ओबामांची हातचलाखी

ओबामांच्या भारत दौर्‍याने दोन देशांमधील संबंध नव्या वळणावर आणून ठेवले असून आपल्या पुढील पिढ्या समृद्धीचे गाणे गातील असे वातावरण गेले काही दिवस पहायला मिळत आहे. प्रत्यक्षात मात्र ओबामांनी मोठ्या प्रमाणात हातचलाखी केली असून भारताच्या पदरात जे काही पडले ते तातडीने गरजेचे नव्हते असे म्हटले जात आहे. ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते अजित अभ्यंकर यांनी केलेले विश्लेषण.
—————-

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भारतभेटीबद्दल सार्‍यांनाच औत्सुक्य होते. जगातील इतर अनेक देशातही या दौर्‍याची चर्चा होती. त्यामुळे या दौर्‍यातून दोन्ही देशांनी काय कमावले असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यापूर्वी बराक ओबामा यांच्या भेटीदरम्यान भारत आणि अमेरिका या दोन देशात झालेले करार, केलेली संयुक्त निवेदने, उभय नेत्यांची भाषणे आणि त्याबाबत जनतेमध्ये उमटलेल्या उस्फूर्त प्रतिक्रिया विचारात घ्यायला हव्यात. त्या दृष्टीने ओबामांच्या भेटीत विविध विषयांवर झालेल्या चर्चा आणि करार निर्णय, घोषणा यांचा विचार विविध बाजूंनी करता येईल. अमेरिका आर्थिक मंदीच्या अरिष्टाने पूर्णत: ग्रस्त असल्याचे आपल्याला दिसते. या अवस्थेला जबाबदार असणार्‍या खुल्या भांडवली धोरणांना कंटाळूनच जनतेने ओबामांना मते दिली. पण गेल्या दोन वर्षात परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे अमेरिकेची जनता हताश आहे. परिणामी, सध्याच्या अमेरिकन संसदेच्या निवडणुकांमध्ये जनतेने ओबामा यांच्या पक्षाला धूळ चारली. या पार्श्वभूमीवर काहीही करून अमेरिकेमध्ये रोजगार निर्माण होईल अशा प्रकारची खरेदी भारताने करावी यासाठी राजकीय व्यूहरचना करण्याचा ओबामांचा डाव होता. त्याचा विचार करता आयात कमी करून निर्यात वाढवण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेला यश आले असे म्हणावे लागेल. अर्थात यात भारताचे मोठे नुकसान झाले. कारण भारताने अमेरिकडून मोठ्या प्रमाणात म्हणजे हजारो कोटी डॉलर्सची शस्त्रसामग्री, विमाने, आण्विक यंत्रसामग्री खरेदी करण्याचे करार केले आहेत. त्याचा भारताला कोणताही मोठा फायदा नाही. उलट या करारातून भारताचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व वाढणार आहे. अमेरिकेकडून भारताला शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग मिळणार नाहीत. शिवाय त्यावर देखरेख ठेवण्याच्या अटी मान्य कराव्या लागल्या आहेत. आपल्याकडे शेतकरीवर्ग मोठ्या संकटात असताना भारतीय शेतीमध्ये मोनसॅन्टोसारख्या महाकाय जागतिक कंपन्यांचा हस्तक्षेप खुला करण्यात आला. याच पद्धतीने किरकोळ व्यापाराच्या क्षेत्रात वॉलमार्टसारख्या कंपन्यांचा प्रवेश निश्चित झाला. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जवळपास बळी देऊन अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला सलाईन देण्याचा उद्योग या सरकारने केला आहे. त्याचे फार मोठे परिणाम देशाला भोगावे लागणार आहेत.

अमेरिकेच्या सर्व परराष्ट्र धोरणांना म्हणजे त्यांच्या आक्रमणांना-हस्तक्षेपांना पाठिंबा देण्याचे मान्य केल्यामुळेच भारताबरोबर अणुसहकार्याचा करार करण्यात आला. त्याचीच पुढची पायरी म्हणून भारताने इराणच्या विरोधातील अमेरिकेच्या संभाव्य आक्रमणाला पाठिंबा देण्याची मागणी पुढे रेटण्यात आली. जणू काही या अटीवरच युनोमधील भारताच्या सुरक्षा समितीच्या कायम सदस्यत्वाला समर्थन देत असल्याची घोषणा ओबामांनी संसद सदस्यांसमोरील भाषणात केली. एक तर या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी युनोची पुनर्रचना होणे ही पूर्वअट आहे. म्हणजे या सशर्त पाठिंब्याचा भारताला तातडीचा फायदा नाही. मात्र, अमेरिकेला मोठा राजकीय फायदा होणार आहे.

ओबामांच्या दौर्‍यात कोळसा किवा अन्य प्रकारच्या औष्णिक वीजेपेक्षा आठपट जास्त भांडवली गुंतवणूक खाणारी आण्विक वीज निर्माण करण्याचे मोठे लोढणे भारताने स्वत:च्या गळ्यात अडकवून घेतले आहे. त्यामुळे भारताची वीज निर्मिती क्षमता वाढवण्यावर आर्थिक मर्यादा येणार आहेत. यातून भारतातील वीज केवळ महाग होईल असे नाही तर त्यासाठी भारताकडे शिल्लक राहणार नाही, इतके भांडवल या औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी लागणार आहे. शिवाय त्यातून निर्माण होणारे अमेरिकेवरील कायमचे अवलंबित्व राजकीय, आर्थिकदृष्ट्या भारताला पंगू करणारे ठरेल यात शंका नाही.

खरे तर हे सर्व अनपेक्षित नव्हते पण क्लेशदायक नक्कीच होते. भारतीय जनतेच्या गरीबी हटवण्यासाठीच्या, शेतीविकासाच्या गरजा, रोजगार निर्माण करणार्‍या औद्योगिक गुंतवणुकीच्या गरजा, पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या, त्यासाठीच्या तंत्रज्ञानात्मक गरजा यांचे पुसटसे दर्शनदेखील या भेटीतील कोणत्याही निवेदनातून दिसून आले नाही. बडे भांडवलदार, बडे नोकरशहा, उच्च व्यवस्थापकीय वर्ग यांच्या चेहर्‍यावरून ओसंडून जाणारे या भेटीचे कौतुक कामगार, शेतकरी आणि देशहिताचा विचार करणारे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय यांच्या चेहर्‍यावर नाही यामागील नेमके कारण हेच आहे. त्याच वेळी जगात भारताची स्वंतत्र प्रतिमा पुसली जाऊन अमेरिकेचा भागीदार अशी प्रतिमा निर्माण होत आहे. त्यातच आमच्या राज्यकर्त्यांना भूषण वाटत, हे या देशातील जनतेचे दुर्दैव.

अमेरिकेचा जगातील हस्तक्षेप वाढत आहे. या देशापुढे चीनचा मोठा धोका आहे. पुढील पंधरा वर्षांमध्ये चीन अमेरिकेवर मात करेल आणि प्रचंड ताकदीच्या जोरावर जगात अव्वल महासत्तेचे स्थान पटकावेल असे चित्र उभे रहात आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून भारताला काही ना काही मिळणारच आहे. चीनचा शत्रू असणार्‍या भारताशी अमेरिकेला संबंध चांगले ठेवायचेच आहेत. त्यांची ही गरज लक्षात घेऊन भारताने अधिक कडक भूमिका घेतली असती, अमेरिकेच्या कह्यात जायला नकार दिला असता तर ते अधिक संयुक्तीक ठरले असते.

————————

काय म्हणतात तज्ज्ञ
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांचा भारत दौरा स्वत:च्या स्वार्थासाठी होता. सध्या अमेरिका मोठ्या आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे भारतातील उद्योगांचा अमेरिकेत विस्तार करून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करायच्या, त्याद्वारे वाढत्या बेकारीवर मात करायची हा ओबामांचा हेतू होता. तो डोळ्यासमोर ठेवूनच त्यांनी येथे विविध उद्योगपतींशी करार केले. या करारांमधून भारताला नेमका कोणता फायदा होणार हे सांगणे कठीण आहे. पण त्याद्वारे अमेरिकेने आपल्या पदरात काही पाडून घेतले आहे असे मात्र म्हणता येईल. आणखी एक बाब म्हणजे ओबामा आणि त्यांचा पक्ष हे दोघेही सध्या अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत आपण जनतेसाठी काही ठोस पावले उचलत आहोत असे दर्शवण्याचाही प्रयत्न ओबामांनी भारत दौर्‍यात केला. त्यामुळे या दौर्‍यातून भारताच्या पदरात फारसे काही पडले नाही असेच म्हणावे लागेल.
* अच्युत गोडबोले

सुरक्षा समितीच्या स्थायी सभासदत्वासाठी अमेरिकेने भारताला दर्शवलेला पाठिंबा हे ओबामांच्या भारत दौर्‍याचे महत्त्वाचे फलित म्हणावे लागेल. त्याचबरोबर दहशतवादी शक्तींविरुध्दच्या लढ्यात भारताला साथ देण्याचेही आश्वासन ओबामांनी दिले. त्यांचे हे आश्वासन म्हणजे एक प्रकारे पाकला चपराकच आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचेही ओबामांनी कौतुक केले. या सार्‍या बाबी भारतासाठी महत्त्वाच्या आहेत. विशेषत: आगामी काळातील वाटचालीत भारताला अमेरिकेची चांगली साथ लाभेल असे वाटत आहे. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राची अशी साथ भारतासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरेल.
* पद्माकर दुभाषी

— अजित अभ्यंकर