तर्कशास्त्राची ऐशीतैशी



जीवसृष्टीतील इतर प्राणीमात्रांच्या तुलनेत मानवाला अधिक बुध्दिमत्तेचे वरदान लाभले आहे. या अत्त्याधिक (?) बुध्दीचा वापर

करून मानवाने आपले भौतिक, भावनिक, मानसिक जीवन समृध्द करण्यासाठी अनेक शास्त्रांना जन्म दिला. चौसष्ट कलांची

चौसष्ट शास्त्र निर्माण झाली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. या शास्त्रांच्या गर्दीतलेच एक शास्त्र आहे, ‘तर्कशास्त्र’! एखाद्या

ठिकाणी धूर दिसत असेल तर तिथे आग असतेच, हा तर्कशास्त्राचा पायाभूत सिध्दांत. थोडक्यात एखाद्या गोष्टीची अनुभूती,

अनुभव न घेता अनुमानाने त्या गोष्टीचे अस्तित्त्व सिध्द करणे म्हणजे तर्कशास्त्र. मोठमोठ्या विद्वान, शास्त्रज्ञांना हे तर्कशास्त्र

जसे उपयोगी पडले किंवा पडत आहे, (पदार्थाचा सुक्ष्मतम घटक अणू असतो हे तर्कानेच सिध्द झालेले सत्य आहे.) तसेच या

तर्कशास्त्राने सामान्य जीवांच्या दैनंदिन जीवनातदेखील आपले मानाचे स्थान निर्माण केले आहे. साहेबांची बायको माहेरी गेली

म्हणजे साहेब आता कार्यालयात आपल्यावर उगीच डाफरणार नाही इथपासून ते अटलजींनी जार्ज बुश सोबत दूरध्वनीवर बोलणी

केली याचा अर्थ सीमेवरील पाकी घुसखोरी वाढली असेल इथपर्यंत हे तर्कशास्त्र सुखनैव संचार करीत असते. थोडक्यात देवाने

दिलेल्या बुध्दीचा उपयोग करून ज्याला आपण सामान्यज्ञान या श्रेणीत बसवू शकतो अशाप्रकारचे अनुमान किंवा निष्कर्ष काढणे

म्हणजे तर्कशास्त्र, असेही म्हणता येईल. या तर्कशास्त्राचा आपल्या दैनंदिन जीवनात सगळेच लोक भरपूर उपयोग करीत असतात

आणि ते स्वाभाविकही आहे. परंतु त्याचसोबत बरेचदा या तर्कशास्त्राची ऐशीतैशी करणारी उदाहरणेदेखील आपल्या नजरेस

पडतात आणि मती कुंठीत होते.

न्यूयार्क, सिंगापूर, मुंबईसारख्या शहरातील उंच इमारतींमागचे तर्कशास्त्र समजल्या जाऊ शकते. ही शहरे समुद्राच्या पाण्याने

वेढली असल्याने विस्तारास्तव पुरेशी

जमीन तिथे उपलब्ध नाही, त्यामुळे

उपलब्ध जमिनीचा अधिकाधिक वापर करणे या

शहरांची गरज आहे. परंतु जमिनी विस्ताराची पुरेशी संधी उपलब्ध असतानादेखील अनेक छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये बहूमजली

इमारतींचे फुटलेले पेव, तर्कशास्त्राच्या पलीकडचे आहे. अशा बहुमजली इमारतीमुळे अनेक पायाभूत सुविधांवर अनावश्यक ताण

पडतो. अशा इमारतीची गरज असलेल्या उद्वाहनासाठी, वरच्या मजल्यावर पाणी पोहचविण्यासाठी बहुमूल्य विजेचा वापर

उधळपट्टी ठरत नाही काय? दोन – अडीच रूपयाचे वर्तमानपत्र टाकणारा विक्रेता उद्वाहनाचा वापर करून विसाव्या-पंचविसाव्या

मजल्यावर पोहचवत असेल तर त्याची किंमत सहज पाच रूपये होऊन जाते. सांडपाण्याची व्यवस्था, भूमिगत गटारे आदींवरही

अशा बहुमजली इमारतींचा विपरीत परिणाम होत असतो. एखाद्या वेळी अपघात होऊन पंचविसाव्या किंवा तिसाव्या मजल्यावर

आग लागल्यास किती गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते? छोट्या-मोठ्या शहरातील अग्निशमन दलाकडे एवढ्या उंचीवरची

आग विझविण्यासाठी पुरेशी व्यवस्थाच नसते. अगदी मुंबईतसुध्दा अशी व्यवस्था नाही, अशावेळी ही आग आटोक्यात कशी

येईल? बरं अशा अपघाताची शक्यता लक्षात घेऊन इमारत बांधतांना ठरवून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली जातातच असे

नाही, किंबहूना ती पाळलीच जात नाही. शिवाय भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीचे अशा बहुमजली इमारती आवडते भक्ष्य ठरत

असतात. हजारोंची जीवितहानी आणि कोट्यवधींच्या वित्तहानीचा नैवेद्य निसर्गाला दाखविण्यापेक्षा इमारतीची उंची मर्यादित ठेवून

जमिनीवरील विस्तार वाढविता येणार नाही का? त्यामुळे ही आकस्मिक आणि अनिवार्य हानी तर टाळताच येईल सोबतच

पायाभूत नागरी सुविधांवर पडणारा ताणदेखील कमी होईल, परंतु हा साधा तर्क उफराट्या झालेल्या डोक्यांना केव्हा समजेल?

शेंबड्या पोराला समजणारे तर्कशास्त्रदेखील जिथे उलटे टांगलेले आढळते असे केवळ हेच एक उदाहरण नाही, अशी असंख्य

उदाहरणे देता येतील. प. महाराष्ट्रातील टेंभू गावाला तेथील आमदाराच्या दबावाखाली येऊन सरकारने 1456 कोटी रूपये खर्चाची

उपसा जलसिंचन योजना मंजूर केल्याचे प्रा. बी.टी. देशमुखांनी नुकतेच अकोल्यात एका चर्चासत्रादरम्यान सांगितले. हे पाणी

406 मीटर उंचीवर पोहचविण्यासाठी लागणारा विजेचा खर्च जवळपास हेक्टरी 57 हजार रूपये येणार. एवढा खर्च केल्यावर त्या

जमिनीत अगदी अफूसुध्दा पिकवली तरी गुंतवणुकीवरील व्याजाचीही परतफेड शक्य नाही, हा साधा तर्क संपूर्ण राज्याचे गाडे

हाकणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना पटत नसेल, तर कपाळावर हात मारण्याशिवाय कोणता पर्याय उरतो. एकीकडे अशी बिनडोक

उधळपट्टी करायची आणि दुसरीकडे अकोल्याची पूरसंरक्षक योजना अवघ्या 8-10 कोटींसाठी गुंडाळायची. परिणाम काय झाला?

पुराचे पाणी घरादारात-शेतीत घुसले आणि हजारो संसार उघड्यावर पडले. हाता-तोंडाशी आलेले शेतीतील हिरवे सोने बुडापासून

खरडल्या गेले आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या हातात केवळ माती उरली आणि शेतातील माती मात्र वाहून गेली. पश्चिम महाराष्ट्रात

कधी पुराने नुकसान झाल्याचे ऐकू येत नाही कारण तिथे एकेका नदीवर डझनाने धरणं आहेत. इकडच्यासाठी मात्र सरकारचे

धोरण उफराटेच आहे. इकडे काटेपूर्णासारख्या मोठ्या नदीवर एकच मोठे धरण बांधल्या जाते. सतत गाळ साठत राहिल्याने

धरणाची क्षमता कमी होऊन थोड्याफार पावसानेही ही धरणे तुडूंब भरतात. शेवटी धरण फुटण्याचा धोका टाळण्यासाठी धरणाचे

दरवाजे सताड उघडली जातात आणि ज्यांच्या कल्याणासाठी ही धरणे बांधली गेली त्या शेतकऱ्यांचीच स्वप्ने याच धरणाच्या

पाण्यात खोलवर बुडतात. भविष्यात असा धोका निर्माण होऊ शकतो याची पुसटशी कल्पनाही तेव्हा कुणाच्या डोक्यात आली

नसेल तर ती जीवघेणी तर्कदुष्टताच म्हणावी लागेल. सामान्यातला अडाणी माणूसही तर्कशास्त्रात पारंगत असतो, परंतु सरकार

नामक अजस्त्र यंत्रणेला तर्कशास्त्राचा साधा गंधही नसावा

ही कीव करण्यासारखी परिस्थिती आहे. विजेची दरवाढ असाच विषय

आहे. वास्तविक वीज निर्मितीचा खर्च फारसा नसतो. खरा खर्च येतो ते वीजवहनासाठी. थोड्याशा नियोजनाने या खर्चात बरीच

बचत करता येते आणि वीज दरवाढीवरदेखील नियंत्रण ठेवता येते. कोराडी, चंद्रपूरची वीज मुंबईला, असे उलट-सुलट प्रकार

टाळता येण्यासारखे नाहीत काय? परंतु पुन्हा तेच, तर्कशास्त्राशी फारकत! काश्मीर प्रश्नावरील सरकारची भूमिकासुध्दा

तर्कशास्त्राला वेशीवर टांगणारी आहे. पाकिस्तानचे अस्तित्त्वच मुळी भारत द्वेषावर आधारित आहे, हे सांगायला पंडिताची गरज

नाही. काश्मीर या द्वेषाचा केंद्र बिंदू आहे. परंतु या वस्तुस्थितीकडे दुलर्क्ष करून आमचे सरकार काश्मीर प्रश्नी पाकिस्तानकडून

सहकार्याची अपेक्षा अद्यापही बाळगते. ‘कुत्र्याचे शेपूट’ सरळ होण्यासाठी आर्जवं करण्याचा हा प्रकार तर्कशास्त्राच्या कोणत्या

सिध्दांतात बसतो, हे त्या सरकारी धुरीणांनाच ठाऊक!

पहिलीपासून इंठाजी हा सरकारी निर्णयसुध्दा असाच तर्कदुष्ट आहे. मातृभाषेतून दिले जाणारे शिक्षण अधिक प्रभावी असते, हा

जगमान्य सिध्दांत आमच्या सरकारला मान्य नसावा. पहिलीपासून इंठाजी लादल्याने इंठाजी मातृभाषा नसलेल्या बहुतांश

विद्यार्थ्यांमध्ये न्युनगंड निर्माण होतो. त्यामुळे कोवळ्या वयात मनात ठसलेली भीती त्याच्या संपूर्ण शैक्षणिक आयुष्याचे

नुकसान करते. परंतु सरकारातील विद्वानांना पछाडलेल्या इंठाजी प्रेमापुढे या मुलांच्या भवितव्याची काळजी कोणाला? सरकारी

कर्मचारी हा तर वेगळाच विषय आहे. पुण्या-मुंबईकडच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची अर्धी ऊर्जा त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर

‘अप-डाऊन’ मध्ये खलास होते. ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशातलाच हा प्रकार. हा प्रकारसुध्दा सहज टाळता येतो.

एकतर कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाजवळ राहण्याची सक्ती केली जाऊ शकते किंवा ते शक्य नसेल तर (आणि ते शक्यच नाही.

अनेक ‘मजबुरींनी’ वेढलेल्या सरकारला नोकरशाहीकडे डोळे वर करून बघण्याची हिंमतच नाही) मुंबईतला कर्मचारी मुंबईतील

कार्यालयात आणि पुण्यातला पुण्यातील असा समन्वय सहज साधल्या जाऊ शकतो. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची खलास होणारी

अर्धी ऊर्जा वाचेल आणि नाही म्हटलं तरी किमान पाच टक्के कां होईना, परंतु सरकारी कामाला गती येईल. रेल्वे-बसेस,

लोकल गाड्या, रस्ते यांच्यावरील ताण कमी होईल आणि डिझेल, पेट्रोल, विजेची बचत होईल ते वेगळेच! अर्थात हे सगळं शक्य

तेव्हाच होईल जेव्हा सरकारचे डोके सरळ असेल आणि या सरळ डोक्यातील तर्कशास्त्रदेखील सरळ असेल, सध्या खाली डोके

आणि वर पाय करून चालण्याचा जो विचित्र द्रविडी प्राणायाम सरकार करीत आहे, तो प्रचंड हास्यास्पदच नाही तर राज्याला

सर्वच दृष्टीने विकासाच्या विपरीत दिशेने ढकलणारा आहे.

‘धूर दिसतो तिथे आग असतेच’ हा साधा तर्क आहे. परंतु इथे धूर नव्हे तर प्रत्यक्ष भेसूर आगीच्या ज्वाळा शेतकर्‍यांना,

कामगारांना, उद्योजकांना गिळायला निघाल्यात आणि आमचे सरकार रोम पेटत असताना बासरी वाजविणार्‍या नीरोच्या थाटात,

माझ्या सरकारला धोका नाही, असे सांगत फिरत आहेत. तर्कशास्त्राशी त्यांचा कोणताच संबंध नसेल परंतु हे कोणीतरी जाऊन

त्यांना सांगा की, आज शेतकर्‍यांना लपेटणार्‍या या ज्वाळा उद्या तुम्हालाच नाही तर तुमच्यासह सर्वच राजकारण्यांना भस्मसात

केल्याशिवाय राहणार नाही, हा अगदी साधा तर्क आहे.

— प्रकाश पोहरे