खेळ खातेवाटपाचा

नव्या मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेचा मुहूर्त निश्चित झाला की त्यातील खात्यांविषयी स्पर्धा सुरू होते. मंत्र्यांच्या दृष्टीने विशिष्ट खाती खास महत्त्वाची असतात. अशी खाती निधीचा मोठा ओघ असणारी असतातच पण मलिदा खाण्यासाठी सहाय्यभूत ठरतात. त्याच वेळी मंत्रिमंडळात नाईलाजाने घ्यावे लागलेल्यांच्या पदरी ‘उपेक्षित’ खाती टाकली जातात. असा हा खातेवाटपाचा खेळ नेहमीच रंगत राहतो.सध्याच्या सत्तेला आणि पदाला चटावलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या जमान्यात मंत्रीमंडळाची स्थापना किंवा त्याचा विस्तार ही सुध्दा एक डोकेदुखी ठरत आहे. त्यातही आघाडी सरकार असेल तर ही डोकेदुखी आणखी वाढते. मंत्रीमंडळात सर्व घटक पक्षांना योग्य प्रतिनिधित्व कसे देता येईल, हा यक्ष प्रश्न उभा असतो. राज्यात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्रीमंडळाची रचना करतानाही याच समस्येला तोंड द्यावे लागले. तसाही आघाडी सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळातील किती आणि कोणती खाती, कोणत्या पक्षाला मिळावीत याचा वाद नेहमीच रंगत असतो. तो यावेळीही रंगला. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यात आधी मंत्र्यांच्या संख्येवरून आणि नंतर खात्यांवरून रस्सीखेच सुरू आहे. कोणती खाती कोणाला मिळतात याला एवढे महत्व का आहे, हे लोकांना पटकन् कळत नाही. परंतु मंत्री आणि नेत्यांच्या दृष्टीने विशिष्ट खात्याला अधिक महत्त्व दिले जाते.पूर्वीच्या म्हणजे अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वाखालील आघाडी सरकारच्या राज्य मंत्रीमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपद सोडले असले तरी मोठ्या चाणाक्षपणे महत्त्वाची खाती आपल्या पदरात पाडून घेतली होती. कोणत्याच्या राज्याच्या किंवा देशाच्या मंत्रिमंडळात गृह खाते सर्वात महत्त्वाचे मानले जाते. त्या पाठोपाठ अर्थ, महसूल, शिक्षण, सहकार, पाटबंधारे या खात्यांना
महत्त्व दिले जाते. या ठिकाणी ‘महत्त्व’ हा शब्द दोन प्रकारे वापरला जातो. एखादे खाते प्रभावी असते म्हणजे त्या खात्यात काम करताना एखाद्या मंत्र्याला आपल्या कार्यक्षमतेची चुणूक दाखवण्याची चांगली संधी मिळते. खाते व्यापक हितसंबंधांचे असेल तेवढी ही चुणूक जास्त दाखवता येते आणि समाजात आपला प्रभाव

निर्माण करता येतो. त्याशिवाय समाजाचे भवितव्य घडवणारे काही निर्णय घेऊन आपल्या नावाची कायमची छाप पाडता येण्यासारखी काही खाती असतात.दुसर्‍या दृष्टीनेही महत्त्व हा शब्द वापरला जातो. काही खाती मलिदा मिळवण्याबाबत चांगली लाभदायक असतात. म्हणजे त्या खात्याला भरपूर खर्च करण्याची मुभा असते. राज्याच्या अंदाजपत्रकाचा मोठा हिस्सा त्या खात्याच्या वाट्याला येत असतो. त्या खात्यात राहून भरपूर कंत्राटे देता येतात आणि त्या कंत्राटांमधून भरपूर मलिदा मिळू शकतो. अशा खात्यांना लाभदायक म्हटले जाते. साधारणपणे मंत्रिमंडळात खात्यांची ओढाताण पहिल्या प्रकारच्या महत्त्वासाठी नसून दुसर्‍या प्रकारच्या महत्त्वासाठी म्हणजे पैसे खाण्याची संधी असलेल्या खात्यासाठी होत असते. त्यामुळे आपल्याला अधिक लाभदायक खाते मिळावे म्हणून मंत्रीगण उत्सुक असतात. त्यातल्या त्यात गृह खात्यावर सर्वांचा डोळा असतो. पूर्वीच्या मंत्रीमंडळात आर. आर. पाटील यांनी गृहमंत्रीपद भूषवले होते पण ते फार प्रामाणिक आहेत आणि एखादे खाते आर्थिक लाभासाठी मिळावे, असा प्रयत्न त्यांच्याकडून होणे शक्य नाही. मात्र, गृहमंत्रीपदासाठी प्रभावीपणे काम करता येते म्हणून ते निश्चितपणे उत्सुक असतात. बाकीच्या मंत्र्यांची तशी ग्वाही देता येत नाही.राज्याच्या मंत्रिमंडळात भरपूर पैसा मिळवून देणारे खाते म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम. राज्यातील सडका आणि सरकारी बांधकामे या खात्याच्या अखत्यारीत असतात. त्यामु
े या खात्यात पैसा वहात असतो. भ्रष्टाचाराबाबत पोलीस खाते फार प्रसिद्ध आहे, असे निदान मानले तरी जाते. परंतु या बाबत काही संस्थांनी खरोखरच पाहणी केली असता भ्रष्टाचारात पोलीस खात्याचा 11 वा क्रमांक असल्याचे लक्षात आले. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खाते अव्वल क्रमांकावर असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे शिक्षण खात्यानेसुद्धा पोलीस खात्याला मागे टाकले आहे. आजच्या काळात तर शिक्षणाचे महत्त्व वाढत चालले आहे. विशेषत: शिक्षणाचा धंदा झाला आहे. या क्षेत्रात केवळ करोडोच नव्हे तर अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होत आहे. त्यामुळे या खात्याला महत्त्वही आले आहे. असे असताना अलीकडे राज्याच्या राजकारणावर कंत्राटदारांइतकाच म्हणजे बिल्डर लॉबीइतकाच शिक्षण सम्राटांच्या लॉबीचाही प्रभाव निर्माण झाला आहे. शिक्षण विभागात राहून राज्यात शिक्षणाचा खरा प्रसार करण्याऐवजी बहुतेक शिक्षण मंत्र्यांनी आपली आणि सहकारी मंत्र्यांची शिक्षण साम्राज्ये कशी वाढतील याचाच विचार केला आहे. एवढेच नव्हे तर त्यात बरीच मोठी उलाढालही केली आहे.राज्यात सहकार लॉबीसुद्धा तितकीच प्रभावी आहे. किंबहुना सहकार हे सत्ता मिळवण्याचे साधन बनले आहे. महाराष्ट्रातील काँग्रेसची सत्ता सहकारामुळेच अबाधित राहिली आहे. कारण सहकारी संस्था, पतसंस्था, बँका, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, खरेदी-विक्री संघ इत्यादी अब्जावधी रुपयांची उलाढाल करणार्‍या संस्थांवर सहकार खात्याचा अंकुश असतो. पाटबंधारे खाते हेही प्रभावी आणि लाभदायक खाते होय. मंत्र्यांचे खातेवाटप झाले की, आपल्या नेत्याला कोणते खाते मिळाले याविषयी त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये फार उत्सुकता असते. जनतेची ‘कामे’ करून भरपूर कमिशन खाण्याची संधी असणारे खाते आपल्या नेत्याला मिळाले की, कार्यकर्ते खूष होतात. काही खाती मात्र मंत्र्यांना आणि कार्यकर
त्यांना खट्टू करून जातात. त्यादृष्टीने विचार करता आरोग्य, पर्यटन, परिवहन, वन, उद्योग ही खाती मिळणे म्हणजे दुर्दैव समजले जाते. किंबहुना मुख्यमंत्रीसुद्धा नाईलाजाने मंत्रिमंडळात घ्यावे लागलेल्या मंत्र्यांना जाणीवपूर्वक अशी उपेक्षित खाती देत असतात. परंतु काही मंत्री खरोखरच कर्तबगार आणि कार्यक्षम असतात. कितीही उपेक्षित खाते मिळाले तरी ते त्या खात्यामध्ये असे काही काम करून दाखवतात की, तेच खाते सर्वांनाच महत्त्वाचे वाटू लागते.उदाहरण द्यायचे तर विनय कोरे यांना फलोत्पादन आणि अपारंपरिक ऊर्जा साधने असे अगदीच कचरा खाते देण्यात आले होते. परंतु त्यांनी आपल्या अक्कलहुशारीने याही खात्यांमध्ये जान आणली होती. यापूर्वीच्या विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळात विजयसिंह मोहिते- पाटील यांना ग्रामीण विकास आणि पर्यटन अशी अगदीच नवख्या मंत्र्यांना द्यावयाची खाती हेतूपुरस्सर देण्यात

आली होती. परंतु मोहिते-पाटलांनी पर्यटन खात्यामध्ये अमुलाग्र बदल घडवून

आणला. आर. आर. पाटील यांनी ग्रामविकास खात्याला असाच न्याय दिला होता. या सार्‍या उदाहरणांचा सार लक्षात घेता मंत्रीमंडळातील खात्यांसाठीची रस्सीखेच प्रभावीपणासाठी नसते, पैशासाठी असते हेच स्पष्ट होते.वास्तविक कार्यक्षम मंत्र्याला कोणतेही खाते मिळाले तरी तो त्या खात्याचे सोने करून दाखवू शकतो हे काही मोजक्या मंत्र्यांनी का होईना सिध्द करुन दाखवले आहे. तरिही केवळ विशिष्ट खात्याचा आग्रह धरणे किंवा त्यावरुन नाराज होणे यामागे केवळ स्वकमाईचा हेतू असल्याचे स्पष्ट होते. पण आता अशा कमाईतही कोणाला वावगे वाटत नाही. किंबहुना अशी कमाई होतच राहणार हे जनतेनेही गृहित धरले आहे. पण पैसे खाऊन वा भ्रष्टाचार करूनही काही चांगले काम व्हावे अशी जनतेची अपेक्षा असते. तीसुध्दा पूर्ण होत नाही हे खरे दुर्दैव म
हणावे लागेल.(अद्वैत फीचर्स)

— प्रशांत काळे