“इको व्हिलेज”

सोमवार, ३० ऑगस्ट, २०१०महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने राज्यातील गावांचा शाश्वत विकास घडवून आणण्याकरिता शासनाने ग्रामोत्थानाचा त्रिसूत्री कार्यक्रम राबविण्याचे ठरविले आहे. या योजनेला ‘इको व्हिलेज’ नाव दिले असून १० हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणार्‍या ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी

३६ लाख रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.’इको व्हिलेज’ योजनेंतर्गत गावांमध्ये उच्चप्रतीच्या भौतिक व मूलभूत सुविधा तसेच दर्जेदार सामाजिक मूलभूत सोई आणि मूल्यवर्धित स्थनिक रोजगार-स्वयंरोजगार निर्मिती करण्यात येणार आहे. • योजना राबविताना ग्रामपंचायतींनाच योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. • सुरुवातीला तीन वर्षात मिळणारा निधी कामगिरीच्या सातत्यानुसार उपलब्ध करुन दिला जाईल. • राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांची ही संकल्पना असून योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ते राज्यभर दौरेही करीत आहेत. • १० हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ३० लाख रुपये (दरवर्षी दहा लाख) दिले जातील. • यापैकी तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी असणार्‍या ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ३६ लाख रुपयांचा निधी देण्याचे शासनाने ठरविले आहे. <शासनाकडून लोकसंख्येच्या प्रमाणात ग्रामपंचायतींना देण्यात येणारा निधी पुढीलप्रमाणे -सनाने ठरविले आहे. • १ हजार ते २ हजारापर्यंत लोकसंख्येसाठी ९ लाख (दरवर्षी ३ लाख) रुपयांचा निधी देण्याचे शासनाने ठरविले आहे.• १ हजारापर्यंत लोकसंख्या असणार्‍या ग्रामपंचायतीकरिता प्रत्येकी ६ लाख (दरवर्षी २ लाख) रुपयांचा निधी देण्याचे शासनाने ठरविले आहे. <प्राप्त होणार्‍या निधीतून ग्रामपंचायतींना करता येणारी कामे
घनकचर्‍याचे शास्त्रीय व वाणिज्य व्यवस्थापन, • गावातील सांडपाण्याचे शास्त्रीय व पर्यावरण प्रवण व्यवस्थापन, • जलनि:सारण गटारी, • रस्त्यावरील सौर पथदिवे,• सार्वजनिक इमारतीत सौर ऊर्जा वापर, • सौर रस्त्यावरील सौर ऊर्जेव्दारे जल व्यवस्था, • दहन भूमी बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक इतर सोईसुविधा पुरविणे,• स्मृती उद्यान, • ग्रामपंचासतीअंतर्गत गावे व वाडयांना जोडणारे लहान रस्ते व बांधकाम,• पांधण रस्त्यांचे बळकटीकरण करणे, • वृक्षारोपण, उद्याने • बसथांबे बांधणे • आणि मुख्यत्वे राजीव गांधी भारत निर्माण ग्राम सुविधा केंद्रामार्फत ६०.४० प्रमाण राखून लागणारा अतिरिक्त निधी आणणे. • पर्यावरणाला संतुलित राखून गावाचा विकास करणे तसेच रोजगार व स्वयंरोजगार गावकर्‍यांना उपलब्ध करुन देण्याचा उद्देश या योजनेमागे आहे.• ५० मॉयक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॉस्टिकच्या पिशव्यांवर कायम बंदीचे सातत्य राखण्यावर आणि वृक्षारोपण करुन वृक्ष जगण्यावर विशेषत: भर योजनेच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे. • योजनेच्या अंतलबजावणीसाठी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि राज्यस्तरावर समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे.• ग्रामपंचायतींनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी निकषांची पूर्तता केल्यानंतर आपला प्रस्ताव संबंधित गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांच्याकडे सादर क
तील.• त्यानंतर समितीकडून ग्रामपंचायतीने निश्चित केलेले निकष पाळले काय याची जिल्हा परिषद मतदार संघनिहाय समित्या करुन तपासणी करण्यात येईल.• निकष पूर्ण करणारे प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेकडे गट विकास अधिकारी पाठवतील. • प्रत्येक पंचायत समिती क्षेत्रात, शक्यतो १०००० लोकसंख्येच्या वरील ग्रामपंचायत आणि तालुका मुख्यालयी अशी ग्रामपंचायत असल्यास तिला प्राधान्य देऊन, अशी ग्रामपंचायत आदर्श पर्यावरण संतुलित समृध्दी ग्राम म्हणून विकसित करण्यासाठी निवडण्यात येईल.• अशा ग्रामपंचायतीची जबाबदारी, विशेष अधिकारी, शासकीय प्राधिकरण, सेवाभावी संस्था, सामाजिक जबाबदारी घेणारे प्रगतशील उद्योजक, लोकप्रतिनिधी हे घेतील.• ग्रामदत्तक उपअभियान स्वरुपात अशा ग्रामपंचायतीना कृतीशील मार्गदर्शन करुन ती ग्रामपंचायत इतर ग्रामपंचायतीकरीता ज्ञानवर्धन केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर भर देण्यात येईल.• या योजनेच्या अंमलबजावणीत जी गावे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवतील व ज्यातून विज्ञान, तंत्रज्ञान व्यवस्थापकीय व लोकसहभागीय अशा आदर्शकृती इतर गावांना पर्यावरण संतुलित ग्राम विकासाकरिता प्रत्यक्ष राबविण्यास प्रमाणभूत व सहाय्यभूत ठरतील त्यांचे संकलन करण्यात येईल.• अशा गावांसाठी प्रोत्साहनपर व गौरवपर पारितोषिक योजना राबविण्यात येईल.• आदर्श कृतीची माहिती होण्यासाठी अभियानातील यशस्वी गावांना इतर ग्रामपंचायत पदाधिकारी, अधिकारी यांच्या आदानप्रदान भेटी आयोजित करण्यात येतील.

— बातमीदार