चीन-अमेरिकेदरम्यान नवे वाद



गेल्या काही दिवसांपासून चीन आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेले शीतयुद्ध अलीकडेच वाढले. नोबेल शांतता पुरस्कारआणिचलनदराच्या प्रश्नावर या दोन देशांमध्ये अलीकडे संघर्ष झाला. या दोन प्रश्नात चलनदराचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा. चलनदरवाढवण्याची मागणी चीन मान्य करत नाही तोपर्यंत आर्थिक मंदीतून

वर येणे अमेरिकेसाठी अवघड ठरणार आहे. अर्थकारण आणि राजकारण या दोन्ही क्षेत्रात चीनचा प्रभाव वाढत आहे.यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कार आणि चलनदर या दोन प्रश्नांवर चीन आणि अमेरिकेदरम्यान संघर्ष निर्माण झाला असूनदोन्हीबाबतीत चीनच्या धोरणात बदलाची शक्यता दिसत नाही. यापैकी दुसरा प्रश्न अमेरिकेच्या दिशेने अधिक महत्त्वाचा आहे.चीननेआपल्या चलनाचा विनिमय दर कमी ठेवला असल्याने त्याची निर्यात वाढली असून त्याचा अमेरिकेच्या व्यापारावरपरिणाम होत आहे. आर्थिक मंदीतून वर येण्याचा वेग मंदावला आहे आणि चीनने धोरण बदलले नाही तर पुन्हा मंदी येईल काय अशी भीतीव्यक्त करण्यात येत आहे.लोकशाही आणि मानवी हक्कांसाठी झगडणारे चीनचे बंडखोर नेते लुई झियाओबो यांना या वर्षाचा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. चीनने त्याचा तीव्र निषेध केला असून एका गुन्हेगारास हा पुरस्कार देऊन नोबेल समितीने आपल्याउद्देशांशीप्रतारणा केली असल्याची चीनची टीका आहे. यामुळे नॉर्वेशी संबंध बिघडतील असा इशाराही चीनने दिला आहे. अमेरिकेचेअध्यक्ष ओबामा आणि पाश्चात्य देशाच्या इतर नेत्यांनी पुरस्काराचे स्वागत केले. पुरस्कारविजेते लुई सध्या 11 वर्षांची शिक्षाभोगतआहेत. त्यांच्या मुक्ततेची मागणी ओबामा यांनी केली. चीनने ती मान्य केली नाहीच उलट नोबेल समितीच्या सदस्यांनालुई यांच्या पत्नीच्या भेटीसही जाऊ दिले नाही.लोकशाही हक्कांसाठी बिजिंगच्या विआनदेन चौकात 1989 मध्ये झालेल्या विराट निदर
शनात लिऊ यांनी भाग घेतला होता. त्याबद्दल त्यांना 20 महिन्यांची शिक्षा झाली होती. त्यानंतर 1995 मध्ये लुई आणि इतर निदर्शकांनी कशाहीहक्कांसाठी संसदेकडे केलेल्या अर्जाबद्दल लुई यांना कोणतेही आरोप न ठेवता सात महिने स्थानबद्ध करण्यात आले. कम्युनिस्टपक्षप्रमुख जियांग झोमिन यांनी

लष्कर सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसून कम्युनिस्ट पक्षाच्या नियंत्रणाखाली आहे असे घोषितकरून घटनेचा भंग केला. त्याबद्दल त्यांना शिक्षा करण्यात यावी अशी मागणी लिऊ यांनी केली. त्याबद्दल त्यांना तीनवर्षेश्रमछावणीत ठेवण्यात आले. डिसेंबर 2008 मध्ये राजकीय सुधारणांची मागणी करणारा अर्ज केल्याबद्दल त्यांना सहा महिनेस्थानबद्ध करण्यात आले. त्यानंतर कम्युनिस्ट पक्षावर टीका केल्याबद्दल डिसेंबर 2009 पासून ते 11 वर्षांची शिक्षा भोगत आहेत. लुई यांनी आपला हा लढा अहिंसात्मक पद्धतीने लढला. अशा या वादग्रस्त व्यक्तिमत्वाला नोबेल पुरस्कार मिळाल्यामुळे चीनचेराज्यकर्ते चिडले आहेत. दुसर्‍या बाजूला चीन आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्य देशांच्या संघर्षाला चलनयुद्धाचे स्वरुप आले आहे. मंदीतून अर्थव्यवस्था वर येण्यास सुरुवात झाली आहे, पण ही सुधारणा अनिश्चित असून टिकाऊ उपाय न योजल्यास ती पुन्हा मंदीकडे झुकेल. हा धोका टाळण्यासाठी कोणते उपाय योजले पाहिजेत याचा विचार करण्यासाठी वॉशिंग्टनमध्ये जगातील अर्थमंत्र्यांची बैठक झाली. चलन हे शस्त्र म्हणून वापरण्याचा विचार सोडून देण्याचे आवाहन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे अध्यक्षडोमिनिक स्ट्रॉसकान्ह यांनी प्रतिनिधींना केले. रोजगारवाढी बरोबरच आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत बदल करण्याची आवश्यकता आहेअसे त्यांनी सांगितले. चलनदर कमी करणे हा दूरगामी उपाय नव्हे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी
िविध देशांनी अधिक सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे असे कान्ह यांनी आणि इतर अनेक प्रतिनिधींनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या या बैठका चालू असतानाच जागतिक बाजारपेठ तज्ज्ञ जॉर्जसोरसयांनी रेडिओवरील एका भाषणात आपले विचार मांडले. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील असमतोल दूर करण्यासाठी चीनने चलन दर वाढवणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. चीनने चलनदर वाढवायला हवा. पण, एकदम 20 टक्के न वाढवता या वर्षी 10 टक्के आणि पुढच्या वर्षी 10 टक्के असा वाढवावा अशी सूचना त्यांनी केली. एकदम दर वाढवल्यास निर्यात कमी होऊन चीनमध्ये बेकारी वाढेल असे त्यांनी सांगितले.दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संदर्भात भारताने केलेले भाष्य फळाला आले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे धोरण सध्या विकसित देशांच्या हितास अनुकूल असणे आवश्यक आहे. नाणेनिधीवर विकसित देशांचाच प्रभाव आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी विकसनशील देशांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे अशी मागणी अलीकडेच भारताने केली. या देशांच्या प्रतिनिधित्वाचे प्रमाणात 5 ते 6 टक्के वावण्यास नाणेनिधीचे अध्यक्ष स्ट्रॉस कान्ह यांनीही अनुकूलता दर्शवली. भारताची अशीचमागणी होती. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे धोरण ठरवण्यात विकसनशील देशांना अधिक वाव मिळेल. आपली सूचना मान्यहोऊनजानेवारी 2011 मध्ये प्रतिनिधीत्वात याप्रमाणे बदल होईल. काही देशांचे मतभेद असले तरी ते दूर करण्यात येतील आणिआपण या सुधारणेच्या दिशेने पाऊल टाकू, असे स्ट्रॉस कान्ह यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.जी-8 या विकसित देशांच्या गटाने आर्थिक धोरण ठरवायचे आणि बाकी जगावर लादायचे अशी परिस्थिती गेल्या काही वर्षापर्यंत होती. भांडवलशाही पद्धतीतील अनिर्बंध आर्थिक नफ्याच्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवले न गेल्यामुळे अमेरिकेत आर्थिक मंद
आली. अनिर्बंध खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या धोरणातील धोक्याकडे त्यामुळे लक्ष वेधले गेले. अर्थव्यवस्थेवर काही प्रमाणात सरकारी नियंत्रण आवश्यक आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांनी अशा नियंत्रणाचे काही निर्णय घेताच ते समाजवाद आणत आहेत अशी टीका रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी केली. हा त्यांच्या धोरणाचा विपर्यास होता. पूर्ण खुली अर्थव्यवस्था आणि पूर्ण सरकारी नियंत्रण हीदोन्ही टोके टाळायला हवीत. भारताच्या धोरणात ही दोन्ही टोके टाळण्यात आल्यामुळेच भारतास मंदीची फारशी झळ लागली नाही.आर्थिक पेचप्रसंग पुन्हा येऊ नयेत यासाठी जागतिक अर्थव्यवस्थेत कोणत्या सुधारणा हव्यात याबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांना डॉ. मनमोहन सिंग यांचा सल्ला महत्त्वाचा वाटला. भारत-अमेरिका सहकार्य त्यातून वाढत गेले. तरी यासहकार्यातूनआपले हितसंबंध साधण्यासाठी अमेरिका भारताचा उपयोग करून घेत नाही

ना याकडे भारताचे जागरुकतेने लक्ष हवे.(अद्वैत फीचर्स)

— वा.दा. रानडे