एकंदरीत “आदर्श” च्या प्रकरणात विलासरावांना वाचविण्यासाठी अशोक चव्हाणांचा गेम करण्यात आल्याचे दिसत असले, तरी त्याच आधारावर अशोक चव्हाण आणि इतर आरोपीही सहज निर्दोष सुटू शकतात. या संपूर्ण प्रकरणामुळे एक गोष्ट मात्र चांगली झाली आणि ती म्हणजे यानंतर कोणताही अधिकारी किंवा मंत्री अशी कोणतीही वादग्रस्त फाईल क्लिअर करण्यापूर्वी शंभरवेळा विचार करेल, हा एक आदर्श संदेश यातून निश्चितच गेला आहे.
महाराष्ट्रात आणि देशात गाजत असलेल्या आदर्श घोटाळा प्रकरणी अखेर सीबीआयने उच्च न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. काही बड्या सनदी आणि लष्करी अधिकार्‍यांसोबतच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचाही आरोपींमध्ये समावेश करण्यात आला. मुळात या प्रकरणाची सुरुवात युतीच्या काळापासून झाली. नारायण राणे मुख्यमंत्री असताना पहिल्यांदा या प्रकरणाची फाईल तयार करण्यात आली आणि नंतर हळूहळू तिचा प्रवास विलासराव देशमुखांच्या स्वाक्षरीनिशी संपुष्टात आला. त्यावेळी अशोक चव्हाण महसूल मंत्री होते आणि पुढे ते मुख्यमंत्री झाल्यावर हा घोटाळा उघडकीस आला, तोपर्यंत ही टोलजंग इमारत उभी झाली होती.
या इमारतीसाठी लष्कराची जागा अवैधपणे बळकाविण्यात आली आणि त्यासाठी लष्करातील काही अधिकार्‍यांना हाताशी धरण्यात आले, असा आरोप सुरुवातीला करण्यात आला. कारगिल युद्धातील शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठी म्हणून या इमारतीची परवानगी घेण्यात आली नंतर त्यात प्रशासकीय अधिकारी, नेते मंडळी आणि त्यांच्या नातलगांना सदनिका देण्यात आल्या, असा आरोप झाल्यानंतर अशोकराव चव्हाणांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्या नातलगांच्या नावेदेखील दोन सदनिका या इमारतीत असल्याचे त्यावेळी उघड झाले होते. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात यावी असा आग्रह त्यावेळी या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी आणि विरोधकांनी धरला. सुरुवातीला राज्य सरकारने ते मान्य केले नाही; परंतु जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने सीबीआय चौकशी सुरू झाली तेव्हा मात्र सीबीआयला योग्य ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले. या प्रकरणात अनेक बडी नेतेमंडळी आणि सनदी अधिकारी सामील असल्याने या प्रकरणाची चौकशी नि:पक्षपातीपणे होईल की नाही अशी शंका वेळावेळी उपस्थित करण्यात आली होती; परंतु स्वत: उच्च न्यायालयाने प्रकरणाच्या चौकशीवर लक्ष ठेवल्याने सीबीआयला कारवाई करणे भाग पडले. या प्रकरणात विलासराव अडकणार हे सुरुवातीपासूनच स्पष्ट दिसत होते, कारण आदर्श इमारतीच्या बांधकामाला परवानगी देणारे पत्र त्यांच्या स्वाक्षरीनिशीच जारी झाले होते. त्यामुळे अगदी सुरुवातीपासून विलासरावांना वाचविण्यासाठी पद्धतशीर खेळी करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने आपला एक स्वतंत्र चौकशी आयोग नेमला. या आयोगाला एकूण बावीस मुद्यांची चौकशी करायची होती; परंतु सरकारने आयोगाला जागेच्या मालकी संदर्भात आधी चौकशी करून अंतरिम अहवाल देण्याची विनंती केली. हा अहवाल कोणत्या स्वरूपाचा असेल याची कल्पना त्याचवेळी आली होती आणि अपेक्षेप्रमाणे या अहवालात आदर्शची जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचे सांगण्यात आले. जागेची मालकी राज्य सरकारची असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर हे प्रकरण पूर्णपणे राज्य सरकारच्या चौकशी कक्षेत येईल आणि त्या परिस्थितीत राज्याने विनंती केल्याशिवाय सीबीआयला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे एकूण ते गणित होते. काहीही करून या प्रकरणाच्या चौकशीतून सीबीआयला बाजूला सारायचे, असा प्रयत्न झाला. अर्थात राज्य सरकारच्या चौकशी आयोगाने काढलेल्या निष्कर्षावर आक्षेप नोंदवित संरक्षण मंत्रालयाने ती जागा आपल्याच मालकीची असल्याचा दावा केला आहे. उच्च न्यायालयात त्यासंबंधीची याचिकाही संरक्षण मंत्रालयातर्फे दाखल करण्यात आली आहे; परंतु राज्य सरकारने आपल्या चौकशी आयोगाचा आधार घेत जागेच्या मालकीचा वाद निकाली निघाल्याची भूमिका घेतली. अगदी सीबीआयने आपले आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी राज्य सरकारने न्यायालयात धाव घेत सीबीआयला रोखण्याचा प्रयत्न केला; परंतु उच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेमुळे सरकारचा हा डाव फसला आणि सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले. अर्थात या सगळ्या डावपेचात सीबीआय अलिप्त होते, असे समजण्याचे कारण नाही. शेवटी सीबीआयवर केंद्र सरकारचे पर्यायाने काँग्रेसचेच नियंत्रण असल्याने कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रकरणातील आरोपींना शक्य तितकी मदत करण्याचे काम सीबीआयने केले. या प्रकरणात अटक केलेल्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांविरुद्ध मुदतीच्या आत आरोपपत्र दाखल न करण्याची खबरदारी सीबीआयने घेतली आणि या सगळ्या अधिकार्‍यांना सहज जामीन मिळाला. आतादेखील बुधवारी सकाळी न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाल्यावर आरोपपत्र दाखल न करता राज्य सरकारच्या याचिकेवर न्यायालय कोणता निर्णय देते याची प्रतीक्षा करण्यात आली आणि दुपारी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या मते सीबीआयने दाखल केलेले आरोपपत्रदेखील अतिशय कमकुवत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात मुख्य आरोपी तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखच आहेत; परंतु त्यांचा आरोपपत्रात कुठेही उल्लेख नाही. सीबीआय आणि पर्यायाने केंद्र सरकार विलासराव देशमुखांना वाचविण्याचा प्रयत्न का करीत आहे, हे एक गूढच म्हणायला हवे.
आदर्श घोटाळ्यात केवळ उल्लेख येताच काँग्रेसने अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यास सांगितले होते. राजकारणातील पारदर्शकतेची एवढीच चाड काँग्रेसला आहे, तर सर्वोच्च न्यायालयाने दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावलेल्या, म्हणजेच गुन्हेगार समजलेल्या विलासरावांना मंत्रिमंडळात बढती कशी काय मिळाली? सानंदा प्रकरणाची ही शाई वाळत नाही तोच पुन्हा एकदा सुभाष घईंच्या “व्हिसलिंग वुड” ला सरकारी जागा नाममात्र दराने देण्याच्या निर्णयातही उच्च न्यायालयाने विलासरावांवर अगदी कठोर ताशेरे ओढले. आपल्या मुलाच्या चित्रपट क्षेत्रातील करिअरसाठी विलासराव देशमुखांनी मुख्यमंत्री पदाचा गैरवापर केला, एवढ्या स्वच्छ शब्दात उच्च न्यायालयाने विलासरावांची भादरल्यानंतरही त्यांच्या पक्षातील आणि मंत्रिमंडळातील स्थानाला अजिबात धक्का लागला नाही. आता आदर्श प्रकरणातही स्वत: सुशीलकुमार शिंदेंनी संबंधित फाईलवर मुख्यमंत्री म्हणून विलासरावांनीच स्वाक्षरी केली होती आणि तीदेखील मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याच्या केवळ काही तास आधी केली, हे स्पष्ट केले आहे. खेड्यापाड्यातील साध्या जमीन तुकड्याचा निर्णय घेताना दहा वेळा जिथे विचार केला जातो तिथे आधीपासून गाजत असलेल्या आदर्शसारख्या वादग्रस्त इमारतीशी संबंधित फाईलवर आपण न वाचताच स्वाक्षरी करून त्यावर तत्काळ असा शेरा दिला, हा विलासरावांचा बचाव शेंबड्या पोरालासुद्धा पटू शकणार नाही. आपण महसूल मंत्री असलो तरी मुंबई आणि पुण्यातील जमिनीशी संबंधित अधिकार आपल्या मंत्रालयाला नव्हते, असे अशोकरावांनी स्पष्ट केल्यावर विलासरावांची चौकशी होणे क्रमप्राप्त होते; परंतु सीबीआयने त्यांची साधी चौकशीही केली नाही आणि आरोपपत्रातही त्यांचा उल्लेख नाही. अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अशोक चव्हाणांना ज्या कारणांसाठी आरोपी करण्यात आले आहे ती सगळीच कारणे त्यापेक्षा अधिक गंभीरपणे विलासरावांना लागू होतात. शेवटी कोणताही निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीशिवाय होत नाही. यात एक शंका अजून उपस्थित होते. या प्रकरणात दोषींविरुद्ध आरोप सिद्ध होऊन त्यांना काही शिक्षा व्हायची असेल, तर खर्‍या दोषींना न्यायालयासमोर उभे करणे भाग आहे; परंतु या प्रकरणातील मुख्य आरोपी ठरू पाहणार्‍या विलासरावांना मोकळे सोडून सीबीआयने ही केसच अगदी कमकुवत करून टाकली आहे.
खरेतर विलासराव मुख्य आरोपी आणि अशोक चव्हाण सहआरोपी असे या आरोपपत्राचे स्वरूप असायला हवे होते; परंतु तसे झाले नाही. मुख्य आरोपी बाजूला सारून इतर लोकांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यामुळे उद्या न्यायालयात ही मंडळी सहज आमचा त्यात काही दोष नव्हता, मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार आम्ही काम केले, त्यांना या प्रकरणातील बेकायदा तरतुदींची कल्पना आम्ही दिली होती; परंतु त्यानंतरही त्यांनी ही फाईल क्लिअर करण्याचे आदेश दिले आणि आम्ही त्याचे पालन केले, अशी भूमिका घेऊ शकतात. कटाच्या मुख्य सूत्रधाराविरुद्धच आरोप नसल्याने त्याचा फायदा इतर सहआरोपींना सहज मिळू शकतो.
एकंदरीत या प्रकरणात विलासरावांना वाचविण्यासाठी अशोक चव्हाणांचा गेम करण्यात आल्याचे दिसत असले, तरी त्याच आधारावर अशोक चव्हाण आणि इतर आरोपीही सहज निर्दोष सुटू शकतात. या संपूर्ण प्रकरणामुळे एक गोष्ट मात्र चांगली झाली आणि ती म्हणजे यानंतर कोणताही अधिकारी किंवा मंत्री अशी कोणतीही वादग्रस्त फाईल क्लिअर करण्यापूर्वी शंभरवेळा विचार करेल, हा एक आदर्श संदेश यातून निश्चितच गेला आहे.
जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.
मोबाईल :- ९१-९८२२५९३९२१
— प्रकाश पोहरे
Leave a Reply