जैविक शेतीचा प्रसार आणि प्रचार

 
अधिक उत्पादनाच्या हव्यासापोटी शेतीक्षेत्रात रासायनिक खतांचा आणि किटकनाशकांचा वापर बेसुमार वाढला. मात्र, याचे मानवी आरोग्यावरील दुष्परिणाम आता समोर येऊ लागले आहेत. त्यामुळे शेतीक्षेत्रात नैसर्गिक खतांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. शिवाय जैविक पद्धतीने शेती करण्यालाही प्राधान्य देण्यात येत आहे. असे असले तरी हे तंत्रज्ञान अधिकाधिक शेतकर्‍यांपर्यंत

पोहोचणे गरजेचे आहे.अलीकडे शेतीच्या विकासाबाबत सातत्याने वेगवेगळे मुद्दे पुढे आणले जातात. अर्थात त्यातील कोणते मुद्दे प्रभावी ठरतील हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे. पण, ढोबळमानाने शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक ठरणार्‍या मुद्यांचा विचार करता येतो. पहिला विकासाचा मुद्दा म्हणजे जैविक शेतीसंबंधी आहे. इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ ऑगॉनिक अॅग्रीकल्चर मोमेन्ट ने प्रसिद्ध केलेल्या तत्व आणि उद्देशानुसार भारतात पोषक द्रव्य भरपूर प्रमाणात असणारे अन्न पुरेशा प्रमाणात तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. त्यासाठी नैसर्गिक व्यवस्थांवर नियंत्रण मिळवण्याऐवजी त्यांच्या साहाय्याने काम करावयाचे शेतकर्‍यांना शिकवावे लागणार आहे. मातीतील सूक्ष्म जीवाणू, फळे, फुले, पाने, जनावरे या सर्वांचा उपयोग करून शेतकर्‍याला शेती व्यवस्थेत नैसर्गिक चक्रातील बदलांशी जुळवून घेता आले पाहिजे. दीर्घकाळापर्यंत मातीची संपन्नता टिकून राहील आणि वाढत जाईल असे मार्ग शोधायला हवेत. त्याचबरोबर कृषी उत्पादकांना त्यांच्या उद्योगातून पुरेसा लाभ होईल, जैविक विविधता कायम राहील व कामातून पुरेशी सुरक्षितता आणि समाधान मिळेल असे प्रयत्न सरकारमार्फत होणे गरजेचे आहे. कृषिव्यवस्थेचा एकूण सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थेवर होणार्‍या परिणामासंबंधात समाजातील सर्व जागरूक घटकांनी सावधानता बाळगण्याचीही आवश्यकता आहे.

शेतीक्षेत्राच्या उन्नतीसाठी भांडवली व्यवस्थेच्या केंद्रीकरणापासून मुक्त आणि खर्‍या राजकीय तसेच आर्थिक विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने जाणार्‍या उर्जेचा जास्तीत जास्त क्षमतेने उपयोग करणाऱ्या साधनांची कास धरण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने शेतकर्‍यांनी जैविक शेती तंत्राचा अवलंब करावा म्हणून त्यांना आवश्यक ते सहाय्य आणि आर्थिक उत्तेजन देण्यासाठी सरकारने पावले टाकण्याची गरज आहे. केवळ कृषी विद्यापीठाच्या संशोधनावर अवलंबून न राहता प्रत्येक शेतावर शेतकर्‍यांमार्फत होणार्‍या संशोधनाला उत्तेजन देणे आणि प्रादेशिक माहिती देवाण-घेवाण यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे. याशिवाय स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि त्याच्या पुनरूज्जीवनाही विचार व्हायला हवा. एवढे करून भागणार नाही तर शेतीव्यवसायाला पूर्वीचा सन्मान प्राप्त करून देण्यासाठी शिक्षणात आमूलाग्र बदल व्हायला हवे आहेत.

या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचा जैविक उत्पादन कायदा तपासण्याची गरज आहे. अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये 1980 मध्ये जैविक कृषी उत्पादने प्रमाणित करावयाची यंत्रणा अंमलात आणायचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर सर्व देशात प्रमाणित जैविक उत्पादनाचा एकच समान दर्जा प्राप्त व्हावा म्हणून जैविक अन्न उत्पादन विकणार्‍या सर्वांचीच उत्पादने प्रमाणित असली पाहिजेत, असा नियम करण्यात आला. अमेरिकेने राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम (एनओपी) ही युनायटेड स्टेट अॅग्रीकल्चर डिपार्टमेंटच्या अधिपत्त्याखाली नवीन संस्था निर्माण केली. ही संस्था बाजारपेठेतील पदार्थांचा दर्जा योग्य राखण्यासाठी कार्य करते. हा दर्जा निश्चित करण्यासाठी आणि कायम राखण्यासाठी नियम करण्यात आले आहेत.

यादृष्टीने विचार करता आपल्याकडे अशा उपाययोजना करण्याबाबत उदासिनता दिसते. अमेरिकेत देशी, परदेशी, खासगी पातळीवरील उत्पादनांचा दर्जा राखण्यासाठी वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो. त्यानुरूप उत्पादकांना योग्य त्या सूचना दिल्या जातात. जैविक उत्पादन म्हटले की सामान्य ग्राहकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्याचे वेळेवर निरसन व्हायला हवे. हे सर्व प्रयत्न करत असताना केवळ उत्पादित मालाचे रासायनिक विश्लेषण करून त्यातील घटक द्रव्याचे प्रमाण पाहून त्यांच्या विक्रीला परवानगी देणे योग्य ठरत नाही. वास्तविक, धान्य उत्पादन, फळ उत्पादन आणि पशुपालन यासंबंधी वेगवेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली आहेत. उदा. पीक घ्यायचे असेल अशा जमिनीत कमीत कमी तीन वर्षे कायद्याने बंदी घातलेले खत, जंतूनाशक किंवा इतर पदार्थांचा वापर केलेला नसावा. शेतात एकच पीक न घेता फिरकी पीकपद्धती वापरणे जरूरीचे आहे. मातीचा कस वाढवण्यासाठी जनावरे आणि वनस्पती यांच्यापासून तयार करण्यात आलेल्या खतांचा, विशेष प्रकारे केलेल्या मशागतीचा तसेच पीक तंत्राचा जमिनीत उपयोग करायला हवा. पिकांवरील रोग, कीड नियंत्तित करण्याकरता मुख्यत: यांत्रिक, बायलॉजिकल आणि फिजिकल स्वरूपाची उपाययोजना केली जावी. हे उपाय पुरेसे होत नसतील तेव्हा जैविक, वनस्पतीजन्य पदार्थांचा उपयोग करण्यास हरकत नाही.

मांसोत्पादनासाठी जनावरे वाढवताना त्यांना शंभर टक्के जैविकपद्धतीने उत्पादित केलेले अन्न देणे आवश्यक आहे. परंतु, या अन्नाबरोबर उत्पादक मान्यता प्राप्त व्हिटॅमिन्स् आणि खनिजे देऊ शकतो. जनावरे निरोगी रहावीत म्हणून लस टोचण्यासारखी रोग प्रतिबंधक उपाययोजना करायला हवी. सर्व जैविक तंत्राने वाढवल्या जाणार्‍या जनावरांना मोकळ्या कुरणात चरायला नेण्याची सोय असणे आवश्यक आहे. केवळ सुरक्षा, आरोग्य यासाठी अशा जनावरांना तात्पुरते बंद जागेत ठेवले जावे अशा सूचना देण्यात येतात. आजचे कृषि शास्त्रज्ञ ज्ञानाच्या एका विशिष्ट उपशाखेवर आपले सर्व लक्ष केंद्रीत करतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांची शेती विशिष्ट पिकांशी जोडली जाते. सहाजिकच शेतकरी बाजारपेठेच्या चढ-उताराला बळी पडतो. औद्योगिक जगातील सर्व शेतकरी कृषी उत्पादनाची स्वतंत्र पद्धत वापरतात. सृष्टीमध्ये असलेली विविधता आजच्या शेतकर्‍यांच्या तंत्रात प्रतिबिंबीत झालेली आढळते. शेतकरी शेतजमिनीपासून दूर घेतल्या गेलेल्या निर्णयावर अवलंबून असतात. परिणामी स्थानिक पर्यावरण आणि ग्रामीण समाज यांचा र्‍हास होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर अन्नधान्याच्या टंचाईचा आणि त्यांच्या वाढत्या दराचा विचार करायला हवा. वास्तविक, अन्नपदार्थांच्या किंमती मुख्यत: मागणी आणि पुरवठा याबरोबरच पेट्रोलच्या किंमतीतील चढ-उतारावर ठरतात. पण, या प्रक्रियेत हाताशी काहीच लागत नसल्याने शेतकरी गलितगात्र झाला आहे. मध्यस्थ मात्र अवाजवी नफा कमावू लागले आहेत. अलीकडे विविध किटकनाशक आणि रासायनिक खतांचे पिकांवरील दुष्परिणाम समोर येत आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक खतांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. पर्यायाने जैविक शेतीला महत्त्व येत आहे. मात्र, या तंत्राचा अजूनही भारतात म्हणावा असा प्रसार झालेला नाही. उत्पादनवाढीच्या

ध्यासाने शेतकरी विविध किटकनाशकांचा आणि खतांचा वापर करत आहेत. मात्र, त्यांच्या दुष्परिणामांकडे शेतकरी कानाडोळा करत आहेत. हे शेतीक्षेत्राच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्याबरोबर मानवी आरोग्यासाठी या बाबी हानीकारक आहेत. याचा विचार करून शेतकर्‍यांनी शेतीचे धोरण आखण्याची गरज आहे.

(अद्वैत फीचर्स)

— प्रा. डॉ. मुकुंद गायकवाड