आर्थिक तुट कमी करणार्‍या सोनेरी कडा !

 

|| हरि ॐ ||

लग्नसराई आणि इतर कारणांसाठी देशांतर्गत सोन्याची मागणी दिवसागणिक वाढत असल्याने देशाला सोन्याची आयात जास्त करावी लागत आहे. सध्या देशात पैशाची गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या बचत योजना असतांना सोन्यामधील गुंतवणूक सध्या सुरक्षित आणि फायदेशीर असल्याचे जाणवल्याने नागरिकांनी पहिली आणि मोठी पसंती सोन्याचांदीला दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात सोन्याची आयात मोठया प्रमाणार वाढली आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार देशाची आर्थिक तुट कमी करण्यासाठी देशांतर्गत सोन्याची मागणी कमी करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण वाढविण्याची गरज असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतो. सध्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या ४.६ टक्के देशाची आर्थिक तुट असल्याची माहिती वाचण्यात आली. याला देशातील सोन्याची आयात वाढल्याने याचा विपरीत परिणाम आर्थिक तुटीवर झाल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

दुसऱ्या बाजूला करमुक्त सोन्याची मर्यादा वाढविण्याची अनिवासी भारतीयांची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्याबरोबर देशातील स्त्रियांनी परदेशातून येताना एक लाख रुपयापर्यंत आणि पुरुषांनी पन्नास हजार रुपयार्यंत सोने आणले तर त्यावर कर लावू नये म्हणजे हाही तोटा ! काही संस्थाना असे वाटते की सोनेचांदीच्या तस्करी करणाऱ्या गैरप्रकारांना यामुळे आळा बसेल. अश्याने अनिवासी भारतीयांची भारतातील गुंतवणूक वाढेल? अश्याने अनिवासी भारतीयांना देशाच्या विकासात योगदान करावे असे वाटेल? मला तरी या बाबी/गोष्टी अनाठाई वाटतात. कारण शेवटी जो गुंतवणूक करणार तो स्वत:चा फायदा बघणारच. यात देशाचा काय फायदा झाला? उलट देशातील नागरिकांच्या सोन्याच्या आयातीवरील जो कररुपाने पैसा सरकारच्या तिजोरीत येत होता तो कमी होणार आणि सरकारी तिजोरीवर अजून आर्थिक ताण पडणार. कश्यावरून हीच माणसे देशात काळाबाजार करणार नाहीत? आणि व्यवहार चेक ने करता रोखीत केले तर विक्रीकर, व्हॅट आणि इतर अबकारी करही बुडणार आहेत हा अजून तोटा. उलटे अश्या व्यवहारात काळापैसाच बाजारात येऊन अजून महागाई वाढेल. अश्या व्यवहारात झालेल्या फायद्याच्या उत्पन्नावरील कर न भरता त्याचे काळ्या पैश्यात रुपांतर होणार असल्याची भीती वाटत आहे. म्हणजे सरकारचे दुहेरी नुकसान.

यापूर्वी आर्थिक तुट भरून काढण्यासाठी इंधन आयातीवर निर्बंध लादले होते. देशात मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्माण करून देण्याचसाठी आणि लघुउद्योजकांची भरभराट करण्यासाठी मोटार वाहन उद्योग व्यवसायाला उत्तेजन देण्याचे सरकार ठरविले. यासाठी मोठयाप्रमाणात मोटार वाहन उद्योगांना चालना देण्यात आली. त्यात सरकारी मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या आणि परकीय उद्योजकांसाठीच्या व्यापार धोरणामुळे भारतीय क्षेत्र परदेशी उद्योजकांना खुले झाले आणि परदेशीय मोटार वाहन उद्योग भारतात आले. याला आर्थिक वित्तसंस्थाचे मोठया प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य लाभले. वित्त संस्थाच्या कर्ज कमी दराने देण्याच्या स्पर्धेत वाढ होऊन जनतेच्या हातात वाहन खरेदीसाठी पैसा मिळू लागला. यामुळे वाहन विकत घेण्याच्या देशात स्पर्धाच लागल्या आणि त्याचे परिणाम इंधनाची मागणी वाढण्याबरोबरच रस्त्यावरी ट्राफिक आणि प्रदूषण समस्या वाढण्यात झाल्या. देशातील काही घरात दोन-तीन गाड्या आल्या. तरुणांच्या हातात गाडीच्या चाव्या आल्याने गाडी चालवतांना वेगावर नियंत्रण सुटून अपघातांच्या मालिका सुरु झाल्या ते निराळेच. देशातील नागरिकांची इंधनाची गरज वाढली आणि ती भागविण्यासाठी परदेशातून इंधन आयात करावे लागले. याचाही परिणाम इंधनाचे दर वाढण्यात आणि वस्तूंच्या किमती वाढण्यात होतो.

दिवसेंदिवस वाढत जाणारी लोकसंख्या, त्यांच्या बेरजा वजाबाक्यातून बेसिक गरजा भागवतांना होणारी सरकारची ओढाताण. देशातील बेकारी, दुष्काळ, आणि भ्रष्टाचार याने देशवासीय पिचले आहेत. बेकारीमुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी म्हैनतीविना इझ्झी मनी मिळविण्याचे मार्ग शोधले जात आहेत आणि त्यात चोऱ्यामाऱ्या, दरोडे, शहरात खिसेकापू, चेनचोर निर्माण होत आहेत.

यावर साधाच पण जालीम उपाय म्हणून भारतीय जनतेने विशेषत: महिलावर्गाने आपल्या सोन्याचांदीच्या वापरावर स्वखुशीने, देशाचे एक जबाबदार नागरिक म्हणून, कर्तव्य म्हणून बंधने घालून घेतली तर देशातील सोन्याची मागणी नक्कीच कमी होऊन सोन्याची आयात कमी करावी लागेल. सोन्याचांदीचे दागदागिने घरात ठेवले तरी चोरीची भीती आणि मग बँकेच्या लोकारमध्ये ठेवायचे. नाहीतरी सध्या स्त्रियांनी सोन्याचे दागिने अंगावर घालून मिरविण्याचे दिवसही राहिलेले नाहीत असे लज्जेस्तव म्हणावे लागत आहे. मग अश्या गुंतवणुकीत काय हशील आहे? त्यापेक्षा गरजेपुरते दागिने घडवावेत. समजा अतिरिक्त असलेले सोने किंवा दागदागिने विकावेत आणि मिळालेल्या पैशात इतर सेफ गुंतवणूक करावी किंवा मुलांच्या भविष्याची तरतूद करून ठेवण्यासाठी इन्शुरन्स पॉलिसी, बँकेतील एफडी वगैरे मध्ये गुंवणूक करावी. आर्थिक गुंतवणूक कुठे करावी हा प्रत्येकाचा विषय असू शकतो.

सोन्याची आयात कमी करणे गरजेचे आहेच. पण देशातील बऱ्याच श्रीमंत देवस्थानां सोन्या-चांदीचे दागदागिने, रत्न आणि बऱ्याच गोष्टी दानात मिळतात आणि त्यात दक्षिणेकडील देवस्थानं आघाडीवर आहेत. मध्यंतरी केरळातील एका देवस्थानच्या गर्भगृहात कित्येक किलो सोनेचांदी असल्याचे वाचनात आले. त्यात दिवसेंदिवस भरच पडत असावी असे वाटते. देशातील कित्येक अश्या नावाजलेल्या श्रीमंत देवस्थानच्या भांडारात सोने-चांदीचे दागदागिने पडून आहेत ते जर सरकारने विकत घेतले आणि संस्थांच्या सोनेचांदी विक्रीने होणाऱ्या कॅपिटल गेनवर कर सवलत दिली तर दुहेरी फायदा आहे. एक तर सोने विकून संस्थाना मिळालेल्या पैश्याचा गरुजू, अनाथ, अपंक, विकलांग अश्या भक्तांच्यासाठी हॉस्पिटल्स, दवाखाने, विहिरी, पाझर तलाव, रस्ते आदी कामांसाठी उपयोगात आणता येतील. दुसरा फायदा सरकारचा, भारत सरकारला देशातील सोन्याची गरज भागविण्यासाठी परदेशातून सोन्याची आयात करावी लागणार नाही आणि परकीय चलन वाचून देशाची आर्थिक तुट कमी करण्यास मदत होईल.

असो ! सोनेरी क्षणांना सोनेरी साज चढवायचा का सोनेरी मुलामा द्यायचा ! का उद्याच्या आयुष्यात उगवणारी सोनेरी पहाटेची स्वप्न बघायची ! हा ज्याचा त्याचा व्ययक्तीक अनुभव, विचार, मुसद्दीपणा का आणि काही…असू शकतो ! चॉइस इज युव्हर्स…!!

— जगदीश पटवर्धन