कॉपीमुक्तीचे दिवास्वप्न

 
दहावी-बारावीच्या परीक्षांमधील कॉपीचे वाढते प्रकार रोखणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने काही नवे उपाय सुचवले. त्यात विद्यार्थ्यांनी कॉपीविरोधातील शपथ घेणे तसेच कॉपी करणार्‍यांवर कठोर कारवाई यांचा समावेश आहे. पण, या उपायांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाल्यावरच कॉपीमुक्तीचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल.राज्याच्या शिक्षणक्षेत्रात

अनेक समस्या भेडसावत आहेत. या क्षेत्रातील तीव्र स्पर्धा, दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव या तर प्रमुख समस्या आहेतच पण कॉपीचे वाढते प्रमाण सर्वात चिंताजनक ठरत आहे. दहावी, बारावीच्या परिक्षेत अनेक केंद्रावर कॉपीबहाद्दरांचा सुळसुळाट दिसून येतो. याला प्रतिबंध घालण्याचा कठीण प्रश्न सध्या भेडसावत आहे. त्यादृष्टीने आता राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी दहावी आणि बारावीतील विद्यार्थी कॉपी न करण्याची प्रतिज्ञा घेणार आहेत. कॉपीच्या वाढत्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळाने विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना कॉपी विरोधातील प्रतिज्ञा घ्यायला लावणे हा त्यातीलच एक भाग आहे.गेल्या काही वर्षात राज्यात कॉपीबहाद्दरांचा अक्षरश: सुळसुळाट झाला आहे. एखाद्या केंद्रावर दहावी आणि बारावीच्या परिक्षेस बसणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या कितीतरी पट अधिक लोक बाहेर कॉपी पुरवण्यासाठी सज्ज असतात. वास्तविक या परिक्षांच्या कालावधीत प्रत्येक केंद्रावर पुरेसा पोलिस बंदोबस्त असतो. तरिही पोलिसांना न जुमानता विद्यार्थ्यांना कॉप्या पुरवण्याचे प्रयत्न होतातच. काही ठिकाणी तर कॉप्या पुरवण्याला प्रतिबंध करणार्‍या पोलिसांवर जमावाकडून हल्ला झाल्या
्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्राच्या इतिहासात प्रथमच दहावी-बारावीच्या काही परीक्षा केंद्रांवर राज्य राखीव पोलिस दलांचा पहारा ठेवण्याची वेळ आली. विशेषत: विदर्भ, मराठवाडा त्यातही नांदेड जिल्हा तसेच सोलापूर जिल्ह्यामध्ये कॉपीचे प्रकार सर्वाधिक संख्येने होत असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे.खरे तर कॉपीमुळे वर्षभर कसून अभ्यास करणार्‍या, पुरेपूर मेहनत घेणार्‍या विद्यार्थ्यांवर एक प्रकारे अन्याय होत असतो. कॉपीमुळे शाळेचा निकाल वाढतो हासुद्धा गैरसमज आहे. उलट या प्रकारामुळे शाळेचा निकाल बर्‍याच प्रमाणावर घटल्याची उदाहरणे आहेत. अगदी गेल्यावेळच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत कॉपी करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या शाळेचा निकाल निचांकी लागला होता. असे असले तरी या गैरप्रकाराला अजूनही पायबंद घालता आला नाही. अर्थात, त्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न करण्यात आले. कॉपी करणार्‍या विद्यार्थ्याला परिक्षेसाठी अपात्र ठरवणे किंवा त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे यासारख्या प्रयत्नांचा त्यात समावेश होता. मात्र, या उपायांची अंमलबजावणी पुरेशा प्रभावीपणे झाली नाही. काही ठिकाणी कारवाईऐवजी स्थानिक हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जाऊ लागले. त्यामुळे कॉपीचे वाढते प्रस्थ थांबवणे आव्हानात्मक ठरू लागले. या पार्श्वभूमीवर कॉपीविरोधातील मोहिमेने आता पुन्हा जोर धरला आहे. या वेळी सुचवण्यात आलेल्या उपायांची तरी काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल अशी आशा आहे.यापुढे दहावी-बारावीच्या परीक्षेत कॉपी करताना आढळलेल्या विद्यार्थ्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. वास्तविक, अशा विद्यार्थ्यांला एक हजार रुपये दंड आणि सहा महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र आजवर त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत नव्हती. आता ा
कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय विभागीय मंडळांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. या उपायाबरोबरच ‘गैरमार्गाशी लढा’ हे अभियानही राबवण्यात येणार आहे. यात शिक्षक आणि पालकांबरोबरच समाजातील अन्य घटकांनाही समाविष्ट करून घेतले जाईल. त्यामुळे ही मोहीम व्यापक स्वरूप प्राप्त करेल अशी आशा आहे. त्याच बरोबर शाळा आणि केंद्र स्तरावर दक्षता समित्याही स्थापन करण्यात येणार आहेत. यात त्या-त्या भागातील सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, तलाठी, तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष, तरुण मंडळांचे अध्यक्ष, महिला बचत गटाचे अध्यक्ष तसेच माजी सैनिकांचा समावेश असेल. शहरी भागात नगरसेवक, विविध समित्यांचे सभापती, शिक्षण समिती सदस्य यांची मदत घेण्यात येणार आहे. या सर्वांच्या मदतीने परीक्षा केंद्राबाहेरील कॉपी पुरवणार्‍यांचा उपद्रव थांबवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. या काही उपायातून कॉपीच्या वाढत्या प्रकाराला कितपत आळा बसतो हे पहायला हवे.मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांमधील कॉपी करण्याची मानसिकता दूर करायला हवी. त्याचबरोबर कॉपीला प्रोत्साहन देणार्‍यांचाही योग्य तो बंदोबस्त व्हायला हवा. अजूनही बहुतांश परिक्षा केंद्रांवर पर्यवेक्षक तसेच अन्य शिक्षक यांच्याकडूनच कॉपीसाठी प्रोत्साहन मिळत असल्याचे आढळून येते. कॉपीचे प्रकार रोखण्यासाठी शासनाने दक्षता समिती स्थापन केली आहे. या समितीत शिक्षण अधिकार्‍यांबरोबर त्या खात्यातील अन्य पदाधिकार्‍यांचा समावेश असतो. पदाधिकार्‍यांचे हे पथक एखाद्या केंद्राला अचानकपणे भेट देते आणि तेथे कॉपीचे प्रकार सुरू आहेत का हे पाहते. तसे आढळल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांबरोबरच पर्यवेक्षक तसेच संबंधित केंद्रप्रमुखावरही योग्य कारवाई करण्याचे अधिकार या पथकाला आहेत. असे असतानाही आजवर या पथकाद्वारे फारसे काही हाताल ल
गल्याचे दिसत नाही. याचे कारण संबंधित परिक्षा केंद्रावर पथक येणार असल्याची खबर अगोदरच लागते. त्यासाठी काही ठिकाणी खबरेही नेमण्यात येतात. समजा एवढे होऊनही अचानकपणे पथक आले तर ते काहीच कारवाई न करता कसे परत जाईल याचीही व्यवस्था (?) केलेली असते. त्यामुळेच अशी भरारी पथके प्रभावी ठरत नाहीत. परिणामी, हा उपायही कुचकामीच ठरला.या पार्श्वभूमीवर आता नव्याने काही उपाय समोर आले असले तरी त्यातही त्रुटी आहेत. कोणताही नियम हा अंतिमत: समाजाच्या हिताचाच असतो. गरज असते ती त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची आणि याचबाबत आपल्याकडे कमालीची उदासिनता दिसून येते. कॉपीविरोधातील नवीन उपक्रमात विविध समित्या नेमण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र यासमित्यांमध्ये स्थानिक राजकारणी तसेच नेते मंडळींचा समावेश करावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय आणि स्थानिक हितसंबंधजोपासताना या समितीकडून कॉपीबहाद्दरांवर कितपत कारवाई केली जाईल हा प्रश्नच आहे. शेवटी ‘तेरी भी चुप, मेरी भी चूप’ असा मामला होऊ लागला तर नियम बदलून आणि समित्या नेमूनही कॉपीच्या प्रकारांना आळा घातला जाण्याची सूतरामशक्यता

नाही. विद्यार्थ्यांना कॉपीविरोधातील शपथ घ्यायला लावणे हा एक उपाय समोर आणला आहे. अर्थात, याचे थोडे बहुतपरिणाम दिसून येतील, पण या उपायातून कॉपीचे प्रकार संपूर्ण हद्दपार होतील अशी आशा बाळगता येत नाही कारण केलेली प्रतिज्ञा पाळण्याबाबत सर्वचजण आग्रही असत नाहीत. खरे तेच बोलेन असे गीतेवर हात ठेवून सांगणारे प्रत्यक्षात खोटे बोलतात. याची असंख्य उदाहरणे ज्या समाजात आहेत तेथे कॉपीविरोधातील शपथ पाळली जाईलच याची खात्री देता येत नाही. या सार्‍यांचा विचार करता कॉपीबहाद्दरांवर कायद्यानेच कठोर कारवाई करणे हा उपाय शिल्लक राहतो. मात्र, अशी कारवाई करताना राजकीय, स्थानिक हितसंबंधांचा विचार तसेच अन्य क णत
ही अडथळा येता कामा नये. असा अडथळा आणणार्‍यांवरही कारवाईची तरतूद असायला हवी. तरच कॉपीची ही अनिष्ट प्रथा दूर होईल आणि अभ्यासू, हुशार विद्यार्थ्यांचे हित खर्‍या अर्थाने साधले जाईल यात शंका नाही.

(अद्वैत फीचर्स)

— अभय देशपांडे