खेळाशीच `खेळ’

राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धा तोंडावर आल्या असताना एकीकडे स्पर्धेची तयारी अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. तर दुसरीकडे रोजरी भ्रष्टाचाराची नवी प्रकरणे बाहेर येत आहेत. अशा परिस्थितीत खेळ, खेळाडू आणि देशाची प्रतिष्ठा याचा विचार कोणीही करत नाही. प्रत्येकाला या स्पर्धेनिमित्त वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्यायचे असून स्पर्धा झाल्या नाहीत तरी त्याचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

जगातील सर्वात मोठी क्रीडास्पर्धा म्हणून मान्यता पावलेली विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धा मध्यंतरी दक्षिण आफ्रिकेत संपन्न झाली. दक्षिण अफ्रिकेची भारताशी तुलना करायची झाल्यास कदाचित आपण त्यांच्यापेक्षा अधिक विकसित असू. भारताप्रमाणेच दक्षिण आफ्रिकेतही गरीबी आहे. किबहुना आपल्यापेक्षा अधिकच आहे. तिकडेही भ्रष्टाचार आहे. फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन करताना त्यांना अनेक अडचणी आल्या आणि अनेक प्रगत राष्ट्रांनी दक्षिण आफ्रिका या आयोजनात अपयशी ठरेल, असे भाकित वर्तवले होते. परंतु, विश्वचषक स्पर्धा हा राष्ट्रीय सन्मनाचा मुद्दा करून दक्षिण आफ्रिकेने हे आयोजन अपेक्षेपेक्षाही यशस्वी ठरवले. या पार्श्वभूमीवर तुलनेने प्रगत असलेल्या भारतामध्ये राष्ट्रकुल स्पर्धा होणार आहेत. या स्पर्धेचे आयोजन देशातील अनेक खेळांचे सर्वेसर्वा सुरेश कलमाडी करत आहेत. या स्पर्धेचे आयोजन दिमाखदार आणि नेटक्या पध्दतीने व्हायला हवे, अशी सर्वसामान्य क्रीडाप्रेमींची अपेक्षा. परंतु क्रीडाप्रेमींना हे समाधानही मिळू नये हे आयोजन समितीचे धोरण आणि क्रीडाप्रेमींचे दुर्दैव आहे.

पैसा असेल तिथे राजकारणी आणि राजकारणी असतील तिथे भ्रष्टाचार हा नियम म्हणजे जणू ‘थम्ब रुल’ बनला आहे. वेश्याव्यवसायापासून शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रापर्यंत सर्व नैतिक-अनैतिक व्यवसायांमध्ये राजकारण्यांचे लागेबांधे असतात आणि येन-केन प्रकारेण आपल्याला कोट्यावधी रूपये कमवता यावेत, अशी त्यांची महत्वाकांक्षा असते. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला महत्त्वाकांक्षा म्हणण्यापेक्षा वासना म्हणणेच अधिक योग्य ठरेल.

आपल्याकडे सिस्टिम म्हणजेच यंत्रणा केवळ पैसे खाण्यासाठी निर्माण केली जाते. क्रीडाखातेही त्याला अपवाद नाही. खेळाला

नावलौकीक मिळवून

देणार्‍या खेळाडूंना या यंत्रणेचा कुठलाच फायदा होत नाही. क्रीडास्पर्धांच्या आयोजनात पैसे खायला भरपूर वाव आहे हे लक्षात आल्यावर राजकारण्यांना वखवख सुटली नसती तरच नवल. राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धा तोंडावर आल्या असताना स्टेडीयम बांधून तयार नाही. जेवढे बांधकाम झाले आहे त्यातील अनेक त्रुटी रोज समोर येत आहेत. छत गळायला लागले तर क्रीडास्पर्धा हिवाळ्यात असल्याने हा त्रास त्यावेळी जाणवणार नाही, असे निर्लज्जपणाचे उत्तर ऐकायला मिळते. रोज नवा भ्रष्टाचार उघडकीस येत असून त्यावर सारवासारव करायला सर्वच तत्पर असल्याचे दिसते. खरे तर स्पर्धा आणि त्याचे आयोजन याचे कोणालाच काही देणे-घेणे राहिले नसून प्रत्येकजण वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत आहे. या क्रीडास्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी सर्व व्यवस्था ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कॉमन वेल्थ गेम्स फेडरेशनतर्फे एक तांत्रिक समिती येत असते. ही समिती पायाभूत सुविधांपासून मैदानावरील तयारी, नेमबाजीच्या रेंजेस, तांत्रिक उपकरणे अशी सर्व तयारी आणि त्यांचा दर्जा तपासून पाहते. या समितीने अजूनही तपासणी केलेली नाही आणि आयोजन समितीनेही ही तपासणी सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. स्पर्धा होणार की नाही हे या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार ठरवले जाते. एवढ्या महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष करण्याचा गलथानपणा केवळ भारतातच होऊ शकतो. मोडक्या तोडक्या स्टडीयममध्ये स्पर्धा घेण्याची मनिषा बाळगणार्‍यांना ही स्पर्धा झाली नाही तरी फरक पडणार नाही. त्यांना केवळ प्रत्येक कामातून भ्रष्टाचाराने मिळवलेला पैसाच हवा आहे.

देशातील एकूणच क्रीडा क्षेत्राचे भवितव्य अंधारात आहे. वानगीदाखल नेमबाजीचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास गेल्या दोन वर्षामध्ये खेळाडूंना सरावही करायला मिळालेला नाही. आपल्याकडे तुघलकाबाद आणि पुण्यात शूटिग रेंजेस होत्या. त्यातील तुघलकाबादची रेंज तोडून टाकली तर पुण्याच्या रेंजच्या मागे निवासी संकुले बांधण्यात आली. त्यामुळे तिथेही खेळाडूंना सराव करणे शक्य होत नाही. म्हणजे ज्या खेळात आपल्याला चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे त्या खेळाचीच ही दुर्दशा असेल तर इतर खेळांची काय कथा?

रोज भ्रष्टाचाराची नवनवीन प्रकरणे उघडकीस येत असताना सरकारला किंवा विरोधी पक्षांना त्याबद्दल काहीच माहिती नसेल हे पटत नाही. मग ती आताच बाहेर येण्याचे कारण काय असावे? सुरेश कलमाडींनी इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी ठाण मांडून ठेवले आहे आणि प्रत्येक क्रीडा धोरणात स्वत:ला महत्त्व देण्याचा त्यांचा आग्रही अती होऊ लागला आहे. थोडक्यात कलमाडी सर्वांनाच डोईजड वाटू लागले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसनेचरे भ्रष्टाचाराची ही प्रकरणे बाहेर आणली असावीत, असे म्हणायलाही वाव आहे. प्रत्येक क्रीडा संस्थेच्या अध्यक्षपदी त्या खेळाचा दिर्घानुभव असलेला खेळाडू असावा, अशी अपेक्षा असते. परंतु, क्रिकेटपासून हॉकीपर्यंत अनेक ठिकाणी अशा पदांवर राजकारणीच विराजमान झालेले दिसतात. पण त्या पदांवर खेळाडू गेले तरी ते विद्यमान खेळाडूंचे हित पाहत नाहीत, असा अनुभव आहे. खेळाडूंकडून पदके मिळवण्याची अपेक्षा असते. परंतु, त्यांना सुविधा आणि सरावाची साधने उपलब्ध करून देण्याबद्दल टाळाटाळ केली जाते अशा सर्व प्रशासकांना लाथा घालून हाकलून द्यायला हवे. अनेकदा खेळाडूंनी पदके मिळवणे प्रशासकांच्या हिताचे नसते. कारण पदके मिळवल्यावर खेळाडूंचे नाव होते आणि प्रशासकांना ‘बॉसिंग’ करायला मिळत नाही. बर्‍याच खेळाडूंनाही हेच हवे असते. चांगल्या कामगिरीची जबाबदारी नको आणि विविध देशांचे दौरेही करायला मिळतात म्हटल्यावर ते प्रशासकांचे बॉसिंग आनंदाने मान्य करतात.

क्रीडा स्पर्धांसाठी सर्व सुविधा असलेली स्टेडियम्स बांधली जातात. परंतु, नंतर त्यांचा वापर केला जात नाही. स्टेडियमच्या बांधकामासाठी हजारो कोटी रूपयांचा खर्च येतो. परंतु आपल्याकडे क्रीडा धोरणच नसल्याने ती तशीच पडून राहतात. पुण्याजवळील बालेवाडीचे स्टेडियमही फारच थोडया प्रमाणावर वापरले जाते. दिल्लीचे स्टेडियम तर

बांधकाम सुरू असतानाच ‘चर्चेत’ आहे. 2010 च्या राष्ट्रकुल स्पर्धांची तयारी पाहता या

स्पर्धा होणे अवघड वाटते. अनेक बडे खेळाडू त्यात भाग घेणार नाहीत असे दिसते. पण स्पर्धा झाली असे दाखवण्यासाठी ती कशी-बशी पूर्ण केली जाईल. दर्जेदार स्पर्धे अभावी भारतीय खेळाडू त्यात पदके मिळवील. पुन्हा स्वत:चीच पाठ थोपटवून घ्यायला हे राजकारणी मोकळे. खेळाडूंच्या आणि मैदानाच्या सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल तर बोलायलाच नको. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लडच्या अनेक खेळाडूंनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कारण अतिरेक्यांच्या दृष्टीने असे ‘इव्हेंट्स’ म्हणजे मोठी संधीच असते. विविध देशांच्या पथकांना आणि खेळाडूंना सरकार कडक सुरक्षा व्यवस्था पुरवेलही पण दहशतवादी हल्ला झाल्यास सामान्य प्रेक्षकांना त्रास सहन करावा लागेल.

अशा बेजबाबदार प्रशासकांमुळे देशातील क्रीडा क्षेत्राचे भवितव्य अंध:कारमय दिसत आहे. क्रिकेटमध्ये प्रायोजकांची वानवा नसल्याने ते सरकारला भीक घालत नाहीत आणि म्हणूनच ते टिकून आहेत. पण इतर खेळ जणू संपल्यातच जमा आहेत. जगात सर्वत्र भ्रष्टाचार होत असतो. परंतु, एवढा उघड-उघड आणि मोठ्या प्रमाणावरचा भ्रष्टाचार जगात इतरत्र झाल्याची उदाहरणे आठवत नाहीत. जगात इतर ठिकाणी असे झाले असते तर आयोजन समितीला कडक कारवाईला सामोरे जावे लागले असते. परंतु, आपल्याकडे राजकारण्यांना कोणत्याही गुन्हयासाठी शिक्षा होत नाही. त्यामुळे कलमाडींनाही ती होणार नाही. हे बदलायचे असेल तर कलमाडींवर कडक कारवाई करायला हवी. पण तशी हिंमत कुणातही दिसत नाही. शेवटी प्रसार माध्यमांमध्ये होणार्‍या चर्चेतून कोणतीही फलनिष्फत्ती होणार नसून आपले राजकारणी असेच निगरगट्ट राहणार आहेत.

— भीष्मराज बाम