लेखक : हेमंत देसाई – अद्वैत फिचर्स कडून मराठीसृष्टीसाठी आलेल्या लेखांमधून पुनर्प्रकाशित
प्रसारमाध्यमे हा भारतीय व्यवस्थेचा चौथा आधारस्तंभ मानला जातो. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रसारमाध्यमांनी प्रत्येक वेळी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्या काळात प्रसारमाध्यमांच्या प्रत्येक शब्दाला अनन्यसाधारण महत्त्व होते. त्यांनी लोकांमध्ये स्वातंत्र्याबद्दल जागरुकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. काळानुसार प्रसारमाध्यमांचे स्वरुप बदलले. प्रसारमाध्यमांचे व्यावसायिकीकरण होऊ लागले. सध्याचे मीडियाचे चित्र तर फार विचित्र आहे. वाहिनी असो किंवा वृत्तपत्र, प्रत्येक माध्यमाने सध्याच्या काळात बेजबाबदारपणाचा कळस गाठला आहे. कोणत्या बातमीला महत्त्व द्यावे हे ठरवण्याची माध्यमांची पद्धतच बदलली आहे. इतर वाहिन्यांप्रमाणे वृत्तवाहिन्याही केवळ टीआरपीमागे धावत असतात. महत्त्वाच्या घटनांकडे दुर्लक्ष करून अनावश्यक बातम्यांना महत्त्व दिले जाते.
सेलिब्रिटींचे खासगी आयुष्य हा प्रसारमाध्यमांसाठी खुसखुशीत ठरणारा विषय. चार-पाच वर्षांपूर्वी स्टार न्यूजवर शाहिद आणि करिनाचे चुंबनदृश्य ब्रेकिंग न्यूजच्या नावाखाली दाखवण्यात आले. या दृश्याचे एमएमएस करून पाठवण्यात आले होते. वाहिन्यांनी या घटनेला अनावश्यक महत्त्व दिले. अभिषेक-राणीचा ‘बंटी और बबली’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा त्याबद्दल भारंभार बातम्या छापून आल्या. माध्यमांनी त्यावेळी गाठलेला कळस म्हणजे आमीर खानला अनौरस अपत्य असल्याची खोटी बातमी प्रत्येक वाहिनीवर झळकत होती. आपण पसरत असलेल्या अफवेमुळे एखाद्याचे वैयक्तिक आयुष्य चव्हाट्यावर येत आहे याची माध्यमांना जरासुद्धा कल्पना असू नये ही आश्‍चर्यजनक बाब. त्याच वेळी करिश्मा आणि संजय कपूर यांच्यामध्ये झालेले क्षक भांडण सहारा वाहिनीवर ब्रेकिंग न्यूज म्हणून दाखवण्यात आले. काही काळापूर्वी ऐश्‍वर्या आई होणार असल्याची बातमी प्रसारमाध्यमांनी उचलून धरली. सेलिब्रिटीजबद्दल दाखवल्या जाणाऱ्या या बातम्यांमध्ये प्रत्यक्षात काहीच तथ्य नसते. किंबहुना, बातमी म्हणून त्यांना महत्त्व देण्यात काहीच अर्थ नाही. पण, प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेणे आणि टीआरपी वाढवणे एवढेच लक्ष्य समोर ठेवल्याने प्रसारमाध्यमांना प्रत्येळ घटनेमध्ये बातमीच दिसते.
२००४ च्या निवडणुकांच्या दरम्यान वेगवेगळ्या घटनांचे कव्वालीच्या माध्यमातून विडंबन करण्यात आले. निवडणुकीसारखी महत्त्वाची बाब अशा पद्धतीने हाताळण्यात काय अर्थ आहे? गेल्या काही काळात स्टिंग ऑपरेशन हा वाहिन्यांसाठी हुकमी एक्का ठरत आहे. त्यामुळेच शक्‍ती कपूर, अमन वर्मा यांचे स्टिंग ऑपरेशन इंडिया टीव्हीने मीठ-मसाला लावून प्रेक्षकांसमोर मांडले. अशा बातम्या मांडताना प्रत्यक्ष परिस्थितीचे केवळ १० ते २० टक्के चित्रण केले जाते. इतर भाग व्यर्थ असतो. आरुषी प्रकरणातूनही प्रसारमाध्यमांचा बेजबाबदारपणा दिसून आला. हे प्रकरण नको तेवढे चिवडण्यात आले. मुंबईमध्ये दहशतवादी हलला झाल्यानंतर अतिरेक्यांबद्दल मिळणारी माहिती माध्यमे बिनदिक्कतपणे प्रसारित करत होती. nअशी माहिती उघडपणे समोर आणण्यात केवढा मोठा धोका असू शकतो याचा माध्यमांनी सारासार विचार करण्याची गरज होती. दहशतवादी हल्ल्याच्या ठिकाणी एनएसजी कमांडोंची टीम आल्यावर माध्यमांना चित्रण थांबवायला सांगण्यात आले होते. पण, काहीतरी ‘एक्सक्ल्युझिव्ह’ दाखवण्याच्या लोभापायी प्रसारमाध्यमांना मोह आवरता आला नाही. वाहिन्यांवर अतिरेक्‍्यांचं संभाषणही दाखवलं जात होतं. पोलिसांच्या पुढे जाण्याचे नको ते धाडस प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी करत होते. वाहिन्यांचा हा धेडगुजरी कारभार पाहून शेवटी न्यायालयाने त्यांना कडक शब्दात समज दिली.
भोपाळ गॅस प्रकरण माध्यमांनी अचानक चर्चेत आणले. ही बातमी किती महत्त्वाची आहे याचा त्यांना अचानक साक्षात्कार झाला असावा. प्रत्यक्षात ही घटना न घडली तेव्हा मात्र माध्यमांनी फारशी दखल घेतली नव्हती. अरबी समुद्रात दोन जहाजांची टक्कर झाल्यावर लाखो टन तेल समुद्रात पसरले. तेव्हा त्याबद्दल भारंभार बातम्या दाखवल्या गेल्या. आता मात्र त्या बातमीचा कुठेही मागमूस दिसत नाही. गणपती संपल्यावर लोकांनी पुन्हा माशांवर ताव मारायला सुरूवात केली आहे. अशावेळी त्यांच्या आरोग्याला कोणता धोका पोहोचू शकतो, त्यांनी काय खबरदारी घ्यायला हवी याबद्दल कोणतीही वाहिनी दखल घेताना दिसत नाही.
पूर्वी प्रसारमाध्यमांचा समाजावर मोठा प्रभाव होता. कारण, माध्यमे माहिती प्रबोधनाचे कार्य करत होती. आता प्रबोधनाचे काम कमी झाले आहे आणि व्यावसायिकतेचा बाजारूपणा सुरू झाला आहे. अतिलोभापायी नफेखोरी वाढली आहे. केवळ टीआरपी मिळवण्यासाठी किरकोळ बातम्यांना अवास्तव महत्त्व दिले जाते आणि महत्त्वाच्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. त्यामुळे लोकांना त्यांची तीव्रताही कळत नाही. यामुळे विकृत पत्रकारितेला खतपाणी घातले जात आहे. छोट्या वाहिन्या अस्तित्वासाठी लढत असतात. त्यामुळे कोणतीही बातमी त्या उचलून धरतात. पण, बर्‍याच वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या वाहिन्यांनीही असे वागावे म्हणजे कळस आहे.
प्रसारमाध्यमे लोकांची मानसिकता घडवतात. प्रसारमाध्यमांप्रमाणेचे आजकाल प्रेक्षकांची मानसिकताही बदलली आहे. त्यांना आजकाल करमणूक हवी असते. एखाद्या बातमीवर टीका करताना ते ती बातमी वारंवार पाहतच असतात. त्यामुळेच करमणुकीच्या अवगंठनातून कमी माहिती दिली जाते. बातम्यांचा क्रमही चुकीचा लावला जातो. काही दिवशी महत्त्वाच्या बातम्या नसतील तर दुसर्‍या आणि तिसऱ्या लीडच्या बातम्या सुरूवातीला दाखवल्या जातात. प्रेक्षकांना मनोरंजन करणाऱ्या बातम्या आवडतात या नावाखाली अनावश्यक माहिती त्यांच्या माथी मारली जाते. मुळात त्यांच्या आवडीबद्दल आणि मागणीबद्दल सर्वेक्षणच होत नाही. पेड न्यूज ही माध्यमांना लागलेली वाळवी आहे. आजकाल बातम्यांबाबतची मानसिकता बदलल्याने ज्या वाहिन्या चांगले काम करतात त्यांना टीआरपी मिळत नाही. कारण, लोकांना जड विषय आवडतच नाहीत. त्यामुळे धाडसी पत्रकारितेचे प्रमाण कमी झाले आहे. याउलट इंडिया टीव्हीसारखी वृत्तवाहिनी पुढे आली आहे. थिठ्ठर काम करणाऱ्यांना लोकप्रियता आणि प्रतिसाद मिळतो.
पत्रकारितेचे काही नियम आणि मूल्ये ठरलेली असतात. या नियमांमध्ये काम केले तर मूळ हेतू साधले जातात. पण, आजचा काळ आहे तो गुड मॉर्निंग पत्रकारितेचा. लोकांनी विरंगुळा म्हणून एखादे गाणे ऐकावे त्याप्रमाणे मनोरंजन म्हणून ते बातम्या पाहतात. बातम्यांच्या या बदललेल्या रूपाला त्यांची चुकीच्या पद्धतीने केली जाणारी हाताळणी कारणीभूत ठरते. बातम्यांच्या मुळापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्नच केला जात नाही. कोणत्याही बाबीवर ठोस टीका केली जात नाही. तिथेच पत्रकारितेची निम्मी हार होते. आजकाल पेड न्यूजची संकल्पना मोठ्या प्रमाणात पसरली आहे. विशिष्ट लोकांकडून अथवा राजकीय पक्षांकडून पैसा मिळाला की प्रसारमाध्यमे त्यांना हवी ती बातमी हव्या तशा स्वरूपात दाखवतात. राजकीय छत्रांच्या ठगेगिरीविरुद्ध आवाज उठवला जात नाही. प्रसारमाध्यमांच्या विविध कार्यक्रमांना राजकीय अधिकारी, नेते उपस्थित असतात. वाहिन्यांचे त्यांच्याशी हितसंबंध तयार होतात. मग, त्यांच्या जाहिराती, वैयकितक मते वाहिन्यांतर्फे लोकांपर्यंत पोहोचवली जातात. यामध्ये वाहिन्यांचा फायदा असतो आणि राजकीय नेत्यांचाही. त्यामुळे मोठ्या व्यक्तींच्या कोणत्याही बाबीवर टीका केली जात नाही. रिलायन्स कंपनीच्या ‘महामुंबई फेज’ हे सेझ प्रकरण प्रत्यक्षात खूप गांभीर्याने घेण्याची गरज होती. पण, काही मोजक्या वाहिन्या सोडल्या तर इतरांनी त्याविरोधात पुरेसा आवाज उठवला नाही. यामागे वाहिन्यांचा आर्थिक हेतू असतो.
दक्षिण भारतात बहुतांश वाहिन्या राज्यकर्त्यांच्या अधिपत्याखाली असतात. जयललिता, करूणानिधी असे बरेच राज्यकर्ते एखादी बातमी पटली नाही की वाहिनीवर बहिष्कार घालतात. लोकसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काळात वाहिन्यांचा एकसुरीपणा पहायला मिळतो. प्रत्यक्षात ही बाब खूप चुकीची आहे. कॉर्पोरेट लॉबी किंवा राजकीय नेत्यांची हुकूमशाही लोकशाहीला घातक ठरू शकते. प्रसारमाध्यमांमध्ये व्यावसायिकीकरण असावे पण अतिरेक नसावा. कारण, वसायिकीरणाच्या नावाखाली महत्त्वाच्या बातम्या पडद्यामागेच राहतात. घरासंबंधीचे गैरव्यवहार, महागाई असे निकराचे प्रश्‍न मागे पडतात. मुंबईमध्ये पदपथावर रेडिमेड खाद्य पुरवणारे स्टॉल उभे केले जाऊ नयेत असा न्यायालयाने आदेश दिला आहे. पण, तो राजरोसपणे धुडकावून लावला जातो. वाहिन्यांना अशा प्रकरणांच्या मागे लागणे आणि त्यांचा पाठपुरावा करणे जमले पाहिजे. मुंबईमध्ये ‘बेस्ट’ चे अनेक मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सामान्यांची गैरसोय होते. हा मुद्दाही उचलून धरला पाहिजे. प्रसारमाध्यमे हा भारतीय व्यवस्थेचा चौथा स्तंभ केवळ नावापुरताच राहिला आहे. प्रत्यक्षात सगळे स्तंभ पोखरले गेले आहेत. याचाच प्रत्यत म्हणून नुकतीच १२ न्यायाधीशांची आणि सरन्यायाधीशांची बदली झाली. संसद, प्रशासनामध्ये दिसून येणाऱ्या भ्रष्टाचाराने आता मीडियालाही पोखरले आहे. प्रसारमाध्यमांच्या प्रामाणिकपणाला कलंक लागल्यामुळे त्यांची पतप्रतिष्ठा रसातळाला गेली आहे.
कॉरपोरिट क्षेत्राप्रमाणेच प्रसारमाध्यमांमध्ये व्यवस्थापनाचे वर्चस्व जाणवते. संपादकीय कामाचा ताबाही व्यवस्थापनाकडे असतो. त्यामुळे संपादकांना व्यवस्थापन सांगेल त्याचप्रमाणे काम करावे लागते. स्वतःची तत्त्वे बाजूला ठेवावी लागतात. एखाद्या संपादकाने व्यवस्थापनाची चूक दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यालाच तडकाफडकी काढून टाकले जाते. कारण, त्यांना त्यांचे म्हणणे पुढे रेटणारा संपादक हवा असतो. स्वतंत्र विचारांचा आणि ताठ कण्याचा संपादक त्यांना अडचण वाटतो. संपादकांची ही व्यथा असेल तिथे नवख्या पत्रकारांचे आणि उपसंपादकांचे काय हाल असतील? त्यांना मते मांडण्याचा अधिकार कोण देणार? म्हणूनच प्रत्येकजण आपली नोकरी टिकवण्यासाठी मूग गिळून गप्प बसतो. आजकाल श्रमिक पत्रकारांपेक्षा तंत्राटी पत्रकारांची संख्या जास्त आहे. तसेच पत्रकारांचे म्हणणे ऐकून घेणाऱ्या संघटनाही अस्तित्त्वात नाहीत. या सर्व अडचणींवर मात करायची असेल तर पत्रकार संघटना स्थापन करण्याची गरज आहे. इन्फोसिसप्रमाणे सर्व वाहिन्यांमध्ये लोकशाही राबवली गेली पाहिजे. प्रसारमाध्यमांचे लोकशाहीकरण झाले तर लोकांचा संवेदनशील प्रतिसाद मिळेल ही काळ्या दगडावरची रेघ.
-हेमंत देसाई (ज्येष्ठ पत्रकार)
अद्वैत (SV10)
Leave a Reply