अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाची समिती

 

महाराष्ट्रात सध्या अनधिकृत बांधकामांनी धुमाकुळ घातला आहे. कॅंपा कोलाचे प्रकरणही बरेच गाजत आहे.

राज्यातील नागरी भागातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्याकरिता धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे.

ही समिती अनधिकृत बांधकामासंदर्भात परिणामकारक कार्यवाही करणे, अशा बांधकामांना प्रतिबंध घालणे, बांधकामास परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुकर आणि गतिमान करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे आदी बाबींविषयी आवश्यक उपाययोजना व ठरवावयाचे धोरण सुचविणार आहे. नागरी भागातील अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

या समितीत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, ठाणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, उल्हासनगर, औरंगाबाद या महानगरपालिकांचे आयुक्त, नागपूर सुधार प्रन्यास सभापती, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका प्रशासन मुंबईचे संचालक, सहसचिव तथा संचालक (नगर रचना) नगर विकास विभाग, इचलकरंजी आणि कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तर नगर रचना महाराष्ट्र राज्य पुणेचे संचालक समितीचे सदस्य सचिव असतील.

आता ही समिती कोणते निर्णय घेते याची प्रतिक्षा करणे नागरिकांच्या हातात आहे.

— अमित चोरगे