दुष्काळ खालपासून वरपर्यंत पसरलेला !



आमच्या गुणवत्तेवर नव्हे, तर आमच्या जातीचा गौरव करण्यासाठी आम्हाला मंत्रिपद मिळाले, यात धन्यता मानणारे मंत्री या देशात असतील, तर सगळ्याच प्रकारच्या दुष्काळांचा आपल्याला सामना करावा लागेल. ज्या दिवशी या देशाचे सरकार, या देशाची प्रशासकीय व्यवस्था सांभाळणारे लोक आणि या देशातील लोकप्रतिनिधी केवळ गुणवत्तेवर, नैतिक आचरणावर निवडले जातील त्याच दिवशी या देशाचा दुष्काळ खंडीत होईल!

सध्या महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशावर दुष्काळाचे काळे सावट पसरले आहे. उत्तर-पूर्वेकडील काही राज्ये वगळता इतर सगळ्याच राज्यांत सरासरीच्या निम्माही पाऊस झालेला नाही. ऑगस्ट-सप्टेंबर या दोन महिन्यांत पावसाने दमदार हजेरी लावली नाही, तर पिण्याचे पाणीदेखील पुरेसे उपलब्ध होणार की नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. संभाव्य जलसंकट लक्षात घेऊन राज्यातील सगळ्याच धरणांचे पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचा प्रचंड मोठा फटका शेती आणि उद्योगाला बसणार आहे, शिवाय वीज निर्मितीवरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

खरेतर या परिस्थितीसाठी आपणच जबाबदार आहोत. दगा मान्सूनने दिलेला नाही, तर आपणच आपल्यासाठी खड्डा खोदला आहे. निसर्गचक्रात वाजवीपेक्षा अधिक ढवळाढवळ करून आपण निसर्गाचा समतोल ढासळून टाकला आहे. प्रचंड प्रमाणात वृक्षतोड, भूगर्भातील पाण्याचा प्रचंड उपसा आणि त्यातून झालेला पर्यावरणाचा र्‍हास याची किंमत आपल्याला कधीतरी चुकवावी लागणार होतीच, कदाचित ही त्याची सुरुवात असावी.

पूर्वी अगदी नेमाने सात जूनला मृगधारा बरसायच्या, त्याआधी आर्द्राचा पाऊस येऊन गेलेला असायचा; परंतु आता हे चक्रच विस्कळीत झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मृगातल्या पेरण्या बंदच झाल्या आहेत. पावसाची खर्‍या अर्थाने सुरुवात व्हायला जुलै उजाडावा लागतो. तब्बल महिनाभर पावसाचे आगमन लांबले आहे; परंतु तो पुढे महिनाभर अधिक थांबतो असे नाही, याचा अर्थ पावसाचे दिवस किंवा पावसाळा दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे, शिवाय त्याची अनियमितता देखील खूप वाढली आहे. हमखास पाऊस पाडणारी नक्षत्रे कोरडी जात आहेत आणि नको तेव्हा प्रचंड पाऊस पडताना दिसत आहे. त्यामुळे शेतीचे वेळापत्रक पार कोलमडून पडले आहे. यावेळी तर महाराष्ट्रात पावसाने अगदी कहर केला. कोकण आणि विदर्भातील काही मोजके जिल्हे वगळता इतरत्र पाऊस जणू काही गायबच झाला आहे. प. महाराष्ट्रात पावसाने प्रचंड ओढ दिली. अगदी काल-परवापर्यंत तिथे पाऊस नव्हता; परंतु या संकटाचेही तिकडच्या लोकांनी भांडवल केले. शरद पवारांनी लगेच केंद्रातून भरीव मदत खेचून आणली. प. महाराष्ट्रावर जलसंकट ओढवले म्हणूनच ही मदत तातडीने मिळाली, हेच संकट विदर्भ-मराठवाड्यावर ओढवले असते, तर तिकडून फुटकी कवडीही मिळाली नसती. खरेतर आता प. महाराष्ट्रात चांगला पाऊस झाला आहे. राधानगरी धरण शंभर टक्के भरले आहे. रब्बीची पिके चांगली येण्याची शक्यता आहे; परंतु दुष्काळाच्या नावाखाली मिळालेली ही मदत परत दिली जाणार नाही. हा पैसा तिथेच व्यवस्थित मुरविला जाईल, असो तो वेगळा मुद्दा आहे. खरा प्रश्न आहे तो या दुष्काळाचा सामना कसा करता येईल आणि भविष्यात पुन्हा अशी परिस्थिती उद्भवली तर त्यावर मात करण्यासाठी कोणत्या दीर्घकालीन उपाययोजना करता येतील? यापुढे पावसाचे प्रमाण कमी होत जाणार किंवा तो अनियमित बरसणार हे गृहीत धरूनच सगळा विचार करावा लागणार आहे. योग्य नियोजन क ेले तर या कमी पावसातही आपल्या सगळ्या गरजा अगदी व्यवस्थित भागविता येतील.

आपल्याकडे सरासरी ३० ते ४० इंच पाऊस पडतो. त्या तुलनेत विचार केला, तर इस्त्राएलमध्ये केवळ 4 ते 5 इंच पाऊस पडतो आणि तरीही तो देश सुजलाम् सुफलाम् आहे, कारण तिथले जलव्यवस्थापन अतिशय उत्तम दर्जाचे आहे. पाण्याचा एक थेंबदेखील ते लोक वाया घालवित नाहीत. पावसाचे पाणी तिथे जिरविले जात नाही तर साठविले जाते. प्लॉस्टिक आच्छादित मोठमोठ्या जलाशयातून साठविलेले हे पाणी पाईपलाईनद्वारे उच्च दाबाने सर्वत्र पुरविले जाते. आपल्याकडे जसे विजेचा पुरवठा करणारे ग्रीड आहेत तसे तिकडे पाणी पुरवठा करणारे ग्रीड आहेत. काल परवा आपल्याकडच्या ग्रीडमध्ये मोठा बिघाड झाल्याने अर्ध्या भारतावर अंधाराचे साम्राज्य पसरले होते. तत्कालिन ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदेंनी अशा घटना होतच असतात, अमेरिकेतही असेच झाले होते, असे सांगत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला होता. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेत असे संकट निर्माण झाले तेव्हा त्यातून सावरायला त्यांना ४ दिवस लागले. आपण मात्र केवळ दोन दिवसांत सगळा पुरवठा सुरळीत केला, असे म्हणत स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली. याबाबतीत अमेरिकेशी तुलना करताना शिंदे महाशयांच्या हे लक्षात आले नाही, की अमेरिकेत गरजेपेक्षा अधिक वीज उत्पादन केली जाते, त्या तुलनेत आपण कुठे आहोत, ऊर्जा मंत्री म्हणून तुमच्या कारकिर्दीत वीजेचे उत्पादन किती वाढवायचे ठरविले होते आणि किती वाढले, या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची तसदी ते घेणार नाहीत. सध्या तर ते गृहमंत्री म्हणून मिळालेल्या बढतीमुळे अगदी कृतकृत्य झाले आहेत. गांधी घराण्याने एका दलिताला न्याय दिला असे सांगत आपण दलित असल्यामुळेच या पदावर आपली वर्णी लागली, अन्यथा आपली तशी योग्यता नव्हती, हे तेच अप्रत्यक्षपणे मान्य करीत आहेत; असो तो आपला आजचा विषय नाही. इस्त्राएलमध्ये ज्या पद्धतीने पाण्याचे नियोजन केले जाते, तसे आपल्याला का करता येत नाही हा मुख्य प्रश्न आहे. तिथे शेतीला पाणी केवळ ठिबक सिंचनाद्वारे दिले जाते आणि कुणीही अतिरिक्त पाणी खेचण्याचा प्रयत्न करीत नाही. मी जास्तीचे पाणी घेतले, तर अन्य कुणाला कमी पाणी मिळेल, याची जाणीव तिथल्या लोकांना असते. राष्ट्रीयत्वाची प्रखर भावना त्यांच्यात आहे, त्यामुळे केवळ आपल्या पोळीवर तूप ओढण्याचा प्रकार तिथे होत नाही. आपल्याकडे देशाचे सोडा, राज्याच्या भागा भागांत आणि इतकेच नव्हे, तर त्या भागातील जिल्हा-जिल्ह्यांत राजकारण करून केवळ आपल्या जिल्ह्याचे, आपल्या मतदारसंघाचे कसे भले होईल आणि त्यासाठी इतरांचे वाटोळे झाले तरी चालेल, अशा विचारांचे नेते आहेत. नेत्यांमध्येच इतकी संकुचित भावना आहे, तर लोकांमध्ये तरी राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण कशी होणार?

आपल्याकडे विपुल मनुष्यबळ आहे, तंत्रज्ञान आहे. याचा वापर करून पाण्यासारख्या अत्यावश्यक गोष्टीचा प्रश्न नेहमीसाठी निकाली काढता येऊ शकतो. शेगावच्या संस्थानचे उदाहरण देण्याचा मोह आवरत नाही. या संस्थानचे अवाढव्य काम स्वयंसेवकांच्या जोरावर अगदी सुरळीत चालते. कुठे गोंधळ नाही, भ्रष्टाचार नाही, की बेशिस्त नाही. समर्पित भावनेने काम करणारे स्वयंसेवक त्यांच्यावरची जबाबदारी कोणतीही अपेक्षा न ठेवता निष्ठेने पार पाडीत असतात. शेगावच्या संस्थानसाठी लोक समर्पित भावनेने काम करत असतील, तर ते देशाच्या भल्यासाठी का पुढे येणार नाहीत? परंतु लोकांना प्रेरित कोण करणार, हा खरा प्रश्न आहे. शेगाव संस्थानचा कारभार पाहणारे विश्वस्त मंडळ आपल्या कामात चोख आहे, तिथे भ्रष्टाचाराला, बेशिस्तीला आणि बेजबाबदारपणाला थारा नाही. ते मंडळ तसे आहे म्हणून तिथे काम करणारे स्वयंसेवक तसे आहेत. ती निष्ठा आणि तो निस्वार्थ सेवाभाव लोकांना आपल्या नेत्यांमध्ये दिसला, तर लोक न सांगताच स्वयंप्रेरणेने पुढाकार घेऊन अशा अनेक योजना श्रमदानातून किंवा अन्य प्रकारे मदत करून पूर्णत्वास नेऊ शकतात; परंतु त्यासाठी नेतृत्व तसे हवे. आपल्याकडच्या नेत्यांकडे पाहून कोणत्याही माणसाच्या मनात राष्ट्रीयत्वाची भावना जागृत होत नाही. त्यातून बेजबाबदारपणा, बेशिस्त आणि स्वार्थी वृत्ती वाढीस लागते. इस्त्राएलमध्ये जे शक्य आहे ते भारतात होऊ शकत नाही, यामागचे हेच खरे कारण आहे. तिथला प्रत्येक माणूस राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेने भारलेला आहे आणि इथल्या प्रत्येक माणसाला आपल्या अंगणापलीकडचे दिसत नाही.

प. महाराष्ट्रात दुष्काळी स्थिती अद्यापही आहे, अशा परिस्थितीत अक्षरश: पाणी पिणारे ऊसाचे पीक घेण्याऐवजी दुसरे कोणते पीक घेण्याचा विचार तिकडचा शेतकरी करेल का? पाण्याची इतकी टंचाई असूनही सद्यस्थितीत केंद्राकडे दोनशे ते तिनशे साखर कारखान्यांच्या परवानगीसाठी अर्ज करण्यात आले आहेत. हे कारखाने कुणाचे आहेत? त्याच नेत्यांचे जे दुष्काळाच्या मुद्याचे भांडवल करून सरकारकडून विविध प्रकारच्या कर्जमाफी आणि पॅकेजच्या माध्यमातून पैसा ओरबाडत असतात. अशा नेत्यांच्या नेतृत्वात हा देश संकटावर मात करणार कसा? आमच्या गुणवत्तेवर नव्हे, तर आमच्या जातीचा गौरव करण्यासाठी आम्हाला मंत्रिपद मिळाले, यात धन्यता मानणारे मंत्री या देशात असतील, तर सगळ्याच प्रकारच्या दुष्काळांचा आपल्याला सामना करावा लागेल. ज्या दिवशी या देशाचे सरकार, या देशाची प्रशासकीय व्यवस्था सांभाळणारे लोक आणि या देशातील लोकप्रतिनिधी केवळ गुणवत्तेवर, नैतिक आचरणावर निवडले जातील त्याच दिवशी या देशाचा दुष्काळ खंडीत होईल!

जुने प्रहार वाचण्याकरिता:फेसबुकवर प्रकाश पोहरे टाईप करा.प्रतिक्रियांकरिता: Email: prakash.pgp@gmail.com, Mobile No. ९१-९८२२५९३९२१

— प्रकाश पोहरे