विद्रोहाकडून विध्वंसाकडे!

एकीकडे नक्षल्यांचे हल्ले यशस्वी होत असताना सरकारदेखील आपली नेहमीची सुरावट बदलायला तयार नाही. आम्ही नक्षल्यांचा कडक बंदोबस्त करू, मतदारांनी त्यांच्या धमकीला घाबरण्याचे कारण नाही, असे भरीव आश्वासन देणे सुरूच आहे. खरेतर सरकार आणि नक्षल्यांमध्ये सुरू असलेल्या या खेळात विनाकारण बळी जातो तो गरीब आदिवासींचा. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे किंवा हेतुपुरस्सर केलेल्या दुर्लक्षामुळे आज नक्षलवादाची समस्या अगदी जीवघेणी ठरावी इतकी चिघळली आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की नक्षल समस्येला कसे तोंड द्यावे याबद्दल सरकारच कायम द्विधा मनस्थितीत असते.

नक्षलवादी हल्लेखोरांनी पुन्हा एकदा पोलिस पथकावर निघृण हल्ला करीत गडचिरोली जिल्ह्यात भीषण हत्याकांड घडवून आणले. भामरागड जवळील एका पोलिस स्टेशनवर चारी बाजूंनी हल्ला चढवित नक्षल्यांनी 17 पोलिसांचा बळी घेतला. नक्षल्यांनी या आधीही पोलिसांचे असे सामूहिक हत्याकांड घडवून आणले आहेत. अशी एखादी घटना घडली की प्रत्येक वेळी नक्षल्यांचा बिमोड करण्याचे पोकळ आश्वासन देणे आणि मृत पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना कर्तव्यादाखल काहितरी आर्थिक मदत घोषित करणे, यापलीकडे सरकार काहीही करत नाही. यावेळीही त्याचीच पुनरावृत्ती होणार आहे. निवडणूक ऐन तोंडावर आली असताना ही घटना घडल्याने कदाचित या घटनेचा विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून सरकारकडून तातडीने काही पावले उचलली जातीलही; परंतु सरकारच्या नीती आणि नियतीत फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. साधारण असे दिसून आले आहे की निवडणुकीच्या काळात नक्षलवादी गट अधिक सक्रिय होतात. राज्याचे पोलिस महासंचालक (निवडणूक) अनामी रॉय यांनी नागपूरात येऊन नक्षलवादी हल्ल्याची आशंका व्यत्त* करण्याला आणि त्याला तोंड देण्यास आम्ही सक्षम आहोत अशी वल्गना करण्याला चोविस तास उलटत नाही तोच नक्षल्यांनी हा हल्ला घडवून आणला. आणि आमचे इरादे आणि तयारी किती मजबूत आहे हे नक्षलवाद्यांनी सिद्ध करुन दाखविले. पोलिसांसांकडे गुप्तचरांच्या हवाल्याने तशी पक्की खबर होती तर पुरेशी दक्षता का घेण्यात आली नाही? अलीकडील काळात नक्षलवाद्यांनी आपली रणनीती बदलली आहे आणि त्यांच्या नव्या रणनीतीची कल्पना पोलिस दलाला चांगल्याप्रकारे आहे. या आधीच्या दोन्ही हल्ल्यात नक्षल्यांनी याच रणनीतीचा वापर केला होता. अशा परिस्थितीत पुन्हा तसा हल्ला होऊ नये, या दृष्टीने काळजी घेणे हा तर पोलिसांसाठी नित्यक्रम असायला हवा होता; परंतु ती खबरदारी घेतल्या गेली नाही. पोलिसांच्या बाबतीत असे झाले आहे की मैदानावर प्रत्यक्ष लढणारे जवान तिकडे दूर जंगलात आणि त्यांनी लढाई कशी करावी हे ठरविणारे त्यांचे सेनापती इकडे शेकडो किलोमीटरवर नागपूरच्या एसी ऑफिसमध्ये फुटबॉलसारखे टम्म फुगुन गोलमटोल झालेले; लढणाऱ्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार असलेल्यांना आपले जवान कोणत्या परिस्थितीत लढत आहेत याची सुतराम कल्पना नाही. असे युद्ध जगाच्या पाठीवर आजपर्यंत खेळल्या गेले नसेल. निवडणुकीच्या काळात नक्षली गटांचे सक्रिय होणे हे कुठेतरी या व्यवस्थेबद्दल त्यांच्या मनात कमालीची चीड असल्याचे द्योतक आहे. त्यांना ही व्यवस्था उलथून टाकायची आहे आणि त्यासाठी रत्त*रंजीत क्रांती करण्याची शपथ त्यांनी घेतली आहे. थोडक्यात एका निश्चित ध्येयाने भारलेले, मग ते चुकीचे आहे की बरोबर, हा भाग वेगळा, लढवय्ये एकीकडे आणि बिनडोक सेनापती लाभलेले, केवळ कर्तव्य म्हणून हाती शस्त्र घेतलेले भाडोत्रि पगारी सैनिक दुसरीकडे, अशी ही विषम लढाई आहे. स्वाभाविकच त्यात पोलिसांचे नुकसान अधिक होणार आहे. पोलिस आणि सरकारला ही लढाई जिंकायची असेल तर आधी नक्षल्यांचे मनोबल तोडणे गरजेचे आहे आणि तेच काम खूप जिकरीचे आहे. नक्षलवाद्यांचा लकशाही व्यवस्थेला आणि त्यातूनच निवडणुकीला कायम विरोध राहत आला आहे. त्यामुळेच लोकशाही व्यवस्थेला किंवा या व्यवस्थेला शोषणाचे मूळ समजणारे नक्षली दल कोणत्याही निवडणुकीच्या काळात विशेष सक्रिय होताना दिसतात. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीदेखील नक्षल्यांनी आपल्या प्रभावातील भागांमध्ये मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते आणि यावेळी देखील त्यांचा तोच मनसुबा आहे. एकीकडे नक्षल्यांचे हल्ले यशस्वी होत असताना सरकारदेखील आपली नेहमीची सुरावट बदलायला तयार नाही. आम्ही नक्षल्यांचा कडक बंदोबस्त करू, मतदारांनी त्यांच्या धमकीला घाबरण्याचे कारण नाही, असे भरीव आश्वासन देणे सुरूच आहे. खरेतर सरकार आणि नक्षल्यांमध्ये सुरू असलेल्या या खेळात विनाकारण बळी जातो तो गरीब आदिवासींचा. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे किंवा हेतुपुरस्सर केलेल्या दुर्लक्षामुळे आज नक्षलवादाची समस्या अगदी जीवघेणी ठरावी इतकी चिघळली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी बिहारमध्ये माओवाद्यांनी एका पोलिस निरीक्षकाचे अपहरण करून नंतर त्याचा शिरच्छेद केल्याची घटना घडली आहे. भर बाजारातून त्या पोलिस निरीक्षकाचे अपहरण करण्यात आले आणि त्यानंतर जवळपास सहा दिवस तो माओवाद्यांच्या ताब्यात होता; परंतु या कालावधीत पोलिस पथकाला त्याची सुटका करण्यात अपयश आले, यातून कोणता संदेश जनतेमध्ये जाणार आहे? तीप शब्दात निषेध व्यत्त* करून नक्षली समस्या सुटणारी नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की नक्षल समस्येला कसे तोंड द्यावे याबद्दल सरकारच कायम द्विधा मनस्थितीत असते. आमचे प्रधानमंत्री, गृहमंत्री माओवादी नक्षलवाद देशासमोरची एक मोठी समस्या असल्याचे एकीकडे सांगतात, नक्षलवाद कठोरपणे मोडून काढण्याची भाषा बोलतात, नक्षल्यांवर हवाई हल्ले करण्याची परवानगी देण्याच्या बातम्या झळकतात आणि दुसरीकडे कधी नक्षलवादी संघटनांसोबत चर्चेसाठी सरकार तयार असल्याचे सांगितले जाते. वस्तुस्थिती ही आहे की नक्षलवादाच्या जन्माचे आणि आता तो अक्राळविक्राळ फोफावण्याचे पाप सरकारचे, इथल्या व्यवस्थेचे आहे. शेवटी नक्षलवादी म्हणजे आहेत तरी कोण? या व्यवस्थेने न्याय नाकारलेल्या विद्रोही तरूणांचाच भरणा नक्षलवादी दलांमध्ये आहे. ही सामान्य माणसे आज बंदुका हातात घेताच जहाल नक्षलवादी ठरली आहेत कारण त्यांना सामान्य माणूस म्हणून जगण्याचा हक्कच इथल्या व्यवस्थेने नाकारला आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही की नक्षली चळवळीत मोठ्या प्रमाणात भूमिपूत्रांचाच समावेश आहे. त्यांचे ‘मास्टर माईंड’ कदाचित सीमेपलीकडचे लोक असूही शकतील परंतु प्रत्यक्ष संघर्ष करणाऱ्यांमध्ये प्रस्थापित व्यवस्थेविरूद्ध एल्गार पुकारलेल्या तरूणांचाच भरणा अधिक आहे. या तरूणांना भडकाविण्यात येत असेल, त्यांचे ‘ब्रेन वॉशिंग’ करण्यात येत असेल, हे सगळे मान्य असले तरी ही आग तरूणांच्या मनात भडकण्यासाठी लागणारे इंधन प्रस्थापित व्यवस्थेतून पुरविले जाते, ही वस्तुस्थितीही नाकारता येणार नाही. सरकारदेखील ते नाकारू शकत नाही आणि कदाचित त्यामुळेच नक्षल्यांच्या संदर्भात ‘बुलेट फॉर बुलेट’ची भाषा केवळ धमकी देण्यापुरतीच वापरली जात असावी. वास्तविक आपली पोलिस आणि लष्करी ताकद बघता नक्षलवाद्यांना संपविणे हे काही फार मोठे आव्हान नाही; परंतु तसे केले जात नाही, कदाचित अशा कारवाईची आदीवासींमध्ये, भांडवलशाही व्यवस्थेचे कायम बळी ठरलेल्या कष्टकरी, शेतकऱ्यांमध्ये तीप प्रतिक्रिया उमटून एक मतपेढी कायमची दूरावण्याचा धोका सरकारला वाटत असावा. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की नक्षलवाद्यांच्या ज्या हिंसाचाराचा सरकार विरोध करत आहे त्या हिंसाचाराला आदिवासींचाही कधीच पाठिंबा नव्हता. खरेतर नक्षली हिंसेचा अधिक उपद्रव या आदिवासींनाच झाला आहे; परंतु तरीही आदिवासींमध्ये नक्षल्यांबद्दल कुठेतरी एक सहानुभूतीची जाणीव आहे, कारण सरकारी यंत्रणेतले विविध स्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार आदिंच्या पिळवणुकीतून सुटका करण्याचे आश्वासन त्यांना हा नक्षलवादच देतो आणि तो परिणामकारकपणे देतो. या पृष्ठभूमीवर सरकारला नक्षलवादी हिंसाचार काबूत आणायचा असेल तर वेगळ्या मार्गाने प्रयत्न करावे लागतील. नक्षलवादाचे मूळ आर्थिक शोषणात आणि विषमतेत दडले आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. पोटात आग भडकली की डोके गरम व्हायला वेळ लागत नाही. ही पोटाची आग विझविण्याचा सरकारने किंवा इथल्या यंत्रणेने कधीच प्रयत्न केला नाही. श्रीमंत अधिक श्रीमंत व्हावेत आणि गरीब अधिक गरिबीत ढकलले जावेत अशीच इथली व्यवस्था राहत आली आहे. सामान्य माणसाला या व्यवस्थेत कुठेच स्थान नाही. त्याला कसलीच सुरक्षा नाही. त्याला सुरक्षा पुरविण्याची जबाबदारी असलेलेच स्वत: सुरक्षा गराड्यात वावरत आहेत. निवडणुका आल्या की दोन-तीन रूपये किलो दराने धान्य देण्याची, वीज वगैरे मोफत देण्याची, इतर अनेक सोयी-सवलती देण्याच्या घोषणा केल्या जातात. सगळेच पक्ष या घोषणा देतात. या घोषणा म्हणजे इथल्या व्यवस्थेने आपल्या नालायकपणाची दिलेली जाहीर कबूलीच म्हणावी लागेल. लोकांची गरीबी दूर होणार नाही, याची सगळ्यांनाच खात्री आहे. सामान्य माणसाचे आर्थिक दारिद्र्य दूर होऊन त्याची क्रयशत्त*ी वाढविण्याचा प्रयत्न करताना कुणीच दिसत नाही, तसा विचारही कुणी करत नाही. सामान्य लोकांना भाकरीच्या संघर्षातच जेरबंद करा, म्हणजे इतर कोणत्याही हक्कांसाठी उठाव करण्याचे बळ त्यांच्यात राहणार नाही, सत्तेला आव्हान देण्याची ताकद त्यांच्यात निर्माण होणार नाही, हाच इथल्या व्यवस्थेचा मूलमंत्र आहे. नक्षलवादी या मूलमंत्राला छेद आहेत. आजच्या परिस्थितीत नक्षलवाद ही काही एक विशिष्ट विचारसरणी राहिली नसून व्यवस्थेने पिडलेल्या लोकांच्या स्वाभाविक विद्रोहातून निर्माण झालेला तो संघर्ष ठरला आहे. सध्या निवडणुकीचा मोसम आहे. सगळीकडे चित्र कोणते दिसत आहे तर गलेलठ्ठ श्रीमंत असलेले लोक सत्तेच्या आखाड्यात जोर अजमाविण्यासाठी उतरले आहेत आणि त्यांच्यामागे गरीब, उपाशी, लाचार कार्यकर्त्यांची फौज फिरत आहे.
गरिबीच्या या विदारक रंगातूनच नक्षलवादाचे चित्र आकारास येत असते. हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे. नक्षलवाद निष्प्रभ करायचा असेल तर शहरी भागात केंद्रीत होत असलेला विकास खेड्यापाड्यात, वाड्या-वस्त्यांवर विस्तारणे गरजेचे आहे. गरीब, आदिवासींच्या शोषणाला पूरक ठरणारा सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार ताबडतोब थांबविणे गरजेचे आहे. गरिबीत जगणाऱ्या या देशातील 80 टक्के लोकांना समृद्ध करणारी आर्थिकनिती जोपर्यंत अस्तित्वात येत नाही, त्यादृष्टीने शेतीविषयक धोरण राबविले जात नाही तोपर्यंत नक्षलवाद संपणारा नाही. 3 रु. किलो गहू, तांदूळ देऊन शेतकऱ्यांचा माल कायम स्वस्तच राहावा व शेतीवर अवलंबून असलेले मनुष्य बळ नेहमीच भिकारच्चोट राहावे अशी धोरणे जोपर्यंत आखल्या जात राहतील तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व पोलिसांच्या हत्या सुरुच राहतील. या दोन्ही घटना एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्यासारख्या आहेत. शेतकरी व्यवस्थेचे बळी ठरत आहेत आणि म्हणून पोलिस विद्रोहाचे बळी होत आहेत आणि त्याच्या मुळापाशी आहे ती ही व्यवस्था आणि या व्यवस्थेतून उभे झालेले हे सरकार! ुइतकी चिघळली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी बिहारमध्ये माओवाद्यांनी एका पोलिस निरीक्षकाचे अपहरण करून नंतर त्याचा शिरच्छेद केल्याची घटना घडली आहे. भर बाजारातून त्या पोलिस निरीक्षकाचे अपहरण करण्यात आले आणि त्यानंतर जवळपास सहा दिवस तो माओवाद्यांच्या ताब्यात होता; परंतु या कालावधीत पोलिस पथकाला त्याची सुटका करण्यात अपयश आले, यातून कोणता संदेश जनतेमध्ये जाणार आहे? तीप शब्दात निषेध व्यत्त* करून नक्षली समस्या सुटणारी नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की नक्षल समस्येला कसे तोंड द्यावे याबद्दल सरकारच कायम द्विधा मनस्थितीत असते. आमचे प्रधानमंत्री, गृहमंत्री माओवादी नक्षलवाद देशासमोरची एक मोठी समस्या असल्याचे एकीकडे सांगतात, नक्षलवाद कठोरपणे मोडून काढण्याची भाषा बोलतात, नक्षल्यांवर हवाई हल्ले करण्याची परवानगी देण्याच्या बातम्या झळकतात आणि दुसरीकडे कधी नक्षलवादी संघटनांसोबत चर्चेसाठी सरकार तयार असल्याचे सांगितले जाते. वस्तुस्थिती ही आहे की नक्षलवादाच्या जन्माचे आणि आता तो अक्राळविक्राळ फोफावण्याचे पाप सरकारचे, इथल्या व्यवस्थेचे आहे. शेवटी नक्षलवादी म्हणजे आहेत तरी कोण? या व्यवस्थेने न्याय नाकारलेल्या विद्रोही तरूणांचाच भरणा नक्षलवादी दलांमध्ये आहे. ही सामान्य माणसे आज बंदुका हातात घेताच जहाल नक्षलवादी ठरली आहेत कारण त्यांना सामान्य माणूस म्हणून जगण्याचा हक्कच इथल्या व्यवस्थेने नाकारला आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही की नक्षली चळवळीत मोठ्या प्रमाणात भूमिपूत्रांचाच समावेश आहे. त्यांचे ‘मास्टर माईंड’ कदाचित सीमेपलीकडचे लोक असूही शकतील परंतु प्रत्यक्ष संघर्ष करणाऱ्यांमध्ये प्रस्थापित व्यवस्थेविरूद्ध एल्गार पुकारलेल्या तरूणांचाच भरणा अधिक आहे. या तरूणांना भडकाविण्यात येत असेल, त्यांचे ‘ब्रेन वॉशिंग’ करण्यात येत असेल, हे सगळे मान्य असले तरी ही आग तरूणांच्या मनात भडकण्यासाठी लागणारे इंधन प्रस्थापित व्यवस्थेतून पुरविले जाते, ही वस्तुस्थितीही नाकारता येणार नाही. सरकारदेखील ते नाकारू शकत नाही आणि कदाचित त्यामुळेच नक्षल्यांच्या संदर्भात ‘बुलेट फॉर बुलेट’ची भाषा केवळ धमकी देण्यापुरतीच वापरली जात असावी. वास्तविक आपली पोलिस आणि लष्करी ताकद बघता नक्षलवाद्यांना संपविणे हे काही फार मोठे आव्हान नाही; परंतु तसे केले जात नाही, कदाचित अशा कारवाईची आदीवासींमध्ये, भांडवलशाही व्यवस्थेचे कायम बळी ठरलेल्या कष्टकरी, शेतकऱ्यांमध्ये तीप प्रतिक्रिया उमटून एक मतपेढी कायमची दूरावण्याचा धोका सरकारला वाटत असावा. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की नक्षलवाद्यांच्या ज्या हिंसाचाराचा सरकार विरोध करत आहे त्या हिंसाचाराला आदिवासींचाही कधीच पाठिंबा नव्हता. खरेतर नक्षली हिंसेचा अधिक उपद्रव या आदिवासींनाच झाला आहे; परंतु तरीही आदिवासींमध्ये नक्षल्यांबद्दल कुठेतरी एक सहानुभूतीची जाणीव आहे, कारण सरकारी यंत्रणेतले विविध स्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार आदिंच्या पिळवणुकीतून सुटका करण्याचे आश्वासन त्यांना हा नक्षलवादच देतो आणि तो परिणामकारकपणे देतो. या पृष्ठभूमीवर सरकारला नक्षलवादी हिंसाचार काबूत आणायचा असेल तर वेगळ्या मार्गाने प्रयत्न करावे लागतील. नक्षलवादाचे मूळ आर्थिक शोषणात आणि विषमतेत दडले आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. पोटात आग भडकली की डोके गरम व्हायला वेळ लागत नाही. ही पोटाची आग विझविण्याचा सरकारने किंवा इथल्या यंत्रणेने कधीच प्रयत्न केला नाही. श्रीमंत अधिक श्रीमंत व्हावेत आणि गरीब अधिक गरिबीत ढकलले जावेत अशीच इथली व्यवस्था राहत आली आहे. सामान्य माणसाला या व्यवस्थेत कुठेच स्थान नाही. त्याला कसलीच सुरक्षा नाही. त्याला सुरक्षा पुरविण्याची जबाबदारी असलेलेच स्वत: सुरक्षा गराड्यात वावरत आहेत. निवडणुका आल्या की दोन-तीन रूपये किलो दराने धान्य देण्याची, वीज वगैरे मोफत देण्याची, इतर अनेक सोयी-सवलती देण्याच्या घोषणा केल्या जातात. सगळेच पक्ष या घोषणा देतात. या घोषणा म्हणजे इथल्या व्यवस्थेने आपल्या नालायकपणाची दिलेली जाहीर कबूलीच म्हणावी लागेल. लोकांची गरीबी दूर होणार नाही, याची सगळ्यांनाच खात्री आहे. सामान्य माणसाचे आर्थिक दारिद्र्य दूर होऊन त्याची क्रयशत्त*ी वाढविण्याचा प्रयत्न करताना कुणीच दिसत नाही, तसा विचारही कुणी करत नाही. सामान्य लोकांना भाकरीच्या संघर्षातच जेरबंद करा, म्हणजे इतर कोणत्याही हक्कांसाठी उठाव करण्याचे बळ त्यांच्यात राहणार नाही, सत्तेला आव्हान देण्याची ताकद त्यांच्यात निर्माण होणार नाही, हाच इथल्या व्यवस्थेचा मूलमंत्र आहे. नक्षलवादी या मूलमंत्राला छेद आहेत. आजच्या परिस्थितीत नक्षलवाद ही काही एक विशिष्ट विचारसरणी राहिली नसून व्यवस्थेने पिडलेल्या लोकांच्या स्वाभाविक विद्रोहातून निर्माण झालेला तो संघर्ष ठरला आहे. सध्या निवडणुकीचा मोसम आहे. सगळीकडे चित्र कोणते दिसत आहे तर गलेलठ्ठ श्रीमंत असलेले लोक सत्तेच्या आखाड्यात जोर अजमाविण्यासाठी उतरले आहेत आणि त्यांच्यामागे गरीब, उपाशी, लाचार कार्यकर्त्यांची फौज फिरत आहे.
गरिबीच्या या विदारक रंगातूनच नक्षलवादाचे चित्र आकारास येत असते. हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे. नक्षलवाद निष्प्रभ करायचा असेल तर शहरी भागात केंद्रीत होत असलेला विकास खेड्यापाड्यात, वाड्या-वस्त्यांवर विस्तारणे गरजेचे आहे. गरीब, आदिवासींच्या शोषणाला पूरक ठरणारा सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार ताबडतोब थांबविणे गरजेचे आहे. गरिबीत जगणाऱ्या या देशातील 80 टक्के लोकांना समृद्ध करणारी आर्थिकनिती जोपर्यंत अस्तित्वात येत नाही, त्यादृष्टीने शेतीविषयक धोरण राबविले जात नाही तोपर्यंत नक्षलवाद संपणारा नाही. 3 रु. किलो गहू, तांदूळ देऊन शेतकऱ्यांचा माल कायम स्वस्तच राहावा व शेतीवर अवलंबून असलेले मनुष्य बळ नेहमीच भिकारच्चोट राहावे अशी धोरणे जोपर्यंत आखल्या जात राहतील तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व पोलिसांच्या हत्या सुरुच राहतील. या दोन्ही घटना एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्यासारख्या आहेत. शेतकरी व्यवस्थेचे बळी ठरत आहेत आणि म्हणून पोलिस विद्रोहाचे बळी होत आहेत आणि त्याच्या मुळापाशी आहे ती ही व्यवस्था आणि या व्यवस्थेतून उभे झालेले हे सरकार!

— प्रकाश पोहरे

11ऑक्टोंबर 2009