(उत्तरार्ध)
‘नोटा’;लोकशाहीच्या बाळकटीकरणाकडे एक दमदार पाऊल –
ज्यांना जो पक्ष आवडतो, त्याना मतदार मतदान करत असतो. काहीजण पक्ष कुठलाही असे, आपल्या जातीच्या उमेदवाराला मतदान करत असतो. अशांना देशापेक्षा जात महत्वाची वाटते. काही आपल्या धर्माच्या उमेदवाराला मतदान करत असतो. काही पक्षांची पारंपारीक मतं असतात, ती काही झालं तरी त्या पक्षाच्या उमेगवारालाच जातात . पक्षाची ध्येय-धोरणं काय आहेत, त्या ध्येय-धोरणांवर पक्ष चाललाय का, पक्षाचं नेतृत्व कोण आहे, ते कार्यक्षम आहे किंवा नाही, याचा हे मतदार अजिबात विचार करत नाहीत. हे त्या पक्षाच्या आंधळ्या प्रेमात असतात.
विकले गेलेले मतदार हा एक अलीकडच्या काळात उदयाला आलेला मतदारांचा वर्ग. ज्या पक्षाने त्यांना विकत घेतलेलं असतं, त्या पक्षाला मतदान करतात(करतातच असंही नाही). पण ते मतदान करतात. काही लोक काहीच विचार न करता एकदा या पक्षाला, तर दुसऱ्या निवडणुकीच्या वेळी दुसऱ्या पक्षाला मतदान करत असतात.
या व्यतिरिक्त मतदारांचा आणखी एक वर्ग असतो. हा कुंपणावर बसलेला मतदार. हा हवा पाहून मतदान करतो. हा कोणत्या वेळेला कुठे उडी मारेल हे काही सांगता येत नाही. पैशाने किंवा कुठल्याही किपकोळ आमिषाला बळी पडून मतदान करणाराही हा मतदार असतो. यात पूर्वी अशिक्षित, गरीब वस्त्यांत राहाणारे लोक असत, पण गेल्या काही निवडणुकांतून, अगदी पैसे घेत नसले तरी, सोसायटीत पेव्हर ब्लाॅक्स बसवणाऱ्या किंवा चाळींच्या गल्ल्या सिमेंट-काॅम्क्रिटच्या करुन देणाऱ्या उमेदवाराला सुशिक्षित-उच्चशिक्षित लोकांच्या सोसायट्याही एकगठ्ठा मतदान करताना दिसून येत आहेत. हे समजून-उमजून तत्कालिक स्वार्थाच्या लोभाने केलेलं मतदान.
मग ‘नोटा’ ला मतदान करणारे कोण असतात?
तर, एकंदर राजकारणाला कंटाळलेल्या, सर्वच राजकीय पक्षांबद्दल उदासीन असणारे लोक, काहीच बदल होणार नाही अशा निराशेने घेरलेले लोक, जे पूर्वी मतदानालाच जायचे नाहीत, त्यातले बहुसंख्य मतदार आता मतदानाला आवर्जून जातात, पण ते ‘नोटा’ला मतदान करतात..! असं करून ते देशातील सर्वच रादकीय पक्षांचा आणि ते राबवीत असलेल्या ध्येय-धोरणांता निषेध व्यक्त करत असतात. यापूर्वी राजकीय पक्षांचा निषेध व्यक्त करायचा झाल्यास, आपापसांत बोलून ‘सर्व सारखे’ आहेत असं म्हणत, राजकारण्यांना शेलक्या शिव्या द्यायचं काम खाजगीत चालायचं, ते आता ‘नोटा’च्या माध्यमातून सार्वजनिकरित्या होत आहे. ‘नोटा वापरून आपला राग काढण्यासाठी का होईना, लोक मतदानाला जातात हे महत्वाचं आहे. हा सकारात्मक बदल आहे.
‘मी सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, ठरवून ‘नोटा’ चावापर करणारे दुसऱ्या प्रकारचे लोक असतात, जे बहुसंख्येने सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक असतात. ह्या प्रकारच्या लोकांत मी आणि माझ्यासारखे लोक येतात. यंदाच्या निवडणुकांतून मी नोटा का वापरणार’, याची माझी कारणं खाली स्पष्ट करत आहे.
सांप्रत सत्तेवर असणाऱ्या सरकारने २०१४ साली सत्तेवर येताना संपूर्णपणे विकासाचा जयघोष करत सत्ता काबीज केली होती. नुसती काबीज केली नव्हती, तर ह्या देशातील सर्वजाती-धर्माच्या, पंथाच्या, भाषेच्या, प्रांताच्या जनतेने त्यांच्या पदरात भरभरून मतांचं दान घातलं होत. जनता विकासाला किती आसुससलेली होती, तेच त्या मतदानातून दिसून आलं होत. मला मी या पक्षाचा समर्थक असल्याचा अभिमान होता. सत्तेवर आल्यानंतरच्या काही वर्षांत, सध्याच्या सरकारने काही चांगल्या योजना आणल्या. नोटाबदली(नोटबंदी) आणि जीएसटीसारखे धाडसी निर्णयही घेतले. नोटबंदी, जीएसटी सारख्या निर्णयांत अमलबजावणीतून अक्षम्य चूक होऊनही, त्यावेळी मी सरकारचा उद्देश चांगला असल्याचे सांगत, सरकारच्या निर्णयांना पाठिंबा देणारे काही लेखही लिहिले होते. काळा पैसे भारतात परत आणण्याचा निर्णय आणि त्यासाठी स्थापन केली गेलेली स्वतंत्र टीम आणि त्यांनी केलेले प्रयत्न मला सुखावून गेले होते. ( त्यातून प्रत्येकाला १५ लाख मिळतील असं पंतप्रधान कधीही म्हणाले नव्हते. हा विरोधी पक्षांचा आरोप, मी आज सत्ताधारी पक्षाच्या ध्येय धोरणांच्या विरोधात जाऊनही मी कधीही मान्य करणार नाही.). ‘अच्छे दिन आयेंगे” याविषयी माझ्या मनात जराही शंका नव्हती.
पण आज पांच वर्षानंतर जे चित्र दिसतंय, ते निराशाजनक आहे. सरकारने सुरु केलेल्या अनेक योजनांच्या योजनांच्या यशापयशाबद्दल प्रचार सभांत चकार शब्द नाही. त्यामुळे किती लोकांचं जीवनमान सुधारलं, किती व्यवसाय नव्याने सुरु झाले, किती जाणं नोकऱ्या मिळाल्या, शौचालय बांधली, परंतु त्यातील पाण्याच्या व्यवस्थेचं काय, आताच्या निवडणुकांत फिरणाऱ्या प्रचंड काळ्या पैशांचा आणि नोटबंदीचा नेमका संबंध काय, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलेला किमान हमी भाव आणि अशाच इतर महत्वाच्या गोष्टींबद्दल हे लोक प्रचार सभांतून ब्र ही काढताना दिसत नाहीत. यातील. यातील किती योजना सफल झाल्या, किती असफल झाल्या, त्याची कारणं देऊन लोकांना प्रचारातून विश्वासात घेणं अपेक्षित होत. लोक शहाणे असतात आणि पाच वर्षात एवढ्या मोठ्या देशाचं चित्र कोणतंही सरकार बदलू शकत नाही, हे त्यांना समजत असतं. परंतु त्यावर काहीच बोललं जात नाही, हे अनाकलनीय आहे. या उलट सर्व प्रचार केंद्रित झालेला दिसतोय, तो पाकिस्तान या नगण्य शत्रूच्या उभ्या केलेल्या बागूलबूवावर. जनतेच्या देशभक्तीच्या भावनांना जागृत करून, सैनिकांच्या बलिदानावर मतांचा जोगवा मागण्यांवर. पाकिस्तानच्या आडोश्याखाली, मुसलमानांची भीती दाखवून हिंदू मतांचं करण्यात येणाऱ्या ध्रुवीकरणावर. याचा अर्थ सरकारने सुरु केलेल्या काही किंवा सर्वच योजना फसल्या आहेत असा घ्यायचा का?
भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा जयघोष करत, सत्तेवर आलेल्या या सरकारच्या काळात सरकारवर कोणताही भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाही हे जरी खरं असलं तरी, सरकारं बनतात आणि बिघडतात, ते त्या ठिकाणी असलेल्या बेहिशोबी पैशांसाठीच, हे न जाणण्याइतकी जनता काही आता दूधखुळी राहिलेली नाही. सत्तेत जायची सर्वांचीच जी चढाओढ असते, ती समाजसेवेसाठी नसून, समाजसेवेच्या नांवाखाली भ्रष्टाचार करण्यासाठीच असते हे सर्वाना समजतं. आरोप झालेला नाही याचा अर्थ भ्रष्टाचार नाही, असा नाही. तो असतोच. कोणताही पक्ष सत्तेवर असला तरी तो होतच राहतो. मग तो पक्षनिधीच्या नांवाखाली का झालेला असेना..! भ्रष्टाचाराची जर एवढी चाड असती, तर पक्षाला मिळणाऱ्या निधीची माहिती, माहितीच्या अधिकाराखाली का आणत नाहीत, याच उत्तर कुणी देत नाही. मला म्हणायचंस, ते निम्न स्तरावरील भ्रष्टाचारासंबंधी. खालच्या स्तरावरच्या सरकारी आस्थापना, ज्याच्याशी सामान्य लोकांचा रोजचा संबंध येतो, त्या सरकारी आस्थापनातील भ्रष्टाचार किती कमी झालेला आहे, हे ठामपणे सांगता येत नाही. उलट वाढलाय. जे काम हजार रुपयांत व्हायचं, ते आता दोन हजारच्याखाली होत नाही, हा सामान्य लोकांचा अनुभव आहे. जनतेला कमी होणं अपेक्षित असतो, तो हा भ्रष्टाचार. गेल्या पांच वर्षात एकही भ्रष्टाचाऱ्याला शिक्षा झाल्याचे (श्री. छगन भुजबळ सोडून. परंतु तो भ्रष्टाचारापेक्षाही राजकीय बळी होता, असं माझं मत आहे.) उदाहरण नाही, उलट भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांना निवृत्तीपश्चात मुदतवाढ दिली जात असल्याची उदाहरणं दिसतात. जे भ्रष्टाचारी गत पाच वर्षांत तुरुंगात जाण्यासाठी रांगेत उभे राहीलेले दिसणं अपेक्षित होते, तेच उजळमाथ्याने निवडणुकीची तिकटं घेऊन मतं मागण्याच्या रांगेत उभे असल्याचंही दिसतं. भ्रष्टाचारावर या प्रचारात काहीच बोललं जात नाही, हे मला तरी न पटण्यासारखं आहे.
वरील काही महत्वाचे मुद्दे सोडून सध्या प्रचारात असलेल्या मुद्द्यावर माझा आक्षेप आहे. भारतासारख्या जागतिक महाशक्ती होऊ पाहणाऱ्या खंडप्राय देशाच्या केंद्रीय सरकारच्या निवडणुकीत, केवळ आणि केवळ विकासाचे मुद्दे हवेत. देशाची वाटचाल कोणत्या दिशेने होणार आहे हे स्पष्ट होण्यासाठी विकासाचे मुद्दे महत्वाचे असतात. त्यावर जनमत बनवणं आणि त्यासाठी मतदान मागणं गरजेचं असतं. २०१४ सालच्या निवडणुकीत हे झालं होतं आणि सर्व जनतेने बहुमताचं दान सरकारच्या पदरात टाकलं होतं, हे विसरून चालणार नाही. राममंदिर, गोमांस भक्षण, त्या नांवाखाली केलं जाणार मॉब लिंचिंग, कालचाच श्रीमती प्रज्ञा सिंहाचं हेमंत कारकरेंबद्दल काढलेलं अत्यंत आक्षेपार्ह्य बोलणं, पंतप्रधानांची जात हे काही निवडणुकांचे मुद्दे होऊ शकत नाहीत. साधू संन्याशांचा, सर्वच धर्मातील कट्टरपंथीयांचा राजकारणातील वाढता वावर, स्त्रियांविषयीचा सर्वपक्षीय अनादर हे चिंता करण्यासारखे मुद्दे आहेतच. मला हे पटत नसल्याने, मी कायद्याने उपलब्ध करून दिलेल्या नोटा’ च्या सनदशीर मार्गाने जाण्याचं निश्चित केलेलं आहे. .
दुसरा विषय समाजात निर्माण झालेली अस्वस्थतता. समाजात कधी नव्हती एवढी अस्वस्थात सध्या अनुभवायला येत आहे. जातीवरून, धर्मावरून, खाण्याच्या पद्धतीवरून माणसा-माणसांमध्ये द्वेष भावना निर्माण झालेली अनुभवायला येते. अशी अस्वस्थात मी या पूर्वी कधीही अनुभवलेली नव्हती. समाजमाध्यंमावर आपली मतं आजही मांडता येतात, परंतु आपली मत मांडली आणि ती प्रस्थापितांच्या विरुद्ध जाणारी असली, की त्या मतांचा प्रतिवाद मर्यादशील शब्दांत करण्याच्या भानगडीत न पडता, समाजमाध्यमातल्या विशिष्ट’ट्रोळ्या’ असंसदीय
भाषेत त्या मतांवर तुटून पडतात. देशद्रोही, कम्युनिस्ट, अर्बन नक्षल इत्यादी आरोप त्या वेगळी मतं मांडणाऱ्या व्यक्तीवर केले जातात. सध्या सत्तेवर असलेल्या पक्षापासून माझ्यासारख्या लोकांना दूर नेण्याचं महत्वाचं कार्य ह्या ‘ट्रोळ्या’ करत आहेत. मी ‘नोटा’ पर्याय स्वीकारण्यामागे हे देखील एक महत्वाचं कारण आहे.
मला अनेकजण ‘नोटा’ वापरण्यापासून प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्या ऐवजी कुठल्यातरी इतर पक्षाला मत द्या, असा मित्रत्वाचा सल्लाही देत आहेत. परंतु मी जसा सध्याच्या सरकारवरच्या सध्याच्या धोरणांवर, वक्तव्यांवर नाराज आहे, तसाच मी इतर पक्षात माजलेल्या घराणेशाहीचाही विरोधक आहे, त्यांनी केलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराचाही विरोधक आहे. जातीच्या, धर्माच्या आधारावर मतं मागणारांचा मला तिटकारा आहे. मी या पक्षांना मत द्यायचा कधीही विचार करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, मला ‘नोटा’ पर्याय वापरण्याखेरीज अन्य पर्याय असल्यास दाखवून द्यावं.
मला मतदानाचा हक्क प्राप्त झाल्यापासून भाजप समर्थक राहिलेलो आहे. तरीही वरील मुद्द्यानावर मी ठरवून ‘नोटा वापरणार आहे. मीच कशाला, माझ्या घरातली इतर तीन मतं, त्यातला एक नवं-मतदार, जो भारतीय सशस्त्र सेनादलात जाऊ इच्छितो आणि त्या दृष्टीने त्याची तयारीही सुरु आहे, तोही सध्याच्या प्रचारात सेनादलांच्या बलिदानाचा होणार दुरुपयोग पाहून, ‘नोटा’ला मतदान करणार आहे. ‘मला या लोकांनी चालवलेलं सैन्याची डिग्निटी घालवण्याचं काम मंजूर नाही’ हे त्याच मत आहे आणि माझा त्याला पाठिंबा आहे.
‘नोटा’ वापरून काय होणार, तुमचं मत फुकट जाणार असा सर्वांचाच सूर असतो. परंतु नोटा वापरून आपल्याला आपल्या आवडत्या किंवा सर्वच राजकीय पक्षांच्या न पटलेल्या ध्येय धोरणांचा निषेध व्यक्त करता येतो. मी ‘नोटा’ पर्याय वापरणार आहे, तो असा निषेध व्यक्त करण्यासाठीच. ‘नोटा’ वापरून काहीच होण्यासारखं नसेल, तर मग हा पर्याय उपयोगाचा नाही, असं काहीजण घसा फोडून का सांगतायत, ते ही लक्षात येत नाहीय.
‘नोटा’ची वाढती संख्या लोकांमध्ये सध्याच्या राजकीय स्थितीबदल किती अस्वस्थता आहे, हेच दाखवते. कालपर्यंत या पर्यायाचा फारसा काही उपयोग नाही असं काही जणांना वाटत होत, परंतु आज आणि उद्या मात्र ‘नोटा’ची दाखल सर्वानाच घ्याची लागणार आहे. या पुढच्या काळात ‘नोटा’ला दुर्लक्षून चालणार नाही. राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवाराच्या निवडीबाबत आणि स्वतःच्या ध्येय-धोरणांबाबत अधिक सतर्क रहावे लागणार आहे आणि मतदारही मतदान टाळण्यासाठी काही युक्तिवाद करू शकणार नाही. ‘नोटा’ मुळे मतदानाची टक्केवारी वाढणार आहे अशी चिन्ह आहेत. शिवाय नकारात्मक मतदानाचा लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठीही उपयोग होणार आहे. निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीचा पाया मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्वाचे पाऊल आहे, असं मी समजतो
-नितीन साळुंखे
9321811091
20.04.2019
(या निवडणुकांच्या निनित्ताने गेल्याच तीन-चार महिन्यांत केलेल्या राजकीय लिखाणातला माझा हा शेवटचा लेख. या पुढचं माझं सर्व लेखन राजकारणविरहीत माझ्या आवडीच्या विषयांचं असेल)
Leave a Reply