सोसायटी मध्ये खर्चाची जबाबदारी कोणाची

मागील लेखात आपण तक्रार कोणाकडे करायची ते वाचले परंतु बरेच पदाधिकारी चुकीच्या समजुतीने आपले सदस्याने स्वत: करायचे खर्च संस्थेच्या खर्चाने अथवा संस्थेचा खर्च बऱ्याचवेळा सदस्यांना करावयास लावतात. सदर लेखात याबाबत बऱ्याचदा विचारले जाणारे प्रश्न आणि उत्तरे आपल्यासाठी…

प्रश्न क्र. ५१) संस्थेने स्वखर्चाने पार पाडावयाची दुरुस्ती व देखभालीची निरनिराळी कामे कोणती? सदस्याने स्वखर्चाने कोणत्या दुरुस्त्या कराव्यात?

उत्तर: संस्थेच्या मालमत्तेच्या दुरुस्तीच्या व देखभालीच्या खालील बाबी संस्थेला स्वखर्चाने पार पाडाव्या लागतील:

१) सर्व अंतर्गत रस्ते

२) आवाराच्या भिंती

३) बाहेरील नळमार्ग

४) पाण्याचे पंप

५) पाणी साठविण्याच्या टाक्या

६) मल निस्सारण वाहिन्या

७) मलकुंड (सेप्टीक टाक्या)

८) जिने

९) गच्ची आणि छपराच्या कडेची भिंत

१०) छपरे आणि सर्व गाळ्यांच्या संरचनात्मक दुरुस्त्या

११) जिन्यावरील दिवे

१२) रस्त्यावरील दिवे

१३) इमारत/इमारती यांच्या बाहेरील भिंती

१४) सर्व प्रकारच्या पाण्याच्या गळत्या, त्यामध्ये पावसाच्या पाण्यामुळे होणाऱ्या गळत्या आणि बाहेरील सामायिक पाईप आणि मलनिस्सारण वाहिनीतून होणाऱ्या गळत्या यांचाही समावेश होतो

१५) विद्युत वाहिन्या: सदनीकेमधील मेन स्विच पर्यंतच्या

१६) उदवाहने

१७) पावसाच्या पाण्याची गळती झाल्यामुळे सर्वात वरील सदनीकेतील खराब झालेले छत व त्यावरील गिलावा

१८) जनरेटर

१९) सुरक्षा साधने( सीसी टीव्ही, इंटरकॉम, ग्रुप मोबाईल, धोक्याची घंटा)

२०) रेन वॉटर हार्वेस्टिंग

२१) मलप्रणाल, पावसाचे पाणी वाहून जाणे आणि पाणी प्रक्रिया संयंत्र

२२) खास करून वाटप न केलेली सामायिक क्षेत्रे, तरण तलाव, जिम, सोनाबाथ

२३) सामाईक वाहनतळ

२४) कॉफी हाऊस, सौर आणि पर्यायी ऊर्जा स्तोत्र

२५) बगीचा

२६) समाज हॉल

२७) संस्थेची वाय-फाय संरचना.

उपविधी क्र. १५९ (अ) मध्ये समाविष्ट नसलेल्या सर्व दुरुस्त्या सदस्यांच्या स्वतःच्या खर्चाने कराव्या लागतील. शौचालयामुळे, मोरीमुळे होणाऱ्या गळत्या संबंधित सदनिकाधारकाने स्वतःच्या खर्चाने संस्थेची मान्यता घेऊन दुरुस्त केल्या पाहिजेत.

प्रश्न क्र. ५२) संस्थेच्या आवारातील झाडे सदस्य नष्ट, खराब किंवा तोडून टाकू शकतो का?

उत्तर: संस्थेच्या कोणत्याही सदस्यास संस्थेच्या आवारातील कोणतेही झाड नष्ट करणे, खराब करणे किंवा तोडून टाकणे अशा गोष्टी करता येणार नाहीत. वरील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती कारवाईस पात्र राहील.

प्रश्न क्र. ५३) सभेची नोटीस पाठविण्याची, तसेच ठराव व निर्णय सदस्यांना कशा प्रकारे कळवावेत?

उत्तर: कामाचे महत्त्व ओळखून आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, खाली त्यासंबंधात केलेली विनिर्दिष्ट तरतूद व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ आणि संस्थेचा उपविधी याच्या अनुषंगाने, सर्वसाधारण सभेची नोटीस देणे, सभेचा ठराव, त्यावर झालेला निर्णय संस्थेच्या सर्व सदस्यांना कळविणे संस्थेवर बंधनकारक आहे. ही सर्व माहिती त्यांच्या शेवटच्या माहिती असलेल्या पत्त्यावर पुढील पद्धतीने पाठविली पाहिजे:

१) हातबटवड्याने (hand delivery),

२) डाकेने किंवा देय पोच सह किंवा त्याविना नोंदणीकृत डाकेने किंवा ई-मेलने. अशा नोटिशीची/ निर्णय वा ठरावाची प्रत संस्थेच्या सूचना फलकावर प्रदर्शित केल्यानंतर अशी नोटीस रीतसर आली आहे व निर्णय/ ठराव रीतसर कळविण्यात आला आहे असे समजण्यात येईल व नोटीस मिळाली नाही अगर ठराव/ निर्णय कळविला गेला नाही व म्हणून केलेल्या वा पाठविलेल्या तक्रारीमुळे नोटीस ठराव-निर्णय यांच्या वैधतेला बाधा येणार नाही.

प्रश्न क्र. ५४) सहकार संस्था कायद्याखाली सहकारी वर्षे काय आहे? नोटीस सूचनाफलकावर लावणे आवश्यक असते का?

उत्तर: संस्थेचे हिशेबाची वर्ष १ एप्रिलला सुरू होईल व ३१ मार्चला संपेल. संस्थेकडे इमारतीच्या जागी लावलेला सूचना फलक असेल. या फलकावर उपविधी क्र. १६२(अ) मध्ये नमूद केलेल्या सर्व नोटिसा आणि अन्य माहिती प्रदर्शित करण्यात येईल त्याच प्रमाणे हिशेबपत्रक, वार्षिक अहवाल आणि सदस्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०; महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ आणि सहकारी संस्थांचे उपविधी याखाली जी माहिती देणे आवश्यक आहे ती माहिती या सूचना फलकावर प्रदर्शित करण्यात येईल. संस्थेच्या एकापेक्षा अधिक इमारती असतील तर अशा सर्व इमारतींमध्ये बसविलेल्या सूचना फलकावर ही माहिती प्रदर्शित केली जाईल.

प्रश्न क्र. ५५) संस्थेच्या उपविधीतील तरतुदीच्या भंगा बद्दल काय दंड आहे?

उत्तर: संस्थेच्या उपविधीच्या निरनिराळ्या भंगासाठी संस्थेची सर्वसाधारण सभा दंडाची रक्कम ठरवील. सदस्याने उपविधीच्या/उपविधींच्या कोणत्या क्रमांकाचा/क्रमांकांचा भंग केला आहे, हे, संस्थेचा सचिव समितीच्या सूचनेवरून सदस्यांच्या निदर्शनास आणून देईल. त्या सदस्याने उपविधीचा/उपविधींचा भंग करण्याचे चालूच ठेवले तर, उपविधी/उपविधींचा भंग केल्याबद्दल दंड का ठोठावण्यात येऊ नये याबद्दल सदस्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावील. त्या संस्थेची सर्वसाधारण सभा त्या सदस्यास त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी देईल व ते ऐकून घेईल आणि त्यानंतर त्याला एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त एकत्रितपणे रु. ५,०००/- पेक्षा अधिक नाही, एवढ्या रकमेचा दंड आकारील. अधिनियमात अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त वार्षिक सर्वसाधारण सभा/विशेष सर्वसाधारण सभा, सदस्यांच्या बेजबाबदार कृत्याबद्दल दंडाची शिक्षा देऊ शकतील. दंडाची रक्कम वाजवी असली पाहिजे आणि सर्व दोषी सदस्यांसाठी ती सारखी असली पाहिजे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत/विशेष सर्वसाधारण सभेत दंडाची रक्कम निश्चित करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. संस्थेची व्यवस्थापक समिती ही दंडाची रक्कम काळजीपूर्वक वसूल करेल.

– अ‍ॅड. विशाल लांजेकर.