अमेरिका-अफगाणिस्तान सुरक्षा करार

सोमवार दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या दैनिक ‘प्रत्यक्ष’मध्ये श्री जितेंद्र रांगणकर यांचा “अमेरिका-अफगाणिस्तान सुरक्षा करार’ हा अग्रलेख वाचण्यात आला. नेहमीसारखा अभ्यासपूर्ण आणि राज्यकर्त्यांच्या कृती आणि विचारांना नक्कीच चालना देणारा आहे.

एका आठवड्या पेक्षा जास्त दिवस होऊनही “शटडाउन”चे शटर न उघडल्यामुळे अमेरिकेचे देशातील आणि परकीय देशांबरोबरील बरेचसे आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार ठप्प होण्याच्या मार्गावर असताना जगातील सर्वच मिडिया, पत्रकार, आर्थिक आणि राजकीय विश्लेषक यांचे लक्ष लागून राहिलेला अमेरिका आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील द्वीपक्षीय सुरक्षा करारातील बहुतांश मुद्यांवर एकमत झाल्याने आणि करार लौकरच संपन्न होण्याची चिन्हे आहेत असे खुद अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री केरी आणि अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष करझाई यांचे म्हणणे आहे.

हेच मुख्यता पाकिस्तान स्थित दहशतवाद्यांना आणि लष्कराला नको आहे आणि यामुळे चीनला पाकिस्तानचा भारताविरोधी पाहिजे तसा उपयोग करून घेता येणार नाही. म्हणूनच भारतीय सीमेवर पाकिस्तान आणि चीन रोजच काहीना काही संकट नव्याने उभी करत आहेत. सीमेवरील संकटाचे भारतीय सैनिक जीवाची बाजी लाऊन तर कधी हौतात्म्य पत्करून सामना करतात. परंतु पुढे येणाऱ्या अश्याच संकटांवर देशातील संरक्षण किंवा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय कशी मात करणार आहेत? किंवा त्याचा अटकाव करण्यासाठी काही ठोस योजना त्यांच्या कृतीतून दिसत नाही नुसता सज्जड दम देण्यावाचून काहीही फारसे केल्याचे ऐकिवात नाही. कदाचित त्यांची मूळ कारणे वेगळी असतील.

आपल्या देशाचे शत्रूराष्ट्र आणि सर्वात मोठी डोकेदुखी म्हणजे पाकिस्तान. भारताची फाळणी झाली आणि पाकिस्तानचा जन्म झाला. धार्मिक आधारावर हे विभाजन झाले असल्यामुळे दोन्ही देशांमधील कटुता कमी होण्याऐवजी ही जखम अजूनही चिघळते आहे. दोन्ही देशांमध्ये राष्ट्रप्रमुखांपासून ते सचिव स्तरापर्यंत अनेक पातळ्यांवर आणि व्यासपीठांवर शांतता चर्चा झाल्या परंतु त्या सर्व निष्फळच ठरल्या आहेत. त्यातून म्हणावे तसे काहीच हाती लागलेले नाही. पाकिस्तान हा कधी काळी भारताचाच एक भाग असल्यामुळे दोन्ही देशांची ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक पार्श्वभूमी एकच होती. दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने या गोष्टी कधीच फारशा उपयुक्त ठरलेल्या नाहीत. अमृतसर-लाहोर, श्रीनगर-मुझफ्फरपूर बससेवा आणि समझोता एक्स्प्रेस सुरू करून वेगळ्या पद्धतीने सेतू बांधण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र त्यातूनही फारसे काही हाती लागलेले नाही.

जम्मू-काश्मीर संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण झाले तरीही काश्मीरवर आमचाच हक्क आहे, अश्या फालतू वल्गना पाकिस्तान कायमच करीत असतो. त्यामुळे काश्मीरमधील फुटीरतावद्यांना पाकिस्तानकडून आयतेच प्रोत्साहन मिळते आणि तो वादाचा मुद्दा बनतो.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तीन वेळा युद्धे झाली आणि दोन्ही देशांच्या वैमनस्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली. आजही सियाचीन आणि जम्मू-काश्मीर सीमेवरील अनेक ठाण्यांवर हक्क सांगून पाकव्याप्त काश्मीर मुद्दे संबंध ताणणारे तर असतातच पण ताबारेषेवर पाकिस्तानकडून होणारा गोळीबार, सीमेमध्ये घुसून भारतीय जवानांवर होणारा गोळीबार आणि भारतीय जवानांची हत्या करून त्यांचे मृतदेह पळवून नेऊन शीर आणि इतर अवयव कापून मृतदेह परत पाठविणे अशा अत्यंत घृणास्पद आणि मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या कारवाया त्यांच्या कडून होताना दिसतात. तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये होणारी घुसखोरी, दहशतवादी संघटनांना आयएसआयचे असणारे पाठबळ, भारताच्या विविध शहरांमध्ये बॉम्बस्फोट आणि घातपाती कारवाया घडवून आणण्यासाठी दहशतवाद्यांना पाकिस्तानमध्ये मिळणारे प्रशिक्षण. भारतीय कैद्यांच्या सुटकेऐवजी भारतीयांच्या भावनाना चिथावणी देणे असे आणि याहूनही भयंकर कृत्ये काश्याची द्योतक आहेत?

भारतातील दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देणार नाही, असे आश्वासन पाकिस्तानने दिले आणि ते मनापासून पाळले, तरच दोन्ही देशांमधील संबंध नव्याने प्रस्थापित होऊ शकतील. जम्मू-काश्मीरवरील हक्क पाकिस्तानने सोडला आणि तो भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे मान्य केले तर दोन्ही देशांच्या संबंधांना नवी दिशा मिळेल. परंतु…….असो.

आंतरराष्ट्रीय रचनेमध्ये भारत आणि चीन या देशांना नेतृत्व करण्याची चांगली संधी असल्याचे दोन्ही देशातील राजकीय विश्लेषक सांगतात. त्या दृष्टीने पावले टाकण्यासही सुरुवात झाली आहे मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा, चीनची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा यांमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध कायम दोलायमान स्थिती असतात. दोन्ही देशांमधील व्यापारामध्ये वाढ होत आहे, सीमाप्रश्न नियंत्रणात आहे, ‘ब्रिक्स’ सारख्या व्यासपीठावर दोन्ही देश एकत्र येत असेल तरी आशादायी चित्र कधी दिसत नाही. कधी सीमाप्रश्न डोके वर काढतो. काश्मीरच्या मुद्द्यावर चीनकडून पाकिस्तानची पाठराखण होते, काश्मिरी नागरिकांसाठी स्टेपल व्हिसा देण्याचा आगाऊपणा केला जातो, पाकिस्तानला होणारी शस्त्रास्त्रांची मदत केली जाते या गोष्टी भारतासाठी नक्कीच डोकेदुखी आहेत.

अरुणाचल प्रदेशाचा सीमावाद अनेक दशकांपासून वादग्रस्त आहे. त्यातच पाकिस्तानशी संधान साधून चीनने अक्साई चीनचा परिसर बळकावला आहे. चीनने १९५०च्या दशकामध्ये तिबेट गिळंकृत केल्यानंतर, तिबेटींचे सर्वोच्च धर्मगुरू दलाई लामा आणि त्यांच्या अनुयायांनी भारतामध्ये आश्रय घेतला. तिबेटच्या सरकारने अजूनही तिबेटचा मुद्दा ज्वलंत ठेवला आहे, याची सल चीनला आहे.

भारत आणि चीन या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्था आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात नव्या संधीचा शोध दोन्ही देशांना आहे. त्यातच चीनने आफ्रिका खंडातील देशांमध्ये प्रभुत्व निर्माण केले आहे. दोन्ही देशांच्या साधनसंपत्तीवरून भविष्यात वाद निर्माण होऊ शकतो. भारतासाठी सर्वांत चिंतेची बाब म्हणजे चीनचे भारताच्या शेजारी देशांशी वाढते संबंध. भारताच्या सर्व शेजारील देशांमध्ये चीनकडून सामरिक उभारणी होताना दिसून येते. त्यामुळे भारताची कोंडी करत, हिंदी महासागरात आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा चीनचा मनसुबा स्पष्ट दिसून येतो.

काश्मीरमध्ये चिनी सैनिकांकडून सातत्याने होणारी घुसखोरी आणि स्टेपल व्हिसासारखा मुद्दा, त्याचा परिणाम दोन्ही देशांमधील संबंधांवर होणे स्वाभाविकच आहे. ईशान्य भारताच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात येत असलेला स्टेपल व्हिसामुळे दोन्ही देशांमधील सुरक्षा दलांचा संयुक्त सराव स्थगित झाला आहे. अशाच प्रकारे चीनकडून झालेल्या घुसखोरीकडेही पाहता येईल.

— जगदीश पटवर्धन