क्रिकेटच्या देवाची नौटंकी

प्रज्ञावंत, बुद्धिवंतांना राजकारणात स्थान मिळणार नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या प्रज्ञेचा देशाला लाभ मिळू शकणार नाही, हे हेरून, राज्यसभेवर राष्ट्रपतींद्वारा साहित्य, विज्ञान, कला आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रांतील १२ नामवंतांची नियुक्ती करण्याचे प्रावधान, द्रष्ट्या घटनाकारांनी घटनेत करून ठेवले; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून बाजारबसव्या राजकारण्यांनी घटनेतील या प्रावधानाचाही बाजार मांडला आहे.

अर्थशास्त्राची “बिहेव्हिअरल इकॉनॉमिक्स” नामक एक शाखा आहे. या शाखेत व्यक्ती आणि संस्थांच्या आर्थिक निर्णयांवर सामाजिक, भावनिक पैलूंचे होणारे परिणाम आणि अशा परिणामांमुळे एकंदरच अर्थव्यवस्थेत पडणारे फरक, यांचा अभ्यास केला जातो. या शाखेतील एक तज्ज्ञ असलेले अमेरिकेतील ड्यूक विद्यापीठातील प्राध्यापक डॅन अरिअॅली यांनी गेली दहा वर्षे निरनिराळे प्रयोग करून असा निष्कर्ष काढला आहे, की जगात पूर्णपणे लबाड लोक फक्त एक टक्काच असतात; पण पूर्णपणे प्रामाणिक लोकही फक्त एकच टक्का असतात. उर्वरित ९८ टक्के लोक संधी मिळाल्यास आणि त्यांनी पांघरलेला प्रामाणिकपणाचा बुरखा टरकणार नसल्यास, मर्यादित प्रमाणात लबाडी करायला केव्हाही तयार असतात. प्रा. अरिअॅली यांचे “द ऑनेस्ट ट्रूथ अबाऊट डिसऑनेस्टी” हे पुस्तक यावर्षीच प्रकाशित झाले. त्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या अभिनव व मजेशीर प्रयोगांबाबत सविस्तर लिहिले आहे. प्रा. अरिअॅली, त्यांचे प्रयोग आणि त्यांचे पुस्तक याबाबत नमनालाच चर्चा करण्यासाठी कारणीभूत ठरले, क्रिकेटचा देव म्हटल्या जाणार्‍या सचिन तेंडुलकरचे ताजे वक्तव्य!

अत्यंत आवश्यक विषयांना हात घालण्यासाठी अजिबात वेळ नसलेल्या मायबाप भारत सरकारने नुकतीच तेंडुलकरची राज्यसभेवर नियुक्ती केली. नियुक्ती होत नाही तोच, बिचारा तेंडुलकर दिल्लीत येईल तेव्हा कुठे राहील, याची चिंता सरकारला भेडसावू लागली. त्या चिंतेपोटी लगेच तेंडुलकरसाठी बंगल्याचा शोध सुरू झाला आणि तो काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांच्या तुघलक मार्गावरील बंगल्यासमोरील “5, तुघलक लेन” हा पत्ता असलेल्या बंगल्यावर येऊन थांबला. हा बंगला तब्बल सात हजार चौरस फुटांचा आहे आणि त्यामध्ये पाच शयनकक्ष आहेत. बंगल्याच्या विस्ताराची यावरून कल्पना येईल. पहिल्यांदाच खासदार झालेल्यांना सर्वसाधारणत: राष्ट्रपती भवनाच्या नॉर्थ अॅव्हेन्यू किंवा साऊथ अॅव्हेन्यूवरील “टाईप पाच” किंवा जास्तीत जास्त “टाईप सहा” ची निवासस्थाने दिली जातात. ही निवासस्थाने म्हणजे अगदी छोट्या जागेत बांधलेल्या सर्वसाधारण दर्जाच्या सदनिका असतात. आता तेंडुलकरला सर्वसाधारण दर्जाचे घर कसे द्यायचे? म्हणून मग नियम बासनात बांधून, या देवासाठी बंगल्याची सोय करण्यात आली. तेंडुलकरसोबतच राज्यसभेवर नियुक्ती झालेली हिंदी चित्रपट अभिनेत्री रेखाला प्रारंभी सदनिकाच देण्याची घोषणा झाली होती; मात्र रेखाने ती नाकारल्यामुळे, मग बहुधा उगीच वादंग नको म्हणून तिलाही सात हजार चौरस फुटांचा बंगला देण्याची घोषणा करण्यात आली. राज्यसभेवर नामनियुक्त केल्या जाणार्‍या सदस्यांना “टाईप-सात” चेच निवासस्थान देण्यात येते, असे आता गांधी घराण्याचे स्वयंघोषित भाट राजीव शुक्ला सांगत आहेत. मग प्रारंभी रेखाला “टाईप-पाच” चे निवासस्थान कसे दिले होते, याचेही उत्तर शुक्लाजी देतील काय? देशाचे पालनपोषण करणार्‍या शेतकर्‍यांची दखल घेण्यासाठी जराही वेळ नसलेल्या आमच्या कथित राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांना, तेंडुलकरच्या बंगल्याची बातमी कळताच, तेंडुलकरचा बंगला कसा आहे, याचे अखंड चर्वितचर्वण सुरू झाले. ते दोन-तीन दिवस चालल्यावर मग क्रिकेटचा देव वदला, (देव बोलत नसतात, वदत असतात, समजले?) की त्याला दिल्लीत सरकारी बंगला नको! कारण काय, तर म्हणे देवाला उगीच करदात्यांच्या घामाच्या पैशाचा दुरुपयोग नको आहे!! जेव्हाकेव्हा संसद अधिवेशनास हजेरी लावण्यासाठी दिल्लीत येऊ, तेव्हातेव्हा आपण आपल्या खर्चाने पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहू, असेही देव वदला! किती बरे उदात्त विचार हे!! तेंडुलकरला बंगला देण्यात आल्याच्या बातमीच्या पाठोपाठ दुसरी बातमी आली, की त्याला देण्यात आलेल्या बंगल्यात पूर्वी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री साहिबसिंग वर्मा व त्यानंतर हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री बन्सीलाल यांचे चिरंजीव सुरेंदर सिंग राहत होते आणि दुर्दैवाने त्या दोघांचेही अपघाती निधन झाले होते. त्यामुळे “5, तुघलक लेन” हा बंगला शापित असल्याचीही चर्चा सुरू झाली. बहुतांश क्रिकेटपटूंप्रमाणे प्रचंड अंधश्रद्धा असलेल्या तेंडुलकरने त्या चर्चेमुळेच बंगला नाकारून औदार्याचा आव आणला असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

देवाच्या या महान औदार्याबाबत वृत्त वाहिन्यांवर घसा खरवडून सुरू असलेली चर्चा ऐकताना, मला अचानक बरोबर दहा वर्षांपूर्वी गाजलेली एक बातमी आठवली. तेव्हा देवाने नुकतीच डॉन ब्रॅडमनच्या २९ कसोटी शतकांची बरोबरी केली होती. त्यानिमित्ताने फेरारी या महागड्या स्पोर्ट्स गाड्यांचे उत्पादन करणार्‍या कंपनीने, देवाला “फेरारी 360 मॉडेना” नामक महागडा रथ तेव्हाचा एफ-वन वर्ल्ड चॅम्पियन मायकल शूमाकर याच्या हस्ते भेट दिला होता. तेव्हा त्या गाडीची किंमत ७५ लाख रुपये होती आणि त्यावर १.१३ कोटी रुपये कस्टम ड्युटी (आयात कर) आकारली जाणार होती. तेव्हाच्या कायद्यात एखाद्या खेळाडूला गाडी पारितोषिक म्हणून मिळाल्यास कस्टम ड्युटी माफ करण्याची तरतूद होती; परंतु गाडी भेट म्हणून मिळाल्यास मात्र, कस्टम ड्युटी भरावीच लागे, मग तत्कालीन अर्थ मंत्री जसवंत सिंग तेंडुलकरच्या मदतीला धावले. त्यांनी चक्क कायदा बदलून देवाच्या रथावरील कर माफ केला आणि रथाच्या भारतातील आगमनाचा मार्ग मोकळा केला. भेट म्हणून मिळालेली वस्तू विकू नये, असा संकेत आहे; पण देवाने काही वर्षांतच तो रथ एका उद्योगपतीस विकून टाकला. आता वृत्त वाहिन्यांवरील बाष्कळ वटवट ऐकताना मला प्रश्न पडला तो हा, की सरकारी बंगला नाकारताना जशी देवाला करदात्यांच्या घामाच्या कमाईची चिंता वाटली, तशी फेरारीवरील कर माफ करवून घेताना का वाटली नाही? बंगला नाकारल्यामुळे करदात्यांचा पैसा वाचून तो देशाच्या कामी येणार असल्याचे देवाचे म्हणणे आहे, मग देवाने त्यावेळी १.१३ कोटी रुपयांचा कर जमा केला असता, तर तो पैसा देशाच्या कामी नसता का आला? देवासाठी १.१३ कोटी रुपयांची रक्कम कोणती मोठी होती? आणि जेव्हा “फेरारी” विकली, तेव्हा गाडी विकल्यावर तरी कस्टम ड्युटी का जमा केली नाही? थोडक्यात काय, तर प्रा. अरिअॅली यांनी काढलेला लबाडीबाबतचा निष्कर्ष आणि तेंडुलकरचे फेरारी व बंगल्यासंदर्भातील वेगवेगळे वर्तन यांचा एकत्रित विचार केल्यास एकच निष्कर्ष निघतो आणि तो म्हणजे देवही 98 टक्क्यांमध्येच मोडतो, देवाचे पायही मातीचेच आहेत, फक्त देव फुकाचा देशहिताचा आव आणत आहे!

मुळात सचिन रमेश तेंडुलकर नामक व्यावसायिक क्रिकेट खेळाडूस, किंवा अनेक चित्रपटांमध्ये खुलेआम अंगप्रदर्शन केलेल्या रेखा गणेशन नामक नटीस, खासदारकी बहाल करण्याचे प्रयोजनच काय? दोघांनीही कोणती अशी देशसेवा केली आहे, की त्यांचा असा गौरव करण्याची निकड भासावी? राज्यसभेत हे कोणते असे दिवे लावणार आहेत? तेवढा त्यांचा बौद्धिक वकूब तरी आहे काय? राज्यसभेवर चित्रपट क्षेत्रातील व्यक्तीलाच धाडायचे होते, तर किमान आमीर खानसारख्या उक्ती व कृती सारखी असणार्‍या, “लगान”, “पीपली लाईव्ह”, “थ्री इडियट”, “तारे जमीं पर” यांसारखे अप्रतिम आशयगर्भ व प्रबोधनात्मक चित्रपट देणार्‍या, आणि दूरचित्रवाणीसाठी “सत्यमेव जयते” सारख्या दर्जेदार कार्यक्रमाची निर्मिती व सादरीकरण करणार्‍या संवेदनशील कलावंताला तरी धाडायचे होते. त्याशिवाय “चांदणी बार”, “पेज थ्री”, “कॉर्पोरेट”, “फॅशन” यांसारखे चित्रपट बनविणारा मधुर भांडारकर किंवा “स्वदेस”, “लगान” सारख्या चित्रपटांचे दिग्दर्शन करणारा आशुतोष गोवारीकर, यासारख्या बुद्धिवंत, प्रज्ञावंत दिग्दर्शकांचाही खासदारकीसाठी विचार करता आला असता.

वास्तविक राज्यसभा हे ज्येष्ठांचे सदन आहे. देशाच्या धोरणास दिशा देण्याचे काम राज्यसभेच्या ज्येष्ठ सदस्यांनी करावे, हे अभिप्रेत असते. प्रज्ञावंत, बुद्धिवंतांना राजकारणात स्थान मिळणार नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या प्रज्ञेचा देशाला लाभ मिळू शकणार नाही, हे हेरून, राज्यसभेवर राष्ट्रपतींद्वारा साहित्य, विज्ञान, कला आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रांतील १२ नामवंतांची नियुक्ती करण्याचे प्रावधान, द्रष्ट्या घटनाकारांनी घटनेत करून ठेवले; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून बाजारबसव्या राजकारण्यांनी घटनेतील या प्रावधानाचाही बाजार मांडला आहे. कला क्षेत्रातील ज्येष्ठांची नियुक्ती करण्याच्या तरतुदीचा गैरफायदा घेत, तद्दन व्यावसायिक हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आपल्याला सोयीस्कर नटव्यांची नियुक्ती राज्यसभेवर केली जात आहे. यावर्षी तर चक्क कहरच करण्यात आला. क्रीडा क्षेत्रातील लोकांची राज्यसभेवर नियुक्ती करण्याची घटनेत तरतूद नसतानाही, तेंडुलकरची वर्णी लावण्यात आली. क्रिकेटच्या नादापायी साधी दहावीची परीक्षाही उत्तीर्ण न करू शकलेले आणि क्रिकेटचे मैदान सोडल्यास इतर कुठेही उजेड पाडण्याची क्षमता नसलेले हे महाशय, राज्यसभेत असा कोणता उजेड पाडणार आहेत? तसेही बंगला नाकारताना त्यांनी स्वत:च सांगितले, की ते काही संसद अधिवेशनाच्या पूर्ण काळात उपस्थित राहणार नाहीत. यांचे देशासाठी योगदान काय, तर यांनी आयपीएलसारख्या मॅच फिक्सिंगचा काळिमा लागलेल्या तद्दन गल्लाभरू स्पर्धेत क्रिकेट खेळीत, किमान दोन पिढ्यांना क्रिकेटचे व्यसन लावून बर्बाद करण्यात मोलाचा वाटा उचलला! आणि दुसर्‍या त्या रेखाबाई!! त्यांच्याबाबत तर काय लिहावे? त्यांना तर गांधी घराण्याने शत्रू क्रमांक एक मानलेल्या अमिताभ बच्चन यांच्या अर्धांगिनी जया बच्चन यांना मानसिक त्रास देण्यासाठीच राज्यसभेवर नियुक्त केले की काय, अशी जबर शंका येते. सरकारला जर कला क्षेत्राच्या नावाखाली चित्रपट क्षेत्रातील एखाद्या नामवंताचीच नियुक्ती करायची होती, तर वर उल्लेख केलेले संवेदनशील, कट्टर देशप्रेमी, व्यावसायिक चित्रपटांमधूनही समाज प्रबोधन करणारे, सामाजिक दायित्व जपणारे सच्चे कलावंत सरकारच्या नजरेसमोर का येत नाहीत?

खरी गोष्ट ही आहे, की सध्या केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सरकारएवढे दिशाहीन सरकार या देशाने कधीच बघितले नाही. धोरण पक्षाघातामुळे हे सरकार पुरते पांगळे झाले आहे. आर्थिक सुधारणा लांबणीवर पडल्याने आणि वाढीचा दर मंदावल्याने भारत गुंतवणुकीच्या मानांकनातून बाहेर पडू शकतो, असा इशारा “स्टॅन्डर्ड अॅण्ड पूअर्स” या अमेरिकन वित्त सेवा संस्थेने सोमवारी दिला. सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यापुढे, जनतेतून निवडून न आलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे काही चालत नसल्यामुळेच देशाची ही गत झाल्याची टिप्पणीही, “स्टॅन्डर्ड अॅण्ड पूअर्स” ने केली आहे. सरकारच्या स्थितीबाबतचे हे भाष्य काही विरोधी पक्षांनी किंवा “टीम अण्णा” ने केलेले नाही, तर या देशाशी काहीही देणेघेणे नसलेल्या एका नामवंत विदेशी वित्त संस्थेने केले आहे आणि ते पुरेसे बोलके आहे. अशा या सरकारकडून चांगले निर्णय घेतल्या जाण्याची अपेक्षा तरी कशी करावी?