संरक्षण अर्थसंकल्प २०१८ : गरज मोठी, तरतूद छोटी!

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची अर्थसंकल्प सादर कऱण्याची पद्धती किंवा ढाचा अतिशय वेगळी होती. अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयाच्या आणि गृहमंत्रालयासाठीच्या तरतुदीत किती वाढ झाली हे पाहणे महत्त्वाचे असते. ती पुरेशी आहे की नाही, भांडवली आणि महसुली बजेट किती होते यावरुन आधुनिकीकरणाला वेग मिळेल की नाही याचा अंदाज येतो.

चीन आणि पाकिस्तान यांची लढण्याची क्षमता

देशातील हिंसाचाराचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी ते वाढत आहे. आपण एकूण अर्थसंकल्पाकडे पाहाताना भारताचे सद्यपरिस्थितीतील शत्रुदेशांची म्हणजेच चीन आणि पाकिस्तान यांची लढण्याची क्षमता किती आहे, पुढच्या काही वर्षात या देशांशी आपले संबंध कशा प्रकारचे राहणार आहे आणि अर्थसंकल्पातून संरक्षणासाठी नेमकी काय तरतूद करण्यात आली आहे याचे विश्लेषण गरजेचे आहे.

चीन आणि पाकिस्तानची शस्त्रसिद्धता आणि अधुनिकीकरण

ज्यावेळी आपण चीन आणि पाकिस्तानकडे पाहतो तेव्हा दिसते त्यांची शस्त्रसिद्धता आणि अधुनिकीकरण हे भारताच्या कितीतरी जास्त पुढे आहे. पाकिस्तान हा अजूनही नशीबवान आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण अमेरिकेने लष्करी आणि आर्थिक मदत थांबवल्यानंतर कितीतरी पट अधिक चीन पाकिस्तानला करत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला वेगाने अधुनिक शस्त्रास्त्रे मिळत असल्याने त्यांची शस्त्रसिद्धता अत्यंत उत्तम आहे. एवढेच नाही तर सद्यपरिस्थितीत भारत – पाकिस्तान युद्ध झाल्यास पाकिस्तानला चीनकडून शस्त्रपुरवठा आणि दारुगोळ्याचा पुरवठा सुरुच राहिल. सध्या पाकिस्तान आणि चीनच्या सैन्याचे एकीकरण झाले आहे. पाकिस्तानी लष्कर मोठ्या प्रमाणात चीनी शस्त्रांचा वापर करत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष युद्ध झाल्यास पाकिस्तान शस्त्रास्त्रांची कमतरता भासणार नाही.

जोपर्यंत चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा प्रश्न आहे त्यांची शस्त्रसिद्धता ही पारंपरिक युद्ध, आण्विक युद्ध, समुद्री युद्ध किंवा आकाशातील युद्ध कोणत्याही युद्धात त्यांची शस्त्रसिद्धता अत्यंत वेगाने वाढत आहे. एवढेच नव्हे तर आज अमेरिकेनंतर चीन हाच सगळ्या जगाला शस्त्रास्त्र निर्यात करणारा देश बनला आहे. त्यामुळे चीनला त्यांच्या शस्त्रसिद्धतेकरिता जे बजेट मिळत आहे ते आपल्या साडेतीन ते चार पट एवढे मोठे आहे. एवढेच नव्हे तर चीनची रस्ते सुद्धा आपल्या सीमावर्ती भागात येऊन पोहोचले आहेत. त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तान यांची शस्त्रसिद्धता आज घडीला सर्वोत्तम आहे यात काही शंका नाही.

१९६२ पासून ही वाढ सर्वांत कमी वाढ

या वर्षीचे संरक्षण बजेट हे ७.८१ टक्क्यांनी वाढले आहे. म्हणजे मागच्या वर्षी असलेले २९५५११ कोटींहून २७४११४ कोटी एवढे वाढलेले आहे. मात्र हे अतिशय कमी आहे. यामुळे आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल ही आशा रसातळाला मिळालेली आहे. १९६२ पासून आपण जर संरक्षण बजेटचा अभ्यास केला तर ही वाढ सर्वांत कमी वाढ आहे. एवढेच नव्हे तर आपण जर जीडीपीशी तुलना केली तर जीडीपीचीच्या १.५८ टक्के एवढे आहे. असे समजले जाते की जीडीपीच्या २.५ टक्के वाढ झाली तर ती सैन्यदलाकरिता चांगली समजली जाते. ज्याप्रमाणे पाकिस्तान आणि चीनचे आव्हान वाढते आहे. यामध्ये असे दिसते आहे की सामाजिक उपक्रमाकरिता आणि आम जनतेच्या कार्यक्रमाकरिता संरक्षण बजेट हे मुद्दामच कमी करण्यात आलेले आहे. संरक्षण बजेटमध्ये सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असतो तो कॅपिटल बजेट ९९५६३.८६ कोटी एवढे आहे हे आधुनिकीकरणाकरिता वापरले जाते. रेव्हेन्यू बजेट हे १९५९४७.५५ कोटी आहे जे रोजच्या खर्चाकरिता वापरले जाते. दुर्दैवाने गेल्या अनेक वर्षांपासून संरक्षण बजेट हे कमी कमी होताना दिसत आहे.  एवढेच नव्हे तर या कॅपिटल बजेटपैकी ८० टक्के भाग हा आपण पहिले करार केलेल्या शस्त्रास्त्रांकरिताच वापरले जाणार आहे. म्हणजे केवळ २० टक्के भाग हा नविन आधुनिक शस्त्रे विकत घेण्याकरिता मिळणार आहे. भारतीय सैन्य दलाने २६.८४ लाख कोटी रुपये पुढच्या पाच वर्षांकरिता आधुनिकीकरण करण्याकरिता मागवले होते. परंतु ते मिळतील का याविषयी शंका निर्माण होत आहे. थोडक्यात देशातील सामाजिक आव्हानांना उत्तर देण्याकरिता आणि शेतीवर जास्त लक्ष्य देण्याकरिता संरक्षण बजेट हे अतिशय मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले आहे.

संरक्षणाच्या दृष्टीने पूरक ठरणार्‍या अन्य तरतुदी

मात्र संरक्षणाच्या दृष्टीने पूरक ठरणार्‍या अन्य तरतुदीही आहेत. उदाहरणार्थ, पायाभूत सुविधांचा विकास करताना वर्षानुवर्षांपासून मागास राहिलेल्या सीमावर्ती भागात वेगाने रस्ते निर्माण होणार आहे. त्यामुळे चीनची घुसखोरी रोखण्यासमदत मिळणार आहे. मागील काळात रोहतांग बोगदा हा लडाख, हिमाचल प्रदेश या रस्त्यावर करण्यात आला आहे. त्यामुळे लडाखमध्ये 12 महिने जाण्यासाठी मार्ग खुला झालेला आहे. एवढेच नव्हे तर लडाखमध्ये जाण्यासाठी काश्मिरच्या श्रीनगर इथल्या झोजिला खिंडीतून जातो तिथेही  एक मोठा बोगदा 14 किमी लांबीचा तयार केला जाणार आहे. बर्फवृष्टीत बंद होणारी वाहातूक या बोगद्यामुळे खुली होणार आहे. लडाख भागातील आपली शस्त्रसिद्धता वाढण्यासाठीही त्याची मदत होईल. तवांगच्या भागातील सेला खिंड बर्फवृष्टीमुळे बंद पडते. तिथेही एक बोगदा तयार कऱण्यात येणार आहे. त्यामुळे तवांगच्या बाजूने चीन सीमेकडे जाणारे रस्ते बारमाही खुले राहतील.

सैन्याच्या हालचालीकरिता एक मोठे साधन

भारत सरकार सर्वच सीमावर्ती भागाला इतर देशांशी रस्तेमार्गाने जोडणार आहे. त्यासाठी 35 हजार किमीहून अधिक रस्ते सीमेवर निर्माण केले जात आहेत. सैन्याची नेआण करण्यासाठी त्याचा फायदा होणार आहे. याखेरीज सीमावर्ती भागात नव्या रेल्वेलाईन्स तयार करण्यात येत आहेत. उधमपूर ते काश्मिर खोरे रेल्वेमार्ग निर्माण होण्याचा वेग नक्कीच वाढ्णार आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेशातही एक रेल्वे मार्ग जाणार आहे. यामुळेही सैन्याच्या हालचालीकरिता एक मोठे साधन मिळेल.

‘उडान’ नावाची योजना भारतात सुरु झाली आहे. या माध्यमातून मध्यम दर्जाच्या शहरांना हवाई वाहातुकीने जोडले जाणार आहे. याचा फायदा ईशान्य भारतालत चीन सिमेवर होणार आहे. कारण तिथे अनेक अ‍ॅडव्हान लँडिग ग्राऊंड(लहान विमानतळ) पहिलेच तयार आहे.

डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉरीडोरची स्थापना

आगामी काळात आपल्याला सायबर युद्धासाठी सज्ज राहावे लागणार आहे. त्यासाठी संशोधन आणि स्वसंरक्षण करावे लागेल, अर्थसंकल्पात या दोन्हींसाठी मोठा निधी देण्यात आला आहे. याखेरीज लष्कराच्या अधुनिकीकरणासाठी  सरकार प्रयत्नशील आहे. खाजगी उद्योगांनी शस्त्रे आणि दारुगोळा निर्माण कार्यात सहभागी व्हावे यासाठी नियम शिथिल केले जाणार आहेत. तसेच सैन्याच्या वाहातुकीकरता आणि संरक्षणाकरिता जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर मधे  दोन डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉरीडोरची स्थापना केली जाइल,आणी संकुले तयार कऱण्यात येतील अशी घोषणा केली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी त्याची अम्मलबजावणी जास्त महत्वाची आहे.

आज भारतीय लष्कराकडील 70 टक्के शस्त्रे परदेशी बनावटीची आहेत. त्यासाठी प्रचंड प्रमाणात परकीय चलन आपण मोजतो आहोत. त्यातून वित्तीय तुटीवरही परिणाम होत आहे. म्हणूनच देशांतर्गत संरक्षण साहित्य, शस्रास्रे दारुगोळा निर्मितीला चालना मिळाल्यास त्याचा हातभार एकंदर अर्थव्यवस्थेलाही लागणार आहे. जेटली म्ह णाले कि सरकार 2018 मध्ये नविन उद्योग अनुकूल रक्षा उत्पादन नीति आणणार आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और एमएसएमई द्वारा देशाच्या आतिल उत्पादन वाढवले जाइल.

त्यातून लघुउद्योग, मध्यम उद्योगांना चालना मिळणार असून मुख्य म्हणजे रोजगारनिर्मिती वाढण्यास मदत होणार आहे. असे असले तरी संरक्षणदलासाठीच्या तरतुदीत केलेली वाढ ही अत्यल्प आहे. आज देशासमोरील चीन आणि पाकिस्तानचे वाढते आव्हान लक्षात घेता लष्कराचे आधुनिकीकरण, शस्रास्रांची संख्या यांमध्य लक्षणीय वाढ जलदगतीने होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निधीची अनुपलब्धता हाच मुख्य अडसर आहे.किरकोळ वाढ करून आपण संरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर अन्याय करत आहोत. त्यामुळे आपल्याला पद्धतशीरपणे योजना आखून आपले संरक्षण बजेट वाढवणे गरजेचे आहे. तसेच मेक इन इंडिया या कार्यक्रमाचा वेग वाढवण्याची गरज आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)