वसईचे पाणी पेटले…

अनघा प्रकाशन दिवाळी अंक २०१८ मध्ये फा. फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी लिहिलेला हा लेख

---

मुंबई फुगत चालली होती. तेथील लोंढे मोठ्या संख्येने वसई-विरारला धडकत होते. स्वस्त घरांच्या आमिषाने भारतभरातील लोकांची वसईकडे रीघ लागली होती. पिण्याचे शुद्ध पाणी ही मानवाची आद्य गरज आहे. शासनाने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्षच केले होते. भरपूर पाण्याचे खोटे आश्वासन देऊन बिल्डर लोकांना फसवीत होते.

‘घी देखा लेकीन बडगा नही देखा’, अशी त्यांची अवस्था होत होती. नव्या वसाहतीत पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य होते. त्यांना टँकरच्या अशुद्ध आणि अनियमित पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागत होते. शिवाय, त्यासाठी भरपूर पैसे मोजावे लागत होते. वाढणाऱ्या वस्तीला पिण्याचे पाणी पुरविण्याची कुठलीही योजना शासनाकडे नव्हती आणि अशी योजना राबविण्याची ग्रामपंचायतीची क्षमता नव्हती. त्यावर बिल्डरांनी सोपा उपाय शोधून काढला. पश्चिम वसई हा बागायती पट्टा असून, तेथील विहिरींचे पाणी पिण्यासाठी व शेतीबागायतीसाठी वापरले जात होते. बिल्डरांनी शेतकऱ्यांच्या विहिरीतील पाणी उपसण्यास सुरुवात केली.

१९८५ च्या दरम्यान निर्मळ या गावातून अतिरिक्त पाण्याचा उपसा होत होता. त्यामुळे आजूबाजूच्या विहिरी कोरड्या पडू लागल्या. पाण्यात क्षाराचे प्रमाण वाढू लागले. काही सजग नागरिकांनी आंदोलन छेडून टँकर्सना बंदी घातली. त्यावेळी वसई-विरार विभाग माफिया गँगच्या दहशतीखाली वावरत होता. उपशामुळे स्थानिकात असंतोष आहे, ह्याची जाणीव टँकरमालकांना होती. अशावेळी त्यांचा एकमेव आधार होता – माफिया गँग. त्या गँगला त्यांच्याकडून नियमित हप्ते जात होते. पोलिस व्यवस्था पूर्णपणे निष्प्रभ ठरली होती.

पाण्याचे शास्त्रीय विश्लेषण

बागायती पट्ट्यातून दिवसरात्र कोटी, सव्वा कोटी लिटर्स पाण्याचा उपसा होत होता. समुद्र आणि खाड्या जवळ असल्यामुळे गोड्या पाण्यात खारट पाणी मिसळत होते. त्यामुळे पाण्याची चव बदलत होती. मात्र हे सर्व शास्त्रीय तपासणीने सिद्ध होणे आवश्यक होते. १९८७) साली मुंबई विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाने आगाशी विभागातील विहिरींच्या पाण्याचे सर्वेक्षण करून, पाणी दुषित झाल्याचा निर्वाळा दिला. (एम.पी. पाध्ये गोगटे-के, सीता, इंडियन जिओग्राफर्स खंड ९, क्र. २ जुलै १९८७) तो अहवाल आमच्या दप्तरी होता.

जागतिक जलतज्ज्ञ डॉ. विल्यम बार्बर ह्यांनी भारताला अनेकदा भेटी दिल्या होत्या.
भारताच्या किनारपट्टीतील पाण्याचे त्यांनी शास्त्रीय विश्लेषण केले होते. त्यांनी सरकारला इशारा दिला होता की पाण्याचा उपसा थांबविला तरी, पाण्याची गुणवत्ता मूळ पदावर येण्यासाठी ३० ते ४० वर्षे लागतील! ‘ग्राऊंड वॉटर बजेटिंग’ (भूगर्भातील पाण्याचे नियोजन) ही संकल्पना त्यांनी रूढ केली. भारताचे पाणी शेतीच्या जागेत येऊ नये म्हणून
समुद्रकिनाऱ्यावर बांध घालण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, ‘खस’ नावाच्या
लव्हाळ्यासारख्या वनस्पतीची लागवड करावी. कारण ती भूगर्भातील आर्द्रतेचे रक्षण करीत असते, असा उपाय त्यांनी सुचविला (‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ १.५.१९८९)

तालुक्यातील विहिरीच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ‘हरित वसई संरक्षण समिती’ने अहमदनगरच्या ‘ॲक्शन फॉर फूड प्रॉडक्शन’ (AFPRO) या संस्थेला बोलाविले. त्यांनी तालुक्यातील २१ निवडक विहिरींच्या पाण्याचे नमुने (Ramdom Survey)
प्रयोगशाळेत तपासले. त्यांच्या मानांकानुसार २१ पैकी फक्त चार विहिरींचे पाणी पिण्यास योग्य होते, कारण त्याच्यातील क्षारांचे प्रमाण (Total dissolved Solids) ५०० पी.पी.एम.
(Parts per million) च्या खाली होते. बाकी विहिरीत १५०० किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षार होते. पाण्यात कोलीफार्म बॅक्टेरियांचे प्रमाण वाढले होते, तसेच फ्लॉरॉईड कॉन्सन्ट्रेशनने धोक्याची पातळी ओलांडली होती. (अफ्रोचा २९.०१.१९९१चा अहवाल). त्यानंतर
१२ एप्रिल १९९३ या वर्षी पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रत्येक वेळी पाण्याचा दर्जा खालावत असलेला आढळला.

महिलांचे आंदोलन

आम्ही ‘हरित वसई संरक्षण समिती’च्या माध्यमातून पाण्याच्या सर्वेक्षणाचे अहवाल तहसिलदारांना सादर केले आणि टँकर्सवर बंदी आणण्याची मागणी केली. त्यांनी २३.४.९१ रोजी आम्हांला पत्र पाठवून कळविले की, संध्याकाळी सात ते सकाळी सात या वेळात टँकर बंदी करण्याचे आदेश त्यांनी पोलिस निरीक्षकांना दिले आहेत! बिल्डर लॉबी व समाज विघातक शक्ती ह्यांचा दबाव तहसीलदारावर होता. त्यामुळे त्यांनी अर्धवट आदेश काढला. टँकर मालकांनी दिवसाच्या फेऱ्या वाढविल्या. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळे वाढले. परिणामी अपघात वाढले. पाण्याच्या बेसुमार उपशामुळे विहिरी कोरड्या पडत होत्या, शेती ओस पडत होती, गरीब शेतकरी हवालदिल झाले होते. पाण्याचा पोत बिघडला होता. त्यामुळे गृहिणी हैराण झाल्या होत्या.

‘हरित वसई समिती’मध्ये महिलांचा चांगला सहभाग होता. आम्ही ‘पाणी बचाव
महिला आंदोलन’ संघटना सुरू केली. महिलांनी पाणी आंदोलनाची सूत्रे हाती घेतली. माफियाचा वरदहस्त लाभल्यामुळे टँकर लॉबी उन्मत्त झाली होती. त्यांनी तहसीलदारांचा आदेश धाब्यावर बसवून, पाणी उपसा सुरूच ठेवला. महिलांनी टँकर अडविण्यास सुरूवात केली.

स्त्रियांना भीती, धाक, दहशत दाखविण्याचे प्रयत्न झाले. पोलिस व शासकीय अधिकारी त्यांना अटक करण्याची भाषा करू लागले. त्यामुळे महिला अधिकच चवताळल्या. त्यांनी पोलिसांना सांगितले, “कलेक्टर आल्याशिवाय आम्ही जागेवरून उठणार नाही.” महिला आपल्या निर्णयावर ठाम होत्या. ‘टँकर अडविले जाणे’ म्हणजे स्थानिक एकछत्री सत्तेला दिलेले आव्हान होते. हे लोण सर्वत्र पसरत गेले तर बिल्डिंग व्यवसायावर विपरीत परिणाम होईल, हे माफियाने ओळखले.

शासनाचे उचललेले पाऊल

आंदोलन करणाऱ्या महिलांवर गुंडांनी हल्ला केला. त्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रांत झळकल्या. ठाण्याचे लोकहितदक्ष कलेक्टर श्री. शांताराम सगणे ह्यांच्या आदेशानुसार वसई तालुक्यातील विहिरींच्या पाण्याचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात आले. बहुतेक विहिरींचे पाणी पिण्यास अयोग्य आहे, असा अहवाल आला कलेक्टरांनी आदेश देऊन अनेक विहिरींच्या पाण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. आंदोलनाला काही प्रमाणात यश आले.

बिल्डर ही एक चतुर जमात आहे. सारे लोक झोपी गेले असता, त्यांचे टँकर्स चोरून पाण्याचा उपसा करू लागले. काही बिल्डरांनी जमिनीखालून पाईप लाईन टाकून पाण्याचा उपसा चालूच ठेवला. अजूनही काही ठिकाणी पाणी उपसा चालूच आहे. या अनिर्बंध उपशाला बिल्डरांप्रमाणे काही धनलोभी शेतकरीही जबाबदार आहेत. चार पैसे मिळतात म्हणून ते पाण्याची विक्री करतात. काही बिल्डर्स हिरव्या पट्ट्यातील आहेत. त्यांनी खुले आम आपल्या मालकीच्या जमिनीतून उपसा सुरू ठेवला आहे.

पाण्याच्या अतीउपशामुळे पाण्याची पातळी (वॉटर टेबल) खाली जात आहे. क्षारांचे प्रमाण वाढत आहे. दूषित पाण्याच्या सेवनामुळे पोटाच्या आजारात वाढ झाली आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पर्यावरणाचा समतोल ढळून, निसर्गाची अपरिमित हानी होत आहे. पाणी बचाव आंदोलनाला १०० टक्के
यश मिळाले नाही ही सल मनात आहे.

फा. फ्रान्सिस दिब्रिटो

(अनघा प्रकाशन दिवाळी अंक २०१८ मधून)