खासगी शिक्षणसंस्थांची नियंत्रणमुक्ती



सध्याच्या खासगीकरणाच्या जमान्यात सरकारचे कोणत्या क्षेत्रावर नियंत्रण असावे अथवा नाही असा प्रश्न उद्भवत असतो. खासगी शिक्षण संस्थांबाबत असा प्रश्न वारंवार निर्माण होत होता. या संदर्भात सरकारला खासगी शिक्षण संस्थांकडून आकारल्या जाणार्‍या शुल्कावर तसेच देणग्यांवर नियंत्रण ठेवता येणार नाही असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यामुळे आता खासगी शिक्षणक्षेत्र खर्‍या अर्थाने मुक्त होणार आहे.

खासगी शिक्षणसंस्थांनी आपल्या विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क घ्यावे, याचा निर्णय आम्हाला घेता यायला हवा आणि या शुल्कावर आमचे नियंत्रण असावे ही सरकारची कल्पना उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या विनाअनुदानीत खाजगी संस्थांना सरकारकडून मदत-अनुदान किवा सवलती दिल्या जात नसतील तर अशा संस्थांचे शुल्क ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असायचे कारण काय, असा सवाल उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या शिक्षणसंस्थांच्या संघटनेने केला होता. संघटनांच्या या प्रश्नाशी उच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. आपल्या देशाने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्वच क्षेत्रात सरकारची नियंत्रणे कमी करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार देशात विनाअनुदान तत्वावरील शिक्षणसंस्थांना परवानगी द्यावी ही कल्पना स्वीकारली गेली. त्यामुळे बालवाडीपासून उच्च दर्जाच्या व्यावसायिक शिक्षणापर्यंत खाजगीकरणाचे धोरण स्वीकारले गेले. यापूर्वी शिक्षण सरकारची जबाबदारी होती आणि केवळ सरकारची अनुमतीच नव्हे तर अनुदान असल्याशिवाय शिक्षणसंस्था काढता येत नव्हत्या.

शिक्षणाचा पाहिजे तेवढा प्रसार झाला नव्हता तेव्हा सरकारला हे शक्य झाले. परंतु, शिक्षणाचा विस्तार होत गेला तसतसे सरकारला शिक्षणव्यवस्थेचे ओझे वाटू लागले. मग सरकारने हळूहळू विनाअनुदान तत्त्वावर संस्थांना अनुमती देऊन शिक्षणाच्या कार्यात वाहून घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यास सुरूवात केली. असे वास्तविक देशात शिक्षणाकडे पावित्र्याच्या भावनेने पाहिले जाते. त्यामुळे शिक्षणाचा बाजार होऊ नये आणि अन्य व्यवसायाप्रमाणे

या क्षेत्रात पैशाचा धुडगूस घातला जाऊ नये, अशी भावना समाजात व्यक्त होऊ लागली. तिचा फायदा घेऊन

सरकारने खाजगी संस्थांवरही आपले नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. खरे म्हणजे अशा संस्थांवर सरकारने नियंत्रण ठेवल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारतो असे काही नाही. उलट सरकारचे नियंत्रण नसल्यावर शिक्षणसंस्था चांगले काम करतात आणि म्हणूनच देशात आज सरकारी शिक्षण म्हणजे खालच्या दर्जाचे अशी प्रतिमा तयार झाली आहे. त्यामुळे सरकार खासगी शिक्षण संस्थांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्याच्या निमित्ताने संस्थांवर वर्चस्व टिकवायचा प्रयत्न करत असेल तर त्यातून शिक्षणाचा दर्जा अजिबात

सुधारणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

शेवटी शिक्षणाचा बाजार म्हणजे तरी काय ? भरपूर फी घेणे म्हणजे शिक्षणाचा बाजार आहे काय, असेही प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्याचबरोबर सध्या अनेक खाजगी शिक्षणसंस्थांचे चालक देणग्या आणि भरपूर फी आकारून चांगला नफा कमावत आहेत, असे म्हटले जाते. हे सुद्धा अर्धसत्य आहे. कारण दर्जेदार शिक्षण द्यायचे असेल आणि त्यातून चांगली पिढी निर्माण करायची असेल तर चांगल्या इमारती, अद्ययावत उपकरणे, साधने, भरपूर पगार देऊन आणलेले चांगले शिक्षक या गोष्टी अपरिहार्य आहेत. आजच्या जीवनावर पडलेला अर्थकारणाचा ठसा विचारात घेता या गोष्टी अटळ आहेत आणि उत्तम शिक्षण देण्याची स्पर्धा वाढत गेली तर त्यानिमित्ताने ही वाढही अटळ ठरणार आहे.

एका बाजूला सरकार शिक्षणसंस्थांना काही मदत तर करतच नाही. परंतु शिक्षकांना पगार चांगले दिले पाहिजे अशी अपेक्षा मात्र व्यक्त करते. काही खाजगी संस्थांमध्ये शिक्षकांना अगदीच अल्प पगारात राबवले जाते, हे खरे आहे. परंतु काही संस्थांमध्ये परिस्थिती उलटी आहे. अनेक विद्याशाखांमध्ये चांगलेच काय पण सामान्य शिक्षकही मिळत नाहीत. त्यामुळे सरकारने ठरवून दिलेल्या वेतनापेक्षा किती तरी जास्त पगार देऊन शिक्षक आणावे लागतात. शिवाय त्यांचे पगार दरवर्षी वाढवावे लागतात. अशा परिस्थितीत सोयी-सुविधा, व्यवस्थापन आणि शिक्षण तसेच शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे पगार हे सगळे खर्च शिक्षणसंस्थांनी कशातून भागवावेत, हा खरा प्रश्न आहे. सरकार या खर्चासाठी पैसे देत नसेल आणि शिक्षणसंस्था फी वाढवून

आपला खर्च भागवत असतील तर त्यासाठी त्यांना प्रतिबंध करण्याचे सरकारला कारण असत नाही. शिक्षणसंस्थांसाठी मिळणारी देणगी आणि या संस्थांना विद्यार्थ्यांकडून मिळणारी फी ही

दोनच उत्पन्नाची साधने असतात. अशा परिस्थितीत सरकार शिक्षण संस्थांना देणग्या घ्यायला बंदी घालते आणि फी वाढवण्यावरही निर्बंध आणते. अशा परिस्थितीत शिक्षणसंस्थांनी आपले वाढते खर्च कसे भागवावेत, या प्रश्नाचा विचार करावा लागणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर अगदी खोलात जाऊन विचार केला तर हा प्रश्न शिक्षणाच्या दर्जाशी संबंधित आहे हे लक्षात येते. सुरूवातीच्या काळात भरमसाठ फी घेणार्‍या संस्था विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट करत आहेत असे वाटले खरे, पण त्या संस्था चांगल्या आहेत याची खात्री पटल्याशिवाय अशी भरमसाठ फी देऊन कोणी प्रवेश घेणार नाही हे सुध्दा खरे आहे. एकंदरीत, सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात फी वाढताना दिसली तरी त्याचबरोबर शिक्षणाचा दर्जाही वाढत असतो हे लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. तेव्हा सरकारने उगाचच गरिबांचे कल्याण करण्याचा आव आणून शिक्षणसंस्थांमध्ये आपले वर्चस्व ठेवण्याचा व्यर्थ प्रयत्न करू नये आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या प्रयत्नात खीळही घालू नये. एकीकडे अर्थव्यवस्था मुक्त केल्याचा आव आणायचा आणि दुसरीकडे विविध क्षेत्रात राजकीय स्वार्थाने मुक्ततेचे प्रवाह बंद पाडायचे हा दुटप्पीपणा आहे. तो थांबवायलाच हवा.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सध्या केवळ शुल्कच नव्हे तर शिक्षणसंस्थांना अनुमती देण्याचाही सरकारचा अधिकार काढून घेतला पाहिजे. त्यातून शिक्षणव्यवस्था खर्‍या अर्थाने मुक्त केली पाहिजे. शिक्षणसंस्थांचे व्यावसायीकरण होणारच आहे, कारण तो अर्थव्यवस्थेचा अपरिहार्य परिणाम आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षणसंस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न हा मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या तत्वज्ञानाशी पूर्णपणे विसंगत ठरतो हे लक्षात घ्यायला हवे.

(अद्वैत फीचर्स)

— अभय अरविंद