संरक्षण मंत्रालयाचा पदभार सांभाळल्यानंतर संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंग यांना लष्कर प्रमुख जनरल बिपिन रावत, हवाई दल प्रमुख एअर मार्शल धनोवा आणि नौदल प्रमुख परमवबीर सिंग यांनी देशासमोर असलेल्या सुरक्षेच्या आव्हानाची माहिती दिली.
भारताच्या बाह्या सुरक्षेसाठी भारतीय लष्कर जबाबदार आहे. त्यांच्यावरील जबाबदारी पार पाडण्यासाठी त्यांना पुरेसे सक्षम बनवले आहे का?.
हवाई दलाचे प्रमुख एअर मार्शल धनोवा यांनी सांगितले होते की हवाई दल एकाच वेळी पाकिस्तान आणि चीन ची लढण्याकरता सज्ज नाही. भूदलाच्या व्हाईस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यांनी डिफेन्स पार्लमेंट कमिटीसमोर निवेदन दिले होते की भूदलाची 72 टक्के शस्त्र ही अतिशय जुनाट आहेत. वास्तविक 33 टक्के शस्त्रे ही अत्याधुनिक असावीत, 33 टक्के अधुनिक आणि उर्वरित 33 टक्के ही लढण्यासाठी सक्षम असावीत, परंतू तसे नाही.
भारतीय लष्करामध्ये भूदल, नौदल, हवाईदल आणि कोस्ट गार्ड यांचा समावेश होतो. सैन्य दलाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे की त्यांना एकाच वेळी पाकिस्तान आणि चीन यांच्याशी लढण्याची क्षमता असली पाहिजे. ज्यावेळी भारत आणि पाकिस्तान व चीन मध्ये युद्ध झाले तर त्याच वेळी देशांतर्गत देशद्रोही म्हणजे माओवादी, दहशतवादी हे देशांतर्गत दहशतवादी कारवाया सुरू करतील. म्हणून नव्या सरकारला लष्कराच्या सक्षमीकरणासाठी काय करावे लागेल ?.
दारुगोळ्यांतील उणिवा कमी करा
राजस्थानमधील वर्तमानपतत्रात बातमी आली होती की भूदलाच्या एअर डिफेन्स आर्टिलरीने ज्या वेळी पाकिस्तानी ड्रोनवर फ़ायर केले तेंव्हा 90 टक्के दारूगोळा काम करू शकला नाही.
देशातल्या ऑर्डनन्स फॅक्टर्यांमध्ये तयार होणार्या दारुगोळ्यांतील उणिवा दर्शविणारा अहवाल नुकताच भारतीय लष्कराने सरकारकडे सोपवला, ज्या मध्ये म्हटले आहे की दारूगोळा कारखान्यातील दारूगोळा हा सदोष असल्याने अनेक अपघात होत आहेत. विनाकारण आपले सैनिक आणि अधिकारी त्यामध्ये मारले जातात. सरकारनेही तो स्वीकारला. त्रुटीयुक्त दारूगोळ्यामुळे अनेक तोफांचा वापर बंद लष्कराचे प्रशिक्षण थांबविण्यात आले आहे.सध्या देशभरात ४१ ऑर्डनन्स फॅक्टर्या कार्यरत असून तिथे एक लाख, ६४ हजार कर्मचारी काम करतात.त्यांचे काम निक्रुष्ट दर्जाचे आहे हे अनेकदा लष्कराने सरकारला सांगितले आहे. ऑर्डनन्स फॅक्टर्या आणि आताचा लष्कराने दिलेला अहवाल यावर तुरंत निर्णय जरुरी आहे.
काय करावे
सोबतच दारूगोळा व शस्त्रसामग्रीचे संशोधन करणार्या संस्था या वेगळ्या, त्यांचे उत्पादन करणार्या संस्था वेगळ्या आणि त्यांचा वापर करणार्या संस्था या वेगळ्या आहेत, जे थांबवणे गरजेचे आहे. सरकारने या तिन्ही संस्थांचे सुसूत्रीकरण किंवा एकत्रिकरण करण्याची, त्यांच्यात सुसंवाद स्थापन करण्याची, समन्वय साधण्याची आवश्यकता आहे. लष्करी दारुगोळा व शस्त्रसामग्रीशी निगडित संशोधन,उत्पादन आणि उपयोग करणार्यांना एकाच शिखर संस्थेखाली आणता येईल का? यामुळे वर्षानुवर्षे ऑर्डनन्स फॅक्टर्यांमध्ये बसलेल्या नोकरशाहीच्या तावडीतूनही हा विभाग सुटू शकेल.
जनरल शेकटकर समितीच्या सूचना अंमलात आणा
देशाला इतर सामाजिक गरजांसाठी पुष्कळ खर्च करावा लागतो.कमीत कमी आर्थिक बजेट मध्ये जास्तीत जास्त अधुनिकीकरण कसे करता येईल याचा विचार केला पाहिजे. गेल्या सरकारने यासाठी जनरल शेकटकर समिती नियुक्ती केली होती. त्यांनी 150 सुधारणा सुचवल्या होत्या त्यापैकी केवळ 60 सूचना अंमलात आणण्यात आल्या. काही मुख्य सूचना ज्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. त्या म्हणजे दारूगोळा निर्मिती कारखाने,संरक्षण अंतर्गत सार्वजनिक उद्योग हे अनेक वर्षापासून पांढरा हत्ती ठरले आहेत. त्यांच्या ऐवजी खासगी क्षेत्राला शिरकाव करू देणे. त्यामुळे मिळालेल्या बजेटचा अधिक चांगला वापर करता येईल.
निवृत्त होणार्या सैनिकांना पोलिस, अर्धसैनिक दलात पाठवा
सैन्यातील जवान 33-34 व्या वर्षी निवृत्त होतात. त्यानंतर एक भारतीय 75-80 वर्षे वयापर्यंत जगतो. म्हणजे 33-34 वर्षांपासून 75-80 वर्षांपर्यंत सैनिकांना देशाकडून सेवानिवृत्ती वेतन मिळते.
2018- 19 चे डिफेन्स बजेट 404, 365 कोटी होते. यामधील संरक्षण मंत्रालयाच्या पेन्शनचे बजेट हे 108, 853 कोटी होते, म्हणजेच पेन्शन वर आपण डिफेन्स बजेटच्या 26.9 टक्के एवढा खर्च करतो.डिफेन्स पेन्शनच्या 36 टक्के खर्च हा डिफेन्स सर्विसेस मधील सिविलियन पेन्शन वर केला जातो. पेन्शन प्रचंड असल्यायामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर करता अजिबात पैसे मिळत नाहीत.
पेन्शनचा खर्च कमी करण्यासाठी असे सुचवले गेले की या सैनिकांना आपल्याला पोलिस, अर्धसैनिक दले म्हणजे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआयएसएफ मध्ये सामील करता आले तर त्यांच्यावरील पेन्शनचा खर्च कमी होऊ शकेल. जो सैनिक इतर ठिकाणी कार्यरत असेल तर त्याचे त्याचे त्यावेळेपुरते पेन्शन थांबवले जाते. त्यामुळे सैनिकाच्या कौशल्याचा वापर पोलिस, अर्धसैनिक दलांकरता होईलच, पण निवृत्तीवेतनावरील खर्च खूप कमी होईल.
सैन्याला सीडीएस ची गरज
सैन्याला चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ(सीडीएस) ची गरज आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे सीडीएस चे काम करू शकत नाहीत. कारण त्यांना या कामाचा अनुभव नसतो. त्यामुळेच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती लवकर करायला हवी.
त्याशिवाय सशस्त्र सैन्यामध्ये स्पेशल फोर्सस डिव्हीजन, एअरोस्पेस डिव्हीजन, सायबर सेल, इन्फॉर्मेशन वॉर डिव्हीजन यांची अत्यंत गरज आहे. त्यांनाही सैन्यदलात सामील केले जावे.
नौदलाचे लक्ष्य आहे पाणबुड्यांची संख्या वाढवणे. त्याकडे लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे.
भारतीय हवाई दल यांच्याकडे 44 फायटर स्क्वाड्रन असणे गरजेचे आहे. सध्या 31 स्क्वाड्रन आहे. त्यातील 10-11 जुनाट मिग सिरीज ची आहेत त्यांच्या बदल्यात लाईट कॉम्बॅट तेजस विमानांनी ती जागा घेतली पाहिजे. पुढील पाच वर्षात संपूर्ण मिग विमानांच्या जागी तेजस विमाने येतील अशी अपेक्षा. मिराज आणि जग्वार विमानांचे अधुनिकीकरण सुरू आहे. ते लवकर संपवून ते लढाईसाठी सज्ज केली पाहिजे. सुखोई विमानांची गरज अजून आहे. ती पूर्ण झाली पाहिजे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राफेल विमान हे लवकरात लवकर हवाई दलामध्ये सामील झाले पाहिजे.
भारत चीन सीमेवर रस्ते, विमानतळे, रेल्वे यांची गरज
काही ईतर महत्त्वाचे मुद्दे आहेत भारत पाकिस्तान, भारत चीन सीमेवर रस्ते, विमानतळे, रेल्वे यांची गरज. म्हणजेच सीमालगतच्या भागात रस्ते, रेल्वे, विमानतळे यांची गरज आहे. त्यामुळे सैन्याची हालचाल होण्यासाठी सोयी उपलब्ध होतील आणि लढाऊ क्षमताही वाढेल.
पुढील पाच ते दहा वर्षांत रस्तेमार्ग थेट चीन सीमेपर्यंत पोहोचलेच पाहिजे. चीनचे रस्ते सुमारे पंधरा वर्षांपुर्वीच सिमे पर्यंत पोहोचले आहेत.
उपाययोजना कोणत्याः
या सर्व प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, सैन्याच्या अधुनिकीकरणासाठी सैन्याचे कॅपिटल बजेट हे दरवर्षी 25 ते 30 टक्के वाढवले पाहिजे. जेणेकरून पुढील दहा वर्षांत सैन्याचे अधुनिकीकरण करण्यास मदत मिळेल.
किंमत कमी करण्यासाठी अर्थातच ही शस्त्रे भारतामध्ये मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत बनवावी लागतील, शस्त्रांची किंमत अजून कमी करण्यासाठी जास्तित जास्त शस्त्रे मित्र राष्ट्रांना निर्यात करावी लागतील.
अजुन नेमके कारायला काय पाहिजे?
पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशातील राजकीय पक्षांनी जाहीरपणाने दहशतवादाविरोधातील लढाईमध्ये सैन्याच्या पाठीमागे उभे राहण्याचे आश्वासन दिले. म्हणजे त्यांनी आणी देशाच्या नागरिकांनी नेमके काय करायला पाहिजे?
आज काश्मिर असो किंवा ईशान्य भारत; सैन्याविरुद्ध अनेक खोट्या केसेस दाखल झालेल्या आहेत. राजकीय पक्षांनी याबाबत सैन्याच्या उभे राहिले पाहिजे.
दहशतवाद्यांवरचे खटले 20-25 वर्षे चालतात. म्हणूनच आपली कायदेयंत्रणा गतिमान करून कायदे अधिक कठोर करायला हवेत. कायदे कठोर करण्यासाठी राजकीय पक्ष सरकारला समर्थन देतील का?
दहशतवादाविरोधातील लढाईचे रूपांतर पारंपरिक लढाईमध्ये होवू शकते. म्हणुन आपल्याला सुसज्ज राहण्याची गरज आहे. असे असूनही राफेलमध्ये घोटाळ्याचा आरोप करून राजकीय पक्षांनी हे विमान हवाई दलामध्ये येऊ दिले नाही.जर राफेल विमाने असती तर बालाकोट हल्ल्या नंतर प्रत्युत्तर द्यायला आलेली पाकिस्तानची विमाने परत जाऊ शकली नसती.
शस्त्र खरेदी मध्ये घोटाळा झाला आहे हे आरोप करणाऱ्यांना जर एक वर्षामध्ये घोटाळा झाला,सिद्ध करता आले नाही तर त्यांच्या विरुद्ध कायदेशिर कारवाई केली जावी.
सरकारने काश्मिर टॅक्स किंवा सैन्याच्या आधुनिकीकरण्यासाठी पेट्रोलची किंमत वाढवली तर या त्यागा करता आणि आपल्या सवलती अनेक वर्ष कमी करण्याकरता राजकीय पक्ष आणि देशाचे नागरिक तयार आहेत का?
नाविन्यपूर्ण कल्पना वापरुन आपण सैन्याचे बजेट वाढवले पाहिजे.शस्त्रसिद्धतेची आव्हाने ही प्रचंड आहेत. ह्या आव्हानांना सामोर जाऊन आपली शस्त्रसिद्धता आणि युद्धसिद्धताही वाढवली पाहिजे.
— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
