ठाण्यातील कामगार भीमराव भंडारेंची ’आत्महत्या‘…की, ’सरकारी हत्या‘(?)

लोकमान्य टिळक म्हणाले होते की, ”शेतकरी व कामकरी (कामगार) हेच या देशाचे मालक आहेत!“… याचा साधा सरळ अर्थ हा की, समाजातील इतर अभिजनवर्ग हा कामगारांनी निर्माण केलेल्या ’अतिरिक्त मूल्याचा‘ आणि निसर्गशक्तिच्या (विशेषतः सूर्यप्रकाश) सहाय्यानं शेतकर्‍यांनी निर्मिलेल्या अतिरिक्त खाद्यान्नांचा, तसेच इतर पूरक गोष्टींचा (उदा. कापूस) आधार घेऊन जगत असतो. शारिरीक श्रमाला ’उपरा‘ असणारा हा अभिजनवर्ग, आपल्या बुध्दीसामर्थ्यानं शेतकरी.कामगारांच्या कार्यप्रणालीत सुलभीकरण व संख्यात्मक वा गुणात्मक मूल्यवर्धन करीत असला, तरी ”शोषणा“च्या माध्यमातून अतिरेकी समृध्दीनं फुललेलं त्याचं जगण्याचं ’हिडीस रूप‘ लपून रहात नाही. कामगार.शेतकर्‍यांच्या दुरावस्थेतून ते आपसूकच उलगडत जातं आणि त्यांच्या आत्महत्यांतून हे अमानवी रूप अधिक ’गडद‘ होत जातं.

कामगारांच्या आणि शेतकर्‍यांच्या श्रमाला बुध्दिसामर्थ्यानं पर्याय शोधण्यात आले (उदा. कारखानदारीत यांत्रिक रोबो…शेतीत जेसीबी व ट्रॅक्टर्स इ. साधनं) त्यानंतर तर व्यवस्थेचा शेतकर्‍यांकडे व कामगारांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन कमालीचा विकृत झाला. त्यांच्या दृष्टीने यंत्रासारखाच ’कामगार.शेतकरी‘ हा एकतर वापरण्याजोगा निर्जीव कच्चा माल (Expendable Commodity) किंवा उत्पादक यंत्रसामुग्री बनली. ज्याला ”सोशल डार्विनिझम्“ म्हटलं जातं, त्या ’बळी तो कान पिळी‘ या संकल्पनेत चपखल बसणारी ती अभिजनवर्गाची धारणा होती. या हिंसक व अमानुष ’धारणे‘ची ’धार‘ तीव्र झाली, ती खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या सर्वसामान्यांना खाऊन.गिळून टाकणार्‍या ’खाउजा‘ धोरणापश्चात! याच काळात स्वातंत्र्यापश्चात काँग्रेसी संस्कृतिनं आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत किंवा प्रसंगी त्यांच्याही पुढे जात, इतरे पक्षीयांनी अवघ्या देशाच्या जनतेला व निसर्गाला, भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून लुटून फस्त करीत जो हाहाःकार माजवला, त्याचं फलस्वरूप देशाच्या संचालनाची सूत्रं केवळ राजकारण्यांकडे ’न‘ रहाता… राजकारणी, उद्योगपति आणि नोकरशहा यांच्याकडे पूर्णतया ’त्रिभाजित‘ झाली.

दिशा चुकली आणि दुर्दशा अटळ झाली व तेच पुढे देशाचं प्राक्तन ठरलं… जगभर मिरवायला राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नाच्या दराचा निर्देशांक वाढत गेला पण, ’बुडत्याचा पाय खोलात‘ अशी आपल्या देशाच्या सर्वसामान्य जनतेची स्थिती झाली. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचं पेवं फुटलं फुकटं वीज, कर्जमाफीच्या दलदलीत दळभद्री राजकारण्यांनी शेतकर्‍यांचा पाय अडकवला आणि त्यांचा समाजाचा एक महत्त्वपूर्ण ’उत्पादक घटक‘ म्हणून असणारा ’आत्मसन्मान‘ उध्वस्त केला. काळाच्या ओघातं प्राप्त झालेल्या ’कर्जबुडव्या‘ या नादान उपाधीमुळे अर्थव्यवस्थेतील.समाजातील शेतकर्‍यांची उरलीसुरली ’पत‘ ध्वस्त केली गेली. केवळ शेतीत राबणार्‍यांना लग्नाच्या बाजारात मुली मिळणं दुरापास्त झालं. त्यामुळे फसव्या राजकारणाच्या सापळयात अडकलेल्या शेतकर्‍यांना, आत्महत्येच्या सरणापर्यंत आपसूक चालत जाण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. कारण लुटणार्‍यांच्या ’हत्या‘ करण्याची तीव्र इच्छा त्यांच्या फक्त मनातच राहिली, पण ती कृति करण्याचं धैर्य त्यांच्या दुबळया छातीत आणि कमजोर हातात उरलं नव्हतं. परिणामस्वरूप या धनदांडग्या भ्रष्टदुष्ट व घराणेबाज राजकारण्यांना हवं तेच घडायला लागलं… शेतकरी हळूहळू शेती सोडू लागला! शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवर चार ’नक्राश्रू‘ ढाळून झाल्यावर, या सर्वपक्षीय ’राजकारणी बोक्यांची‘ वखवखलेली नजर मग शेतकर्‍यांच्या पिकत्या सुपीक जमिनीवर पडली आणि पूर्वीचं ’को.ऑपरेटिव्ह फार्मिंग‘ जाऊन ’कॉर्पोरेट.कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग‘ आलं किंवा मोजक्या धनदांडग्यांचा (त्यात राजकारणी सरंजामदार आलेच!) विकास साधणारे ’जैतापूर अणूप्रकल्प‘ किंवा ’लवासा‘सारखे बांधकाम प्रकल्पही आले! उपनगरात किंवा शहराच्या परिघावरच्या १० x १० च्या कोंदट ’काडेपेटीच्या आकाराच्या‘ (बहुतांश अनधिकृत) घरात कोंडल्या गेलेल्या ’मराठी माणसांच्या‘ घराच्या भिंतींना कान लावला, तर आज जो ’आत्म्यांचा आक्रोश‘ ऐकू येईल, त्याची बीजं २०.२५ वर्षांपूर्वींच्या धोरणात रोवलेली आढळून येतील. ज्याला ’क्रिमिनल.कॉन्स्पिरसी‘च म्हणावं लागेल, अशापध्दतीनं संपूर्ण राजकीय व्यवस्था, देशातले तद्दन सगळे भांडवलदार व त्यांच्या शिखरसंस्था (अॅसोचाम्, सीआय्आय्, फिक्की इ.) आणि लेबर.कन्सल्टंट्स्, HR-अधिकारीवर्ग यासारखे त्यांचे हस्तक.दलालय नोकरशाही आणि न्यायव्यवस्था… यांच्या परस्परावलंबी आर्थिक हितसंबंधांची ’मोट‘ बांधत, सर्वसामान्यांच्या सन्मानजनक जिण्याची ’बोट‘ या सर्वांनी मिळून ’खाउजा‘ धोरणाच्या महासागरात बुडवून टाकली. देशाचा ’मालक‘ असलेला कामगार व शेतकरी वर्ग, ’सलाम‘ करणारा व्यवस्थेचा ’गुलाम‘ बनला!

…पण हे सर्वसामान्य मराठी माणसाला कळत नाही. वेगवेगळया पक्षांच्या झेंडयांचे ’रंग‘ वेगवेगळे असले तरीही, त्यांचा ’ढंग‘ एकच आहे… तो सर्वसामान्यांना लुटून त्यांना ’गुलाम‘ करण्याचा आहे, हे त्यांना कळतं नाही आणि ’कोणता झेंडा घेऊ हाती…‘ एवढा एकच उथळ प्रश्न स्वतःला करत, विक्रमादित्यानं वेताळाला सहजी खांद्यावर टाकावा, तसा फारसा विचार ’न‘ करता मराठी तरूण कुठल्यातरी रंगाचा झेंडा खांद्यावर टाकून मिरवायला लागतो. या झेंडयांच्या भाऊगर्दींनचं त्यांच्या जीवनाची कोंडी झालीयं, हे कळेपर्यंत त्याला खूप उशीर झालेला असतो. वार्धक्याच्या खुणा शरीरावर उमटायला लागलेल्या असतात. मग या सर्वपक्षीय बदमाष राजकारण्यांच्या भ्रष्ट नोकरशहांच्या, मुजोर व लूटमार करणार्‍या खाजगीकंपन्यांच्या अधिकार्‍यांच्या ’हत्या‘ करण्याचं डोक्यातलं ’धुम्मस्‘ बाजूला टाकून तो… ’हत्ये‘ ऐवजी ’आत्महत्येचा‘ अधिक सोपा पर्याय निवडतो.

कुठलाही ’टेलिस्कोप‘ वा ’मायक्रोस्कोप‘ हातात ’न‘ घेता बसल्याजागी हा शोध सहज घेता येईल की, त्या ’भीमराव भंडारें‘ची मुलं त्यांच्या आत्महत्येच्या वेळी कामावर गेली होती म्हणजे खरं तर ”कंत्राटी“ कामावर गेली होती! ”नोकरी कंत्राटी, म्हणजे आयुष्यभर हाती…भिकेची वाटी!“ ही कंत्राटी पध्दतीची जी काही ’सेवा व उद्योगक्षेत्रातली‘ ’अस्पृश्यता‘ आहे आणि ’कॉर्पोरेट.कंत्राटी फार्मिंग‘ची ’गुलामगिरी‘ आहे ती… त्याबाबत अवाक्षरही न काढणारे तद्दन ढोंगी व बदमाष दलित.ओबीसी.बहुजनसमाजाचे पुढारी आणि बाबासाहबांच्या ’पुण्याई‘नं (स्वतःच्या गुणवत्तेनं नव्हे!), ’पडाई‘ करून मोठे झालेले दलित सरकारी अधिकारी… यांच्या नालायकीनं प्रसवलेली आणि पसरलेली आहे! ’ना‘ या तथाकथित दलित हिताच्या ’ठेकेदारांना‘ कुत्र्याच्या मोतीनं…गुलामाच्या जातीनं… आणि रोज नोकरी जाण्याच्या भितीनं जगणारा कंत्राटी.पध्दतीतील बहुतांश बहुजन युवक दिसत, ’ना‘ यांची हृदय शेतकर्‍यंाच्या आत्महत्यांनी पिळवटून निघतं! त्यामुळे हे दलित पुढारी आणि दलित सरकारी अधिकारी नेमकं करतात काय…या यक्षप्रश्नाचं उत्तर, ’उद्या तो ’महामानव‘ या पृथ्वीतलावर पुन्हा अवतरला, तर या ढोंगी.बदमाषांची नेमकी काय अवस्था करेल?‘… या प्रश्नाच्या उत्तराशी जोडून घ्यावं लागेल.

सगळी सरकारी धोरणं अशा ’बखुबीनं‘ राबविण्यात आली आहेत की, दलित असो वा मुस्लीम, जे जे कोणी हे व्होटबँकेचे महत्त्वाचे घटक आहेत… ते बहुतांश ’अज्ञानी‘चं राहतील, कारण ’ज्ञानी‘ माणसांवर राज्य करणं कठीण असतं. शिक्षण.नोकरीच्या क्षेत्रात ’आरक्षणा‘चं रण आणि तण माजवत ठेवायचं आणि त्याव्दारे समाजातील अंतर्विरोध मर्यादेबाहेर ताणत, हकनाक धगधगते ठेऊन आपल्या राजकीय व आर्थिक स्वार्थाची पोळी दिशाहिन पददलितांच्या सरणावर भाजून घ्यायची. खरेखुरे अर्थपूर्ण विकासाचे मुद्दे बाजूला ठेवायचे… भ्रष्टाचाराच्या मूळावर प्रहार करणारं पू. अण्णा हजारेंचं ’जन.लोकपाल‘ विधेयक, अर्थसंरचनेत आमूलाग्र बदल घडवून देशाचा कायापालट करू शकणारा ’अनिल बोकिल‘ यांचा ’अर्थक्रांति‘प्रस्ताव, जैतापूरसारखे विनाशकारी अणूप्रकल्प, कंत्राटी.नोकरी, कंत्राटी.शेती, लोकसंख्येचा विस्फोट इ. बाबत कुठलीही ठाम भूमिका घेणं सोडाचं पण, उलट आपल्याला राजकिय व आर्थिकदृष्टया सोयीची, दांभिक भूमिका घ्यायची वा ’शहामृगी‘वृत्ती धारण करायची, असं एकूण चाललयं. याचाच अर्थ दलित हिताचे ’ठेकेदार‘ बहुजनांच्या भळभळत्या जखमांवर, फक्त जखमा लपविण्यासाठी ढोंगी.उथळ राजकारणाची ’गोंडस फुलं‘ वाहताना दिसतात, जेणेकरून त्या जखमांचं अस्तित्व वरकरणी मिटावं. पण ’जखमा‘ तिथेच आहेत अन् त्या रोजच्या रोज चिघळत चालल्यातं… मूळ’रोग‘ ही तिथेच आहे! हा रोग, या जखमा… आता तळागाळातल्या लोकांचा आत्मसन्मान तुडवून झाल्यावर थेट त्यांच्या अस्तित्वाच्या ’आसा‘लाच भिडायला लागल्यातं… सामाजिक उद्रेकाची ’आदर्श‘स्थितीचं जणू या संवेदना हरपलेल्या व्यवस्थेनं निर्माण करून ठेवलीयं. हे होऊ द्यायचं नसेलं तर ”जातीपातीच्या विचारांची शृंखला तोडून बहुजन तरूणचं नव्हे, तर या देशातील उभी तरूणाई आणि सर्वसामान्य जनता या ”तळागाळातल्या सर्व श्रमिकांसाठी सन्मानानं जगण्याचं ’आरक्षण‘ हक्कानं मागेल“, तो या भारतदेशासाठी सुदिन ठरेल!“

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ज्याप्रमाणे ’कमी बाजारभाव‘ मिळाल्यानं होतात, त्याचप्रमाणे आता कामगार-कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्या ’कमी पगारभावा‘मुळे व्हायला लागल्यातं इतकचं,… महागाईमुळे नव्हेतं! देशाचा चलनपुरवठा वाढत राहिल्यानं महागाई वाढणारचं. पण औद्योगिक जगतात निर्माण होणारं ’अतिरिक्त मूल्य‘ (Surplus Value) कमालीचं वाढलयं, ते कामगारांच्या अमानवीय शोषणानं… ज्याला कसलाही धर.बंद कसलीही संवेदना उरलेली नाही! ’कंत्राटी.पध्दती‘नं देशभर घातलेला धुमाकूळ, हे कामगारांच्या अमानूष शोषणामागचं प्रमुख कारण असलं तरीही… १) एकाच कंपनीच्या कारखान्यांचं देशभर पसरलेलं जाळं व ’आऊट. सोर्सिंग‘मुळे शतशः विभागाला गेलेला कामगार, ज्यामुळे पूर्वी शेकडो.हजारो कामगारांना आपल्यात सामावून घेणार्‍या कारखान्यांच्या ’छता‘ची अवस्था आता, २५.५० फारतर १०० कामगारंाना सामावून घेणारी ’छत्री‘ झालेली असणं. २) उत्तरेतला लोकसंख्येचा विस्फोट आणि महाराष्ट्रात ’कंत्राटी.कामगार‘ म्हणून रोजच्यारोज आदळणारे स्थलांतरितांचे लोंढे ३) ’बेकार.भत्त्या‘च्याही लायकीचं नसलेलं दळभद्री ’किमान वेतन‘, ज्यामुळे केवळ या असल्या ’किमान वेतना‘वर कामावर लावायचं आणि ’किमान वेतना‘वरच निवृत्त करायचं, हा व्यवस्थापकिय छुपा ’फंडा‘ व ’अॅजेंडा‘ बनणं ४) C.T.C (Cost To the Company) सारख्या फसव्या व बदमाष वेतनविषयक संकल्पना राबवणं, मात्र V.C.T.C (Value Contributed To the Company) किंवा Sweat Equity (श्रम.भांडवल) यांचा नाममात्र उल्लेख देखील नाही, जेणेकरून कामगारांचं ’अतिरिक्त मूल्य‘ (Surplus Value) स्पष्ट होऊ शकेल. ५) जागोजागी वेतनकराराचे कालावधी भ्रष्ट व बदमाष कामगार पुढार्‍यांच्या सहाय्यानं तीन वर्षांहून अधिक काळ वाढवून घेणं ६) ’अनुचित कामगार प्रथेचा‘ (Unfair Labour Practice) अवलंब झाल्यास ’तथाकथित‘ कामगार.कायद्यामध्य

(खरतरं ’मालक.कायदे‘) कामगारांना कामावरून काढून टाकून त्यांचं आयुष्य उध्वस्त करण्याची तरतूद असणं, मात्र अशाच गोष्टींसाठी संबंधित व्यवस्थापकिय मंडळींना व्यक्तिशः तुरूंगात पाठविण्यासारख्या कायदेशीर तरतूदींचा पूर्ण अभावय यासारख्या ’नैसर्गिक न्यायाच्या‘ तत्वाविरूध्द असणार्‍या अनेक बाबींमुळे ’संपा‘सारख्या ’कलेक्टीव्ह बार्गेनिंग‘ ची हत्यारं साफ निष्प्रभ तर ठरलीयतंच, पण ’न्यायव्यवस्थेकडे जाऊन ’रेफरन्स्‘व्दारे दाद मागण्यात सुध्दा बिलकुल अर्थ उरलेला नसणं… ही देखील या शोषणा मागची इतर लक्षणीय कारण्ंा आहेत!

सर्वसामान्यांना विकासाच्या प्रक्रियेपासून केवळ वंचितच नव्हे, तर पार दूर अंधारात ढकलून देण्यात आलेलं आहे. हे एकप्रकारे `socio-economic participatory exclusion’ आहे! उत्पादन, दळणवळण, प्रसारमाध्यमं, शिक्षण, पायाभूत सुविधा या सर्वच क्षेत्रात बेलगाम खाजगीकरणाला मुक्तव्दार व उत्तेजन देत, जर ’कल्याणकारी राज्य‘ (Welfare State) या संकल्पनेपासून सरकार अशातर्‍हेनं दूर पळणार असेल आणि आपला देश आपला ’न‘ राहता ’कॉर्पोरेट स्टेट‘ होणार असेल तर मग, ’सरकार‘ नावाची चीज हवीचं कशाला? नाहीतरी “Self-Government would come to entire world, to some parts sooner, to others later, but finally to all…” असं अमेरिकेचे भूतपूर्व अध्यक्ष व थोर विचारवंत थॉमस जेफरसन् यांनी म्हणून ठेवलेलचं आहे.

भरीसभर म्हणून सरंजामशाही आणि एकाधिकारशाहीची ’लोकशाहीविरोधी‘ घट्ट विण असलेले, माणूसपणाची घोर विवंचना करणारे…’सेझ‘सारखे विचार जेव्हा ’तेज‘ होतात, तेव्हा केवळ शेतकर्‍यांची भाताची ’पेज‘च नव्हे तर कामगारांच ’वेज‘.स्ट्रक्चर सुध्दा पूर्णतया भांडवलदारांच्या मूठीत जाऊन बसतं! ज्या धोरणकर्त्यांना अरब विश्वात झालेल्या ’जास्मिन् क्रांति‘चा किंवा अलिकडच्या काळातील फ्रान्स.स्पेन मधील हिंसक आंदोलनांचा व अगदी ताज्या लंडनमधल्या दंगलींचा अन्वयार्थ लावता येत नसेल, त्यांच्या संवेदनांचे ’अॅन्टेना‘ आपल्या व स्वकियांच्या स्वार्थ व चंगळवादाकडेच केवळ रोखलेले आहेत, एवढचं म्हणावं लागतं! समाजात, विशेषतः नवतरूणाईत जी प्रचंड खदखद मौजूद आहे, त्याचे ’सिग्नल्स्‘ ग्रहण करण्यासाठी लागणार्‍या इच्छाशक्तिची अशा संवेदनाशून्य धोरणकर्त्यांना गरजच उरलेली नाही… आणि ही स्थिती सुप्त ज्वालामुखीच्या विवराच्या तोंडाशी बसण्यासारखी प्रचंड धोकादायक आहे.

तुटपुंज्या पगारात फाटलेल्या संसाराची गोधडी शिवता येत नाही, म्हणून प्रॉव्हिडंड फंडाची, निवृत्तिनंतरच्या म्हातारपणची ’काठी‘ नोकरीच्या काळातच ’मोडली‘…नोकरी संपली पण, नोकरीच्या काळात मुलांच्या शिक्षणासाठी, आजारपणासाठी, लग्नखर्चासाठी काढलेल्या कर्जाचे हप्ते मात्र संपले नाहीत… अशा असहाय्य स्थितीत जेव्हा एखादा ठाण्यातला विषमतेनं भांबावलेला ’भीमराव भंडारे‘, ’भीमरावांनी‘ घटनेत मांडलेली ’समता‘ कुठे?… असा राजकीयव्यवस्थेला प्रश्न ’न‘ विचारताच, केवळ ”महागाईमुळे मी आत्महत्या करीत आहे. माझ्या आत्महत्येसाठी सरकारला जबाबदार धरा…“ एवढचं म्हणतो, तेव्हा तो मोठा दैवदुर्विलास ठरतो!!!

जय महाराष्ट्र ! जय हिंद !!

— राजन राजे
मोबाईलः- ९८२१०६४८९८
फेसबुक- Rajan Raje
ई-मेलः- rajan.raje@yahoo.com