोर नियम करण्याची गरज आहे.

ई-कचरा इतका हानिकारक आहे, तरीही तो निर्माण होण्याचे प्रमाण मात्र रोखता येण्याबाहेर वाढलेले आहे. तंत्रज्ञानात वेगाने होणारे बदल याचे महत्त्वाचे कारण आहे. रोज नवीन व सुधारित उपकरणे बाजारात येणे, लोकांची खरेदी करण्याची वाढलेली क्षमता, जुने उत्पादन वा त्याचे सुटे भाग बाजारातून नाहीसे होणे किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती कमी होणे या सर्व कारणांमुळे बाद झालेल्या वस्तू (कचरा) वाढतात.

म्हणजेच, ई-कचरा मुळातच कमीतकमी निर्माण व्हावा ही आशा दुरावत चालली आहे. उलट, इलेक्ट्रॉनिक्स/मोबाइल क्षेत्रातील कंपन्यांनी आपलीच उत्पादने वारंवार विकली जातील यासाठी कालबद्ध योजना आखल्याने आता प्रश्न आहे तो या वाढत्या कचऱ्याची विल्हेवाट कुणी आणि कशी लावायची हाच. खरे तर या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी कायद्याने उत्पादक कंपन्यांचीच आहे. पण सध्या तरी या कंपन्या याबद्दल काहीच बोलत नाहीत, त्यामुळे ई-कचऱ्याच्या दुष्परिणामांची वाढती भीती साधार ठरते आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने जगातील ई-कचरा ही समस्या सोडविण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘स्टेप’ (सॉल्व्हिंग द ई-वेस्ट प्रॉब्लेम इनिशिएटिव्ह) ने केलेल्या अंदाजानुसार आज जगात दर वर्षी जवळपास ५,००,००,००० (पाच कोटी) टन इतका ई-कचरा निर्माण होतो. तज्ज्ञांच्या मतानुसार २०१७ पर्यंत यामध्ये ३३ टक्के वाढ होईल, म्हणजे याचे वजन अमेरिकेतील ‘एम्पायर स्टेट बिल्डिंग’च्या २०० पट होईल!

‘मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन फॉर इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी’च्या आकडेवारीनुसार एकटय़ा भारतात ४,७०,००० टन ई-कचरा दरवर्षी निर्माण होतो. ‘संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण रक्षण संस्था’ या सुप्रसिद्ध संस्थेने तयार केलेल्या एका अहवालानुसार पुढील दशकभरात भारतासारख्या देशात मोबाइल फोन व संगणक यांमुळे तयार होणाऱ्या ई-कचऱ्याच्या प्रमाणात प्रचंड, म्हणजे सुमारे ५०० टक्क्यांची वाढ होणार आहे. यावरून या कचऱ्याची समस्या केवढी मोठी आहे आणि आणखीही वाढणार आहे, याचा अंदाज यावा.

माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाने आपली उपकरणे व कार्यपद्धतींची एकंदर रचना पर्यावरणपूरक करावी अशी मागणी गेल्या काही वर्षात जोर धरू लागली आहे. कारण आधुनिक तंत्रज्ञानाचे दुष्परिणामही पर्यावरणावर दिसू लागले आहेत आणि जागतिक तापमानवाढीचा चटका स्वत:ला बसू नये यासाठी करण्याच्या उपायांमध्ये प्रत्येकानेच सामील होणे गरजेचे आहे. यासाठी केवळ पर्यावरणपूरक रचना व कार्यपद्धती म्हणजेच ग्रीन डिझाइनचा अवलंब करणे पुरेसे नाही तर ग्रीन डिस्पोझल म्हणजेच पर्यावरणाची हानी न होऊ देता कच-याची विल्हेवाट लावणे अनिवार्य आहे आणि पर्यावरण रक्षणाचे इतर उपाय करणेही. तसेच उपलब्ध असलेल्या आयटी उपकरणांचा पुरेपूर उपयोग करणे, संसाधनांचा वापर जपून करणे आणि पशुपक्षी-वनस्पती इत्यादींना संरक्षण देणेही माणसाच्याच भल्यासाठी आवश्यक आहे.

असोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, ई-कचरा व्यवस्थापन कंपनीत काम करणाऱ्या जवळपास बऱ्याच कामगारांना श्वसनाचे आजार होतात. यामध्ये दमा, अंगाला सूज येणे, खोकला अशा विविध समस्यांचा समावेश आहे. ई-कचरा विल्हेवाटाची प्रक्रिया करणाऱ्या कामगारांना कर्करोगाचाही धोका संभवतो असे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय श्वसनसंस्था, मूत्राशय आणि पचनसंस्थेवरही याचे हानिकारक परिणाम होतात.

नवी दिल्लीपासून १४-१५ किलोमीटर अंतरावरील एका छोटया गावात ई-कचऱ्याचे एक मोठे ‘मार्केट’ आहे, येथे ई-कचऱ्याच्या ढिगावर बसून मुले खेळतात, सिनेमे पाहतात, संगणकाचे टाकलेले सुटे भाग बायका हाताळतांना दिसतात. रस्त्यावर वायरचे जाळे पसरले आहे. त्यातील धातू मिळविण्यासाठी या वायर जाळल्या जातात किंवा अ‍ॅसिडमध्ये बुडवून ठेवतात. अशाच प्रकारचे पुनरवापरण मोरादाबाद (उत्तर प्रदेश), धारावी (मुंबई), चेन्नई व बेंगळुरू अशा ठिकाणीही चालते. देशभर या उद्योगात कमीतकमी ८० हजार जण काम करत असावेत, त्यात लहान मुलेही आहेत. आपला जवळपास ९० टक्के ई-कचरा या पद्धतीने रीसायकल केला जातो. हे पुरेसे नाही म्हणून दरवर्षी ५० हजार टन ई-कचरा अन्य (प्रगत) देशांतून आणला जातो. शिसे, पारा, अल्कली धातू, सेलिनियम, झिंक सल्फाईड, क्रोमियम, गॅलियम आर्सेनाईल, आर्सेनिक, बेरियम, बेरिलियम असे हानीकारक घटक ई-कचऱयाची विल्हेवाट लावताना निर्माण होतात. यामुळे वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आजारा होतात.

तंत्रज्ञानाच्या या युगात आपण काळाप्रमाणे चाललो नाही तर मागे पडू. तंत्रज्ञानाचा वापर प्रत्येकाने केला पाहिजे, यात दुमत नाही पण हा वापर अधिक डोळसपणे आणि जागरूकतेने करण्याची गरज आहे, हे नक्की. त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या संदर्भात रिड्यूस, रीयुज आणि रीसायकल या त्रिसूत्रीची अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे.

मात्र भारतीय सुशिक्षित वर्गातही या समस्येबद्दल पुरेशी जागरूकता नाही. या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी आपण योग्य व पर्यावरणपूरक उपाय केले नाहीत, तर आपल्या नैसर्गिक स्रोतांची (जमीन, पाणी, हवा, भूजल यांची) होणारी हानी मोठी असेल. त्याप्रमाणे आपले आरोग्यही धोक्यात येऊ शकेल हे आत्ताच आपण सर्वांनी अनुभवले आहे. त्यामुळेच ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन योग्यरीत्या करण्यासाठी सरकार, उत्पादक कंपन्या, सध्या पारंपरिक पद्धतीने विल्हेवाट लावणाऱ्या मजुरांना अन्य उद्योगांसाठी सक्षम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, यांच्याप्रमाणेच ग्राहकाचा- म्हणजे तुमचाआमचा सहभाग असणे अत्यावश्यक आहे.

बृहनमुंबई महानगरपालिकेने यावर गांभीर्याने विचार करून ‘इकोरीको’ या संस्थेच्या मदतीने यावर तोडगा शोधात आहे.

— जगदीश पटवर्धन