सरकारी शाळा बंद का पडत आहेत?

भारत जगातील प्राचीन देशापैकी एक देश आहे.येथील संस्कृती ही प्राचीन आहे. भारतातील शिक्षण देणे घेणे ही प्रक्रियाही प्राचीन काळापासून निरंतरपणे चालू आहे.येथे गुरु शिष्यांची परंपरा प्राचीन अनादी काळापासून चालत आलेली आहे.प्राचीन काळातील शिक्षण हे विशिष्ट वर्गातील ,जातीतील लोकांनाच दिले जाई. शिक्षण सर्वांसाठी उपलब्ध नव्हते.

हळूहळू काळ बदलत गेलं.आश्रम , गुरु शिष्यांची परंपरा लयास गेली.भारतावर अनेक परकीयांनी आक्रमण केले व गेले. वेगवेगळी राजवट येवून गेल्या.त्या राजवटीच्या गरजेप्रमाणे येथे शिक्षण दिले गेले ;पण शेवटच्या पायरीला असलेल्या लोकांना नेहमीच शिक्षणापासून वंचित ठेवले.अनेक राजे आले गेले व शेवटी गोऱ्या इंग्रजांचे राज्य भारतावर आले. इंग्रजानीही त्यांना जशी मनुष्यबळाची गरज होती त्याप्रमाणे भारतीयांना शिक्षण देण्यास सुरवात केली.

जॉन मेकाले यांनी शिक्षणाचा झिरपण्याच्या सिद्धांत मांडला.त्याच्या म्हणण्यानुसार भारतीयांना एकदा शिक्षण देण्यास सुरवात केली की ते शिक्षण हळूहळू झिरपत समाजाच्या तळागाळातल्या लोकापर्यंत पोहचेल. इंग्रजांनी भारतीयांना कारकून बनविण्यासाठी शिक्षण दिले.त्यांना कार्यालयात बाबू म्हणून लोक हवे होते. त्या काळीही विशिष्ट जातीचेच शिक्षण घेण्यात वर्चस्व होते.

तळागाळातील लोकांना, बहुजणाना शिक्षणाची संधी मिळाली भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर.यापूर्वी महात्मा फुले ,सावित्रीबाई फुले ,शाहू महाराज यासारख्या समाज सुधाकरकांनी बहुजनांच्या शिक्षणासाठी जीवापाड मेहनत घेतली.धडपड केली.महामानव डॉ. बाबासाहेब यांच्या राज्यघटनेने सर्वांना शिक्षणाची समान संधी मिळाली. शिक्षण घेण्याचं मुलभूत हक्क सर्व भारतीय नागरिकांना मिळाला.
घटनेनुसार सर्वांना मोफत व सक्तीचे, अनिवार्य शिक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनानी शैक्षणिक संस्था चालू केल्या. शासनाच्या शाळेत गरिबांची लेकरं शिक्षण घेवू लागली. तळागाळातील लोकांना शिक्षणाचे महत्व कळाले. शासनाच्या शाळेत मुलं शिकत होती .त्यांना कोणत्याच प्रकारची फि नव्हती.

पुढे हळूहळू काळाचा महिमा बदलत गेला. सुरवातीस काही समाजसेवकांना खाजगी शाळा काढण्यास परवानगी दिली. त्या खाजगी शाळनां शासकीय अनुदानही दिले. सुरवातीस ज्यांनी खाजगी शाळा काढल्या त्यांचा हेतू शुद्ध होता. पुढे शासनकर्ताचा गोतावळा वाढला. संस्थाचालकांची फौज आता राजकर्त्यांना तन मन व धनाने मदत करू लागली. राजकर्त्यांनी मग मागेल त्यांना खाजगी शाळा चालू करण्यास परवानगी दिली. आता तर शिक्षणांचा बाजार मांडला जात आहे. दुकानं थाटली जात आहेत . शिक्षणच लिलाव होत आहे .
शासनाने ज्या शाळा गोरगरिबाच्या, दीन दलीताच्या , बहुजन समाजासाठी चालू केल्या होत्या त्या शाळा आता ओस पडलेल्या आहेत, पडत आहेत .सरकारी शाळा बंद पडण्यामागे कोण कारणीभूत आहेत ?या सरकारी शाळा बंद पाडण्यामागे प्रथम शासन , शासनकर्ते कारणीभूत आहेत.

सरकारी शाळा एकेकाळी नावलौकीक कमविलेल्या आहेत. त्या आजच का बंद पडत आहेत ? या मागे शासनाचे उदाशीन धोरण आहे. सरकारी शाळेस विषयानुसार शिक्षक भरती कधीच वेळेवर केलेली नाही व आजही करताना दिसत नाही.शाळेत भौतिक सुविधा पुरवत नाहीत.विशेष म्हणजे सध्या खाजगी संस्थाचालक हे संस्थानिक झालेले आहेत. निडनुकीत संस्थाचालक मदत करावे म्हणून त्यांनाच व त्यांच्या संस्थेला राजकारणी मदत करतात. सरकारी शाळेच्या मोकळ्या जागेवरही नेत्यांचा डोळा आहे .सरकारी शाळेच्या जागेत खाजगी संस्था चालवण्यास परवानगी देणारी मंडळी सरकारी शाळा कसं काय चालू देतील ?

अनुदानीत शाळेच्या संस्थाचालकांचा संस्थानी थाटही आता हळूहळू कमी होताना दिसतो.ज्यानी सरकारी शाळा बंद पाडण्याचं काम करत आहेत त्यांच्याही शाळा आता विद्यार्थ्याविना ओस पडत आहेत. आता खाजगी अनुदानीत व सरकारी शाळेच्या मुळावर इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विना अनुदानित शाळा आवतरल्या आहेत. शिक्षणाचं खाजगीकरण करून शासनाने घटनेतील शिक्षणाचं कलम ही विसरले की काय असं सामान्य नागरिकांना प्रश्न पडला आहे.

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत काय चालते हा संशोधनाचा विषय आहे. येथे इंग्रजीच्या ऐवजी हिन्दी मिक्स मराठी मिक्स इंग्रजी बोलली जाते. काही बोटावर मोजण्याइतक्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सोडल्या तर येथील शिक्षक वर्ग व त्यांचा दर्जा कोणीही तपासुन पहात नाहीत. इंग्रजी माध्यमाच्या नावाने काहीनी शिक्षणाच दुकान सुरू केलेले आहे. शिक्षणाच बाजार मांडलेला आहे.

लोकांकडे सध्या पैसा खेळतो ? असं काहीही नाही ;पण शेजारचं मुल इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जातो म्हणून मी ही पाठवणार. ही पालकांची इर्षा .इंग्रजी माध्यमाच्या काही शाळा सोडल्या तर तेथे शिक्षण कोणत्या भाषेत दिले जाते हेच कळत नाही. ज्या लोकांना मातृभाषा निट बोलता येत नाही. इंग्रजी वाचता येत नाही यांची मुलही इंग्रजी माधमाच्या शाळेत हजारो रुपये भरून शिक्षण देत आहेत. घरी किंवा परिसरात त्यांना इंग्रजी वातावरण भेटत नाही. त्या पाल्याचं भविष्य अंधकारमय बनवत आहेत . नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत सामान्य पालकाच्या पाल्यांना प्रवेशच मिळत नाही .

आज नाही भविष्यात या मुलांचं भवितव्य काय ? इंग्रजी माध्यमाच्या नावाखाली पालकांची लूट होतय. व त्यांच्या पाल्यांचे भविष्य अंधकारमय बनत आहे. याला जबबादार स्वतः पालक व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेला मान्यता देणारे आहेत.व हेच लोक सरकारी शाळा बंद पाडण्याचं काम करत आहेत .

सरकारी शाळा बंद पडण्यामागे सरकारी शिक्षकच आहेत असे बोलले जाते ;पण यात अजिबात तथ्य नाही. आजही सरकारी शाळेतील ऐंशी टक्के शिक्षक प्रामाणिकपणे खेडेगावात शिक्षण देण्यासाठी झटत आहे.परिस्थितीशी झगडत आहे. गुरुजी शिकवत नाहीत म्हणून पालक सरकारी शाळेतून मुलं काढून घेत नाहीत. तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेनी आकर्षक जाहिराती करून खाजगी अनुदानीत शाळेतील व सरकारी शाळेत येणाऱ्या मुलांना पळवित आहेत. तसं पहाता कुटूम्ब नियोजनामुळे शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांची संख्या कमी होत आहे.

खाजगी अनुदानीत शाळेतील शिक्षक शेतकऱ्यांना भेटून कोणाला खतांचं पोतं , कोणाला बियांने विकत घेवून देतात व त्यांच्या मुलांना शाळेत प्रवेश देतात. सरकारी गुरुजी असं काही करू शकत नाही. मग शाळेत मुलं कशी राहणार ? सरकारी शाळा टिकवायच्या असतील तर शाळेत शिक्षकाच्या रिकाम्या जागा भराव्या लागतील. भौतिक सुविधा निर्माण कराव्या लागतीत. भौतिक सुविधा पुरवाव्या लागतील. शिक्षकांकडील अशैक्षणिक कामे काढून घ्यावे लागेल.

शिक्षण विभागातून दररोज काहीना काही पलीता येतो. आणि त्यात आज आता ताबडतोब माहिती सादर करायला सांगतात. शिक्षक शिक्षणांचं काम सोडून ,वर्ग सोडून काम करत बसतो.नेमकं याच वेळी गावातील कोणीतरी पहातो मग चर्चा सुरू होते सरकारी गुरुजी शिकवत नाहीत. गुरुजीला वेगवेगळे प्रशिक्षण दिले जाते . वर्षभर वेगवेगळे कार्यक्रम राबविले जातात ;पण कोणत्याच कार्यक्रम शेवटपर्यंत जात नाही. प्रत्येक अधिकारी आपआपले कार्यक्रम राबवण्यास शिक्षकांस सांगत असतो. एक ना धड भाराभर चिंध्या असा कार्यक्रम चालतो. त्यामुळे शिक्षक नेहमीच गोंधळलेला दिसून येतो. सध्या शिक्षक अशा चौकात थांबलेला आहे की त्याला उदेशाकडे जाण्याचा रस्ताच सापडणा गेलाय.

येथे शिक्षकामुळे शाळा बंद पडत नाहीत तर शासनाच्या शैक्षणिक धोरणामुळे सरकारी शाळा बंद पडण्याचा मार्गावर आहेत.
शिक्षकाला अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी सांगितलं जातं ;पण शिक्षकांला अभ्यासक्रम कधीच सांगितला जात नाही. अभ्यासक्रमाचं पुस्तक बहुसंख्य शिक्षक कधीच पहात नाहीत. त्यांना पुरवलं जात नाही . मग गुरुजी पुस्तकालाच अभ्यासक्रम समजून शिकवत रहातात. पुस्तक हे अभ्यासक्रमाचं साध्य नाही ते साधन आहे हे ते विसरून जातात .

खरचं शासनाला बहुजनाची मुलं शिकावित , मोठे व्हावीत असं वाटत असेल तर सरकारी शाळेला जीवदान द्यावचं लागेल. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेवर निर्बंध टाकावे लागेल. जुन्या खाजगी अनुदानीत शाळांनाही रसद पुरवावी लागेल तरच राज्य,देश शैक्षणिक बाबतीत अग्रेसर बनेल नाही तर ….. येणाऱ्या पिढया काय बनतिल हे सांगता येत नाही . सरकारी शाळा बंद पाडून राज्यकर्त्याना राज्यात, देशात निरक्षरांची फौज तर तयार करायची नाही ना ?

-राठोड मोतीराम रुपसिंग
विष्णुपूरी, नांदेड -६
९९२२६५२४०७ .