आरक्षण…सोयीस्कर राजकारणाचं स्त्रोत!



‘जाती, अल्पसंख्याक आणि त्यांचे आरक्षण’ या स्त्रोताचा वापर राजकारण्यांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी सोयीस्कररित्या आजतागायत केलेला आहे. “मुस्लिम मागासवर्गाला आरक्षण” हा त्यापैकीच एक प्रयोग आहे. प्रस्तुत आरक्षणाचे गांभीर्य ओळखून निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांच्या निवडणुका होईस्तव मुस्लिमांच्या या आरक्षणाला स्थगितीच दिलेली आहे. ओबीसींच्या ३४६ जातींना, ‘उन्नत व प्रगत(क्रिमीलेअर)’ गटात मोडत नसल्याच्या अटीवर आरक्षण दिले जाते. म्हणजेच आरक्षणासाठी आर्थिक निकषच लावला जातो. तर मग समाजातील सर्वच आर्थिक दुर्बल घटकांना आर्थिक निकषाच्या धर्तीवर आरक्षण का मिळत नाही. ओबीसींच्या जातींची एकूण आकडेवारी लक्षात घेता ओबीसी कोट्याची टक्केवारी कमी करून मुस्लिम ओबीसींना आरक्षण देणे हितावह ठरेल का?. मुस्लिमांना आरक्षण देण्यास विरोध करण्याचे कारण नाही परंतु त्यांच्या आरक्षणासाठी आरक्षण कोट्यामध्ये वाढ करावी लागेल. अशी टक्केवारी वाढविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या गाईडलाइन्सनुसार आरक्षणाच्या एकूण टक्केवारीची मर्यादा तर त्याहूनही अधिक घटना दुरुस्तीची अडचण जाचक व त्रासदायक ठरू शकते हे काय सत्ताधाऱ्यांना माहित नाही का?.त्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर घोषित आरक्षणाला सोयीस्कर राजकारणाचं स्त्रोत म्हटलं तर वावगे ठरेल का?

महाराष्ट्र राज्य व केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना जातीनिहाय शिक्षण व नोकऱ्यांकरिता विशिष्ट टक्केवारीनुसार आरक्षण जाहीर केलेलं आहे. भारताचे संविधानात इतर मागासवर्गातील जाती/जमातींच्या आरक्षणासाठी ‘उन्नत व प्रगत(क्रिमीलेअर)’ याचाच अर्थ ‘आर्थिक निकष’ अशी संकल्पनाच नमूद नाही. मग केंद्र व महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या इतर मागासवर्ग, भटक्या जमाती, धनगर व तस्तम(क) NT-C तसेच वंजारी व तस्तम जाती(ड) NT-D मधील व्यक्तींना आरक्षणासाठी आर्थिक निकषावर आधारित ‘उन्नत व प्रगत(क्रिमीलेअर)’ गटात मोडत नसल्याची अटत्रैवार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेमुळे ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या रिकामी पदांवर भरती करण्यासाठी वारंवार आर्थिक मर्यादा वाढविण्याचा हा सारा खटाटोप आहे.हा एक प्रकारे ओबीसिंवर झालेला अन्यायच नाही का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून आरक्षणाकरिता “उच्चवर्णीयांतील प्रत्येकजण श्रीमंत नसतो तसचं मागासवर्गातील प्रत्येकजण गरीब नसतो” या सिद्धांताला अनुसरून त्यांना समान पातळीवर आणायचे असेल तर मग उच्चवर्णीयांसहित सरसकट सगळ्यांनाच आर्थिक निकषावर आरक्षण शासन का जाहीर करत नाही?. आरक्षणासाठी फक्त जातींचाच व अल्पसंख्याकांचाच आधार का?.केंद्र व राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या आरक्षणातून नेमका कोणत्या गोष्टीचा मागासलेपणा एका समान पातळीवर शासन आणू पाहतेय.म्हणजे विशिष्ट जातींचा मागासलेपणा की त्यांचा आर्थिक मागासलेपणा,या बाबत शासन खुलासा करेल काय?कारण सवर्णांची सुद्धा त्यांच्या आर्थिक मागासलेपणा करिता आरक्षणाची मागणी होऊ लागलीय. त्यांना सुद्धा सामाजिक व आर्थिक समान पातळीवर आणण्याची गरज निर्माण झालीयं.तेव्हा ‘मुस्लीम मागासवर्गाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण लागू करतांना सवर्णांमधील दुर्बल घटक विचारात घेऊन सरसकट सर्वांनाच आर्थिक निकषाच्या आधारावर आरक्षण देण्यास ाय अडचण आहे.तेव्हा यापुढे सगळ्यांच्याच आरक्षणाला आर्थिक निकष लावावे अन्यथा ओबीसींसाठी घातलेली आर्थिक निकषावर आधारित ‘नॉन-क्रिमीलेअर’ ची अट सुद्धा काढून टाकावी.

सुभाष रा. आचरेकर,

वांद्रे(पूर्व), मुंबई ५१.(९८२१००६३५८).

— सुभाष रा. आचरेकर