जुने ते सोनेच होते!

’झिरो बजेट’ शेती किंवा नैसर्गिक शेती हाच शेतकर्‍यांच्या समस्यांवरचा एकमात्र तोडगा आहे. जुने तेच सोने होते, हे आता सिद्ध झाले आहे. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ही केवळ गोष्टींच्या पुस्तकात आहे, हे शेतकर्‍यांनी लक्षात घ्यायला हवे. निसर्गाला आव्हान देऊन आपण उभे राहू शकत नाही. एवढ्या शक्तीशाली जपानचे अवघ्या दोन दिवसात मातेरे झाले. आधुनिक तंत्रज्ञान जोपर्यंत निसर्गाशी इमानदार आहे तोपर्यंत ते ठीक आहे, त्याच्या पुढची पायरी गाठण्याचा प्रयत्न हे तंत्रज्ञान करीत असेल तर शेवटी सगळ्याची माती होणार हे निश्चित!

फार पूर्वी जेव्हा हा देश सुजलाम् सुफलाम् होता तेव्हा या देशात एक सूत्र सांगितले जायचे आणि ते म्हणजे कनिष्ठ नोकरी, मध्यम व्यापार आणि उत्तम शेती. या सूत्राला तेव्हा प्राधान्य होते आणि म्हणूनच कदाचित हा देश समृद्ध होता. कालपरत्वे आता खूप काही बदलले आहे आणि ते बदलणारच. काळासोबत सगळेच बदलत जातात; परंतु हा बदल स्वीकारताना आपली वाटचाल चांगल्या कडून अधिक चांगल्याकडे कशी होईल, याची काळजी घेणे गरजेचे असते. तशी काळजी आपण घेतो की नाही यावरच काळासोबत आपण समृद्ध होत जातो की रसातळाला जातो, हे निर्भर असते. आपल्या देशाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास आपण हे बदल स्वीकारताना ज्या काही तडजोडी केल्या किंवा अज्ञानमूलकतेने ज्या काही चूका आपल्याकडून झाल्या त्याची फळे आज आपल्याला भोगावी लागत आहे. आपली सर्वात मोठी चूक हीच झाली की आपण आपल्या शक्तीचा आधार असलेल्या आणि कोणे एकेकाळी उत्तम म्हणून गणल्या गेलेल्या शेतीला कनिष्ठापेक्षाही खालचा दर्जा दिला. शेतीत बदल झाले; परंतु ते केवळ तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित राहिले. हे बदल वरवरचे होते. या बदलातून ना शेती समृद्ध झाली ना शेतकरी. परिणामी आज शेती, शेतकरी आणि पर्यायाने देशाची आर्थिक स्थिती पार हलाखीची झाली आहे. तांत्रिक प्रगतीने शेतीची उत्पादनक्षमता भलेही वाढली असेल, कदाचित त्यामुळे आपला देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णदेखील झाला असेल; परंतु या वाढीचा जो व्यापक परिणाम दिसायला हवा तो दिसत नाही. शरीराच्या एखाद्याच भागाची वाढ होत राहिली आणि इतर अवयव तसेच राहिले तर ते शरीर जसे भेसूर दिसेल तसे काहीसे शेतीच्या बाबतीत झाले आहे. उत्पादन वाढले असेल तर स्वाभाविकपणे उत्पादकाची आर्थिक स्थिती मजबूत व्हायला हवी आणि तसे होत नसेल तर कुठेतरी गंभीर चूक होत आहे, असे म्हणायला हवे. दुर्दैवाने या गंभीर चुकीकडे आजवर कोणत्याही सरकारने काळजीपूर्वक लक्ष दिले नाही. देशाच्या भुकेची गरज भागविण्याची जबाबदारी सरकारने शेतकर्‍यांवर टाकली खरी; परंतु शेतकर्‍यांच्या पोटाची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकार नीट पार पाडू शकले नाही. अधिक उत्पादनासाठी सरकारने शेतकर्‍यांना रासायनिक शेतीच्या तोंडी दिले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली शेतीसाठी लागणार्‍या जवळपास सगळ्याच गोष्टींसाठी त्याला परावलंबी केले, परिणामी त्याचे आर्थिक गणित पार ढासळले. पूर्वी असे होत नव्हते. पूर्वी शेतीतून किंवा शेतीसाठी शेतकर्‍याच्या घरातला पैसा बाहेर जात नव्हता. बियाणे, मजूर, खते सगळे घरचेच असायचे. त्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च जवळपास शून्य असायचा. परिणामी जे काही पीक व्हायचे त्यातून त्याला फायदाच होत असे. सोबतच त्यावेळी या लोकांच्या गरजादेखील अतिशय मर्यादित असायच्या. शंभर उंबर्‍याचे गाव असेल तर फार तर दहा लोकांकडे चांगले शर्ट, पायताण वगैरे असायचे आणि कुणाला दुसर्‍या गावाला जायचे असेल तर तो यापैकी एखाद्याचा शर्ट, पायताण सोबत न्यायचा. जिथे जायचे तिथे पोहचला की तो शर्ट घालायचा, पायताण चढवायचा आणि परत आल्यावर ज्याचे सामान त्याला वापस करायचा. खर्चाची बाबच नव्हती किंवा असेही म्हणता येईल की सहकाराचे तत्त्व पूर्वी फार चांगल्या प्रकारे राबविले जायचे. एकाची बैलजोडी दुसर्‍याच्या कामी यायची, आळीपाळीने काम करून शेतातील मजूरीचा प्रश्न सहज सोडवला जायचा. विनिमय बहुतेक वस्तु किंवा धान्याच्या रूपात होत असे, या सगळ्या गोष्टींमुळे गाव-खेडी समृद्ध होती. आता परिस्थिती पार बदलली आहे. पूर्वी मोटेने शेताला पाणी दिले जायचे आणि त्याचा खर्च शून्य असायचा. शिवाय आवश्यक तेव्हा आणि आवश्यक तितके पाणी देता यायचे. आता विजेवर चालणारे मोटार पंप आले. मोटार पंप तर आले; परंतु विजेची शाश्वती राहिली नाही. वीज असली त ी ठिकठिकाणी बांधलेल्या धरणांमुळे नदीच्या पात्रात पाणी राहत नाही. धरणातून सिंचनासाठी पाणी मिळत नाही. ही सगळी धरणे केवळ शहरी लोकांची तहान भागविण्याचे काम करतात. पाण्याच्या बेसुमार उपशामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी खूप खोल गेली. थोडक्यात पाण्याच्या बाबतीत ही तांत्रिक प्रगती शेवटी शेतकर्‍याच्या मूळावर उठली, असेच म्हणावे लागेल. खते, बियाणे आणि कीडनाशकांसाठी शेतकर्‍याला बाजारचा रस्ता धरावाच लागतो. त्यासाठी पैसा लागतो. शेतीच्या लागवडीत घातलेला हा पैसा वसूल होईलच याची खात्री नसते. कधी पाऊस दगा देतो तर कधी बाजार ठोकून काढतो. एकत्र कुटुंब पद्धती लयाला गेली, त्यामुळे मजूरीचा प्रश्नदेखील तेवढाच गंभीर झाला. शेतात काम करायला मजूरच मिळत नाही. तिकडे सरकारने दोन रुपये किलोने धान्य देण्याची सुविधा दिली आणि इकडे मजूरांचा दुष्काळ पडला. जवळपास फुकटात पोट भरत असेल तर कोण कशाला कष्ट करेल? बाराबलुतेदारी संपली, परिणामी खेड्याचे अर्थशास्त्र साफ कोलमडले. शेती सोडून लोक शहराची वाट धरू लागले. शेतकर्‍यांच्या पोरांना गावात करमेनासे झाले. शेतीत काम करायची त्यांना लाज वाटू लागली. आता प्रत्येक गोष्ट विकत घ्यावी लागत असल्याने पैसा कसा उभा करायचा, हा शेतकर्‍यांसमोरचा मोठा प्रश्न झाला आहे. शेतीतून पैसा मिळत नाही आणि मिळाला तरी तो कर्जाचे हप्ते भरण्यातच संपून जातो. कोरडवाहू शेतकर्‍यांची अवस्था तर अतिशय गंभीर आहे. उपाशी मरायचे की आत्महत्या करायची, हे दोनच पर्याय त्याच्यासमोर उभे असतात. ही सगळी परिस्थिती कशामुळे निर्माण झाली यावर विचार होणे आणि गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. पूर्वी शेती आणि शेतकरी समृद्ध होते आणि आता ते नाहीत, ही वस्तुस्थिती डोळ्यासमोर ठेवून विचार केला तर एकच बाब स्पष्टपणे समोर येते आणि ती म्हणजे पूर्वी शेती फायद्याची होती, आता तशी राहिल नाही. पूर्वी शेती का फायद्याची होती, याचे उत्तरही तसे सोपे आहे. पूर्वी शेतीचा उत्पादनखर्च जवळपास शून्य होता, म्हणून ती फायद्याची होती आणि आजही शेती फायद्याची व्हायची असेल तर शेतीचा उत्पादन खर्च शून्यावर किंवा किमान पातळीवर आणणे हाच एक पर्याय शिल्लक आहे. सरकारला उत्पादन हवे आहे आणि शेतकर्‍याला उत्पन्न हवे आहे. भारतीय शेती या दुहेरी कैचीत सापडली आहे. या दोन्ही गोष्टी सोबत चालू शकत नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे. उत्पादन वाढवितो म्हटले तर उत्पन्न वाढत नाही आणि उत्पन्नावर लक्ष केंद्रीत करतो म्हटले तर उत्पादनावर परिणाम होतो. सरकार यातून मार्ग काढेल ही आशा करण्यात अर्थ नाही. सरकारला शेतकर्‍यांपेक्षा शेतीच्या उत्पादनात अधिक रस आहे, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.त्यामुळे शेतकर्‍यांनीच आता थोडा वेगळा विचार करायला हवा. शेतीचा उत्पादनखर्च शक्य तितका आटोक्यात आणण्याचा शेतकर्‍यांनी प्रयत्न करावा. पुन्हा एकदा परंपरागत नैसर्गिक शेतीकडे वळावे. शेणखताशिवाय इतर खतांचा वापर करू नये, शक्यतो घरची बियाणे वापरावीत. स्व. डॉ. श्रीकांत जिचकारांनी महाराष्ट्राला ’झिरो बजेट’ची पहिल्यांदा ओळख करून दिली होती. या संकल्पनेचा शेतकर्‍यांनी वापर करायला हवा. आपले उत्पन्न शून्य आहे हे गृहीत धरून खर्च कमीतकमी कसा होईल, याचा विचार करावा. खर्च होणार्‍या प्रत्येक पैशासोबत आपल्यावरील कर्ज वाढत आहे, हे लक्षात घेऊनच खर्च करायला हवा. जिथे मीठ-भाकरीने काम भागते तिथे पंचपक्वानांची मेजवानी झोडण्याचे कारण नाही. अत्यावश्यक तेवढाच खर्च, मग तो घरात असो अथवा शेतीत असो, करण्याची सवय शेतकर्‍यांनी स्वतःला लावून घ्यावी. शेतीच्या बाबतीत आपले परावलंबित्व शक्य होईल तितके कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. दहा कामासाठी शहराकडे दहा चकरा मारण्यापेक्षा एका चकरेत दहा कामे कसे होतील, याचे नियोजन क ावे. तोच काटेकोरपणा शेतीतही दाखवावा. या सगळ्याचा परिणाम दिसायला कदाचित काही कालावधी लागेल; परंतु एक दिवस आपल्या डोक्यावर कुणाचेही कर्ज नाही आणि आपल्या खात्यात बरीच रक्कम शिल्लक आहे, हे जेव्हा त्याला दिसेल तेव्हा या सगळ्याचे महत्त्व त्याला कळेल. सध्या पैसा येताना दिसत नाही, परंतु खर्चाच्या वाटा तोंड वासून उभ्या असतात, अशी काहीशी परिस्थिती आहे. ’झिरो बजेट’ शेती किंवा नैसर्गिक शेती हाच शेतकर्‍यांच्या समस्यांवरचा एकमात्र तोडगा आहे. जुने तेच सोने होते, हे आता सिद्ध झाले आहे. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ही केवळ गोष्टींच्या पुस्तकात आहे, हे शेतकर्‍यांनी लक्षात घ्यायला हवे. निसर्गाला आव्हान देऊन आपण उभे राहू शकत नाही. एवढ्या शक्तीशाली जपानचे अवघ्या दोन दिवसात मातेरे झाले. आधुनिक तंत्रज्ञान जोपर्यंत निसर्गाशी इमानदार आहे तोपर्यंत ते ठीक आहे, त्याच्या पुढची पायरी गाठण्याचा प्रयत्न हे तंत्रज्ञान करीत असेल तर शेवटी सगळ्याची माती होणार हे निश्चित! त्यामुळे शेतकर्‍यांनी पूर्वीच्या शेतीबद्दल ऐकलेल्या गोष्टी किंवा गावात उपलब्ध असलेल्या जुन्या – जाणत्या लोकांसोबत चर्चा करून आणि त्यासोबत मागील १५ – २० वर्षांच्या रासायनिक शेतीच्या खर्चाने टकोरं लाल करणार्‍या अनुभवातून कमी खर्चाच्या किफायतशीर शेतीकडे वळणे, हाच शेवटी अंतिम उपाय आहे.

प्रकाश पोहरे,
मुख्य संपादक,
दै. देशोन्नती.
दैनिक देशोन्नतीमधील `प्रहार’ या सदरात प्रकाशित : दिनांक ३ एप्रिल २०११ रोजी….

— प्रकाश पोहरे