तुमचा पक्ष कोणता?

देशातील कोणत्याही प्रांतातल्या कोणत्याही कोपऱ्यातल्या दहा लोकांना, ‘तुम्हाला सध्याच्या राजकारणाविषयी काय वाटतं’ असं विचारलं, तर त्या दहापैकी ९ जण ‘राजकारण आणि ते करणाऱ्या लोकांचा अगदी वीट आलाय’ हेच उत्तर वेगवेगळ्या भाषेत आणि संतापाच्या विविध टोनमधे ऐकायला येतं आणि उरलेला दहावा माणूस कुठल्या न कुठल्या पक्षाचा कार्यकर्ता असतो. आपल्या राजकारणाने आता इतकी हीन पातळी गाठलीय, की तिचं वर्णन करायला सभ्य भाषेत तिखट शब्द सापडत नाहीत आणि शिवराळ शब्द मला आवडत नाहीत. याच कारणाने मी राजकारणावर लिहायचं ठरवून टाळतो. घाणीत दगड मारल्यावर अंगावर घाणच उडणार हे त्रिकालाबाधीत सत्य असल्याने, मला त्या सत्याचा पुन्हा अनुभव घेण्याची अजिबात इच्छा नाही. पण इच्छा नसतानाही आपल्याला अनेक गोष्टी कराव्या लागतात, त्यापैकी हा एक लेख. देशात २०१९ साली होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणूका आणि त्या निवडणूकांत सत्तेचा वाटा मिळवण्यासाठी (की लचका तोडण्यासाठी?) आपल्याइथल्या विविध राजकीय पक्षांचा सुरू झालेल्या हिडीस तमाशामुळे, मी हा लेख लिहिण्यापासून मला स्वत:ला रोखू शकलो नाही..

आपल्या देशात आपण संसदीय लोकशाही राज्यपद्धती स्विकारून आता ७० वर्ष झाली किंवा होतील. आपली राज्यपद्धती ब्रिटीशांच्या संसदीय राज्यपद्धतीवर आधारलेली आहे. त्यामुळे आपल्या देशातील लोकशाही आणि राजकारण यांची तुलना ब्रिटीश लोकशाही आणि राजकारण यांच्याशी करण अपरिहार्य आहे. ही तुलना करताना कोण चांगलं आणि कोण वांईट हे दाखवणं हा हेतू नसून, इंग्लंडातील लोकशाही तिच्या तत्वांसकट जिवंत ठेवणारी तिकडची जागरूक जनता आणि लोकशाहीच्या बुरख्याखाली तिची सर्व तत्व गाडून स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ईस्ट इंडिया कंपनी”च्या पावलावर पाऊल टाकत ‘कंपनी सरकारच्या’ दिशेने निघालेल्या आपल्या राजकीय पक्षांना, भावनांच्या आहारी जाऊन उदार आश्रय देऊन आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेणारी देशी जनता, यांच्यातला फरक मला दाखवून द्यायचा आहे.

इंग्लंडात आपल्या सारखीच बहुपक्षीय निवडणूक पद्धती आहे. असे असूनही गेल्या १०० वर्षाचा आढावा घेतला, तर इंग्लंडात हुजूर आणि मजूर असे दोनच पऱ्क्ष निवडणूकीत निवडून येताना दिसतात. त्यांच्याकडे जरी बहुपक्षीय पद्धती असली, तरी तिथे मोजकेच ८-१० पक्ष आहेत. या उलट आपल्या देशात एकूण १६८७ (होय, एक हजार सहाशे सत्त्याऐंशी मात्र ) राजकीय पक्ष आहेत. या पैकी लोकसभेच्या २०१४ च्या सर्वसाधारण निवडणुकीत एकूण ४६४ पक्षांनी प्रत्यक्ष भाग घेतला. यात ७ राष्ट्रीय मान्यता असलेले पक्ष, ४८ राज्य स्तरीय मान्यता असलेल्या पक्षांपैकी ३९ पक्ष आणि इतर किरकोळ प्रांत मान्यता नसलेल्या ४१८ प्रत्यक्ष भाग घेतला.(संदर्भ: ‘प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो’ची वेबसाईट-२०१४ ).अपक्ष वेगळे. निवडणूक लढवणाऱ्या यातील बहुसंख्य पक्षांची ताकद अत्यंत क्षीण असली तरी निवडणुकांच्या दरम्यान जात-धर्म-भाषा-प्रांत इत्यादींच्या अस्मिता जागृत करून ते पक्ष आपल्या स्वार्थाची पोळी भाजून घेतात. आपले लोकही क्षणिक भावनेच्या आहारी जाऊन आणि डोकं चक्क बाजूला ठेवून आपापल्या जातीच्या, धर्माच्या, प्रांताच्या किंवा भाषेच्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला मत देतात आणि नंतरची ५ वर्ष त्या आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची भूमिती श्रेणीने वाढणारी संपत्ती बघत हात चोळीत बसतात. आपल्या जीवावर तो पक्ष आणि त्याचे नेते-कार्यकर्ते चैन करतात आणि आपण मात्र आहोत तिथेच आहोत हे कळूनही ते काही करू शकत नाहीत.

पांच वर्षांनी पुन्हा निवडणूक येते, पुन्हा भावनांना हात घालणारी भाषणे, जात किंवा धर्म धोक्यात आल्याचा बागुलबुवा पक्षाने ठोकल्या, की तेच मतदार पुन्हा तीच चूक करतात आणि मग हाच खेळ पुन्हा पुढच्या पाच वर्षांसाठी सुरु होतो. आपल्या लोकशाहीत आणि त्यांच्या लोकशाही पद्धतीत फरक आहे तो इथेच. इंग्लंडात अनेक पक्ष असले तरी तिकडची जनता मध्यवर्ती सरकार निवडताना वैक्तिक विचार न करता राष्ट्रीय हितासाठी मतदान करते आणि म्हणून तिथे फक्त हुजूर आणि मजूर असे दोनच पक्ष आलटून पालटून राज्य करताना दिसतात..देशाच्या हितासाठी असं करणं आवश्यक असत असं तिकडच्या लोकांना कळत, पण ७० वर्षाच्या लोकशाहीचा मोठेपणा मिरवणाऱ्या आपल्या लोकांना कळत नाही हे देशाचं दुर्दैव.

याचाच परिणाम म्हणून २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकी पूर्वी काही टर्म्स देशात वेळोवेळी भाजप (अत्यंत कमी काळ ) आणि काँग्रेस (जास्त काळ) या राष्ट्रीय पक्षांच्या नेतृत्वाखालील खिचडी सरकारांचे राज्य होते. म्हणजे विरुद्ध विचारांच्या, विरुद्ध तब्येतीच्या आणि विरुद्ध तत्वाच्या आणि तब्येतीच्या अनेक पक्षांची खिचडी करून देशाची सरकारं चालत होती. देशापेक्षा पक्ष आणि पक्षीय अस्मिता मोठी, असं समजल्याने रुसवे-फुगवे, वचपा काढणे आणि त्यातून तडजोडीची राष्ट्रीय महत्वाचे निर्णय बाजूला सारणे असे जे जे काही होऊ शकत होतं, ते ते सार काही होत होतं आणि देश पुढे जाण्याऐवजी मागे मागे जात होता. सरकार टिकवणं हा एकमेव कार्यक्रम असल्याने, कुणाचाच कुणावर फारसं नियंत्रण नव्हतं आणि मग त्यातून यातून भ्रष्टाचार, देश हिताशी तडजोड होणं अपरिहार्य होतं आणि नेमकं तेच होत होतं.

या सर्व बजबजपुरीला कंटाळलेल्या देशभरातील मतदारांनी ही परिस्थिती २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बदलली आणि देशात भारतीय जनता पक्षाचे स्थिर आणि मजबूत सरकार स्थापन केलं. लोकसभेच्या या निवडणुकीत एकूण ५४३ एकट्या ‘भारतीय जनता पक्ष’ या राष्ट्रीय पक्षाने एकट्याने २८२ जागा जिंकून निर्विवाद बहुमत मिळवलं, तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील एकत्र आलेल्या घटक पक्षांच्या एन. डी. ए ने एकूण ३३६ जागा किंकल्या आणि बऱ्याच मोठ्या कालवधीनंतर देशाला एक स्थिर आणि मजबूत सरकार लाभलं. याचाच परिणाम म्हणून हे सरकार देश हिताचे अनेक निर्णय, उदा. नोट बंदी, बराच काळ रखडलेला ‘एक राष्ट्र-एक कर प्रणालीचा जीएसटी’ कायदा, ठाम परराष्ट्र नीती, पाकव्याप्त काश्मिरात केलेला सर्जिकल स्ट्राईक, तीन तलाक बंदी असे कितीतरी निर्णय घेऊ शकलं. ह्या निर्णयांचा बरे-वाईटपणा किंवा योग्य-अयोग्यता हा सर्वस्वी वेगळा मुद्दा, परंतु हे निर्णय घेतले गेले आणि त्यांची अंमलबजावणी केली गेली, हे कोणी अमान्य करणार आही. हे शक्य झाले ते केवळ स्थिर सरकारमुळे. यापूर्वी असाच बंगला देश निर्मितीचा लक्षवेधी आणि धाडसी निर्णय इंदिरा गांधी सरकारने १९७१ साली घेऊन अमलात आणला होता आणि त्यावेळी इंदिरा गांधीना लोकसभेत पूर्ण बहुमत होतं.

केंद्रातल्या सध्याच्या सरकारचा कालावधी २०१९ साली संपेल आणि सार्वत्रिक निवडणुकांतून नवीन सरकार निवडलं जाईल. या निवडणुकांचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. देशभरात असलेल्या राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीच्या तोंडावर नेहेमीचे हातखंडा प्रयोग सुरु केले आहेत. जातीचे प्रचंड मोर्चे काढणं, इतिहासातील घटनांना विकृत स्वरूपात उजाळा देणं, धर्माच्या आधारे दंगली घडवून आणणं, नवनवीन धर्माना मान्यता देणं, रिझर्वेशन आणि सवलतींची विविधं प्रलोभन दाखवणं, भाषा किंवा प्रांत धोक्यात आल्याचा बागुलबोवा उभा करणं ह्या समाज दुभंगवणाऱ्या वाईट गोष्टीची सुरुवात झाली आहे. आपल्या देशातील मतदार सुशिक्षित असो की अशिक्षित, तो व्यावहारीक विचार करण्याऐवजी भावनेन विचार करतो आणि म्हणून जात-धर्म-पंथ-प्रांत-भाषा आणि पक्ष इत्यादी त्याच्या विविध भावनांना हात घालणारे यशस्वी प्रयोग सुरू झाले आहेत. प्रत्येक पक्ष एकेका ठराविक जातीचा, धर्माचा, पंथाचा किंवा प्रांत-भाषेचा तो एकमेंव तारणकर्ता असल्याचा आव आणून निवडणूकांची तयारी करत आहे. समाजात या विविध प्रश्नांवर दुही माजवला शिवाय आपल्याला राज्य करता येणार नाही हे राजकारण्यांना चांगलंच कळून चुकलंय. मतदारांनाही त्यांचा हा खेळ कळतोय, पण मतदान करताना मात्र मतदार भावनेच्या आहारी जाऊन पुन्हा तीच चूक करतो आणि देशाचं हित दुय्यम ठरवतो. आणि सरकार काहीच करत नाही म्हणून पुन्हा वर सरकारनंच शिव्या देतो.

देशाच्या केंद्रीय सरकारची निवड करताना ‘राष्ट्रीय स्तरावरच्या पक्षांचा लोकांनी विचार करावा अशी अपेक्षा असते. आज आपल्या देशात भारतीय जनता पक्ष (BJP), भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस(INC), राष्ट्रवादी कोन्ग्रेस पक्ष(NCP), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI), भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPI-M), बहुजन समाज पक्ष (BSP) आणि अखिल भारतीय तृणमूल कोन्ग्रेस (AITC) असे एकूण सात राष्ट्रीय पक्ष आहेत. या राष्ट्रीय पक्षांपैकी बहुजन समाज पक्ष, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस ह्या तीन राष्ट्रीय पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून जरी मान्यता असली, तरी त्यांना अनुक्रमे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र आणि शेजारचे काही प्रदेश वगळता देशाच्या उर्वरित भागात त्यांचा फारसा प्रभाव नाही. म्हणून ते राष्ट्रीय असूनही राज्य पातळीवरचे आहेत असे म्हणावे लागते. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांची विचारसरणी आपल्या देशात त्यांच्या स्थापनेपासूनच फारशी स्वीकारली गेलेली नाही आणि जगभरात कम्युनिस्ट विचारसरणी नाकारली जात असताना हे पक्ष देशाच नेतृत्व करतील याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे त्यानाही राष्ट्रीय पक्ष म्हणू शकणार नाही. आत उरले ते खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय म्हणत येतील असे दोनच पक्ष, एक ९३ वर्षांचा भारतीय राष्ट्रीय काॅन्ग्रेस पक्ष आणि ४३ वर्षांचा भारतीय जनता पक्ष.

मतदारांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदान करताना केवळ आणि केवळ देशाचं हित लक्षात ठेवून मतदान करावे अशी अपेक्षा असते. देशाचं सरकार सक्षमपणे आणि स्वबळावर चालवू शकतील अश्या पक्षांना निवडून देणं देशातील सर्व मतदारांचा आद्य कर्तव्य असत. असं होण्यासाठी मतदारांच्या इतर कोणत्याही वैयक्तिक भावनेपेक्षा, तीव्र देशप्रेमाची भावना जागृत असावी लागते. लोकसभा निवडणुकीत राज्यस्तरीय किंवा इतर लहान पक्ष किंवा अपक्ष देशाचं सरकार चालवू शकत नाहीत हे विसरून चालणार नाही आणि अशा पक्षांना मतदान केल्याने आपण केवळ घोडे बाजाराला आपण वाव देतो आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालतो हे समजून घेणे गरजेचे आहे. ‘घोड्यां”च्या निवासस्थानाला ‘स्टेबल’ म्हणतात हे खरं असलं तरी, निवडणुकीत खिचडी सरकारात आपण निवडून दिलेले विविध रंगाचे आणि प्रकृती-प्रवृत्तीचे घोडे सरकार अन्स्टेबल करत असतात याची जाण मतदारांनी ठेवली पाहिजे.

महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं, तर येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागलेले आणि महाराष्ट्रापुरतेच मर्यादीत असलेले राज्य स्तरावरचे पक्ष (आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रापुरताच मर्यादीत असलेला राष्ट्रवादी काॅंग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष), हे वारंवार जरी लोकशाही पद्धतीने चालणारे राजकीय पक्ष दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात त्या ‘प्रायव्हेट लिनिटेड कंपन्या’ आहेत. महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काॅग्रेस पक्ष हा श्री. शरद पवार आणि त्याच्या कुटुंबीयांचा खाजगी पक्ष आहे. श्री. उद्धव ठाकरे आणि कटुंबीयांची ‘शिवसेना आहे आणि श्री. राज ठाकरेंच्या अधिपत्याखाली ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने आहे. एखाद्या व्यापारी कंपनीने पिढीजात व्यवसाय करावा आणि कंपनीच्या मालकाचे वंशज, कोणतेही स्व कर्तृत्व नसताना, जसे जन्मत:च त्या कंपनीचे मालक असावेत, तशी गत या पक्षांची आहे. ह्या पक्षांचे प्रमुख यांच्या वंशजांव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती होऊ शकणार नाही हे त्यांचा आजवरचा इतिहास सांगतो. हे पक्ष प्रायव्हेट कंपन्या असल्याने, ते कंपनीचं आणि कंपनीच्या मालकांच्या हितांना प्राधान्य देणार हे उघड आहे आणि मग त्यामुळे सामान्य जनता, मतदार आणि कार्यकर्ते यांच्या जात,धर्म, भाषा, प्रांतादी भावनांना हात घालून, समाजात दुही माजवून आपल्या पक्षालाच सत्ता कशी मिळेल किंवा आपल्या पक्षाचे उमेदवार कसे निवडून येतील हे पाहाणं हाच त्यांचा प्रमुख अजेंडा आहे. समाजाची आणि देशाची कितीही माती झाली तरी चालेल पण आपला पक्ष आणि त्या पक्षाचे मालक आणि मालकांचे बगलबच्चे यांचं हितच त्यांना प्राथमिक महत्वाचं असतं, समाज आणि देशाचा विचार सर्वात शेवटी केला जातो. या राज्यस्तरीय पक्षांची ताकद अत्यंत मर्यादीत असल्याने ते स्वबळावर सत्ता मिळवू शकतील का, हा विचार किमान लोकसभा निवडणूकीत मतदान करताना, आपाल्या जातीय, धर्मीय, प्रांतीय आणि पक्षीय भावना निग्रहाने बाजूला सारून, या पक्षांचा पूर्वेतिहास लक्षात ठेवून, केवळ देशाचा आणि केंद्रात एका स्थिर सरकार आणण्याचा सकारात्मक विचार आपण मतदारांनी करायला हवा. अन्यथा पुन्हा एकदा केंद्रात केवळ आपलीच पोळी भाजण्यात रस असलेल्या विरुद्ध विचारांच्या पक्षाचं भ्रष्टाचाराच्या खिचडीत बरबटलेल सरकार आपल्या नशिबी येऊ शकतं. हे थांबवणं फक्त आणि फक्त आपल्या हातात आहे. येत्या निवडणूकीत आपला पक्ष फक्त ‘देशहीत’ हाच असला पाहीजे..

महाराष्ट्रातील राज्य स्तरावरचे वरील तिन प्रमुख पक्ष सोडल्यास रिपब्लिकन पक्षही अस्तित्वात आहे. हा अद्याप तरी कुठल्याही घराण्याशी बांधला गेलेला नसला तरी हा पक्ष जातीच्या बाहेर पडताना दिसत नाहीत. त्यातही जातिधारित सवलती आणि स्व जातीचे कायदे यातच या पक्षांना जास्त रस आहे. यांचे नेते इतर पक्षांच्या नेत्यांसारखेच ते जातींच्या जीवावर निवडून येतात, त्या जातींपेक्षा स्वतःला सरकारात एखाद पद लाभतंय का, एवढंच पाहातात. पुन्हा इतर पक्षांसारखेच यांच्यातही अनेक परस्पर विरोधी विचारांचे गट आणि तट, त्यामुळे या पक्षांचाही राष्ट्रीय निवडणूकांमधे विचार करता काम नये.

महाराष्ट्र वगळता देशातही काही वेगळं चित्र नाही. बिहारात लालू and फॅमिली, युपीत मुलायमसिंग and सन्स, युपीतच सुश्री बहन मायावती अँड ब्रदर्स, बंगालात ममता अश्या विविध कंपन्यांनी ते ते राज्य वाटून घेतलं आहे. दक्षिणेतलं नीट माहीत नाही, पण अशीच कुठली तरी घराणी तिकडे आलटून पालटून राज्य करत असावित. देशभरातलं ‘कंपनी सरकार’ असं मी म्हणतो, ते हेच.

राहता राहिली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी. आजच्या घडीला हे दोन खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय असलेले पक्ष. त्यातही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ही देखील गांधी घराण्याची खाजगी कंपनी आहे असे म्हणायला हरकत नाही. या पक्षाच्या प्रमुख पदी आणि पर्यायाने देशाच्या पंतप्रधानपदावर केवळ गांधी घराण्याचाच जन्मसिद्ध हक्क आहे अशी यांची ठाम समजूत आहे. एकाच गांधी खानदानातले पणजोबा, आजी, वडील पक्षाच्या प्रमुख पदावर आणि देशाच्या पंतप्रधान पदावर बसलेले. लोकशाहीच्या बुरख्याखाली प्रायव्हेट कंपनी देशावर राज्य करत असलेलं, जगातल्या इतर कोणत्याही लोकशाही देशात याच्याएवढं उत्तम उदाहरण नसेल. आता याच खानदानाचे देशाची फारशी माहिती नसलेले, राजकारणाचा कोणताही अनुभव आणि परिपक्वता नसलेले सद्य वारस यासाठी सिद्ध झाले आहेत. त्यासाठी त्यांनी कोणताही धर्म मानत नाहीत ते मी अमुक एका धर्माचा आहे, एवढ्या टोकाच्या भूमिका गेल्या दोन वर्षात बदलल्या आहेत. पुन्हा या पक्षाला सन १९४८ पासून ते २०१४ पर्यंतची भ्रष्टाचाराची दीर्घ परंपरा आहे. एकाच मालकाकडे असलेल्या कंपनीत, मालकाच्या फायद्यासाठी जे जे करणं शक्य आहे, ते ते सर्व बिनदिक्कत केलं जातं, मग देश आणि देशहित गेलं तेल लावत हा एक कलमी कार्यक्रम इतर राष्टीय आणि राज्यीय पक्षांसारखाच भारतीय राष्ट्रीय काॅग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाचाही आहे हा या पक्षाचा पूर्वेतिहास सांगतो. देश म्हणजे यांच्यासाठी शब्दशः ‘बाप का माल’ हे आणि त्यांची ही समजूत पक्की करून देण्याचं पाप आपलं मतदाराच आहे.

आता उरला तो केवळ भारतीय जनता पक्ष हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष. निवडणूक लढवून जिंकण्यासाठी देशातील सर्व पक्ष जे जे हातखंडे अजमावता, ते ते हा पक्षही कमी अधिक फरकाने करत असतो यात शंका नसावी. तरीही या पक्षात, देशातील इतर कोणत्याही राजकीय पक्षात (कम्युनिस्ट वगळता) नसलेली एक उत्तम आणि लोकशाही पद्धत आहे, ती म्हणजे ह्या पक्षाचं अध्यक्षपद कोणत्याही घराण्यांची राखीव नाही. तसेच यांच्या पक्षाचे सरकार पूर्ण बहुमताने निवडून आल्यास, पक्षाचं नेतृत्व आणि देशाचं पंतप्रधानपद कोणासाठी राखीव नाही. जो सक्षम असेल तो पक्षाचा अध्यक्ष आणि देशाचा नेता होऊ शकतो. (मुंडे, महाजन आणि खडसे यांच्या वंशजांना वेळीच यावर घालावा)सध्याच्या काळात देशात पूर्ण लोकशाही पद्धतीने चाललेला हा एकमेव पक्ष आहे. गेली चार वर्ष हा पक्ष सत्तेत आणि पूर्ण बहुमतात आहे. असे असूनही सरकारच्या पातळीवर भ्र्रष्टाचाराचा तजोस आरोपही या सरकारवर झालेला नाही हे विसरून चालणार नाही. अनेक ठाम निर्णय घेऊन विद्यमान मोदी सरकारने ते कठोरपणे अंमलातही आणलेले आहेत. भविष्यसाठीही काही ठाम निर्णय या सरकारने देशातील जनतेच्या हितासाठी घेतलेलं आहेत. अर्थात या सगळ्याची फळे किंवा योग्यायोग्यता इतकयात कळणार नाही कारण भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या मूल्यमापनासाठी पाच वर्ष हा अगदी लहान कालावधी आहे. परंतु या पक्षाच्या सरकारची मानसिकता देशाला पुढे घेऊन जाण्याची आहे. या पक्षाची कार्यपद्धती किंवा पक्षाची तत्व सर्वांनाच पटतील अशी असतील असे नाही, परंतु या सरकारच्या सक्षमतेविषय फार लोकांच्या मनात शंका नसेल. म्हणून कदाचित नोटबंदी आणि जीएसटी सारखे सर्वसामान्य माणसाला तात्कालिक त्रास देणारे निर्णय घेऊनही नंतर झालेल्या निवडणुकांतून हा पक्ष अनेक राज्यातल्या राज्य ते ग्रामपातळीवरच्या बहुसंख्य जागा जिंकत गेला. सामान्य माणसाच्या मनात या पक्षाच्या इमानदारीवर विश्वास बसलाय असं म्हणायला हरकत नाही . कडू औषध तब्येत सुधारण्यासाठीच असतं, हा ग्रामीण भागातला शहाणपणा देशातील जनतेने स्वीकारलेला आहे, हा याचा निष्कर्ष. तरीही या पक्षाचा अमुक तमुक पक्ष मुक्त भारत हा मुद्दा मला पटत नाही..

दुसरं म्हणजे, या पक्षावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या पितृ संघटनेचा असलेला अंकुश. बापाचा धाक असला की पोरग वाया जात नाही, ह्याच हे उत्तम उदाहरण. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यशैलीविषयी किंवा तत्वाविषयी कोणाच्या मनात मतभेद असू शकतात, परंतु या संघटनेच्या देशभक्ती आणि देशप्रेमाविषयी या संघटनेचा द्वेष करणाऱ्याच्या मनातही कोणतीही शंका नसणार.

आता देशात २०१९ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतून विद्यमान केंद्र सरकारला सत्तेवरून खाली खेचून आपल्या पक्षाचे सरकार स्थापन करण्याची चढाओढ सर्वच राजकीय पक्षात सुरु झाली आहे. लोकशाहीत हा अधिकार सर्वांनाच असतो आणि त्यात काही गैरही नाही. ह्याचंच पहिलं पाऊल म्हणून २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकांचं महानाट्याचे नेपथ्य सजवायला सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी धर्म-जात-भाषा-प्रांत इत्यांदी मुद्द्यांवर जनतेत विभ्रम करायचे प्रयत्न राजकारण्यांनी सुरु केले आहेत. जनतेत मनभेद रुजवला जांऊ लागलाय. भारतीय जनता पक्षाची स्थिती अत्यंत मजबूत असल्याने आणि हा पक्ष वगळता इतर कोणताही राष्ट्रीय आणि राज्यीय पक्ष स्वबळावर देशाचं सत्ता स्थापन करू शकणार नाही याची जाणीव असलेले सर्व विरोधी पक्ष एकत्र यायच्या तयारीला लागलेले आहेत. लोकशाहीत कोणत्याही लोकशाही पद्धतीने निवडबुक लढवण्याचा अधिकार सर्वाना असतो आणि सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन निवडणूक लढवणार असतील तर त्यात गैरही काही नाही. राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्रातले राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे आणि शिवसेना (राजीनाम्यांप्रमाणेच विरोधात निवडणूक लढवावी की भाजपसोबत जावं, की नेमकं काय करावं हे अद्याप निश्चित नाही), उत्तर प्रदेशातले बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष, बिहारातले जनता दल, बंगालपुरती मर्यादित असलेली तृणमूल काँग्रेस, दिल्लीचे केजरीवाल, दक्षिणेतले असेच काही पक्ष, कम्युनिस्ट आणि इतर अशाच असंख्य लहानमोठ्या परस्पर विरोधी विचारांच्या मंडळींचा एकत्र येण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्यांचं एकत्र येणं झालंच, तर ते लोकशाही साठी उत्तमच आहे, परंतु आणीबाणीनंतर काँग्रेसच्या विरुद्ध सर्व विरोधी पक्षीयांनी स्थापन झालेल्या ‘जनता पार्टीचा’ अयशस्वी प्रयोग लोक अजून विसरलेले नाहीत. अनेक विरोधी तत्वाची मंडळी एकत्र आली की माजते ती बजबजपुरीच, हे आपण त्यातून शिकलोय. हे लोक एकत्र व्यवस्थित राज्य करतील असं जर जनतेला वाटत असेल, तर यांना निवडून देण्याचा जनतेला पूर्ण अधिकार आहे.

२०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांसाठी एकत्र येऊ पाहणाऱ्या पाहणाऱ्या या सर्व पक्षांचे वैयक्तिक अजेंडे वेगवेगळे असले तरी त्या सर्वांनाच सत्तेत महत्वाचा वाटा हवा आहे. हे करताना त्यातून वैयक्तिक हित, स्वपक्षाचे महत्व साधायचं आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे जमलं तर पंतप्रधान /उप पंतप्रधान मिळवायचं आहे. यात गैर काही नाही, परंतु ह्या सर्व धांदलीत देशाचं हित बाजुला सारलं जातं आणि सर्वमान्यतेच्या नांवाखाली एखादे चौधरी चरणसिंग, किंवा देवेगौडा किंवा गुजराल सारखे कायम दुसऱ्याच्या तालावर नाचणारे कमकुवत पंतप्रधान देशाला लाभू शकतात. याचा विचार येत्या लोकसभा निवडुकांत आपण सुजाण मतदारांनी करुन सक्षम पक्षाला मतदान करायला हवं.

निवडणुकांच्या तोंडावर इंग्लंडच्या आपल्यासारख्याच असलेल्या बहुपक्षीय लोकशाहीतून, इतर कितीही पक्ष असले तरी, देशाच्या केंद्रस्थानी केवळ सक्षम पक्षाच्या सरकारलाच निवडून देण्याचा धडा आपल्याला घ्यावा लागणार आहे. तर आणि तरच आपली ७० वर्षाची लोकशाही खऱ्या अर्थाने परिपक्व झाली असे म्हणता येईल. ७० हा आकडा म्हातारपणही दाखवतो आणि परिपक्वताही दाखवतो. परिपक्वता आणि म्हातारपण ही एकाच अवस्थेची दोन नांवं असली तरी त्यांच्या अर्थात जमिन आस्मानाचा फरक आहे..आपण काय म्हणवून घ्यायचं ते आपण ठरवायचं..

निवडणूकांना आता फक्त वर्ष राहीलंय. मतदारांना फितवण्याचे आणि भडकवण्याचे प्रकार सुरु झाले आहेत. तरी डोकं शांत ठेवा. तुमच्या जीवावर पोळी भाजायचा सर्वांचा कावा लक्षात घेऊन, या निवडणूकीत तुमचा पक्ष कोणता असं कुणी विचारलं, तर ‘देश आणि देशहित’ हाच आमचा पक्ष असं ठणकावून सांगायला कचरू नका..

— ©️ नितीन साळुंखे
9321811091