इंधनाच्या बाबतीतले परावलंबित्व ही देशाच्या विकासासमोरची एक मोठी समस्या आहे आणि त्यापेक्षा मोठी समस्या दूरदृष्टी नसलेल्या नेतृत्वाची आहे. सुदैवाने आज राजकारणात युवा शक्ती मोठ्या प्रमाणात सक्रिय होताना दिसत आहे. या युवकांनी एकत्र येऊन या देशाला महासत्ता बनविण्याचा निर्धार केला, तर परिस्थिती निश्चितच बदलू शकते. नाविन्यपूर्ण विचार, ते अंमलात आणण्याची धमक, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे देशासाठी काहीतरी करण्याची उर्मी या सगळ्या गुणांनी युक्त असलेले नेतृत्व ही आज देशासाठी काळाची गरज बनली आहे.
उद्या युद्धाचा प्रसंग ओढवला, तर आपल्या सैनिकांना धड दहा दिवस पुरेल इतकाही दारूगोळा सध्या आपल्याकडे उपलब्ध नाही, हा आरोप कुण्या ऐर्‍यागयार्‍याने नव्हे, तर साक्षात लष्करप्रमुखाने केला आहे. एकीकडे आपल्या सैन्याला पुरेशी आणि अद्ययावत शस्त्रास्त्रे मिळत नाहीत, दारूगोळा मिळत नाही ही स्थिती, तर दुसरीकडे गरजेपेक्षा प्रचंड प्रमाणात अन्नधान्य पिकवूनही इथला शेतकरी दरिद्रीच राहिला ही स्थिती, एकूण काय तर “जय जवान जय किसान” चा नारा देणार्‍या या देशात जवानांसोबत किसानांचीही अक्षम्य परवड सुरू आहे. अन्नधान्याच्या या प्रचंड उत्पादनाचे काय करावे ही देखील एक मोठी समस्या आहे. त्यातच सरकारने अतिरिक्त अन्नधान्याच्या निर्यातीला परवानगी दिलेली नाही, उलट अन्नधान्याची आयात केली जाते. मागे एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडे अन्नधान्य साठविण्याची सुविधा नसेल, तर ते धान्य गरिबांना फुकटात वाटून टाका, असा सल्ला दिला होता. तात्त्विक आणि व्यावहारिकदृष्ट्या सरकारला ते योग्य वाटत नाही आणि तसे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे; परंतु याचा अर्थ हे धान्य तसेच सडू द्यावे असाही होत नाही. काहीतरी करणे गरजेचे आहे; परंतु जे सहज करता येऊ शकते ते करायला सरकार तयार नाही.
आपल्या देशात गहू, ज्वारी आणि मक्याचे भरपूर उत्पादन होते. या धान्यापासून इथेनॉलची निर्मिती करता येऊ शकते. साधारण चार किलो धान्यापासून एक किलो इथेनॉल तयार होते आणि उरलेल्या चोथ्यापासून चांगले पशूखाद्य बनविता येऊ शकते. या इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापर केला, तर इंधनाच्या आयातीत खर्च होणारे मौल्यवान परकीय चलन वाचविता येईल. तो पैसा इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरता येऊ शकतो; परंतु आंतरराष्ट्रीय पेट्रो-केमिकल लॉबीच्या दबावामुळे सरकार इथेनॉलचे उत्पादन टाळत आहे. एकतर हा दबाव आणि हजारो कोटीच्या इंधन आयात सौद्यातून मिळणारा मलिदा या दोन कारणांमुळे इंधन समस्येवर अगदी रामबाण ठरू शकेल असा धान्यापासून इथेनॉल हा उपाय केला जात नाही. हाच प्रयोग उसाच्या बाबतीतही केला जाऊ शकतो. उसापासून साखर तयार करण्याला महत्त्व देण्याऐवजी, म्हणजे मुख्य उत्पादन साखर न ठेवता उसाच्या मळीपासून तयार होणारे इथेनॉल ठेवले आणि साखरेला बायप्रॉडक्ट ठरविले, तर मोठ्या प्रमाणात इंधन बचत होईलच, शिवाय शेतकर्‍यांनादेखील उसाचा अधिक मोबदला मिळू शकेल. ब्राझील सारख्या देशात इथेनॉल हे प्रमुख इंधन आहे, कारण तिथे उसाचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. या इथेनॉलच्या वापरामुळे इंधनाच्या बाबतीत हा देश जवळपास स्वयंपूर्ण झालेला आहे.
आपण आपल्या एकूण गरजेपैकी जवळपास ऐंशी टक्के इंधन आयात करतो हे लक्षात घेतले, तर आपल्या देशातही इथेनॉलचे उत्पादन घेणे किती गरजेचे आहे, हे लक्षात येते. त्यासोबतच सरकारने डेअरी उद्योगाला प्रोत्साहन दिले, शेतकर्‍यांना त्यासाठी आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून दिली, तर गोबरगॅसच्या माध्यमातून अनेक फायदे होऊ शकतात. डेअरी प्रॉडक्टमुळे शेतकर्‍यांना शेतीसोबत एक चांगला जोडधंदा मिळेल, दुधाची उपलब्धता वाढेल, त्यातून चार पैसे शेतकर्‍यांच्या हातात खेळतील आणि सोबतच शेतकर्‍यांना आपल्या शेतासाठी शेणखतदेखील उपलब्ध होईल. या शेणखताचा शेतीसाठी तर वापर होऊच शकतो; परंतु शेणापासून “गोबरगॅस” निर्माण करून इंधनही उपलब्ध करता येऊ शकते. याच शेणातून मिथेन सारखा वायुदेखील मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतो. या मिथेनवर प्रक्रिया करून वाहनांमध्ये वापरले जाणारे “सीएनजी” मिळविता येते. स्वीडनसारख्या प्रगत देशात मिथेनपासून तयार होणारे इंधन मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते.
सांगायचे तात्पर्य हेच, की आपल्या देशात भरपूर नैसर्गिक साधन संपत्ती असूनही तिचा योग्य वापर न करता महागडे परकीय चलन मोजून इंधन, खते वगैरेंची आयात केली जात असल्याने आपल्या देशाचा म्हणावा तसा विकास होताना दिसत नाही. शेतीचा उत्पादन खर्च वाढण्यामागे महागडी रासायनिक खते हे देखील एक मोठे कारण आहे. या खतांच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत; परंतु शेतमालाचे भाव मात्र त्याप्रमाणात वाढलेले नसल्याने शेती उत्तरोत्तर तोट्यात जात आहे. शेणखताचा वापर हा त्यावर एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो, शिवाय त्यासोबतच इंधनाची उपलब्धता वाढल्यामुळे इंधन समस्येवरही एक चांगला तोडगा निघू शकतो. आखाती देशातून महागडे इंधन आयात करण्यापेक्षा देशांतर्गत उपलब्ध स्त्रोतापासून इंधन निर्मिती करण्याकडे अनेक देशांचा कल आहे, अपवाद फक्त भारताचा. आपण आपल्याकडची उपलब्ध क्षमता तशीच गंजत ठेवून सरकारी तिजोरी आयातीत इंधनावर उधळत आहोत. मागे डॉ. कलाम यांनी देशाला “व्हीजन २०२०” चा संदेश दिला होता. २०२० पर्यंत भारताला महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न त्यांनी देशातील युवकांसमोर ठेवले होते; परंतु राज्यकर्त्यांच्या नाकर्त्या आणि भ्रष्ट कारभारामुळे हे लक्ष्य गाठण्यासाठी कदाचित अजून वीस वर्षे वाट पाहावी लागेल किंवा हे लक्ष्य कधीच गाठता येणार नाही. हे लक्ष्य लवकरात लवकर गाठायचे असेल तर आधी देश स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे आहे. इंधनाच्या बाबतीतले परावलंबित्व ही देशाच्या विकासासमोरची एक मोठी समस्या आहे आणि त्यापेक्षा मोठी समस्या दूरदृष्टी नसलेल्या नेतृत्वाची आहे. सुदैवाने आज राजकारणात युवा शक्ती मोठ्या प्रमाणात सक्रिय होताना दिसत आहे. या युवकांनी एकत्र येऊन या देशाला महासत्ता बनविण्याचा निर्धार केला, तर परिस्थिती निश्चितच बदलू शकते. नाविन्यपूर्ण विचार, ते अंमलात आणण्याची धमक, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे देशासाठी काहीतरी करण्याची उर्मी या सगळ्या गुणांनी युक्त असलेले नेतृत्व ही आज देशासाठी काळाची गरज बनली आहे.
धान्य सडत आहे, परंतु त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याचे प्रयत्न होत नाही, देशाच्या उपलब्ध क्षमतेचा वापर केला जात नाही, जगभरात पेट्रो-केमिकल इंधनाला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न केले जातात, मोठ्या प्रमाणात ते यशस्वीही होतात; परंतु आपल्याकडे तसा विचारही इथले राजकीय नेतृत्व करीत नाही, ही सगळी दुर्दैवी परिस्थिती आहे. गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन करूनही इथला शेतकरी उपाशी मरत असेल, तर कुठेतरी मुळातच चूक होत आहे, हे समजून घ्यायला सरकार तयार नाही. तीच ती धोरणे, तेच ते तोडगे, बाटली तेवढी नवी, दारू जुनीच असेल तर काहीतरी इथे चालले आहे. “तुझे आहे तुजपाशी परी तू भूललासी” अशी काहीशी आपली अवस्था आहे. देशाला या अवस्थेतून बाहेर काढण्याचे आव्हान आजच्या युवाशक्तीसमोर आहे. ते आव्हान त्यांनी स्वीकारले आणि पेलले तर हा देश जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न निकट भविष्यातच साकार होऊ शकते!
— प्रकाश पोहरे
रविवार ६ मे २०१२
Leave a Reply