इतर टोळभैरवांचे काय ?



अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या इशार्‍यानंतर राज्यातील काही बेकायदेशीर टोलनाक्यांना स्थगिती देण्यात आली. पण, या कारवाईनंतरही काही प्रश्न कायम राहतात. ते कोणी विचारतही नाही आणि विचारलेच तर समाधानकारक उत्तर मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. असा प्रकार केवळ टोलनाक्यांबाबतच नव्हे तर अन्य ठिकाणीही सुरू आहे. अशा चुकीच्या प्रघाताबद्दल सरकार गांभीर्याने पावले उचलू इच्छिते का हा खरा प्रश्न आहे.अण्णा हजारे यांनी गेले काही दिवस राज्यातील बेकायदा टोलनाक्यांवर लक्ष केंद्रित केले होते. या संदर्भात केलेली मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन करण्याचा आणि उपोषणाला बसण्याचा इशारा त्यांनी सरकारला दिला होता. वास्तविक नवे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण तर स्वच्छ कारभार करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आले होते. त्यामुळे त्यांना या आंदोलनाची दखल घ्यावीच लागली. त्यांनी तातडीने बैठक बोलावून राज्यातील टोळभैरवांचा आढावा घेतला. त्यात काही टोलनाक्यांवर बेकायदेशीररित्या वसुली होत असल्याचे आढळल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अशा वसुलीला स्थगिती दिली. त्याच वेळी अन्य काही नाक्यांची वसुली कायमची थांबवण्याचा आदेश देण्यात आला. यामुळे अण्णांचे एक आंदोलन वरकरणी तरी यशस्वी झाले म्हणून सुटकेचा, समाधानाचा सुस्कारा टाकायला आपण मोकळे झालो.या प्रकरणामुळे लोकशाहीत जनतेचा आवाज ही मोठी शक्ती असते आणि एखाद्याने ती नेमकेपणाने वापरली की भलेभले शासकही कसे नमतात याचे उदाहरण द्यायचीही सोय झाली. पण, अशा प्रकरणात शासन जनतेची कशी फसवणूक करत असते हे तपशीलात कधीच कळत नाही. आपण आपले व्यवहार करायला मोकळे आणि अण्णा दुसर्‍या भ्रष्टाचाराचा समाचार घ्यायला मोकळे अशी परिस्थिती असते. आणखी एक बाब म्हणजे अण्णा आणि शासन यांच्यातील भांडण आता घरगुती भांडणासारखे बनू लागले आहे. काही वेळ बाचा

बाची होते. सरकार हटवादीपणा करते, अण्णा रागावतात आणि एके दिवशी भांडण मिटते. एकदा भांडण मिटले आणि सरकारला नमवल्याचे समाधान अण्णांना मिळाले

की त्या प्रकरणात पुढे काही होत

नाही. सरकारही काही हालचाली करत नाही. अशा विविध प्रकरणांमध्ये पुढे काय झाले याचा पाठपुरावा करण्याची यंत्रणा अण्णांकडे नाही. सरकारकडे मात्र तशी यंत्रणा आहे पण भ्रष्टाचाराचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करण्याइतका प्रामाणिकपणा या यंत्रणेत नाही. उलट नाइलाजाने एखादे प्रकरण उघड करावे लागेल तर त्यातली हवा संपल्यानंतर ते कसे दाबायचे आणि त्याचा विसर कसा पाडायचा याचाच प्रयत्न ही यंत्रणा करत असते.मुख्य म्हणजे कोणत्याही प्रकरणाचे तपशील कधीच कोणाला कळत नाहीत. अण्णा काही तरी मागणी करतात. त्यावर सरकार आधी उदासीनतेची भूमिका घेते. मग अण्णांनी डोळे वटारल्यावर सरकार थोडी हालचाल केल्यागत कारवाईची मुदत मागून घेते. त्यावर अण्णांनी मोठा आवाज केला किवा उपोषणाची धमकी दिली की मंत्री चर्चेला येतात. थोडी बोलाचाली, मग एकमेकांचे मागणे अमान्य असल्याची निवेदने आणि शेवटी वाटाघाटी फिसकटल्याची घोषणा असा घटनाक’म सुरू राहतो. काहीशा गावंढळ भाषेत सांगायचे झाले तर सरकार अण्णांची मागणी पटकन मान्य करत नाही. अण्णांना आधी घोळते आणि ते दमल्यावर योग्य ते पाऊल उचलते. अण्णा थकले असले की आपला विजय झाला असे दिसावे इतपतच आश्वासन मिळवून थांबतात आणि सरकारही अण्णांचा मान राखल्याचा देखावा करते.या पार्श्वभूमीवर टोलनाक्यांच्या विरोधातील आंदोलन असेच झाले आहे. भ्रष्टाचार निपटून काढण्याची खरी इच्छा असती तर सरकारने या टोलनाक्यांवर स्वत:च काही तरी नियंत्रण ठेवण्याची व्यवस्था केली असती पण सरकारने तशी व्यवस्था जाणून बुजूनच केलेली नाही. सध्या आहेत त्या यंत्रणांनाही काही टोलनाक्यांवरची बेकायदा वसुली थांबवता
ली असती पण, सरकारला ते करायचेच नव्हते. सरकार आणि त्यातील मंत्री या नाक्यांकडे कुरण म्हणूनच पाहत असतात. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची सरकारला तीव’ इच्छाही नाही. परिणामी, तशी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. नाक्यांवर बेकायदा वसुली होते अशी तक्रार केल्यावर तरी सरकारने जागे व्हायला हवे होते. पण तसेही घडले नाही. एखाद्या ठिकाणी भ’ष्टाचार चालतो असे कळल्यावर तिथे सरकारच्या भ’ष्टाचार निर्मुलन यंत्रणेने धावच घ्यायला हवी. तसे तर होत नाहीच पण त्याबाबत टोलवाटोलवी केली जाते. टोलनाक्यांवरची वसुली अवैध आहे हे कळताच तिथे ताबडतोब धाड का पडत नाही, असा प्रश्न कोणाच्याही मनात उभा राहील. खुद्द राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी तशी तक्रार केल्यावरही धाडी पडणे तर दूरच, उलट त्यांनी आपल्या खात्याच्या कारभारात लक्ष घालू नये अशी तक्रार पक्षश्रेष्ठींकडे केली जाते.ही सारी भ्रष्टाचार निर्मुलनाची चिन्हे नाहीत. या सगळ्या प्रकाराचा अर्थ जनतेला कळतो. ही बेकायदा खंडणी वसुली मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने सुरू असते. ती बेकायदा आहे हे अधिकार्‍यांनाही माहीत असते पण, त्यात सर्वांचे हितसंबंध गुंतल्यामुळे कोणी कारवाई करत नाही आणि करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्या कामात अडचणी आणल्या जातात. अशा रितीने बराच काळ घोळ घालून अखेर सरकारने काही टोलनाक्यांना बंदी घातली तर काही नाक्यांना स्थगिती दिली. मात्र, या कारवाईतूनही काही प्रश्न निर्माण होतात. ते कोणी विचारतही नाही आणि विचारलेच तर त्यांची उत्तरे मिळत नाहीत कारण ते प्रश्न अवघड असतात. काही नाक्यांवरची वसुली थांबवली याचा अर्थ आजपर्यंत ती चुकीच्या पद्धतीने होत होती. आश्चर्य म्हणजे ती चुकीची होती हे सरकारला मान्यच आहे. मग ते मान्य असेल तर ती कोणी केली, ती किती दिवस बेकायदेशीरपणे सुरू होती, तिच्यातून किती पैसे मिळवले आणि या बेकायदा

वसुलीबद्दल कोणावर खटले भरले जाऊन शिक्षा केली जाणार या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत.खरे तर आता बेकायदेशीर टोलवसुलीला स्थगिती देण्यात आल्याने अण्णांचे एकदाचे समाधान झाले आहे. त्यामुळे पुढे संबंधितांवर खटले वगैरे भरण्याची काही गरज नाही असाही समज निर्माण होऊ शकतो. गुन्हा कबूल करणे हीच शिक्षा असा

हा कायदा आहे. त्यामुळे गुन्हा कबूल केला की मागचे गुन्हे आपोआप माफ

होतात. असा प्रकार केवळ टोलनाक्यांबाबतच आहे असे नाही तर अनेक ठिकाणी सुरू आहे. सरकार अशा चुकीच्या प्रघातांबाबत प्रामाणिकपणे ठोस पाऊल उचलू इच्छिते का हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे समाधानकार उत्तर हाती येईल तो सुदिन म्हणायचा.(अद्वैत फीचर्स)

— अभय अरविंद