सधन असताना आरक्षण मागणे हे लाचारीच

ह्या लेखाचा विषय संवेदनशील वाटू शकला, तरी तो तसा नाही. म्हणूनच हा अत्यंत लेख बारकाईने वाचल्यानंतरच आपल्या प्रतिक्रिया देणे ही नम्र विनंती.

---

“सधन असताना आरक्षण मागणे हेी लाचारीच”; श्री. सुशीलकुमार शिंदे

काही दिवसांपूर्वी पेपरमध्ये श्री. सुशीलकुमार शिंदे याचं वरील स्टेटमेन्ट वाचण्यात आलं. मी खर तर कोणत्याही राजकारण्यांच्या बातम्या फारश्या कधी वाचत नाही, कारण त्यात मला निराशेशिवाय दुसर काहीच मिळत नाही. ते शहाणपणाच, समाजाला दिशादायक असं काही फार कमी बोलतात. त्यात श्री. सुशीलकुमार शिंदे हे काही आवर्जून वाचावेत असं व्यक्तिमत्व नाही. मात्र श्री. शिंदेंच्या फोटोसहीत प्रसिद्ध झालेल्या त्या बातमीच्या हेड लाईनने माझ लक्ष वेधून घेतलं आणि मग ती बातमी वाचल्याशिवाय राहावलं नाही.

दिनांक २६ नोव्हेंबर रोजी नागपूर मुक्कामी, नाटककार श्री. दत्ता भगत यांच्या सत्कार सोहोळ्यात श्री. शिंदे म्हणाले होते, ‘मागासवर्गीयांच्या प्रगतीसाठी आरक्षणाचा हातभार लागत असला तरी, मागासवर्गीय समाजातील आता सधन असलेल्या लोकांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊ नये. सधन असतानाही कुणी आरक्षणाचे फायदे घेत असतील, तर ती लाचारी आहे.” थोडक्यात श्री. सुशीलकुमार शिंदे याचं म्हणण असं, की ज्यांना आता आरक्षणाची आवश्यकता उरलेली नाही, अश्या सर्व मागासवर्गीय समाजातील लोकांनी आता आरक्षणाचा त्याग आपणहून करायला हवा.

मला शिंदे नेमक्या कोणत्या समाजाच प्रतिनिधित्व करतात हे माहित नाही, परंतु त्यांनी ह्या विषयाला हात घालायचं धाडस केलं, त्यावरून ते मागासवर्गीय समाजाचे असले पाहिजेत, असं मला वाटतं. परंपरागत उच्च समजल्या जाणाऱ्या समाजातील व्यक्तीकडून अस जाहीर बोलण्याच धाडस एकतर होणार नाही; आणि समजा झालंच तर त्यातून दंगली भडकू शकण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. अगदी गेला बाजार, इतर समाजातील व्यक्तीच्या अशा प्रकारच्या वक्तव्यावर एव्हाना मोठ्या प्रमाणावर राजकारण सुरु झालं असतं आणि मराठी बातम्यांच्या चॅनेल्सनी त्याच ते विधान ‘बार्किंग’ करून करून ‘ब्रेकिंग न्यूज’ म्हणून दाखवलं असत. आणि त्याच त्याच चेहेऱ्यानी केलेल्या त्याच त्याच रटाळ आणि अर्थहीन, वांझोट्या चर्चा झडल्या असत्या. समाजात चांगलं काही घडत असेल, दिशा देणार कोणीतरी काही बोलत असेल तर त्याला एवढीही प्रसिद्धी द्यायची नाही याच आपल्या माध्यमांनी पणच केलाय की काय, असं वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे हे मात्र खरं..! त्यामुळेच श्री. सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सारख्या समाजात वजन असलेल्या व्यक्तीच्या एवढ्या महत्वाच्या विधानाची दखल घेतली गेली नाही.

श्री. शिंदें जे म्हणाले, त्यात सोळा आणे सत्य आहे. श्री. शिंदे मागासवर्गीय समाजाचे असावेत आणि म्हणून ते जे बोलले, त्याचा प्रत्येक मागासवर्गीय समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने/कुटुंबाने विचार करणं गरजेचं आहे. सामाजिक सलोखा आणि एकात्मता वाढीसाठी असा विचार करून तो अंमलात आणण्यासाठी त्या समाजातील लोकांनीच पुढाकार घेणे सद्यपरिस्थितीत आवश्यक आहे.

खरं तर श्री. शिंदे यांची वरील विधानावर देशात जाऊ द्या, किमान पुढारलेल्या आणि पुरोगामी महाराष्ट्रात तरी व्यापक चर्चा व्हायला हवी होती. पण तसं होणं तर सोडाच, परंतु श्री. सुशीलकुमार शिंदेच्या या अत्यंत महत्वाच्या विधानाची कुणी साधी दखलही घेतली नाही. कारण तसं करणं कदाचित सर्वांनाच अडचणीच ठरू शकलं असतं आणि समजा खरच तसं कुणी केलं असतं, तर मग पुढे सर्वपक्षीय राजकारणातला एक महत्वाचा मुद्दाच हरवून गेला असता. अनेकांची दुकानं बंद व्हायची वेळ आली असती.

जातीधारित आरक्षण हा मुद्दा अलम जगभरात केवळ आपल्याच देशात असावा असं मला वाटतं. तेवढाच तो संवेदनशील आणि क्वचित प्रसंगी ज्वालाग्राहीही आहे. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून आज ७० वर्ष उलटून गेली आहेत. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. घटनेतील कलम ४६ अन्वये समाजातील मागास घटकांच्या (विशेषतः आदिवासी व दलित घटकांना) प्रगतीसाठी असे आरक्षण ठेवण्याचा घटनाकर्त्यांचा हेतू अत्यंत शुद्ध आणि निर्मळ होता यात वाद नाही. त्याचं राजकारण हे नंतरच्या काळात झालं. घटनेत समाजाच्या मागास घटकांसाठी आरक्षणाचं प्रावधान करून आणखी ४-५ वर्षांनी ७० वर्ष पूर्ण होतील. या सत्तर वर्षात साधारणत: तीन पिढ्या झाल्या. पूर्ण देशाचा विचार केल्यास दोन-तीन पिढ्या म्हणजे फार काही फरक पडला असं म्हणता येणार नाही, तरी या ७० वर्षात आरक्षणामुळे, ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला किंवा ज्यांच्यासाठी आरक्षण ठेवले गेले त्या समाजातील, काही कुटुंब तरी शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दृष्ट्या सक्षम नक्की झाली असावीत. त्या त्या समाजातील किमान अश्या व्यक्ती/कुटुंबांनी तरी त्यांना आरक्षणातून मिळणारे लाभ सोडून दिल्यास, त्यातून एक सकारात्मक संदेश समाजात जाईल, हेच श्री. सुशीलकुमार शिंदे यांना सांगायचं असावं. हे विधान करताना श्री. सुशील कुमार शिंदेनी त्यांच्या स्वतःच्याच कुटुंबाच उदाहरण दिल आहे आणि त्याच अनुकरण इतरांनीही करावं अपेक्षाही त्यांनी त्यातून व्यक्त केली आहे.

आपला समाज सुदृढ आणि एकसंघ बनण्यासाठी, आरक्षण घेणाऱ्या समाजातील समजूतदार व्यक्तींनी या गोष्टीसाठी पुढाकार घेणं कधी नव्हे एवढं आज गरजेचं झालेलं आहे. ज्यांना आरक्षणाची खरंच गरज आहे, त्यांच्यासाठी ते तसेच पुढे चालू ठेवण्यास कोणाचीही काहीच हरकत नाही, मात्र परिस्थिती सुधारली की ते समंजसपणाने आपणहून सोडूनही द्यावी, हे श्री. शिंदेंची अपेक्षाही चुकीची आहे असं म्हणता येणार नाही.

कोणत्याही एका विवक्षित समाजातील बऱ्या वाईट गोष्टींबद्दल त्या त्या समाजातील लोकांनी किंवा समजूतदार लोकांनीच आवाज उठवणं किंवा त्याचं निराकरण करण्यासाठी त्याच समाजातील लोकांनी पुढे येणं जास्त संयुक्तिक असतं. कोणत्याही इतर समाजातील लोकांनी, त्यांच्या सामाजाव्यतिरिक्तच्या इतर समाजातील कोणत्याही प्रश्नाविरुद्ध बोलणं योग्य नसतं. तो त्या विवक्षित लोकांच्या समाजाचाच अधिकार आणि कर्तव्यही असतं. त्या त्या समाजातील किंवा धर्मातीलही सुधारणांसाठी, त्या समाजाला/धर्माला नवीन दृष्टी देण्यासाठी त्याच समाजातील समजूतदार व्यक्तीने पुढाकार घ्यावा लागतो. त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर कुणी पुढाकार घेतला, तर मग त्या गोष्टीला, विशेषत: आपल्यासारख्या शेकडो विरोधाभासांनी भरलेल्या, वरवरचा विचार करणाऱ्या विविध समाजाच्या देशात, वेगळा रंग दिला जातो. तो मग त्या समाजावर किंवा धर्मावर बाहेरच्यांनी केलेला हल्ला मानला जातो आणि मग त्यातील मुद्दा हरवून त्यावर हीन राजकारण सुरु होतं. त्या अर्थाने श्री. सुशीलकुमार शिंदे यांनी एक मागासवर्गीय या नात्याने केलेलं विधान अत्यंत महत्वाच ठरतं आणि म्हणून त्यावर चर्चा व्हायला हवी.

भारतात राज्यघटनेने शिक्षणात, नोकर्‍यांत आणि राजकीय पदांमध्ये काही ठराविक जातींसाठी आरक्षण ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे. सुरुवातीला अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यापुरत्याच मर्यादित असलेल्या या आरक्षणात पुढे त्यांत अन्य मागास जाती, अल्पसंख्याक आदी समाजघटकांची भर पडली. आता आता तर आरक्षणाचे फायदे लक्षात आल्यावर आपली जात कशी जास्त मागासलेली आहे सिद्ध करण्यात, परंपरागत उच्च समजल्या जाणार्‍या लोकांमध्येही अहमहिका लागलेली आहे. आपली जात कशी मागासलेली आहे हे दाखवण्यामागे त्या त्या उच्च समजल्या जाणाऱ्या सर्वच जातींना प्रत्यक्षात आरक्षण हवेच असेल असं नाही. मात्र या प्रश्नाकडे आता नवीन दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे याकडे शासन आणि संबंधित लोकांचं लक्ष वेधून घेण्याचा हेतूही त्यामागे असू शकतो. प्रत्यक्ष आरक्षणा विरुद्ध बोलणं कदाचित योग्य होणार नाही किंवा आर्थिक निकषावर आरक्षण सोडून इतर सर्व आरक्षणं रद्द करावीत अशी मागणी करणं योग्य होणार नाही म्हणून त्यांनी स्वत:लाही आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपल्या समाजात वरून न दिसणारा, परंतु आतून चांगलाच खदखदणारा असंतोष आहे, हे सर्वांनी मान्य करायला हरकत नाही. परंपरागत उच्च समजल्या जातींनी त्यांच्या जातीला आरक्षण मिळाव या साठी केलेली मागणी हे त्या असंतोषाचे उघड होऊ पाहणारे रूप आहे अस मला वाटते.

— नितीन साळुंखे
9321811091