जनरिक औषधांची कास धरू या!

(नवीन औषध शोधण्यासाठी शेकडो डॉलर्स खर्च झाल्याने औषधांच्या किंमती वाढतात असा दावा केला जातो. पण लंडन स्कूल ऑफ ईकॉनॉमिक्स – सोसायटीज याननियतकालिकातील संशोधन निबंधाने उघडकीला आणले आहे, की एक औषध शोधण्यासाठी १३० कोटी डॉलर्स नव्हे तर फक्त ६ कोटी डॉलर्स लागतात! दुसरे म्हणजे युरोप – अमेरिकेत औषधांसाठी होणार्‍या मूलभूत संशोधनांपैकी बरेचसे सार्वजनिक पैशातून होते. सहसा शेवटचा टप्याचेच संशोधन खासगी कंपन्या करतात. भारतात तर अपवाद वगळता मूलभूत संशोधन झालेले नाही.)

‘ सत्यमेव जयते’च्या 27 मे च्या कार्यक्रमात डॉ. समित शर्मा यांनी जेव्हा सांगितले की केमिस्टकडे रुग्णांना ज्या दराने औषध मिळतात त्याच्या 1/10 किंमतीला त्यांनी राजस्थान सरकारसाठी घाऊक भावाने ‘ जनरिक औषधे ‘ विकत घेतली तेव्हा सर्व प्रेक्षक चकित झाले.’ जनरिक’ औषधे म्हणजे काय? घाऊक भावाने विकत घेतली तर इतकी स्वस्त कशी मिळतात? डॉ. शर्मा यांनी राजस्थान सरकारसाठी जी कामगिरी केली ते महाराष्ट्रात घडू शकणार नाही का? सरकारचे धोरण बदलत नाही तोपर्यंत आपण नागरिक काही करू शकतो का नाही? या प्रश्नांचा थोडक्यात उहापोहा या लेखात केला आहे.

दर्जेदार पण स्वस्त जनरिक औषधे

जनरिक औषधे म्हणजे औषधाच्या मूळ नावानी मिळणारी औषधे उदा. – अंगदूखी, ताप यावर तात्पुरता दिलासा देणारे पेरॉसिटॅमॉल हे मूळ औषध. ते पॅरॉसिटॅमॉल या मूळ, जनरिक नावाने न विकता औषध कंपन्या त्याला क्रोसिन, मेटॅसिन, कॅलपॉल इत्यादी टोपणनावाने (ब्रँडनेम) देतात. आपापले ब्रँडेड औषध कसे सर्वात सरस आहे ते डॉक्टरांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी या कंपन्या ‘शैक्षणिक साहित्य’ या नावाखाली आकर्षक प्रचार साहित्याचा, निरनिराळ्या अमिषांचा मारा मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह मार्फत डॉक्टरांवर करतात. 2004 मध्ये सर्वोच्च 50 कंपन्यांनी यासाठी 5340 कोटी रुपये खर्च केले! हा खर्च अर्थातच रुग्णांकडून वाढीव किंमती असो! डॉक्टरने लिहून दिलेले ब्रँड्स घेण्याशिवाय रुग्णाला गत्यंतर नसते, कंपन्यांच्या नफेखोरीला डॉक्टरांची साथ आणि रुग्णांची हतबलता यामुळे जनरिक पेक्षा ब्रँडेड औषधे (विशेषत: फेमस ब्रँडखाली ) अनेक पट महाग असतात.

डॉ. शर्मा यांनी राजस्थान सरकारसाठी जी कामगिरी केली तो ‘चमत्कार’ तामीळनाडूमध्ये 1995 पासूनच घडतो आहे. उदा. – उच्च रक्तदाबावरील अॅमलोडिपिन 2.5 मि. ग्रा. ही गोळी रुग्णांना केमिस्टकडे अॅमलोडॅक, अॅमलोप्रेस या नावाखाली अनुक्रमे 65 व 130 पैशांना पडते, तर उत्तम दर्जाची खात्री करुन तिच गोळी तामीळनाडू सरकार घाऊक प्रमाणात थेट कंपन्यांकडून जनरिक नावाने 4 पैशांना विकत घेते! दर्जेदार जनरिक औषधे घाऊक बाजारात इतकी स्वस्त असताना रुग्णांना औषधे महाग का पडतात याचे उत्तर जनतेला मिळायला हवे. त्याबाबत बड्या औषध कंपन्यांचे समर्थक याबाबतनेहमी देत असलेला युक्तिवाद तपासून पाहू.

नवीन औषध शोधण्यासाठी शेकडो डॉलर्स खर्च झाल्याने औषधांच्या किंमती वाढतात असा दावा केला जातो. पण लंडन स्कूल ऑफ इॅकॉनॉमिक्स “बायो सोसायटीज” या नियतकालिकातील संशोधन निबंधाने उघडकीला आणले आहे, की एक औषध शोधण्यासाठी 130 कोटी डॉलर्स नव्हे, तर फक्त 6 कोटी डॉलर्स लागतात! दुसरे म्हणजे युरोप-अमेरिकेत औषधांसाठी होणार्‍या मूलभूत संशोधनापैकी बरेचसे सार्वजनिक पैशातून होते. सहसा शेवटचा टप्याचेच संशोधन खासगी कंपन्या करतात. भारतात तर अपवाद वगळता मूलभूत संशोधन झालेले नाही. दुसरे म्हणजे संशोधन खर्च भरुन निघण्यासाठी नवीन औषधांवर पेटंट उर्फ मक्तेदारी अधिकार 5 ते 20 वर्षे (!) दिला जातो. या काळात हे औषध बनवूनआपल्या ब्रँड – नावाने विकण्याचा एकाधिकार फक्त इनोव्हेटर, संशोधक कंपनीचा असतो. उदा. – क्लोरॅफेनिकॉल हे मुख्यत: टायफॉईडवर वापरले जाणारे औषध ‘क्लोरोमायसेटिन ‘ या नावाखालीविकायला फक्त ‘फायझर’ लाच पेटंट कालावधी संपेपर्यंत परवानगी होती. या काळात उत्पादनखर्चाच्या अनेकपट किंमतीला हे औषध फायझर विकत होती. पेटंटची मुदत संपल्यावर कोणालाही हे औषध बनवून क्लोरॅफेनिकॉल या मूळ नावाने विकायला परवानगी होती. पण तसे न करता निरनिराळ्या कंपन्यांनी हे औषध आपापल्या ब्रँड – नेमखाली जादा दराने विकले. डेमासेटिन, बेलमायसेटिन, एंटेरोमायसेटिन अशा सर्व ब्रँडसमध्ये ‘क्लोरॅफेनिकॉल’ हेचऔषध आहे हे झाकले गेल्यामुळे लोक अवाच्या सवा दराने ही ब्रँडेड औषधे घेत राहिले.

आलतू फालतू कंपन्यांच्या औषधांपासून आमची दर्जेदार औषधे ग्राहकांनी, डॉक्टरांनी ओळखण्यासाठी ब्रँडस आवश्यक आहेत असाही दावा केला जातो. पण डॉक्टरांनी औषध लिहून देताना औषधाचे जनरिक नाव व कंसात कंपनीचे नाव लिहून द्यायचे अशी पध्दत पाडली तरी हे साधेल. शिवाय औषधाचे मूळ नाव चटकन लोकांना माहीत होईल. पण हेच या कंपन्यांना नको आहे. खर तर नावाजलेल्या कंपन्या जी औषधे विकतात त्यापैकी थोडीच मूळ औषधे ते स्वत: तयार करतात. बाकीच्या औषधांची पावडर त्या घाऊक भावाने टनावारी विकत घेतात व त्यांच्या ठराविक मिलीग्रामच्या गोळ्या, कॅप्सूल, प्यायचे औषध बनवून वेष्टणावर आपापले ब्रँड-नेम टाकून ती विकतात. मूळ औषधाचा दर्जा राखण्यासाठीची पथ्ये या कंपन्या कटाक्षाने पाळतात एवढेच. पण खर तर अनेक छोट्या कंपन्याही दर्जा सांभाळतात.

संशोधक कंपनीने केलेले औषध रक्तात जी पातळी गाठते तेव्हढी पातळी अनेक जनरिक औषधे गाठत नाहीत; ती मूळ औषधांशी ‘बायो – इक्विव्हेलंट’ नसतात व म्हणून कमी परिणामकारक असतात असे काही औषध कंपन्यांचे प्रतिनिधी म्हणतात. एकतर मुळात 350 ‘आवश्यक’ औषधांपैकी फक्त सुमारे 20-30 औषधांबाबतच ही ‘बायो-इक्विव्हॅलन्स’ ची समस्या आहे. दुसरे म्हणजे संशोधक कंपनीने केलेल्या औषधांशी भारतील ब्रँडेड औषधे ‘बायो-इक्विव्हॅलंट’ आहेत की नाही हे या 20 औषधाबाबतही भारतात ‘औषध-नियंत्रक’ तपासत नाही. त्यामुळे भारतात ‘बायो – इक्विव्हॅलन्स’ चा मुद्दाच व्यवहारात गैरलागू आहे. बुध्दिभेद करण्यासाठी तो वापरला जातो. दर्जा राखणार्‍या व न राकणार्‍या कंपन्या असा मुद्दा खरा आहे.

(सरकारी दवाखान्यात सर्व औषधे मोफत मिळायची पध्दत 1990 पासूनच्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे मोडीत निघाली पण आता मते मिळवण्यासाठी का होईना काही मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी दवाखान्यात मोफत औषध देण्याची पध्दत परत सुरु केली आहे हे स्वागतार्ह आहे. 2014 ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मनमोहनसिंग सरकार भारतभर ही योजना राबवण्याचे ठरवत आहे.)

वैद्यकीय ग्रंथांमध्ये, जर्नल्समध्ये, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात जनरिक नावांचाच वापर केला जातो. भारतीय औषध कंपन्या भातात जेवढ्या किंमतीची औषधे विकतात तेवढीच म्हणजे वर्षाला 50,000 कोटी रु. ची औषधे जनरिक नावाने निर्यात करतात. मात्र बड्या कंपन्या भारतात मात्र ब्रॅडेंड औषधांची भलावण करत असतात.

औषध खरेदीचे तामिळनाडू मॉडेल

सरकार आपल्या दवाखान्यांसाठी औषधे खरेदी करतांना जनरिक नावानेच, तुलनेने अगदी स्वस्तात औषधे खरेदी करते. कांही वेळा भ्रष्टाचारामुळे भेसळ केलेली दर्जाहीन औषधे खरेदी केली जातात. त्यामुळे जनरिक औषधे बदनाम होतात पण तामीळनाडूमध्ये 1995 पासून सरकारी खरेदी व वितरण प्रक्रियेत क्रांतिकारक बदल केले गेले. ‘तामिळनाडू मेडिकल सर्विस कॉर्परेशन (TNMSC)’ नावाची स्वायत्त कॉर्परेशन स्थापन झाली भ्रष्टाचार विरोधी एका कायद्याचा पुरेपूर वापर करुन कांही प्रामाणिक, कल्पक अधिकार्‍यांनी दर्जेदार खरेदीण्यासाठी पारदर्शी, कार्यक्षम पध्दत ई – टेंडरींग मार्फत विकसित केली.TNMSC ची 2011 मधील खरेदी किंमत व किरकोळ बाजारातील किंमत उदाहरणादाखल कांही औषधांबाबत सोबतच्या तक्त्यात दिली आहे यावरुन लक्षात येईल की घाऊक भावाने सरकारने जनरिक औषधे खरेदी केल्यास ती खूपच स्वस्त पडतात.

1995 पासून तावून सलाखून निघालेले तामिळनाडू मॉडेल 2007 पासून केरळने व आता राजस्थानने अंमलात आणायला सुरुवात केली आहे. 2 ऑक्टोबर 2011 पासून राबवल्या जात असलेल्या ‘ मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना ‘मार्फत तामीळनाडू, केरळप्रमाणे राजस्थानमध्येही सर्व सरकारी दवाखाने, इस्पितळे इथे सर्व आवश्यक औषधे पूर्णपणे मोफत मिळू लागली आहेत. सरकारी दवाखान्यात सर्व औषधे मोफत मिळायची पध्दत 1990 पासूनच्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे मोडीत निघाली पण आता मते मिळवण्यासाठी का होईना काही मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी दवाखान्यात मोफत औषध देण्याची पध्दत परत सुरु केली आहे हे स्वागतार्ह आहे. 2014 ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मनमोहनसिंग सरकार भारतभर हीयोजना राबवण्याचे ठरवत आहे. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र सरकारकडून त्यासाठी 5 – 6 हजार कोटी रुपये राज्य सरकारांना देण्याचे ठरत आहे.

महाराष्ट्र सरकारही सरकारी आरोग्य केंद्रासाठी जनरिक नावाने कंपन्यांकडून दरवर्षी 300 कोटी रुपयांची (दरडोई 29 रुपये) औषधे खरेदी करते. पण तामीळनाडू इतकेच दरडोई औषधांसाठी बजेट असूनही महाराष्ट्रातील कामगिरी तामीळनाडूच्या निम्मीही नाहीय! आरोग्य सेवांवर ‘लोकाधारित देखरेख’ या प्रकल्पांतर्गत ऑक्टोबर-डिसेंबर 2011 मध्ये 5 जिल्ह्यातील 47 प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधील औषध साठ्यांबाबत आकडेवारी गोळा केल्यावर आढळले की ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’ पाच वर्षे झाली तरी सरकारी केंद्रामधील औषधांचा तीव्र तुटवडा कमी झालेला नाही. प्राथमिक आरोग्य – केंद्रात सुमारे सव्वाशे औषधे असायला हवीत पैकी अगदी नेहमी लागणार्‍या 28 औषधांच्या साठ्याबाबत ही कथा म्हणजेच महाराष्ट्रात खरा प्रश्न अपुर्‍या पैशांपेक्षा खाजगीकरण, भ्रष्टाचार, बेफिकीरी, अकार्यक्षमता यांना सोडचिठ्ठी देण्याचा आहे.

(सरकारी दवाखान्याच्या आवारात काढायचा विचार आहे. त्याऐवजी ती शहरात, खेड्यात मध्यवर्ती जागांमध्येही काढायला अनुदान / इतर मदत द्यायला हवी. दुसरे म्हणजे त्याचबरोबर 80 टक्के रूग्ण ज्या खाजगी वैद्यकीय सेवा घेतात तिथेही जनरिक औषधांचा वापर झाला पाहिजे.)

“महाराष्ट्रात तामीळनाडू मॉडेल लागू करा” अशी मागणी जन आरोग्य अभियान 2000 पासून करत आहे. पण सरकार ढिम्म आहे. आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी तामीळनाडू मॉडेलचे अपभ्रंशित, पातळ मॉडेल गेली दोन वर्षे आणू पाहात आहेत. प्रत्यक्षात सरकारी आरोग्य केंद्रामध्ये औषधांचा दुष्काळ चालूच आहे. नवे प्रयोग करण्यापेक्षा तामीळनाडू मॉडेल (गरज असल्यास काही किरकोळ सुधारणांसह ) इथे लागू करायला हवे. ‘सत्यमेव जयते’ या कार्यक्रमामुळे जनरिक औषधांच्या बाजूने व डॉ. शर्मानी केलेल्या कामगिरीच्या बाजूने जनमत झुकायला मोठी मदत झाली आहे. आता प्रश्न असा आहे की यापुढे जाऊन ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्रात वर निर्देशिलेली पाऊले उचलली जाणार की ही हवा विरुन जाणार?

केंद्र – सरकारने टोपणनावेच रद्द केली तर

जनरिक औषधांचे निरनिराळे फायदे लक्षात घेता 1975 साली हाथी समितीने शिफारस केली होती, की ब्रँडनेम टप्याटप्याने रद्द करावी. पण बड्या कंपन्यांच्या प्रभावामुळे हे झाले नाही. त्यामुळे एकच औषध 20 ते 100 टोपणनावाखाली मिळते. या चित्रविचित्र टोपणनावामुळे डॉक्टर्स, केमिस्टस्, रूग्ण या सर्वांचाच गोंधळ उडतो व रूग्णांचे नुकसानही होऊ शकते. उदा. A to Z, AZ – A, AZ ही टोपणनावे अनुक्रमे जीवनसत्व, अॅंटिबायोटिक्स व जंतावरील औषधांची आहेत. ही नावे लिहिण्यात, वाचण्यात गोंधळ झाला तर रूग्णाला दुसरेच औषध दिले जाईल अशी शक्यता असते.

( डॉक्टरांचे अक्षर व केमिस्टचे व्यवधान यांचा काही भरवसा नसतो .)

केंद्र – सरकारने टोपणनावाने रद्दच केली, तर किरकोळ बाजारातील औषधांच्या किमतीही लगेच आजच्या निम्म्या – पाव होतील . सरकारला जनहिताचे धोरण घ्यायचे असेल तर बड्या कंपन्यांचा रोष पत्करून सरकार हे पाऊल उचलेल. पण सरकारची तशी तयारी नाही. अशा परिस्थितीतही एक सुधारणा करता येईल.

फक्त जनरिक औषधे विकणारी दुकाने “जनौषधी” योजनेमार्फत फक्तसरकारी दवाखान्याच्या आवारात काढायचा विचार आहे. त्याऐवजी ती शहरात, खेड्यात मध्यवर्ती जागांमध्येही काढायला अनुदान / इतर मदत द्यायला हवी. दुसरे म्हणजे त्याचबरोबर 80 टक्के रूग्ण ज्या खाजगी वैद्यकीय सेवा घेतात तिथेही जनरिक औषधांचा वापर झाला पाहिजे. खर तर डॉक्टरांवर नियंत्रण ठेवणार्‍या मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडियाच्या कोड ऑफ एथिक्स (नितीतत्वे) च्या कलम 1.5 मध्ये म्हटले आहे की डॉक्टरांनी शक्यतो जनरिक नांवानीच औषधे लिहून द्यावीत पण खाजगी डॉक्टर्स हे पाळत नाहीत व त्याबाबतMCI कांहीच करत नाहीय. MCI ने या बाबत परिणामकारक पाऊले उचलायला हवीत. जनतेने देखील जनरिक औषधांचीच मागणी कायला हवी. तसेच सरकाने “जनौषधी” योजने मार्फत सर्वत्र जनरिक औषधांची दुकाने काढायला सक्रीय प्रोत्साहन द्यायला हवे म्हणजे खाजगी वैद्यकीय सेवा घेणार्‍यांना ब्रँडनेममुळे पडणारा भुर्दड कमी होईल. आरोग्य सेवेवर लोक करत असलेल्या खर्चापैकी 70 टक्के खर्च औषधांवर होतो तो आजच्या एक चतुर्थांश होऊ शकेल.

रास्त दरात औषधांसाठी : उपाय

वर निर्देशिलेले धोरणातील बदल होण्यासाठी अनेक संघटना कार्यरत आहेत. त्याला यश यायला वेळ लागेल. तोपर्यंत रास्त दरात औषधे मिळवण्यासाठी नागरिक काय कू शकतात हे पाहू. जनरिक व ब्रँडेड औषधांच्या किंमतीमध्ये किती फरक आहे हे उदाहरणादाखल सोबतच्या मधुमेहावरीलगोळ्यांच्या तक्त्यावरुन लक्षात येईल.

या नफेखोरीपासून पेशंटला वाचवण्याचे काम आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी पध्दतीने खालीलपैकी एखाद्या प्रकारे करता येईल.

लोकायत वैद्यकीय केंद्र, पुणे

एक मानसेवी डॉक्टर (डॉ. मोने) यांच्या सहकार्याने पुण्यात नळ स्टॉप चौकाजवळ लॉ कॉलेज रस्त्यावर 2005 पासून लोकायत वैद्यकीय केंद्र कार्यरत आहे. रूग्णाने आणलेल्या प्स्क्प्शन मधील मूळ औषध न बदलता ब्रँडेड औषधांऐवजी LOCOSTया संस्थेचे किंवा इतर नावाजलेल्या कंपनीचे (Alembic, Redd’s Laboratory, Blue Cross etc) औषध मूळ नावाने घेतल्यास दर्जा चांगला असूनही खर्च कमी येईल हे समजावून सांगून शंका निसन केले जाऊन रूग्णाला हे असल्यास जनरिक औषध रास्त दात दिले जाते. मधुमेह, उच्च क्तदाब, कोलेस्ट्रेरॉल मध्येही वाढ अशा निरनिराळ्या व्याधींमुळे वयस्करमंडळींना औषधांसाठी महिन्याला 1000 रू. लागत असतील त हा खर्च निम्मा होतो. रूग्णांचा केस पेपर बनवला जातो; तांत्रिकदृट्या तो डॉ. मोनेंचा पेशंट बनतो. (आपल्या पेशंटला सुयोग्य दराने औषधे देणे यात कायदेशीर अडचण नाही.) पुण्यात प्रयास संस्थेचे तज्ञ डॉक्टर एच. आय. व्ही. बाधित रूग्णांना जनरिक औषधे स्वस्तात उपलब्ध करुन देतात. इतरही काही तज्ञ डॉक्टरनी पुण्यात आपल्या रूग्णांना जनरिक औषधे स्वस्तात उपलब्ध करुन द्यायला सुरुवात केली आहे. मुंबईत गोरेगावच्या प्रबोधन संस्थेतर्फे असाच उफम मागील वर्षापासून चालू आहे.

असे केंद्र चालवण्यासाठी खालील गोष्टींची आवश्यकता आहे-मध्यवर्ती जागी या “दवाखान्यासाठी” खोली (कमी भाड्याची), समाजसेवी भावनेने काम करणारे डॉक्टर, सुमारे 25 – 50 हजारांची गुंतवणूक, गावातील काही डॉक्टरांचा पाठिंबा व व्यापक सामाजिक पाठिंबा पुण्यात सध्या 5-7 डॉक्टरच या केंद्राकडे पेशंट पाठवतात. त्यांच्यामुळे तसेच सुरुवातीच्या प्रसिध्दी व लोकांमध्ये झालेले नाव यामुळे हे केंद्र आर्थिक दृट्या आता स्वावलंबी आहे. अनुभव आहे की मानसेवी डॉक्टरांसाठी थोडे शुल्क, तसेच औषधांच्या खरेदीवर थोडे मार्जिन हे खर्च लक्षात घेऊनही रूग्णाचा महिन्याचा औषधाचा खर्च एकदम घटतो.

डॉ. अनंत फडके, पुणे

(सौजन्य – “पंढरी प्रहार”)

— डॉ. अनंत फडके