जागतिक अर्थकारणात चीनची ‘दादा’ गिरी

जागतिक आर्थिक महासत्तेची चीनची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. वेळप्रसंगी एकाधिकारशाहीच्या जोरावर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे निर्बंध झिडकारण्यातही ते मागे-पुढे पाहणार नाहीत. नुकत्याच झालेल्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेत बँकेच्या मूळ भांडवलापासून ते आकस्मिक निधीपर्यंत जागतिक अर्थकारणात चीनची ‘दादा’ गिरी आता पाहायला मिळणार आहे.

‘ब्रिक्स’ बँक विरुद्ध जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी
दक्षिण आफ्रिकेतील डर्बनमध्ये नुकतीच पाचवी ‘ब्रिक्स’ परिषद पार पडली. या परिषदेत आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयाला येणार्‍या ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांनी ‘ब्रिक्स डेव्हलमेंट बँके’ च्या उभारणीला मान्यता दिली. या बँकेमुळे जागतिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसाह्य करणार्‍या जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आता प्रतिस्पर्धी निर्माण झाला आहे. ‘ब्रिक्स’ बँकेच्या माध्यमातून येणारा निधी सदस्य राष्ट्रांतील पायाभूत सोयीसुविधा आणि आपत्कालीन आर्थिक स्थितीवर मात करण्यासाठी प्रामुख्याने वापरण्यात येणार आहे. २०१० मध्ये या देशांनी एकत्र येऊन विकास बँक स्थापन करण्याची कल्पना ‘गोल्डमन सॅच’ या जागतिक आर्थिक सल्लागार कंपनीने मांडली होती. ‘ब्रिक्स’ देशांच्या अर्थव्यवस्था झपाट्याने विस्तारत आहेत, तरी या देशांना पायाभूत सुविधांच्या पूर्ततेसाठी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची मदत घ्यावी लागते. आणि त्यातूनही वित्तपुरवठा करताना घातल्या जाणार्‍या जाचक अटींमुळे हे देश सतत या दोन्ही संस्थांच्या कायम कचाट्यात सापडत आले आहेत. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’ बँक हा कायमस्वरूपी आणि शाश्वत पर्याय ठरू शकतो. सध्या कार्यरत आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था आणि व्यापारावर ही बँक वचक ठेवू शकेल.

जगाच्या एकूण सात अब्ज लोकसंख्येपैकी ४३ टक्के लोकसंख्या ‘ब्रिक्स’ देशांमध्ये राहते, तरी त्यांचा व्यापार विकसित देशांशीच मोठ्या प्रमाणावर आहे. परंतु आता ‘ब्रिक्स’ देशांचा व्यापार वाढत असून, २०१५ पर्यंत तो ५०० अब्ज डॉलरवर (२०१२मध्ये २८२ अब्ज डॉलरची उलाढाल) पोहोचेल, असा अंदाज आहे. त्याचबरोबर या देशांची परकीय चलनाची गंगाजळी ४.४ ट्रिलियन डॉलरची (जागतिक गंगाजळीच्या ३५ टक्के) आहे. जगाच्या एकूण जीडीपीच्या २५ टक्के उलाढाल ‘ब्रिक्स’ देशांच्या माध्यमातून होते.

आफ्रिकेतील नैसर्गिक साधनसंपत्ती व तयार वस्तूंच्या’ बाजारपेठेवर चीनचा डोळा
जागतिक अर्थकारणात स्वत:चे वेगळे महत्त्व निर्माण करण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे. नव्याने उभारण्यात येणार्‍या ‘ब्रिक्स’ बँकेमुळे चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला जाणीवपूर्वक खतपाणीच घालण्यात आले आहे. त्यामुळे या बँकेच्या उभारणीतील चीनची भूमिका समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. चीनची आर्थिक भूक प्रचंड आहे. विशेषतः चिनी राज्यकर्त्यांना आफ्रिका खंडात मोठा रस आहे. देशात एकाधिकारशाही असल्याने अशा प्रकारचा निर्णय ते विनाविलंब घेतात. ‘ब्रिक्स’ बँकेच्या माध्यमातून चिन आफ्रिकेतील आपला आर्थिक विस्तार वाढवेल.आफ्रिकेतील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि तयार वस्तूंच्या ‘ बाजारपेठेवर चीनचा डोळा आहे. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’ बँकेच्या उभारणीचा चीनचा प्रस्ताव आहे. आफ्रिकेतील पायाभूत सोयीसुविधा प्रकल्पांना आर्थिक मदत करणे आणि स्थानिक डेव्हलपमेंट बँकेच्या माध्यमातून तेथील अर्थव्यवस्था आपल्या कब्जात घेण्याचा चीनचा उघड प्रयत्न आहे. ‘ब्रिक्स’ बँकेच्या एकूण आकस्मिक निधीच्या उभारणीपैकी चीन ४१०० कोटी डॉलरचा वाटा उचलणार आहे. रशिया , ब्राझील आणि भारत प्रत्येकी १८०० कोटी डॉलर देणार आहेत, दक्षिण आफ्रिका पाच कोटी रुपयांचा आर्थिक भार उचलणार आहे. त्यामुळे या बँकेत चीनचे वर्चस्व असेल. दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकने पाठबळ दिल्यानंतर जागतिक बँक अस्तित्वात आली. आजपर्यंत या बँकेचे सर्व अध्यक्ष अमेरिकेचेच राहिले आहेत. यावरूनच ‘ब्रिक्स’ बँकेमध्ये कोणाचे वर्चस्व राहील, हे साफ़ आहे.

आर्थिक आघाडीवर भारत आणि चीन यांच्यामध्ये स्पर्धा आहे. ‘ब्रिक्स’ गटामध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक देशाची महत्त्वाकांक्षा परस्परविरोधी आहे. चीनला आर्थिक सत्ताकारणात अग्रभागी राहायचे आहे; तर रशियाला राजकीय आघाडी मिळवायची आहे. भारत आणि ब्राझीलला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कायम सदस्यत्त्वाच्या यादीत स्थान मिळवायचे आहे. चीनचा भारताला विरोध आहे. ‘ब्रिक्स’ बँकेच्या उभारणीत स्वारस्य दाखविल्यानंतर भविष्यात सदस्य राष्ट्रांच्या बाजारपेठेत ‘युरो’ सारखे सामायिक चलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न चीन करेल. भविष्यात चीनचा या बँकेवर पगडा निर्माण झाल्यास इतर देशांना ‘ब्रिक्स’ या चिनी चलनाला मान्यता देण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे अर्थसत्ता होऊ पाहणार्‍या भारताच्या मार्गातील चीन हा प्रमुख अडथळा तर होताच, पण आता त्याचबरोबरीने ‘ब्रिक्स’ देशांतही चीनची दादागिरी वाढणार आहे. ‘युआन’ सामाईक चलन म्हणून मान्यता देण्यासाठी भारत कदाचित विरोध करेलही, पण त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. यामुळे जागतिक अर्थ महासत्ता चीनच होईल का?

भारत-चीन संबंध सुधारण्यासंबंधी चीनकडून धूळफेक
चीनविषयी आंतरराष्ट्रीय समुदायात भीती, संशय आणि असंतोष वाढतो आहे. चीनविरोधी अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरिया या राष्ट्रांची युती नव्याने आकाराला येत आहे. चीनचे नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष झी जिनपिंग यांनी भारत-चीन संबंध सुधारण्यासंबंधी एका पाच कलमी धोरणाची नुकतीच घोषणा केली. भारत-चीन संबंध सुधारण्यासंबंधीचा हा पंचसूत्री कार्यक्रम दोन्ही देशांमधील प्रलंबित प्रश्न विशेषत: सीमावादाचा प्रश्न शांततापूर्ण आणि चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यावर, विविध क्षेत्रात सहकार्य वृद्धिंगत करण्यावर भर देणारा आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमक धोरणांमुळे चीनच्या या पंचसूत्री कार्यक्रमाकडे भारताने अतिशय सावधगिरीने पाहायला हवे.जिनपिंग यांच्या भारताविषयीचा पंचसूत्री कार्यक्रम जर सखोलपणे आणि विस्ताराने अभ्यासला तर त्यातील पोकळपणा, अस्पष्टता त्वरित दिसून येते. भारत-चीन संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही ठोस उपाययोजना या कार्यक्रमात नाहीत. सीमावादाचा प्रश्न निर्धारित कालमर्यादेत सोडवण्याविषयी तरतूद नाही. अतिशय उथळ आणि आदर्शवादी असलेला हा कार्यक्रम म्हणजे निव्वळ चीनकडून धूळफेक असल्याचे जाणवते.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)