आर्थिक वर्षात बदल होणार का ? 

२०१८ – १९ सालासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आपल्या संसदेत आता संमत झाला आहे . त्यावर संसदेत जरासूद्धा चर्चा झाली नसली तरी हा अर्थसंकल्पसादर होतांना प्रस्तावित केलेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील करात ( आपल्या अर्वाचीन मराठीत सांगायचे म्हणजे लॉन्ग टर्म कपिटल गेन टक्सआणि आधुनिक स्टायलिश भाषेत सांगायच तर LTCG ) काही सवलती देऊन झाल्या आहेत .( या कराबाबत सविस्तर स्वतंत्र लेख लवकरच .)लोकसभा – विधानसभा यांच्या ज्या काही निवडणुका – पोटनिवडणुका व्हायच्या होत्या त्या होऊन गेल्या आहेत . सध्या ज्यांना ज्या – त्या सरकारातयायच – जायचं होत त्यांच ते करून झाल असाव अस  आत्ता तरी वाटत आहे . ज्यांना यातल्या किंवा कुठल्याही विषयांवर नुसते बोलायचेच आहे ते नेहमीप्रमाणे जोरदार बोलत आहेत .

अर्थात अशी पार्श्वभूमी आपल्या देशात बऱ्याचदा असते .

अशावेळी गुढीपाडव्यापासून सुरू झालेल्या नवीन वर्षाचा  मुहूर्त साधत सध्याच्या एप्रिल ते मार्च अशा आर्थिक वर्षाऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर अशाआर्थिक वर्षाची घोषणा पंतप्रधान करणार का ?

ते अशी घोषणा येत्या काही दिवसांत करतील असे मला अनेक कारणांमुळे वाटते .

त्यापैकी पहिले कारण म्हणजे सर्व महत्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पाबाहेर करण्याचा मोदीकारणाचा परिपाठ आहे . त्यात अशी महत्वपूर्ण घोषणा आत्ताकरणे चपखल बसते .

दुसरे कारण म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात सांगितल्याप्रमाणे सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात ( ” चालू ” मुद्दामून म्हणले नाही . कारण त्यालाआपल्या मराठीत अनेक अर्थ आहेत . सध्याच्या संवेदनशील परिस्थितीत निष्कारण गैरसमज नको .) आपल्या देशात झालेल्या थेट विदेशीगुंतवणुकीचे प्रमाण सर्वोच्च पातळीवर आहे . इतकेच नव्हे तर , या काळात आपल्या देशाने इतर देशांत केलेल्या थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाणहीसर्वोच्च पातळीवर आहे . हा कल येणाऱ्या काळातही सुरू राहील असे आजमितीस मिळणारे संकेत आहेत . अशी थेट विदेशी गुंतवणूक स्वीकारत आणिकरत असताना जर संबंधीत दोन देशांचे आर्थिक वर्ष एक  असेल तर ते सोयीस्कर ठरते . नाहीतर संबंधित कंपन्यांना दोन्ही देशांच्या वर्षानुसार स्वतःचेहिशोब ( Accounts  ) ठेवावे लागतात . त्यामुळे ते Ease of doing business च्या निकषांवर तितकेसे बसत नाही . जगातील महत्वपूर्णअर्थव्यवस्था बनण्याकडे वाटचाल करत असताना हा पुस्तकी अडथळा दूर करत जगातील अनेक देशांत प्रचलित असणाऱ्या जानेवारी ते डिसेंबर अशाआर्थिक वर्षाचा स्वीकार करणे जास्त सयुक्तिक ठरते .

आर्थिक वर्षात असा बदल करण्यामागे असू शकणारे तिसरे कारण हे वस्तू – सेवा कराच्या ( GST ) अंमलबजावणीशी निगडीत आहे .१ जुलै २०१७पासून अंमलात आलेल्या या कराच्या सुरवातीच्या काळात विविध कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांनी सादर केलेली माहीती आणि आता सादर होत असलेलीमाहीती यात बऱ्यापैकी तफावत असल्याचे आता लक्षात येऊ लागले आहे . एक अर्थव्यवस्था म्हणून हे गाडे लवकरात लवकर रुळावर येणे आवश्यकआहे . याबाबत केवळ नियम किंवा मार्गदर्शक तत्वे बनवण्यापेक्षाही आर्थिक वर्ष बदलण्याचा उपाय जास्त कालबद्ध ठरेल . कारण त्यातून संपूर्णआर्थिक क्षेत्र एका विशिष्ट वेळेत संपूर्ण माहीती दिल्या वेळेत सादर करण्यास उद्युक्त होईल . त्यातून निर्माण होणाऱ्या आकडेवारीच्या पायावर या कराचेदर , त्यातील वस्तू व सेवांचे वर्गीकरण , आणि कर – संकलनाची प्रक्रिया अशा सगळ्याच गोष्टींबद्दल जास्त शास्त्रशुद्ध आणि व्यवहार्य पद्धतीने निर्णयघेणे सर्वच संबंधितांना शक्य होईल .

असे आर्थिक वर्ष बदलण्याचे चौथे कारणही GST शी च  संबंधित आहे . यंदाच्या अर्थसंकल्पात GST पासूनचे उत्पन्न फक्त अकरा महिन्यांसाठीचग्रुहीत धरल्याचे नमूद करण्यात आले आहे . वास्तविक पाहाता असा स्वतंत्र उल्लेख करण्याचे काहीच कारण नव्हते . त्यामुळे हा स्वतंत्र उल्लेख हेआर्थिक वर्ष बदलण्याचे सूतोवाच तर नाही ना अशी शंका येते .

याबाबतचे पाचवे कारणही एका वेगळ्या तऱ्हेने पुन्हा GST शीच निगडीत आहे . या कराची अंमलबजावणी करत असताना या करामुळे  होणाऱ्या राज्यसरकारांचे नुकसान केंद्र सरकार पहिली ५ वर्षे भरून देईल अशी हमी देण्यात आली आहे . याबाबतचा उल्लेख ” पाच वर्षे ” असा आहे . यांत वर्ष याशब्दाला विशेषण नाही . त्यामुळे पाच आर्थिक वर्षे की पाच केलेंडर वर्ष हे स्पष्ट नाही . त्यामुळे आता जर आर्थिक वर्षात बदल केला गेला तर केंद्रसरकारला प्रत्यक्षात १२ महिन्यांपेक्षा कमी काळासाठी नुकसान – भरपाई देत वर्षासाठी ती दिल्याचे गणित मांडता येईल . वित्तीय तुटीचे प्रमाण त्यातूनत्या वर्षात आवाक्यात ठेवण्यास त्यातून मदत होईल . २०१९ साली आपल्या लोकसभेच्या मध्यावधि निवडणुका आहेत हे लक्षात घेतले तर हा फायदालगेचच घेण्याच्या द्रुष्टीने अशी आर्थिक वर्ष बदलण्याची घोषणा आता कधीही होऊ शकते असे मला वाटते .

असा बदल होण्याचे सहावे कारण हे शेअर – बाजारातील वादळी बदलांशी ( Volatility ) निगडीत आहे . गेल्या काही वर्षात विदेशी गुंतवणूक संस्थानीआपल्या देशांत केलेल्या गुंतवणूक तसेच खरेदी – विक्रीचे प्रमाण आणि सातत्य यांत लक्षणीय प्रमाणांत वाढ झाली आहे . अशा प्रकारे कार्यरतअसणाऱ्या बहुतांश संस्थांच्या देशाचे आर्थिक वर्ष हे जानेवारी ते डिसेंबर असे आहे . त्यामुळे त्यांची आर्थिक नफा – नुकसानीची सोयीस्कर आकडेवारी दाखवण्यासाठी ही मंडळी नोव्हेंबर – डिसेंबर मधे मोठे व वारंवार व्यवहार करण्यातून आपल्या देशाच्या शेअर – बाजाराची volatility या काळातनिष्कारणच वाढते .त्याचा आपल्या देशाच्या त्यावेळी असणाऱ्या अर्थस्थीतीशी अर्थाआर्थी फारसा ताळमेळ दरवेळी असेलच असे नाही .पण म्हणूनकोणतेही सरकार असले तरी त्यावर बंदी घालता येत नाही . त्यानंतर मार्च मधे सध्याच्या नियमानुसार आपले आर्थिक वर्ष मार्च मधे सपते .तेंव्हापुन्हा काही प्रमाणात हा मार्ग स्वदेशी वित्तसंस्था अंमलात आणतात . आर्थिक वर्ष बदलण्यातून  हा प्रकार थांबणार नाही . पण निदान या कारणामुळेवर्षात दोनदा येणारी volatality निदान काही प्रमाणात तरी कमी होईल आणि ती वर्षात एकदाच येईल . अर्थातच शेअर – बाजारातील volatality चेहेच फक्त कारण नसल्याने बाकीच्या कारणांमुळे येणारी volatality हा प्रकार राहीलच .( या मुद्द्याची विस्तृत चर्चा राजहंस प्रकाशनाने प्रकाशितकेलेल्या माझ्या ” मार्केट मेकर्स ” या मराठी पुस्तकात केली आहे .)

अशा बदलाचे सातवे कारण हे शेती क्षेत्राशी निगडीत आहे . खरीप मोसमाचा नेमका अंदाज घेत सप्टेम्बर – ऑक्टोबर मध अर्थसंकल्प सादर होणेक्रुषिप्रधान देशात जास्त सयुक्तीक होईल . त्यातून खरीप आणि रब्बी या दोन्ही मोसमांसाठी योग्य तरतूद आणि योग्य अंमलबजावणी व यासाठी पुरेसाकालावधि अश बदलातून मिळेल . हे एकूणच क्रुषि क्षेत्रास उपयोगी ठरेल .

आर्थिक वर्ष बदलण्याची घोषणा आता कधीही  होण्याचे आठवे  कारण म्हणले तर आर्थिक आहे आणि म्हणले तर राजकीय आहे . अशी घोषणायेणाऱ्या काही दिवसांत झाली तर त्यानुसार आपल्या देशाचे नवीन आर्थिक वर्ष १ जानेवारी २०१९ पासून सुरू होऊ शकते .त्यानुसार जानेवारी ते डिसेंबर२०१९ या संभाव्य आर्थिक वर्षासाठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प सप्टेम्बर – ऑक्टोबर २०१८ मधे सादर करण्याची संधी मोदी सरकारला मिळू शकेल .कारणएप्रिल २०१९ मधे होणाऱ्या मध्यावधि निवडणुकांची आचार -संहीता तोपर्यंत लागू झालेली नसेल .

त्यामुळे राहता – राहीला प्रश्न या संभाव्य बदलाच्या घोषणेच्या मुहुर्ताचा …..

कदाचित आंध्र प्रदेश मधल्या दोन राजकीय पक्षांनी सादर  केलेल्या मोदी सरकार विरुद्धच्या अविश्वास ठरावाची संधी साधत सरकारी कामगिरीचा अहवाल संसदेत मांडला जाईल ….

आणि ज्या दिवशी या ठरावाचा निकाल मोदी सरकारच्या बाजूने लागेल त्या रात्री देशवासीयांना उद्देशून केलेल्या राष्ट्रीय संबोधनात अशी आर्थिक वर्ष बदलाची घोषणा होऊ शकते ….

निदान मला तरी असे वाटते .

मग ?

” Ready – Steady -Go ” म्हणायचे का ?

 

चन्द्रशेखर टिळक 

२० मार्च २०१८.

( ही माझी वैयक्तिक मते आहेत . यातील काही मुद्द्यांची यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने माझ्या फेब्रुवारी २०१८ मधील काही कार्यक्रमात मी सविस्तर चर्चा केली होती .)