जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नव्या प्रकारचा दहशतवाद

लोकसभेत गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात असण्याची शंका उपस्थित केली मात्र, हल्ल्यातील शहीद जवानांना श्रद्धांजलीच्यावेळी सत्ताधारी बाकांवरील गृहमंत्र्यांसह एकही नेता उपस्थित नव्हता. दहशतवाद्यांच्या गोळ्या छातीवर झेलून देशाचे रक्षण करणार्‍या सीआरपीएफच्या जवानांनी राजकीय नेत्यांवर रोष व्यक्त केला आहे. बुधवारी श्रीनगरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद जवानांच्या श्रद्धांजली सभेला राज्याचे मुख्यमंत्री उमर अब्दूल्ला यावेळी उपस्थित नव्हते. यामुळे जवानांनी मुख्यमंत्री कुठे आहेत? असा सवाल उपस्थित केला. एखाद्या सामान्य नागरिकाच्या अंत्यसंस्कारालाही सर्व राजकीय नेते हजर असतात मग देशासाठी लढणार्‍या सैनिकासाठीच यांच्याकडे वेळ नाही का? असा रोष सैनिकांनी व्यक्त केला. या मुद्यावर वातावरण तापत असताना घाई गडबडीत मुख्यमंत्री अब्दुल्ला श्रीनगर विमानतळावर गेले आणि त्यांनी तिथेच शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यावेळी जवानांचे मृतदेह त्यांच्या कुटुंबियांकडे सोपविण्यासाठी विमानावर चढविले जात होते.

पाकिस्तानच्या मुद्यावर सरकारचे धोरण नरमाईचे का आहे ? पाकिस्तान पंतप्रधानांच्या भारत भेटीवर अजमेर दर्ग्याचे प्रमुख कठोर भूमिका घेऊ शकतात तर, सरकार का नाही ? सीआरपीएफ जवानांना श्रद्धांजली देण्यावेळी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे कुठे गेले होते ?

सीआरपीएफ छावणीवर हल्ला झाला त्यावेळी ७३ व्या बटालियनेचे ५० जवान तिथे उपस्थित होते. दहशतवादी तिथे खेळत असलेल्या मुलांमध्ये मिसळले होते. त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्र होते जे, पाकिस्तानी बनावटीचे होते. याशिवाय त्यांच्याकडे सापडलेल्या डायरीत पाकिस्तानातील क्रमांक सापडले.हल्ल्याची माहिती आधी होती तर, पाच सैनिकांना शहीद का व्हावे लागले, देशात असे दहशतवादी हल्ले होत असताना लष्करी विशेषाधिकार कायदा (अफस्पा) रद्द करण्याची मागणी का होत आहे. आपण पाकिस्तान आणि दहशतवादाविरोधात आक्रमक झाले पाहिजे.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुमारे २00-२50 दहशतवादी कार्यरत आहेत. याशिवाय 2000-2500 ते दहशतवादी भारतात घुसखोरीच्या तयारीत आहे. लष्कराच्या जवानांचे शौर्य आणि एकनिष्ठता यामुळे दहशतवादी आणि घुसखोरी यावर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले आहे. परंतु जम्मू आणि काश्मीर सरकारला याचा फायदा करून घेता आलेला नाही.

नव्या प्रकारचा दहशतवाद
1948 ते 1972 या सालांच्या मध्ये काश्मीर मध्ये शांती होती. 1972 पासून ऑपरेशन टॉपेझ च्या प्लॅन प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानी घुसखोरी सुरू झाली. अनेक तरूणांना भडकवून पाकिस्तानी आतंकवादी ट्रेनींग कॅम्पस् मध्ये पाठवण्यात आले. या काळामध्ये आपले सरकार पूर्णपणे झोपले होते. 1980 पासून बंध आणि रस्त्यावर हिंसाचारास सुरूवात झाली. 1985 सालापासून काश्मीर पूर्णपणे आतंकवाद्यांच्या नियंत्रणाखाली गेले 1988 साली त्यावेळेचे पंतप्रधान व्ही.पी. सिंगाना काश्मीर कायमचे भारतापासून अलग झाले आहे असे वाटले. 1988 पासून सैन्याला काश्मीरमध्ये सीमेवर घुसखोरी थांबवण्यास (ANTI INFILTRATION / ANTI TERRORISTS OPERATION) आणि काश्मीरच्या आत आतंकवादी कारवाया थांबवण्याकरता बोलवण्यात आले. सैन्याने केलेल्या त्यागामुळेच आज काश्मीर भारतामध्ये आहे.

काश्मीरमध्ये खोट्या बातम्या
फार मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रविरोधी पत्रकार, वर्तमान पत्रे, संकेतस्थळे () मानवाधिकार भंग होते म्हणून दुष्प्रचार करत असतात आणि आपले सरकार त्यांच्या विरुद्ध काही कारवाई करत नाही.

काही वर्तमानपत्रांचे प्रतिनिधीही दहशतवाद्यांना अपेक्षित बाजू मांडताना दिसतात. काश्मीर जळतंय? काश्मीरचा ठराविक भाग या आंदोलनाची शिकार होत आहे. आंदोलनाच्या वेळी प्रामुख्याने श्रीनगर आणि सोपोरमध्ये गडबड होते. इतर ठिकाणी शांतता असते. मात्र संपूर्ण काश्मीरच या आंदोलनांमध्ये होरपळून निघतंय असं काहीसं खोट चित्र रंगवलं जातंय.

काश्मीरमध्ये काश्मीर खोर्‍याला (130 किमी × 30 किमी) ला अवास्तव महत्त्व दिले जाते. काश्मीरची 20 टक्के लोकसंख्या येथे राहते, आकारमानाने हा काश्मीरचा 15 टक्के भाग आहे. काश्मीर खोरे हे देशविरोधी कारवायांचा अड्डा आहे. येथे वृत्तपत्रांचे वार्ताहार, हुरियतचे नेते, इतर राजकीय नेते, न्यायपालिका आणि काही पोलीस अधिकारी राष्ट्रविरोधी कामामध्ये पूर्णपणे गुंतलेले आहेत. त्यांचे सर्वांत महत्त्वाचे काम म्हणजे सैनिकांनी कुठे तरी केलेला तथाकथित अत्याचार केला ही घटना राष्ट्रीय वर्तमान पत्राच्या पहिल्या पानावर छापून आणायची. चौकशी होऊन खोटे ठरलेले आरोप मात्र वर्तमान पत्रामध्ये छापायचे पण नाहीत. देशातल्या भ्रष्ट झालेल्या बुद्धीवंतांना श्रीनगरमध्ये बोलावून त्यांच्याकडून तथाकथित अत्याचाराचा धिक्कार करून घ्यायचा. आज महाराष्ट्रात आणि देशाच्या बाकी भागात काश्मीरपेक्षा 100 पट जास्त अत्याचार होत आहेत. पण अनेक वर्तमानपत्रे त्याकडे दुर्लक्ष करतात.

प्रत्येक घटनेस पाकीस्तानला अनुरुप रंग
राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांमधून काश्मीर खोर्‍यातील परिस्थिती अत्यंत भयानक असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे. मात्र वस्तूस्थिती तशी नाही. श्रीनगर भागातील काही प्रसार माध्यमे घडणार्‍या प्रत्येक घटनेस पाकीस्तानला अनुरुप रंग देतात. दहशतवाद्यांची मुखपत्रे असेच जणू त्यांचे रुप असते. या वृत्तपत्रे व त्यांच्या पत्रकारांवर कायदेशीर बडगा उगारला पाहिजे. तसेच राष्ट्रीय माध्यमांमधून सामान्यांना होणार्‍या अडथळ्यांच्या आणि फुटीरवादी गटांच्या कृष्णकृत्यांना ठळक प्रसिद्धी देऊन या वृत्तपत्रांना नामोहम करता येणे शक्य आहे.

प्रसार माध्यमे ही अशा राष्ट्रविरोधी शक्तींच्या हातातील कोलित बनत चालली आहे. आणि अनेकदा हे त्यांच्याही नकळत होताना दिसत आहे. त्यामुळे या माध्यमांनी अन्य सामान्य घटनांचे वार्तांकन आणि सुरक्षाविषयक घडामोडींचे वार्तांकन यामधला फरक जाणून घेणे आवश्यक आहे. सुरक्षा संदर्भातील घटनांचे वार्तांकन हे टीआरपीच्या साठीचे आयते खाद्य समजले जाऊ नये अशा घटनांचे वार्तांकन अधिक संवेदनशीलपणे केले पाहिजे. एका वर्तमान पत्रात एक बातमी प्रसिद्ध झाली की, एका जखमी आतंकवाद्याला मातीच्या ढिगार्‍याखालून काढल्यावर गोळी मारण्यात आली. बहुतेक या वार्ताहाराच्या मते या आतंकवाद्याला गोळी मारायच्या ऐवजी फुलांचा गुच्छ द्यायला पाहिजे होता. जखमी आतंकवादी नेहमी जवळ आलेल्या सैनिकांवर हाथ गोळा फेकून त्यांना मारतात. अशा आतंकवाद्यांना दया कशाला दाखवायची? काही वार्ताहार कायमचे आतंकवाद्यांचे मुखपत्र बनले आहेत. मुझामील जमील शारत मसुद, बिबीसेचे युसफ. या सगळ्यांवर कायदेशीर कारवाई त्वरित व्हायला हवी. मोकळीक मिळाली तर हे वार्ताहार वाचकांचे मन कलुषित करणार यात संदेह नसावा.

आतंकवादाचा बदलता चेहरा
1971 चे युद्ध हरल्यावर पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये ऑपरेशन टोपेझ सुरू केले. काश्मीर मध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आतंकवाद्यांची घुसखोरी करण्यात आली. 1988 साली काश्मीरला वाचवण्याकरता सैन्याला बोलवण्यात आले. त्यावेळेस काश्मीरमध्ये 6000-7000 आतंकवादी होते. प्रत्येक वर्षी 2000-3000 नवीन आतंकवादी आत प्रवेश करायचे. प्रत्येक वर्षी 2500-3000 आतंकवादी काश्मीरमध्ये मारले जात होते. आता काश्मीरच्या एलओसी वरून होणारी घुसखोरी थांबवण्यात सैन्याला यश मिळाले आहे. सध्या शिल्लक राहिलेल्या आतंकवाद्यांची संख्या 500 च्या आसपास असावी. हे सगळे करताना गेल्या 22 वर्षांत प्रत्येक वर्षी 20-25 ऑफिसर्स आणि 400-750 सैनिक आपल्या प्राणांचे बलिदान करतात. काही वर्षांपासून आतंकवाद्यांची भारतीय सैन्यांशी लढण्याची हिंमत नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत दगडफेक (DISINFORMATION CAMPAIGN) खोट्या बातम्या पसरवून सामान्य काश्मिरी लोकांना भडकावणे सुरू आहे. यानुसार सैन्याविरुद्ध खोटे आरोप करण्याकरता सामान्य माणसांना भाग पाडले जाते.

आपले सरकार आपल्या सैनिकांचे रक्षण करण्यात पूर्णपणे अपयशी पडलेले आहे.अशा प्रकारचा गोबेल्स पद्धतीचा दुष्प्रचार थांबवण्याची जबाबदारी गृहमंत्रालयाची आहे. राष्ट्रविरोधी लिखाण करणारे पत्रकार, वर्तमानपत्रे, संकेतस्थळे एस एम एस पाठवणारे आणि पाकिस्तानचे पैसे घेऊन चालणार्‍या सामाजिक संस्था या सगळ्यांवर कारवाई करायला हवी. आतंकवादाचे स्वरूप बदलते आहे पण झोपी गेलेले गृहमंत्रालय केव्हा जागे होणार. लष्कर हा राष्ट्राचा शेवटचा आधार आहे. आणि त्याचेच जर खच्चीकरण झाले लष्कराच्या मनोबलावर परिणाम झाला, तर राष्ट्रासाठी ते सर्वांत धोकादायक ठरेल. लष्कराचे सामर्थ्य कमी करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे आणि नकारात्मक प्रचाराच्या प्रभारापासून लष्कराला वाचवणे ही तर आपणा सर्वांचीच राष्ट्रीय जबाबदारी आहे. मानवी हक्कांचा सन्मान हा प्राधान्याचा विषय आहे. परंतु दहशतवाद्यांशी लढणार्‍या जवानांना-जी लढाई सामान्य कायदा-सुव्यवस्था प्रकरणांपेक्षा मुळातच वेगळी असते. अशी लढाई लढण्यासाठी कोणतेही कायदेशीर संरक्षण न देता जवानांना वार्‍यावर सोडू शकत नाही. आणि अशावेळी काही चूक झालीच तर त्या जवानांना सामान्य नागरी न्यायालयापुढे पाठवूही शकत नाही. त्याच्या नीतिधैर्यावर जबरदस्त आघात होऊ शकतो. काश्मीरला आज गरज आहे ती भ्रष्टाचार मुक्त राज्यकर्त्यांची जे तिथल्या जनतेला रोजगार उपलब्ध करू शकतील.

गिलानी, यासीन मलिक हे नेते पाकिस्तानी एजंट आहेत. स्वायत्ततेची मागणी केवळ 20 टक्के वहाबी पंथीयांची असून अन्य 80 टक्के जनता भारताबरोबर आहे आणि त्यांना शांतता हवी आहे. त्यामुळे हिंसाचार व चिथावणीखोरांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी.सध्या काश्मीरमध्ये खोट्य़ा बातम्यांचे पेव फुटले आहे. (DIS INFORMATION CAMPAIGN).सामन्य माणसाला भिती वाटते की काश्मीर भारता पासुन वेगळा होईल.त्याची काळजी नको. पण काश्मीरमध्ये आतंकवादाचे स्वरुप बदली होत आहे. देश विरोधी खोटॆ आरोप करुन काश्मीरमध्ये मानवी हक्क भंग होतात असे दाखवायचा अतिरेकी प्रयत्न करतात.सरकारने हे रोखण्यासाठी कठोर कारवाई केली पाहिजे. फुटीरतावाद्यांना हवालाच्या माध्यमातून मिळणार्‍या पैशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.

सुरक्षा दलांच्या हातात रायफलींऐवजी गुलाबाची फुले द्या
या सुरक्षा दलांनी किती कनवाळूपणे वागायचे, म्हणजे सुरक्षा दलांच्या हातात रायफलींऐवजी गुलाबाची फुले द्यायची की पांढरी कबूतरे द्यायची ते ठरविता येईल. काश्मिरात तैनात सुरक्षा दलांच्या कमांडर्सनी मुख्यमंत्री उमर अब्दूल्ला , पीडीपी अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती, गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेना काश्मिरात खास बोलावून प्रक्षुब्ध निदर्शनांना कसे हाताळायचे, त्याचे प्रात्यक्षिक करून दाखवायची विनंती करायला हवी.

सुरक्षा जवान प्राण तळ हातांवर घेऊन भारत सरकारच्या आदेशाने काश्मिरात तैनात असतात; पर्यटक म्हणून हौसेने गेलेले नसतात. केव्हा जीव जाईल, याची त्यांनाही खात्री नसते. त्यांनाही तुमच्या-आमच्या आणि विशेषत: काश्मिरी जनतेसारख्या भावना असतात.सुरक्षा जवानांवर हल्ला करणार्‍यांना, निदर्शनांना कसे हाताळायचे, याचे प्रशिक्षण नसण्याइतपत आपले सुरक्षा जवान दुधखुळे नाहीत. आज उर्वरित भारतातील प्रामाणिक करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये काश्मिरात कायदा सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी ओतले जात आहेत. तिथल्या तरुणांना रोजगार नाही म्हणून, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. इतर कुठल्याही राज्यापेक्षा सर्वाधिक पैसा केंद्र सरकार त्यांना देत आहे. हा पैसा कुठे जातो, हे न सांगताही सर्वांना माहीत आहे. उर्वरित भारतातील प्रत्येक नागरिक हे योगदान गेल्या ३० वर्षांपासून देत आहे. तो काश्मीरला आपल्या देशाचा अविभाज्य व अभिमानास्पद भाग मानत आहे.

उर्वरित भारतातील नागरिकांनाही बेरोजगारीची समस्या आहे. महागाईच्या चटक्यांनी त्यांचेही जीवन होरपळून निघत आहे. तरीही देशभक्त नागरिक काश्मीरसाठी ओतल्या जाणार्‍या प्रचंड निधीबद्दल चुकूनही शब्द काढत नाहीत, त्याची तरी कदर या राज्यकर्त्यांना आहे का? दर वर्षी साधारणत: १०-१५ अधिकारी व ३५०-५०० जवानांना काश्मीरसाठी वीरमरण येते. जबर जखमी झालेल्यांची संख्या याच्या चौपट आहे; स्वत:च्या सैन्य दलांची काळजी न घेणारे राष्ट्र अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत नकळत जात असते. राष्ट्राचे रक्षण करणार्‍यांची काळजी घेण्यास व त्यांचे संरक्षण करण्यास आपण कधी शिकणार?

भ्रष्टाचाराचा रोग
केंद्र सरकार दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचे अनुदान काश्मीरला देते. त्यात विकासासाठीच्या वेगळ्या अनुदानाची तरतूद असते. पण डॉ. अब्दुल्ला आणि ओमर या पिता-पुत्रांच्या राजवटीत काश्मीरमध्ये विकासाचा हा निधी त्या कामावर पूर्णपणे खर्च झाला नाही. प्रशासनातही भ्रष्टाचाराचा रोग शिरला आणि लाचखोरीच्या चिखलात रुतून बसला. त्यांनी विकासाला गती देत सुशिक्षित बेकारांच्या समस्यांची सोडवणूक अग्रक्रमाने केली असती तर, फुटिरतावाद्यांना पुन्हा डोके वर काढायची संधी मिळाली नसती.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)