ऊस डोंगा,साखरही डोंगी !



रविवार १५ जुलै २०१२

पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात मोसमी पावसाने दगा दिला, तर अगदी भयावह परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा अगदी थेंबाथेंबाने वापर व्हायला हवा. ऊस उत्पादक शेतकरी, त्यांचे नेते, साखर कारखानदार, कारखानदारीतून फोफावलेले राजकारणी या सगळ्यांना सरकारने जलशिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला तरच काही साध्य होऊ शकेल. तेवढी हिंमत आणि नैतिकता सरकार दाखवू शकते का, हाच खरा प्रश्न आहे.

यावर्षी मान्सून भारताला दगा देणार अशी स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचीच मारामार होईल की काय, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ पाहत आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी प्रचंड प्रमाणात खालावली आहे, धरणासारख्या कृत्रिम साठ्यांमध्येही पुरेसे पाणी नाही, पाण्याचे इतर नैसर्गिक स्त्रोतही आटत चालले आहे आणि त्यातच पावसाने आपला हात आखडता घेतला आहे. पावसाच्या या लहरीपणाचा सर्वाधिक फटका शेतकर्‍यांनाच बसणार आहे. केंद्र सरकारने तर निव्वळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली तुलनेत अधिक पाण्याची गरज असलेली भातशेती शेतकर्‍यांनी टाळावी असा इशाराच दिला आहे. पाण्याच्या संभाव्य कमतरतेमुळे सरकारने हा इशारा दिला हे मान्य केले तरी, त्यातही सरकार राजकारण करू पाहत असल्याचे दिसते.

यावर्षी पाऊस कमी पडेल असे गृहीत धरले, तर स्वाभाविकच सध्या उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा अतिशय काटकसरीने वापर करणे भाग आहे. त्या दृष्टीने अधिक पाणी लागणारी भातशेती शेतकर्‍यांनी टाळावी, असे सरकारला वाटत असेल, तर अक्षरश: पाणी पिणार्‍या ऊस शेतीबद्दल सरकारने अवाक्षरही काढण्याचे का टाळले, हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. फक्त महाराष्ट्राचाच विचार करायचा झाल्यास राज्यात सिंचनासाठी उपलब्ध असलेल्या एकूण पाण्यापैकी ८० टक्के पाणी एकटे उसाचे पीक फस्त करते, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्या पृष्ठभूमीवर पाण्याचे रेशनिंग करायचे असेल, तर भातशेतीच्या आधी उसाची शेती बंद करावी लागेल. भातशेती बहुतांश पावसाच्या पाण्यावरच होते. धरण किंवा इतर स्त्रोतातून सिंचनाची गरज या पिकाला फारशी पडत नाही आणि पडत असली तरी ज्या भागात भातशेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते, तिकडे सिंचनाच्या फारशा सुविधा नाहीत आणि पावसाळा सुरू झाल्यावर भातशेती सुरू होते आणि त्यामध्ये पाणी अडवले जाते. ज्यामुळे ते पाणी जमिनीत मुरते आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढते. खरे तर हे म्हणजे शासनाच्या “पाणी अडवा आणि जिरवा” याचाच मोठा भाग आहे.

तात्पर्य भाताचे पीक घेतले किंवा नाही घेतले तरी, त्याने उसाच्या तुलनेत विशेष फरक पडत नाही. उसाचे पीक मात्र निव्वळ सिंचनावर घेतले जाते. ते बागायती पीक आहे. याचा अर्थ पावसाळ्यानंतर उपलब्ध जलसाठ्याचा वापर या पिकासाठी केला जातो आणि तो इतका प्रचंड असतो, की तेवढ्या पाण्यात इतर पिकांचे कितीतरी पटीने अधिक उत्पादन सहज घेता येते. लागवडीपासून ते काढेपर्यंत या पिकाला सतत पाणी द्यावे लागते. ऊस शेती प्रामुख्याने प. महाराष्ट्रात होते. या उसाच्या जोरावर तिकडेच दोन-चार एकरवाले शेतकरीही अगदी गब्बर झालेले असतात. शेतात ऊस लावून द्यायचा, शेत चारही बाजूने बांधून टाकायचे आणि त्यात पाणी सोडून गावभर राजकीय कुटाळक्या करीत फिरायचे, हा तिकडच्या लोकांचा उद्योग आहे. रस्त्यावर उभे राहून शेतात दगड भिरकवायचा, “डुबुक” असा आवाज आला, की पाणी व्यवस्थित दिलं जात आहे, असे समजायचे आणि मग निर्धास्त होऊन मोटारसायकली उडवत रिकामचोट धंदे करीत फिरायचे, ही तिकडची लाईफ स्टाईल आहे. उसाला व्यवस्थित पाणी मिळत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी ही “डुबुक” पद्धत तिकडे वापरली जाते. पाण्याची अक्षरश: उधळपट्टी केली जाते.

पावसाने दगा दिला, तर उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. शेतकर्‍यांनी भातशेती टाळावी, असा सल्लाही दिला आहे; परंतु उसाच्या लागवडीला मात्र बंदी घातलेली नाही. यामागचे कारण स्पष्ट आहे. उसाच्या जोरावर तिकडचे साखर कारखाने चालतात आणि या साखर कारखान्यांच्या जोरावर नेत्यांचे राजकारण पोसले जाते. तिकडच्या सगळ्या नेत्यांना, शिक्षणसम्राटांना, कृषिभूषणांना, कथित समाजसुधारकांना या उसाच्या शेतानेच जन्माला घातले आहे. अवघ्या महाराष्ट्राचे पाणी गिळंकृत करून ऊस पिकविणार्‍या या साखर पट्ट्याने महाराष्ट्राचे किंवा देशाचे राजकारणच नव्हे, तर आरोग्यही बाधित केले आहे.

वास्तविक साखर हा कधीच उपयुक्त अन्नघटक नव्हता आणि नाही. उलट साखरेमुळे विविध प्रकारचे आजार बळावत असतात. आज देशातील दहा टक्के लोक मधुमेहाने ग्रासलेले आहेत. आहारातील अतिरिक्त साखर त्यासाठी कारणीभूत आहे. राज्य सरकारने नुकतीच राज्यात गुटखाबंदी लागू केली. त्यासाठी घातक अन्नपदार्थ विकण्यासाठी प्रतिबंध करणार्‍या कायद्याचा आधार घेण्यात आला. या कायद्याचा आधार घेऊन साखरेच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर बंदी आणता येऊ शकते, इतके मोठे दुष्परिणाम साखरेमुळे मानवी आरोग्यावर होत आहेत. साखरेची ओळख आता “व्हाईट पॉयझन” म्हणून सांगितली जात आहे. शरीरातील बहुतेक व्याधी-विकारांचे मूळ साखरेत आहे. डेन्मार्कने आपल्या देशातील जनतेची या “व्हाईट पॉयझन” च्या विळख्यातून मुक्तता व्हावी म्हणून “शुगर टॅक्स’ सुरू केला आहे. हंगेरीत “चॉकलेट टॅक्स” नावाने असाच कायदा आहे. अमेरिकेतही साखरेवर कर लावण्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. साखर शरीरात गेली ,की ती लगेच रक्तात मिसळते आणि ती हाडे तसेच स्नायूंमध्ये असलेले कॅल्शियम, मॅग्नेशियम व इतर खनिजे शोषून घेते. त्यामुळे साखरेला “थीफ डाएट” अर्थात आहारातला दरोडेखोर असेही म्हटले जाते. अनेक आहारतज्ज्ञांच्या मते प्रौढ व्यक्तीला दिवसभरात दहा ग्रॅम, तर मुलांना पाच ग्रॅम साखर पुरेशी ठरते. अर्थात तिचीही गरज नाही; परंतु खायचीच झाली तर यापेक्षा अधिक साखर खाऊ नये, असा सल्ला आहारतज्ज्ञ आणि डॉक्टर्स देतात.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार जगात मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्यांची संख्या जवळपास ३५ कोटी आहे. भारतात २००५ मध्ये दोन कोटी मधुमेही होते, दोनच वर्षांत २००७ मध्ये त्यांची संख्या चार कोटी झाली. अगदी किमान प्रसाराचा विचार केला तरी, २०३० पर्यंत भारतातील मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या ३० ते ४० कोटींवर गेलेली असेल. मधुमेह आणि त्याच्याशी संबंधित आजारामुळे जगात दर दहा सेकंदाला एक व्यक्ती मृत्युमुखी पडते. ही सगळी आकडेवारी भयावह आहे आणि त्याच्या मुळाशी आहे साखरेचे अतिरिक्त सेवन.

तात्पर्य लोकांच्या आरोग्याचा सत्यानाश करणार्‍या या पिकावर तातडीने बंदी आणली गेली पाहिजे. गरज भासलीच, तर सरकारने साखर आयात करावी; परंतु देशातून ऊस हद्दपार करावा. उसाच्या ऐवजी डाळीसारखे पीक त्या शेतात घेता येईल. भारतात डाळीचे उत्पादन कमी आहे. आपल्याला डाळ आयात करावी लागते. डाळीसोबतच भाजीपाला, फळपिकाची लागवडदेखील करता येईल. अलीकडील काळात कोरडवाहू शेतीत सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. सिंचनाच्या सुविधा नसणे आणि बेभरवाशाचा पाऊस यामुळे शेतकर्‍यांना नाईलाजाने सोयाबीनकडे वळावे लागले आहे; मात्र या सोयाबीनचा भारतातील लोकांच्या आहारामध्ये अजिबात समावेश नाही. त्यामुळे खरे तर हे पीक केवळ अमेरिकेतील डुकरांसाठी सोयाबीनची तेलविरहित ढेप पाठविण्यासाठी केला जातो आणि या सोयाबीनमध्ये असलेला अत्यंत विषारी असा तेलाचा घटक हा भारतात राहतो आणि तो जनसामान्यांच्या आहारात जातो. पूर्वी या भागात तूर, बाजरी, हरभरा अशी पिके घेतली जायची, आता ते शक्य नाही. या पिकांचे उत्पादन उसापासून मुक्त झालेल्या शेतीत घेता येईल. तुरीचे एकरी १५-२० क्विंटल उत्पादन भरपूर सिंचन उपलब्ध असलेल्या या जमिनीत सहज शक्य आहे. क्विंटलला चार हजारचा भाव गृहीत धरला तरी, एकरी ६० ते ८० हजारांचे उत्पन्न होऊ शकते, शिवाय दोन वेळा पीक घेता येत असल्याने हे उत्पन्न दुपटीवर नेता येईल. पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल आणि जनावरांना अतिशय उत्तम कुटार उपलब्ध होईल, तो फायदा वेगळाच. अर्थात हे होईल, अशी आशा करण्यात अर्थ नाही कारण देशाचे आणि राज्याचे सत्ताकारण, राजकारण साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून गब्बर झालेल्या पुढार्‍यांच्याच हाती आहे. किमान पिकांना पाणी देण्याच्या पद्धतीत तरी बदल व्हायला हवा. पाटाने पाणी देणे देशद्रोहासारखा गुन्हा मानण्यात यावा, ही मागणी आम्ही नेहमीच करीत आल आहोत. त्यातून पाण्याची प्रचंड नासाडी होते. ठिबक सिंचन, कंट्रोल्ड ठिबक, मायक्रो ठिबक अनिवार्य करायला हवे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात मोसमी पावसाने दगा दिला, तर अगदी भयावह परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा अगदी थेंबाथेंबाने वापर व्हायला हवा. ऊस उत्पादक शेतकरी, त्यांचे नेते, साखर कारखानदार, कारखानदारीतून फोफावलेले राजकारणी या सगळ्यांना सरकारने जलशिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला तरच काही साध्य होऊ शकेल. तेवढी हिंमत आणि नैतिकता सरकार दाखवू शकते का, हाच खरा प्रश्न आहे.

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.

प्रतिक्रियांकरिता: Email: prakash.pgp@gmail.com

मोबाईल :- ९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे