कर(नाटकी) राजकारणाचा नवा अध्याय



कर्नाटकमध्ये सध्या राजकारण्यांची ‘कामे कमी आणि नाटके जास्त’ अशी परिस्थिती झाली आहे. तिथे नव्या नाटकाचा प्रारंभ झाला असून एकूण राजकीय परिस्थिती कूस पालटत आहे. या राज्यातील राजकीय ध्रुवीकरणाचा हा महत्त्वाचा टप्पा असला तरी तिथली जनता राजकारण्यांना विटून गेली आहे. येथील राजकारणात गेल्या आठ-दहा वर्षांमध्ये घडलेले बदल तपासून पाहिले तर नाट्यमय राजकारणाचा नवा अध्याय सुरू झाल्याचे दिसून येते.कर्नाटकाच्या राजकारणात गेल्या दोन वर्षांपासून मोठी अस्थिरता आली आहे. सध्या या निमित्ताने घडत असलेल्या घटना हा काही या अस्थिरतेचा शेवट नाही. आता या नाटकातला सर्वात गंभीर स्वरूपाचा प्रवेश होत आहे कारण त्यात पक्षापक्षातले भांडण संपून राज्यपाल विरूद्ध सभापती असा संघर्ष सुरू झाला आहे. हा काही पूर्णविराम नाही, स्वल्पविराम आहे. पण, आजपर्यंत यात जे काही घडले ते सारे अभूतपूर्व होते. मुख्यमंत्री बी. एस. येदीयुरप्पा यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेणारे आमदार गोव्यात मुक्कामाला होते. मुख्यमंत्री त्यांच्याशी संपर्क साधून होते आणि स्वत:ला विक्रीला काढणारे हे आमदार त्यांच्याशी पठिंब्याच्या बदल्यात द्यावयाच्या किमतीबाबत सौदा करत होते. ते वळणावर येत होते आणि सरकार बचावणार अशी चिन्हे दिसायला लागली होती. पण, एके दिवशी या आमदारांची बैठक जारी असतानाच काही गुंड बैठकीच्या ठिकाणी घुसले आणि त्यांनी तिथल्या अन्य लोकांना धमकावून गप्प बसायला लावून 14 आमदारांपैकी 11 जणांना अक्षरश: पळवून नेले.आपल्या देशात सरकारे अस्थिर करणे आणि आमदारांना दबावाखाली ठेवण्यासाठी एकत्तित करून दूरच्या ठिकाणी नेणे अशा घटना अनेकदा घडल्या आहेत. महाराष्ट्रातही हे नाट्य घडले आहे पण, ही पळवापळवी नेत्यांनी केवळ फोडाफोडीचा एक भाग म्हणून केलेली असे. अनेक प्रसंगी आमदारमंडळी स्वत:ह
नच आलेली असत पण गुंडांनी अशा रितीने आमदारांना पळवून नेण्याचा हा प्रकार आपल्या देशातल्या राजकीय भ्रष्टाचाराच्या इतिहासात धक्कादायक ठरला

आहे.या सार्‍या घटना हा काही

विशिष्ट घटनांचा परिपाक आहे. कर्नाटकमध्ये अस्थिरतेचे असे खेळ चालावेत हे तिथल्या गेल्या काही वर्षांतल्या राजकारणाचे फलित आहे. या राज्यात राजकीय ध्रुवीकरण होत आहे. पूर्वीपासून या राज्यात सत्ता प्राप्त करत आलेल्या काँग्रेसला पर्ययी पक्ष कोणता याचा निकाल लागण्याच्या बेतात आहे आणि त्यातूनच जनता दल आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यात जुंपली आहे. कोणत्याही राज्याच्या राजकारणात ही प्रक्रिया सुरू असते आणि शेवटी दोनच पक्ष टिकतात. तीन पक्षांमध्ये स्पर्धा सरू असते तिथे कोणते तरी दोन पक्ष टिकण्याच्या प्रक्रियेत अशा घटना अपरिहार्य ठरतात.1980 च्या दशकात काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे वजन वाढायला लागले तेव्हा आंध प्रदेशमध्ये तेलुगु देसम आणि कर्नाटकमध्ये प्रथमच काँग्रेसविरोधी पक्षांची सरकारे आली. आंध प्रदेशमध्ये तेलुगु पक्षाने एन. टी. रामाराव यांच्या नेतृत्वाखाली देदिप्यमान विजय मिळवला. पण, कर्नाटकमध्ये रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेले जनता दलाचे सरकार अल्पमतातले होते. ही घटना 1983 मधली. हेगडे हे मोठे धुरंधर राजकारणी होते. त्यांनी भाजपाची मदत घेऊन सरकार स्थापन केले आणि ते चांगले चालवूनही दाखवले. त्यांना भाजपाने काही त्रास दिला नाही. पण माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी त्यांना सतत त्रास दिला. परिणामी, पक्ष फुटला आणि राजकारणाला कलाटणी मिळाली. 1990 मध्ये तिथे काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले पण हेगडे यांचा जनता दल, देवेगौडा यांचा जनता दल आणि भारतीय जनता पार्टी असे तीन तुल्यबळ विरोधी पक्ष अशी राजकीय मांडणी झाली. जनता दलातले भांडण इतके विकोपाला गेले की हेगडे या
नी देवेगौडा यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी भाजपाशी हातमिळवणी केली.पुढील काळात भाजपाचे बळ वाढत गेले. 1990 नंतरच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे आमदार चढत्या संख्येने निवडून येत गेले आणि कधी ना कधी भाजपाच राज्यातला मोठा पक्ष ठरून भाजपा आणि काँग्रेस या दोनच पक्षात राजकारणाचे ध्रुवीकरण होणार असे दिसायला लागले. तसे होणार असेल तर आधी देवेगौडा यांचे खच्चीकरण होणार हे उघड होते पण राजकारणाच्या सारीपटावर अशी स्थिती येत गेली की देवेगौडा यांना आपले स्थान टिकवण्यासाठी भाजपाची मदत घ्यावी लागली आणि भाजपाचा जोर वाढत गेला. देवेगौडा यांनी आधी भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसच्या धरमसिंग सरकारला पाठिंबा दिला. नंतर काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी भाजपाशी हातमिळवणी केली. या हातमिळवणीत आधी देवेगौडा यांचे चिरंजीव कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले आणि नंतर भाजपाच्या हाती सत्ता देण्याची वेळ आली तेव्हा देवेगौडांनी सरळसरळ हात वर केले. त्यामुळे देवेगौडा यांची पत खलास झाली. काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे राजकारण खेळणारे देवेगौडा आता सत्तेपासून दूर गेले आहेत. 2008 च्या निवडणुकीत भाजपाने 95, काँग्रेसने 78 आणि जनता दलाने (सेक्युलर) 29 आमदार निवडून आणण्याची कामगिरी केली. यावरून राज्यातल्या स्थितीचा अंदाज येतो. भाजपाने आपली स्थिती सुधारली असली तरी त्यालाही स्पष्ट बहुमत नाही आणि ते स्पष्ट करण्यासाठी भाजपाला सुक्तासूक्त मार्गांचा अवलंब करावा लागला आहे. आता मोठा पक्ष असे स्थान पटकावणे अशक्य वाटावे इतकी जनता दल (सेक्युलर) या पक्षाची स्थिती दयनीय झाली आहे. त्यामुळे या पक्षाचे नेते माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी येदीयुरप्पा यांना त्रास देण्यावर समाधान मानत आहेत आणि त्यांनीच येदीयुरप्पांचे सरकार अस्थिर करण्
याचा हा खेळ सुरू केला आहे. यातून त्यांना समाधान मिळणार आहे. येदीयुरप्पा यांचे सरकार पडले तरी कुमारस्वामी यांचे सरकार सत्तेवर येणार नाही. काँग्रेसचेही सरकार येणार नाही. राज्यात आगामी काही वर्षे मात्र राजकीय अस्थिरता नांदणार आहे. अस्थिरतेच्या या पर्वाला कुमारस्वामी सर्वाधिक जबाबदार राहणार आहेत. त्यामुळे लोकांमधली त्यांची पत पूर्णपणे संपून जाऊ शकते.आता कर्नाटकचे राज्यपाल भाजपाच्या विरोधात मैदानात उतरले

आहेत. त्यांनी येदियुरप्पा यांना नव्याने विश्वासमत सिद्ध करण्यास सांगून काँग्रेसी

चालींना प्रारंभ करून दिला. कर्नाटकचे राजकारण गेल्या काही वर्षांमध्ये इतक्या वेगवेगळ्या वळणांवरून गेले आहे की आता तेथील जनतेला राजकारणाचाच वीट आला असल्यास नवल नाही. मात्र, त्यांनी आपले मत नेमक्या पारड्यात टाकल्याशिवाय तरणोपायही नाही. त्यामुळे कर्नाटकच्या नशिबात पुढील काही वर्षे अशीच अनिश्चितता राहील, असे वाटते.

(अद्वैत फीचर्स)

— अमोल जोशी