समस्या रोहिंग्या शरणार्थिंची

भारतामध्ये 40 हजार रोहिंग्या शरणार्थिं मुसलमान नागरिक रहात असावे अशी माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कमिशनने दिली आहे. यामध्ये 16 हजार 500 रोहिंग्या शरणार्थिंना संयुक्त राष्ट्रांकडून ओळखपत्रही मिळाली आहेत. त्यातील ६ हजार ६८४ हे केवळ जम्मू आणि कश्मीर राज्यातील हिंदूबहुल जम्मू भागात राहतात. परंतु ही आकडेवारी दोन वर्षांपूर्वीची आहे. त्यात भर नक्कीच पडलेली असणार.

केंद्रीय गृहमंत्री किरण रज्जू यांनी सांगितल्यानुसार रोहिंग्या शरणार्थिंना भारतात राहू देणार नाही. त्यांना संयुक्त राष्ट्राच्या मदतीने भारताबाहेर पोहोचवुन वसवण्याचा प्रयत्न करू. या शरणार्थींची काळजी वाहणे हे काम केवळ भारताचे नाही तर ते काम सर्व जगाचे आहे. भारतात पहिलेच ५-६ कोटी बंगलादेशी नागरिक, एक कोटी नेपाली व लाखो इतर देशांचे शरणार्थिं आहेत. त्यामुळे रोहिंग्याना आपल्या देशात राहू देण्यास भारताचा विरोध आहे.

NHRC म्हणजेच मानवाधिकार आयोगाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला एक नोटीस पाठवली आहे. बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केलेल्या, मूळच्या म्यानमारच्या रोहिंग्या मुसलमानांना त्यांच्या देशी परत पाठवायची भारत सरकार तयारी करीत आहे. या कारवाईच्या विरोधात ही नोटीस आहे.

ही बातमी वाचली आणि कोण आहेत हे रोहिंग्या मुसलमान ? भारताशी त्यांचा काय संबंध ? त्यांना म्यानमार मधून भारतात कोणी पिटाळून लावलं ? त्या आधी त्यांना म्यानमार मधून का हाकलण्यात आलं ? मग ती कारणे या जमातीला एखाद्या देशात राहू ना देण्यास अथवा हाकलून देण्यासाठी पुरेशी असतील तर भारताने त्यांची जबाबदारी का स्वीकारावी ? असे अनेक प्रश्न पडू लागले.

बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या राखिने या राज्यातून रोहिंग्या मुसलमान हे पश्चिमेला बांगलादेशात घुसतात किंवा उत्तरेला ईशान्य भारतातील मिझोराम, मणिपूर, नागालँड या राज्यांत स्थलांतर करतात. परंतु ते बंगाली बोलू शकतात. त्यामुळे सामान्य हिंदुस्थानी त्यांना बंगालीच समजतो. नागालँडमधील जवळपास ४ हजार रोहिंग्या मुस्लिमांनी भारतात अन्यत्र आश्रय घेतला आहे. बांगलादेशात उपजिवीकेची सोय होत नसल्याने रोहिंग्या समुदाय भारतात स्थलांतरित होत आहे. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेने प. बंगालमधील बर्धमान स्फोटप्रकरणी हैदराबादमधून खालीद मुहम्मद या व्यक्तीस अटक केली. ही व्यक्ती राखिने राज्यातील ‘रोहिंग्या एकता’ या अतिरेकी संघटनेची सदस्य आहे.

अनेक मुस्लिम सेवाभावी संघटनांकडून उपजीविकेसाठी मदत पुरविली जाते

भारतातील बहुतांश रोहिंग्या शरणार्थी हे जम्मू किंवा दिल्लीचा पर्याय निवडतात. जम्मूमधील निर्वासितांना अनेक मुस्लिम सेवाभावी संघटनांकडून उपजीविकेसाठी मदत पुरविली जाते. भारतात अन्यत्र कागदपत्रांच्या अभावी अनेक अडचणी येतात, परंतु जम्मूत त्रास होत नाही. उलट अनेक व्यापारी त्यांचा वापर स्वस्त मजूर म्हणून करतात. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी रोहिंग्या शरणार्थींच्या मुलांसाठी सहा मदरशांची घोषणा केली होती. त्यामुळे त्या पक्षालादेखील रोहिंग्या घुसखोर हवे आहेत असे दिसून येते. जम्मू आणि कश्मीर राज्याचे लोकसंख्याशास्र पाहता जम्मू हा हिंदूबहुल भाग असून कश्मीर खोरे मुस्लिमबहुल आहे. पाकपुरस्कृत फुटीरतावादी कारवायांना जम्मू भागात कधीच शिरकाव करता आलेला नाही. त्यामुळे रोहिंग्या शरणार्थींचा वापर फुटीरतावादी कारवायांसाठी केला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

रोहिंग्या घुसखोर जम्मू भागातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात

ज्याप्रमाणे प. बंगाल आणि आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांचा मतपेटीकरिता उपयोग केला जातो  तसाच उपयोग कश्मीरातील राजकीय पक्ष भविष्यात रोहिंग्या घुसखोरांचा मतदार म्हणून करतील. १९९५  च्या J&K REPRESENTATION OF PEOPLES ACT अन्वये जम्मू-कश्मीर विधानसभेत कश्मिरी मुस्लिमांचे वर्चस्व असावे अशी सोय करून ठेवण्यात आली आहे. विधानसभेच्या प्रत्येक मतदारसंघात मतदारांची सरासरी संख्या ८३ हजार ५३ एवढी आहे, परंतु कश्मीर खोऱ्यातील मतदारसंघात मतदारांची सरासरी कमी असून जम्मू भागातील सरासरी त्यापेक्षा जास्त आहे. तसेच जम्मूमधील काही मतदारसंघांत मुस्लिमबहुल भाग जोडण्यात आले आहेत. येथील विधानसभा निवडणुकांत विजयी झालेले उमेदवार सरासरी ३ ते ४ हजार मतांनी निवडून येतात. तेव्हा जम्मूच्या वेगवेगळ्या भागांत स्थायिक झालेले रोहिंग्या घुसखोर पुढे जम्मू भागातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.

शेख अब्दुल्लांच्या राजवटीत १९५२ मध्ये असंख्य उयघूर मुस्लिम कुटुंबांना (चीनमधून पळून आलेले) आणि श्रीनगरमधील जामिया मशिदीत वसाहत करून राहिलेल्यांना नागरिकत्वाचे पूर्ण हक्क देण्यात आलेले होते. त्याच भागात बक्षी गुलाम मोहम्मद यांच्या राजवटीत १९५९ मध्ये अनेक तिबेटी मुस्लिमांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले होते. झिंझियांग प्रांतातील उयघूर मुस्लिम आणि तिबेटी मुस्लिम कम्युनिस्ट चीनच्या कोपापासून सुटका करून घेण्याकरिता कश्मीरमध्ये स्थलांतरित झालेले होते.

शरणार्थी रोहिंग्यांचे आव्हान–

म्यानमारमधील राखीन भागात हे रोहिंग्या राहातात. म्यानमारच्या म्हणण्यानुसार ते बांग्लादेशी आहेत. त्यांनी बांग्लादेशात परत जावे. पण बांग्लादेश त्यांना आपले नागरिक समजत नाही. दोन्ही देशांमध्ये सुरु असलेल्या वादामुळे ते नेमके कोणत्या देशाचे नागरिक आहेत हे एक कोडे आहे. एवढेच नव्हे तर ROHINGYA SALVATION ARMYच्या दहशतवादी गटाने म्यानमारच्या सैन्यावर हल्ला केला त्यामुळे म्यानमार अजून राग आला आहे आणि त्यांनी रोहिंग्यांविरोधात हिंसाचार सुरु केला आहे. सध्याच्या आकडेवारीप्रमाणे काही लाख रोहिंग्या हे इंडोनेशिया आणि साऊथ इस्ट एशियातील इतर देशांत स्थलांतरीत झाले आहेत आणि तिथे त्यांना शरण मिळाली आहे.

ममता बॅनर्जी यांचे पूर्ण संरक्षण प्राप्त

प. बंगालमध्ये प्रामुख्याने बांगलादेशी आणि म्यानमारमधून आलेले रोहिंग्या घुसखोर मोठ्या प्रमाणात शिरले आहेत आणि त्यांना ममता बॅनर्जी यांचे पूर्ण संरक्षण प्राप्त आहे.मागे बांगलादेशी घुसखोरांना हुसकावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानंतर, एकाही मुस्लिम घुसखोराला हात लावून पाहा, अशी धमकी ममतांनी दिली होती. या घुसखोरांनी राज्यात उच्छाद मांडला आहे. प. बंगालच्या सर्व सीमावर्ती भागात घुसखोरी करून तिथल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळकावल्या. त्यावर अफीमची शेती ते करीत आहेत. सोबतच बांगलादेशातून मोठ्या संख्येने बनावट नोटा, मादक द्रव्ये आणि शस्त्रांची तस्करी करणार्‍यांना ममतांनी मोकळे रान दिले आहे. मालदा जिल्ह्यात अफीमची सर्वाधिक शेती केली जाते. अफीमवर प्रक्रिया करून नंतर हेरॉईन व अन्य मादक द्रव्ये बनविली जातात. ती पुन्हा प्रक्रिया होऊन भारतात येतात. अफीमपासून मिळणार्‍या पैशातून हे लोक शस्त्रे खरेदी करतात आणि बांगलादेशी बंडखोरांना व आयएसआयला पाठवितात. हा भाग कालीचक ब्लॉक-३ मध्ये मोडतो. शस्त्रधारी या अफीमच्या शेतांभोवती सतत पहारा देत असतात. त्यामुळे तेथे दोन-चार पोलिसही जाण्याची हिंमत करीत नाहीत. त्यासाठी दोन-तीनशे पोलिसांचा सशस्त्र फौजफाटाच न्यावा लागतो. या संपूर्ण ब्लॉकमध्ये येणारा भाग हा अतिरेकी आणि अवैध कारवायांचे केंद्र झाला आहे. ममतांच्या अवैध कारवायांना लगाम घालण्यासाठी केंद्राने कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. भारतामध्ये ते इशान्य भारत, जम्मू काश्मिर, दिल्ली यासारख्या भागात मोठ्या प्रमाणात आहेत.ईशान्य भारतात येणारे रोहिंग्या काश्मिरमध्ये कसे पोहोचले हा एक प्रश्न आहे.

बांग्लादेश ,म्यानमार यांच्याशी वाटाघाटी करून त्यांना परत पाठवले

संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेशात रोहिंग्यांना तेथेच राहू द्यावे म्हणून प्रयत्न करीत आहे. या रोहिंग्यांची परिस्थिती ही बांग्लादेशात अतिशय खराब आहे. भारतामध्ये त्यांची परिस्थिती अधिक चांगली असल्याने आणि इथे अनेक मुस्लिम संस्था त्यांना मदत करत असल्याने भारतामध्ये आश्रय घेणे त्यांना अधिक सोयिस्कर वाटते. रोहिंग्यांना इथे अधिकाधिक सुविधा मिळाल्यास ते अधिक संख्येने भारतात आश्रयाला येऊ शकतात. त्यामुळे बांग्लादेश आणि म्यानमार यांच्याशी वाटाघाटी करून त्यांना लवकरात लवकर परत पाठवले पाहिजे.

संयुक्त राष्ट्र समितीने रोहिंग्यांची जबाबदारी घ्यावी

एप्रिल 2017 रोजी म्यानमारचे सिक्युरिटी अॅडव्हायझर भारतामध्ये आले होते त्यावेळेला याविषयी चर्चा करण्यात आली. परंतू त्यात फारसे यश मिळाले नाही कारण म्यानमारला रोहिंग्यांना आपल्या हद्दीत प्रवेश द्यायचा नाही. अर्थात भारताने संयुक्त राष्ट्र समितीवर दबाव टाकून रोहिंग्यांची जबाबदारी घेण्यास भाग पाडले पाहिजे कारण भारताने सध्या घुसखोरीची समस्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे त्यामुळे त्यात रोहिंग्याची भर पडणे हे नक्कीच त्रासदायक ठरणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये रोहिंग्याना मोठ्या प्रमाणात आसरा दिला जातो आणि आता काश्मिरमध्ये सुद्धा त्यांना आश्रय द्यायला सुरुवात झाली आहे.

आधीच फुटीरतावादाला बळी पडलेल्या जम्मू आणि कश्मीर राज्यात रोहिंग्यांची वाढती संख्या म्हणजे आगीत तेल ओतण्यासारखे आहे. बांगलादेशी घुसखोरीबद्दल तत्कालीन सरकारांनी केलेल्या दुर्लक्षामुळे आज उद्भवलेल्या परिस्थितीचा अनुभव पाठीशी असताना रोहिंग्या समस्येकडे दुर्लक्ष करणे ही मोठी घोडचूक ठरेल. यातून धडा घेत भारत सरकारने मलेशिया, थायलंड यांच्या मदतीने म्यानमारवर रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दबाव टाकणे गरजेचे आहे.

आता जम्मूमधील रोहिंग्या घुसखोरांमुळे जम्मू भागातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात आणि ते फुटीरतावाद्यांच्या पथ्यावर पडू शकतात.

— ब्रिगेडियर  हेमंत महाजन (नि.)
Brig. Hemant Mahajan (Retd.)