जनगणना जातगणना होऊ नये!

भारत सरकारतर्फे दर दहा वर्षाने केल्या जाणार्‍या जनगणनेला गेल्या 1 मे पासून सुरुवात झाली आहे. ही जनगणना संपूर्ण भारतात एकाचवेळी होत असून त्यासाठी लाखो प्रगणक उन्हातान्हांत फिरून माहिती गोळा करीत आहेत. यावेळी जनगणनेसोबतच राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर तयार करण्याचे काम केले जात असल्याने जनगणना प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना मोठीच कसरत करावी लागत आहे; परंतु हे राष्ट्रीय कार्य असल्याने या कामापोटी होणार्‍या त्रासाचा बाऊ करण्यात अर्थ नाही. ही जनगणना सुरू होण्यापूर्वी आणि प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतरदेखील जनगणनेत जातीचाही उल्लेख असावा, अशी मागणी काही राजकीय पक्षांकडून, काही नेत्यांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना संसदेत त्यासाठी गोंधळ घालण्यात आला. सध्या या जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि जनजातींची मोजणी होत आहे. त्यासोबतच इतर मागासवर्गियांचीदेखील मोजणी व्हावी, किंवा प्रत्येक व्यक्तीच्या इतर माहितीसोबतच त्याच्या जातीचीही नोंद व्हावी, असा आग्रह धरण्यात आला. सध्या सगळ्याच राजकारण्यांचा आरक्षण हा एक अतिशय आवडता विषय आहे. सरकारदेखील त्याला अपवाद नाही. संसदेत काही खासदारांनी थोडा आवाज वाढविताच पंतप्रधानांनी जातिनिहाय गणनेचा गांभीर्याने विचार करणार असल्याचे आश्वासन देऊन टाकले. आरक्षण हा विषयच असा आहे की त्याच्याविरूद्ध बोलून आपले राजकीय नुकसान करून घ्यायला कुणीही तयार नाही. आता तर सरकार खासगी क्षेत्रातही आरक्षणाचे धोरण राबविण्याचा आग्रह धरणार असल्याची बातमी आहे. हा सगळा तमाशा पाहून शेवटी या देशात महत्त्व गुणवत्तेला आहे की जातीला, हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. खासगी क्षेत्रातील उद्योग शेवटी आपल्या नफ्याचा विचार करतात. त्या
द्योजकांना निवडणुका लढवायच्या नसतात. त्यांना आपला उद्योग वाढवायचा असतो आणि त्यासाठी त्यांना हवे असतात कुशल, कर्तबगार, हुशार आणि लायकीचे लोक! अशा लोकांची जात

कोणती, हा त्यांच्यापुढे प्रश्नच नसतो.

लायक व्यक्तीला, मग त्याची जात कोणतीही असली तरी मरण नाही. ज्यांची योग्यता नाही त्यांनी जातीची ढाल पुढे करून आपल्याला पोसण्याची जबाबदारी सरकारने आणि आता खासगी उद्योगांनी घ्यावी, असा आग्रह सुरू केला, तर या देशाचे वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे कटू सत्य सगळ्यांना समजते; परंतु मतांच्या राजकारणाची झापड डोळ्यावर चढलेल्या, सत्तेसाठी कुठलीही आणि कुणाशीही तडजोड करण्याची तयारी ठेवणार्‍या आपल्याकडील राजकारण्यांना, हे सत्य उमजत नाही. देशाचे काय व्हायचे ते होवो, आमच्या दुकानदार्‍या चालल्या पाहिजे, एवढेच त्यांचे म्हणणे असते. त्यासाठी जातीची दुकाने, त्यात आरक्षणाचे आकर्षक देखावे थाटून हे लोक बसलेले असतात. कोणत्या तरी एका जातीचा ठेका घ्यायचा आणि त्याच्या जोरावर पिढ्या न पिढ्या आपले राजकारण हाकलत राहायचे, हा एक मोठा उद्योग आपल्याकडे आहे. आता तर पॅकेजचा जमाना असल्यामुळे कोणत्याही एका जातीने गरज भागत नाही. त्यामुळे आरक्षणाच्या परिघाबाहेर असलेल्या जातींचा गोतावळा जमा करून त्यांच्या आरक्षणासाठी लढा वगैरे उभारण्याच्या बाता केल्या जातात. या जातींना कशाप्रकारे आरक्षणाच्या सुरक्षित मांडवात ढकलता येईल, यासाठी प्रत्येक नेता धडपड करीत असतो. एकवेळ आरक्षण मिळाले, की जन्माचे कल्याण झाले, असा समज सगळीकडे पसरविला जात आहे. मुळात आरक्षण ही कायमस्वरूपी व्यवस्था होऊच शकत नाही, हेच लक्षात घ्यायला कुणी तयार नाही. स्वत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीदेखील राजकीय आरक्षणाची मुदत दहा वर्षांपेक्षा अधिक असू नये, असेच सांगितले होते. दुर्दैवाने त्यांच्या पश्चात दर दहा व
्षांनी आरक्षणाला मुदतवाढ देण्याचे काम आमचे सरकार करीत आहे. आरक्षण याचा अर्थ सहानुभूतीपूर्वक केलेली मदत, असाच होतो. सहानुभूती लाचारांना दाखविली जाते. खेदाची बाब ही आहे, की आज मोठ्या प्रमाणात लोक अशी लाचारी पत्करण्यास तयार आहेत. स्वत:च्या कुवतीवर, क्षमतेवर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यांना पुढे जाण्यासाठी कुबड्यांची गरज भासते आणि अशा कुबड्या पुरविण्याचे दुकान राजकीय मंडळींनी थाटले आहे. जातीच्या आधारावर जनगणना झाली, की अमक्या जातीचे इतके, तमक्या जातीचे तितके लोक आहेत, असे सांगत, त्यांना त्या-त्या प्रमाणात आरक्षण मागता येईल. त्याचा राजकीय ‘इश्यू’ करता येईल. आपल्या राजकीय पोळ्या शेकण्यासाठी एक आयताच विषय त्यांना मिळेल. आज जगाने एकविसाव्या शतकात पाऊल टाकले आहे. ज्ञान-विज्ञानाच्या कक्षा दिवसेंदिवस रूंदावत आहेत, माणसाची किंमत त्याच्या बुद्धिवरून ठरणार आहे आणि आम्ही इकडे या जातीचे म्हणून आम्हाला आरक्षण द्या, त्या जातीचे म्हणून आम्हाला विशेष दर्जा द्या, असे सांगत फिरत आहोत. भारताच्या भविष्यात एक दिवस असाही उजाडेल याची धास्ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होतीच आणि म्हणूनच त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर जातिव्यवस्था मोडून काढण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली होती. दुर्दैवाने त्यांना एकसंध भारत निर्माण करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही. परिणामी त्यांच्या पश्चात जाती संपण्यापेक्षा जातीच्या राजकारणाचे पेव फुटले. गेल्या दोन दशकांत तर जातींच्या राजकारणाने चांगलाच वेग घेतला आणि राजकीय चित्रही बदलत गेलं. परिणामी जातीजातींमधील भिंती अधिक मजबूत झाल्या. खरेतर या देशाची तरूण, सुशिक्षित पिढी अधिक प्रगल्भ आहे. त्यांना या मनुष्यनिर्मित भिंती नकोशा झाल्या आहेत; परंतु दुर्दैवाने आजही समाजात जातीजातींत विद्वेषाची भावना कशी भडकेल याचाच प्रयत्न काहीज

णांकडून केला जातो. अशा परिस्थितीत जातिनिहाय गणनेचा आग्रह आधीच जातीभेदाने बरबटलेल्या, बुरसटलेल्या देशाला हजारो वर्षं मागे घेऊन जाणारा आहे. मावनजातीला कलंक असलेली जन्माधिष्ठित जातीव्यवस्था मुळातूनच उखडून टाकण्याऐवजी ती आणखी मजबूत करण्याचा सत्तांध राजकारण्यांचा डाव सगळ्यांनीच ओळखायला हवा. सवलतींचे गाजर दाखवून मागास व इतर मागास जनजाती-जमातींचे पुढारी त्यातून निर्माण होऊ शकणार्‍या स्वार्थाचं गणित आखत आहेत, हे सामान्य जनतेने वेळीच ओळखले पाहिजे. जातीभेद नष्ट करण्याऐवजी पुष्ट करणारा सरकारचा हा निर्णय वेळीच

हाणून पाडला नाही, तर भविष्यात या समाजाची शकले उडाल्याशिवाय राहणार नाहीत. जनगणनेचा

आधार स्त्री-पुरुष, दारिद्र्य रेषेवरील-दारिद्र्य रेषखालील, रोजगार असलेले व बेरोजगार, व्यावसायिक व मजूरी करणारे, शेतकरी-शेतमजूर असा असायला हवा.

जातीव्यवस्था जन्मावर व व्यवसायांवर आधारित होती. विशिष्ट जातीत जन्मलेल्या व्यक्तीला, त्याच्या जातीसाठी ठरवून दिलेला परंपरागत व्यवसायच करावा लागत असे. `डायव्हर्सिफिकेशन` (दुसर्‍या क्षेत्रात प्रवेश)ला वावच नव्हता. सध्याच्या आधुनिक युगात जातीवर आधारित व्यवसायांपैकी अनेक व्यवसाय कालबाह्य ठरले आहेत, किंवा मोडकळीस आले आहेत. शिवाय जाती कायम असल्या तरी, अमूक एका जातीत जन्मलेल्या व्यक्तीने त्या जातीसाठी राखीव असलेला व्यवसायच केला पाहिजे, असे बंधन आता राहिलेले नाही. जातीव्यवस्था शक्तिशाली होती, त्यावेळी अस्तित्वात नसलेले अनेक व्यवसाय गेल्या शतकात नव्याने निर्माण झाले आहेत. उदाहरणार्थः डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील, चार्टर्ड अकाउन्टंट, ड्रायव्हर, फ्लंबर, इलेक्ट्रिशिअन, मेकॅनिक, पत्रकार, इत्यादी. त्यातही अनेक पोटभेद आहेत. या देशातील सर्वात मोठा वर्ग असलेल्या शेतकर्‍यांमध्येही कोरडवाहू शेतीधारक व बागायती शेतीधारक असे दोन मोठे भेद आहेत. त्याशिवाय पिके, पिके घेण्याच्या पद्धती, जमीनधारणा यानुसार होणारे पोटभेद वेगळेच!

या देशाला शक्तिशाली राष्ट्र म्हणून पुढे आणायचे असेल, तर सर्वप्रथम आपल्या देशात उपलब्ध मनुष्यबळाची नीट वर्गवारी करून, उपलब्ध मनुष्यबळाचा आणि आपल्या नेमक्या गरजांचा अदमास घेणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास आपल्या प्राधान्पामांनुसार कोणत्या प्रकारचे मनुष्यबळ आपल्याकडे अतिरिक्त आहे आणि नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या मनुष्यबळाची आपल्याला गरज आहे, हे ठरविता येईल आणि त्यानुसार नियोजन करता येईल. जगाच्या पाठीवरील कोणत्याही देशात जनगणनेची प्रक्रिया नियोजन सुकर होण्याच्या दृष्टीने केली जात असते, नोकर्‍या किंवा राजकीय क्षेत्रात आरक्षण देण्यासाठी नव्हे! आपणही तोच मार्ग चोखाळणे देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे जणगणना करताना वर्गवारी करायचीच असेल, तर ती जातींवर आधारित असू नये, तर उपरोल्लेखित वर्गांवर आधारित असावी.

जातीपेक्षा गरिबी रेषेखालच्या माणसांची नोंद करणे, सरकारी योजनांचा प्रत्यक्ष फायदा मिळालेले आणि अशा फायद्यांपासून वंचित राहिलेले, अशा लोकांची नोंद करणे, एकाच कुटुंबात किती माणसांना आरक्षणाखाली नोकर्‍या मिळाल्या याची नोंद करणे, कुटुंबातील विकलांग माणसांची नोंद करणे, अधिक संयुक्तिक ठरेल. त्यातून सरकारला पुढील नियोजन करणे सोईचे जाईल. जातीगणनेतून काय साध्य होणार आहे? जातीनिहाय जनगणना व्हावी असा काही पक्षांचा आणि नेत्यांचा आग्रह हा केवळ राजकीय लाभापोटीच आहे. खरे तर भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. इथे जात आणि धर्माची सार्वजनिक चर्चा करणेदेखील अपराध ठरतो. या पृ÷भूमीवर जी जातीव्यवस्था घटनाबाह्य आहे, त्याच व्यवस्थेच्या आधारे जनगणना करण्याचा हट्ट कायदेशीर कसा होऊ शकतो? भारत हा धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष आणि अर्थातच जातनिरपेक्ष देश असल्याने, देशात कोणत्या धर्माचे, जातीचे किती लोक आहेत याला जनगणनेच्या वेळी महत्त्व देण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. जाती-जातीच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाची टक्केवारी मागून मतांचे राजकारण करण्याचा काही राजकीय नेत्यांचा यामागे कुटील डाव दिसतो. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेनेसारख्या पक्षांना उठसूठ जातीयवादी शक्ती म्हणून हिणवायचे, स्वत मात्र मुस्लिम, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षण मागून जातीय राजकारण करायचे हा दुटफ्पीपणा झाला. जातीव्यवस्थेचा उगम पाहायचा झाल्यास असे म्हणावे लागेल की पूर्वापार चालत आलेल्या रुढीप्रमाणे आणि माणसांना दिलेल्या कामाप्रमाणे वा त्यांनी अंगिकृत केलेल्या व्यवसायाप्रमाणे त्यांची जात ठरवली जायची. आता तो प्रश्न उरलेलाच नाही. बारा बलुतेदारी केव्हाच लयाला गेली आहे. आता केशकर्तन करणारी व्यक्ती जातीने न्हावीच असेल, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. एखादा कपडे शिवणारा ब्राह्मणदेखील असू

शकतो आणि एखादा जातीने शिंपी असलेला व्यक्ती प्राध्यापकदेखील असू शकतो, नव्हे अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. त्यामुळे कधीकाळी व्यवसायामुळे चिकटलेल्या जातीचा आधार घेत आरक्षणाची मागणी मुळातच अतार्किक ठरते. आरक्षण द्यायचेच झाले तर ते निखळ आर्थिक आधारावर द्यायला हवे. प्रचलित आरक्षण पद्धती बदलणे किंवा बंद करणे सरकारला शक्य नसेल, तर किमान एखाद्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीने आरक्षणाच्या आधारे सरकारी नोकरी मिळविली असल्यास त्याच कुटुंबातील इतरांना किंवा आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तीच्या अपत्यांना तसा लाभ मिळणार नाही, अशी सुधारणा तरी आरक्षण कायद्यात करायला हवी. इतर सक्षम किंवा अधिक योग्यतेच्या लोकांना एक वेळ किंवा दोन वेळा डावलून आरक्षणाच्या नावाखाली संधी देणे वेगळे आणि वर्षोनुवर्षे, पिढ्यानपिढ्या तेच सुरू राहणे वेगळे! या प्रकारामुळे वंचितांची नवी प्रजाती निर्माण होईल. म्हणजे समस्या कायमच राहिल, फक्त लोक बदलतील. हे टाळायचे असेल, तर सगळ्यांना समान संधी या तत्त्वाचा पुरस्कार करणे गरजेचे आहे. एकसंध आणि समरस समाज उभा करण्यासाठी दबल्या गेलेल्या किंवा दाबल्या गेलेल्या लोकांना आरक्षणाचा हात देणे गरजेचे आहेच, परंतु तो हात माणसांचा असावा आणि माणसांना दिलेला असावा, अशा माणसांना की ज्यांची जात केवळ माणूस हीच आहे.

एकीकडे जातीनिहाय जणगणनेसाठी प्रचंड गदारोळ केला जात असताना, दुसरीकडे यावेळच्या जणगणनेमुळे निर्माण होणार असलेल्या एका मोठ्या आणि राष्ट्रासाठी विघातक अशा संकटाकडे दुर्दैवाने कोणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. देशात लक्षावधींच्या संख्येने घुसलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना या देशाचे नागरिकत्व मिळण्याचा मोठा धोका या जनगणनेच्या निमित्ताने उभा ठाकला आहे. या लेखाच्या प्रारंभीच नमूद केल्याप्रमाणे, यावेळी जणगणनेसोबतच राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर तयार केल्या जात आहे आणि त्याआधारे नागरिकांना एक अनन्यसाधारण (युनिक) ओळख ाढमांक व ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. हे ओळखपत्र म्हणजे एकप्रकारे नागरिकत्वाचा पुरावाच असणार आहे. एकदा का ओळखपत्रे देण्याचे काम आटोपले, की सर्व सरकारी कामांसाठी, मतदानासाठी ओळखपत्र सादर करावे लागणार आहे. जणगणना करताना नागरिकांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करण्याची कोणतीही व्यवस्था अस्तित्वात नाही. त्यामुळे नागरिक देतील ती माहिती प्रमाण मानूनच जनगणनेचे व राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर तयार करण्याचे काम केल्या जाणार आहे. त्यामुळे देशाच्या कानाकोपर्‍यात घुसलेल्या लक्षावधी बांगलादेशी घुसखोरांनी दिलेली खोटी माहितीही प्रमाणभूत मानून त्यांचीही या देशाचे नागरिक म्हणून नोंद होणे अटळ आहे. दुर्दैवाने भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेसारखे हिंदुत्ववादी पक्ष किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या हिंदुत्ववादी संघटनाही या घोर राष्ट्रीय संकटासंदर्भात फार आवाज उठवताना दिसत नाही.

देशोन्नतीच्या पावारच्या अंकात जणगणनेशी निगडित आणखी एका महत्त्वपूर्ण मुद्यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. अनेक लोक जणगणनेच्या कामात सहकार्य करीत नाही, उलट प्रगणकांनाच धमकाविण्यापर्यंत त्यांची मजल जात आहे. जणगणनेत सहकार्य केल्याबद्दल आम्हाला काय मिळणार आहे, हा त्यांचा रोकडा सवाल असतो. ते एवढे अज्ञ आहेत, की आपण शिक्षेस पात्र असलेला गुन्हा करीत आहोत, हेदेखील त्यांच्या गावी नसते. या देशाचा गेल्या सहस्त्रकाचा इतिहास अभ्यासला तर वारंवार असे निदर्शनास येते, की जगाविषयीचे घोर अज्ञान, त्यासंदर्भातील बेफिकीर वृत्ती आणि राष्ट्रीय भावनेचा सर्वथा अभाव यामुळेच आमचा नेहमी घात झाला आहे. दुर्दैवाने आजही त्या परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. आजही ते दुर्गुण आमच्यात कायम आहेत आणि त्यामुळेच जणगणनेचे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्यासाठी उन्हातान्हात दारी आलेल्या प्रगणकाला पाणी विचारण्याऐवजी, `तुमारेकू इतनाईच काम हई क्या` असा बिनडोक सवाल आम्ही विचारू शकतो. दोष असे बिनडोक प्रश्न विचारणार्‍यांचा नाही, तर नागरिकांमध्ये `सिव्हिक सेन्स` तयार करणारी शिक्षण प्रणालीच तयार न करणार्‍या राजकारण्यांचा आहे. खरे म्हटल्यास या समस्येवरही अक्सीर ठरू शकेल असा इलाज आम्ही यापूर्वी बरेचदा याच स्तंभातून सुचविला आहे. मतदान अनिवार्य करून, जे मतदानाचे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडणार नाहीत, त्यांचे लोकशाहीपासून मिळणारे सर्व लाभ गोठविणे, हा तो इलाज! यापुढे मतदान करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा रेशन, रॉकेल, आरक्षण काहीही मिळणार नाही आणि मतदान करण्यासाठी आवश्यक असलेले ओळखपत्र मिळण्यासाठी जनगणनेला सहकार्य करणे गरजेचे आहे, हे एकदा जाहीर करा अन मग बघा! प्रगणकांना जणगणनेसाठी दारोदारी भटकावे लागणार नाही, तर लोकच प्रगणकांच्या दारी रांगा लावतील!!

दुर्दैव हे आहे, की लोकांनी जनगणनेसाठी सहकार्य करावे, यासाठी त्यांचे प्रबोधन करण्याची गरज एकाही राजकीय पक्षाला वाटत नाही. बांगलादेशी घुसखोरांची भारतीय नागरिक म्हणून नोंद होण्याचे भयही त्यांना वाटत नाही. उलट त्यांपैकी अनेकांना तर जेवढ्या जास्त घुसखोरांना भारतीय नागरिकत्व मिळेल, तेवढे हवेच आहे; कारण शेवटी ती त्यांची हक्काची मतपेढी आहे. त्या मतपेढीसाठीच तर त्यांचा सारा भर आहे, तो जातीनिहाय जनगणनेवर! देशाचे काय वाट्टेल ते झाले तरी चालेल, आमची मतपेढी फुटायला नको, ही त्यांची कोणत्याही प्रश्नाला लावायची एकमेव फूटपट्टी आहे. व्यक्तीगत स्वार्थापुढे देशहित गौण मानण्याच्या नेतृत्वाच्या याच प्रवृत्तीमुळे मध्ययुगीन कालखंडात, इब्राहीम खान लोधी, बाबर, अहमदशहा अब्दाली, ब्रिटिश, प्रेंच, पोर्तुगिज अशा अनेक परकीय आाढमकांना आमच्या देशात पाय रोवण्याची संधी मिळाली होती. तत्कालीन नेतृत्वाकडे ज्ञानाअभावी दूरदृष्टी नव्हती, हे कारण त्यासाठी पुढे करता येऊ शकते. आज तर ती स्थिती नाही. तरीही आमच्या आजच्या नेतृत्वानेही केवळ स्वार्थापायी डोळ्यांवर कातडे ओढून घेतले आहे. त्यांच्या या जाणूनबुजून स्वीकारलेल्या अंधपणाचा फायदा घेत, बांगलादेशी घुसखोरांमधून आणखी एखादा लोधी, बाबर किंवा अब्दाली पैदा झाला नाही, म्हणजे मिळवली!