दुसर्‍या मंदीची भीती

अमेरिकेत बेकारी पुन्हा वाढू लागली असून त्यावर मात करण्यासाठी ओबामांना आर्थिक सवलतींची नवी योजना जाहीर करावी लागणार आहे. येत्या नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकन काँग्रेसच्या द्वैवार्षिक निवडणुका होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तेथील आर्थिक परिस्थिती न सुधारल्यास निवडणुका जिकणे डेमॉक्रेटिक पक्षाला कठीण जाणार आहे. या समस्येवर वेळीच योग्य उपाय योजले न गेल्यास दुसर्‍या मंदीची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

---

अमेरिकेत बेकारी पुन: वाढू लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर तेथील आजारी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आणखी उपाय योजण्याचे आश्वासन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी नुकतेच दिले. अमेरिकेतील मजूर खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाप्रमाणे त्या देशात गेल्या महिन्यात 54 हजार कर्मचार्‍यांनी आपल्या नोकर्‍या गमावल्या. त्यामुळे बेकारीचे प्रमाण 9.6 टक्क्यांपर्यंत वाढले. आर्थिक स्थितीच्या संदर्भातील हे आकडे पाहता अमेरिकेतील परिस्थिती अपेक्षेएवढी सुधारली नाही. त्या संदर्भातील उपाय अपुरे ठरले आहेत हे लक्षात येते. भविष्यात यापेक्षाही अधिक प्रमाणात बेकारी वाढेल. त्यातून एक लाख 20 हजार कर्मचार्‍यांना बेकार व्हावे लागेल असा अंदाज वॉल स्ट्रीटच्या अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. पण, अजूनही आर्थिक अरिष्टामुळे बेकार झालेल्या सर्वांना काम देण्याएवढी रोजगारनिर्मिती होऊ शकलेली नाही. सरकारने तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना, सुमारे 12 हजार लोकांना जनगणनेच्या कामावर जुंपले आहे. त्यामुळे बेकारांचे प्रमाण कमी होण्यास काहीशी मदत झाली आहे.

असे असले तरी परिस्थिती अगदीच निराशाजनक नाही. याचे कारण अमेरिकेतील खासगी क्षेत्रात ऑगस्टमध्ये 67 हजार रोजगार निर्माण करण्यात आले. हा आकडा अपेक्षित अंदाजापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ओबामांनी या मुद्द्याकडे सार्‍यांचे लक्ष वेधले. शिवाय सरकारपुढे सर्व बेकारांना काम देण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे हे मान्य करतानाच ‘चांगले दिवस येणार आहेत’ असे आशादायक चित्रही मांडले. आर्थिक मंदीच्या पेचप्रसंगातही आपल्या बाजारपेठा जगात सर्वात जास्त गजबजलेल्या आहेत

आणि आपले

कामगार अधिक उत्पादक काम करत आहेत या आशादायक गोष्टी त्यांनी निदर्शनास आणल्या.

या पार्श्वभूमीवर ओबामा यांनी आपले वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार बदलून त्यांच्याजागी नव्या सल्लागारांची नेमणूक करावी अशी मागणी विरोधी रिपब्लिकन पक्षाचे नेते करत आहेत. शिवाय यावेळी देशाच्या अंदाजपत्रकातील तूट 1.4 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढेल याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे येत्या नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकन काँग्रेसच्या द्वैवार्षिक निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील आर्थिक परिस्थिती न सुधारल्यास त्या निवडणुका जिंकणे डेमॉक्रेटिक पक्षास कठीण जाईल. तसेच ओबामा यांना सध्या असलेला जनतेचा पाठिबाही कमी होईल असे मानले जात आहे. वास्तविक अमेरिकेतील अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ अनेक उपाय सुचवत आहेत, पण त्यातील काही उपायांनी नवे प्रश्न निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. एकूण त्या देशातील आर्थिक चित्र अजूनही अनिश्चित आणि अस्थैर्याचे दिसत आहे. खरे तर अमेरिकेतील आर्थिक मंदी संपण्याच्या मार्गावर आहे असा अंदाज काही अर्थतज्ज्ञांनी जानेवारीच्या सुरूवातीस व्यक्त केला होता, पण तो चुकीचा ठरला असून आगामी काळात योग्य उपाय योजले न गेल्यास दुसर्‍या मंदीची लाट येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. शिवाय अमेरिकेतील तिमाही विकासाचा दर 1.6 टक्क्यांपर्यंत मंदावल्याचे ऑगस्टमधीलआकड्यांवरून दिसून आले आहे.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकन सरकारने योजलेल्या उपायांनी राष्ट्रीय कर्जाचा बोजा वाढण्याचा धोका आहे. माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी आपल्या कारकिर्दीत करकपात केली आणि त्यांना दोन युद्धांना तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे राष्ट्रीय कर्जाचा बोजा वाढण्यास सुरूवात झाली. चीन आणि जपान हे अमेरिकेचे कर्जदाते देश आहेत. त्यांनी दिलेल्या कर्जापोटी अधिक व्याजाची मागणी केल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत सध्या जमीन आणि खासगी औद्योगिक कंपन्यांच्या भागभांडवलात गुंतवणूक करण्यावर गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी झाला असून ते सरकारी बाँडमध्येच अधिक प्रमाणात गुंतवणूक करू लागले आहेत. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी झाल्याने विकासाचा वेग मंदावला आहे.

1990 च्या दशकात निर्माण झालेल्या आर्थिक पेचप्रसंगामुळे जपानमधील विकासाचा वेग मंदावला होता. तशी स्थिती सध्या अमेरिकेत दिसत आहे. आपण जपानमध्ये निर्माण झालेल्या अरिष्टासारख्या परिस्थितीत सापडलो आहोत असे विश्लेषण नोबेल पारितोषिक विजेते अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिगलिट्झ यांनी केले आहे. ओबामांनी मंदीचा धोका कमी लेखला, अशी टीकाही स्टिगलिट्झ यांनी केली. आता या परिस्थितीतून बाहेर पडणे कठीण असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यावेळी जपानमध्ये चलनघटीच्या उलट परिस्थिती निर्माण झाली होती. तशीच स्थिती अमेरिकेत निर्माण होण्याचा धोका आहे. वस्तूंच्या किंमती कमी होणे ही सामान्य नागरिकांना चांगली घटना वाटते, पण त्याचा उद्योगांवर विपरित परिणाम होऊन भांडवली गुंतवणूक कमी होते. शिवाय कामगारांचे काम कमी होते आणि पगारही कमी होतात. त्यामुळे त्यांची खरेदीशक्ती कमी होते आणि अर्थव्यवस्थेची घसरण होऊ लागते. यावरून चलनघट हे आर्थिक विकास कुंठित होण्याचे लक्षणच नव्हे तर कारणही आहे हे लक्षात येते. मुख्य म्हणजे या स्थितीत लोकांची खरेदीशक्ती कमी झाल्याने बाजारपेठेत माल पडून राहतो. त्याचेही काही परिणाम दिसून येतात.

वास्तविक, अमेरिकेत आर्थिक अरिष्ट सुरू झाल्यावर त्यातून वर येण्यासाठी ओबामा यांनी प्रथम 800 अब्ज डॉलरची सवलत योजना जाहीर केली. त्यावेळी या योजनेवर दोन गटांनी टीका केली होती. या उपायानंतरही बेकारी मोठ्या प्रमाणात कायम राहिल असे दोन्ही गटांचे मत होते. पण, त्यासाठी त्यांनी दिलेली कारणे निराळी होती. सवलतींची रक्कम फार मोठी असल्यामुळे अनर्थ होईल अशी एका गटाची टीका होती. ओबामाच्या योजनेने व्याजाचे दर आकाशाला भिडतील

आणि चलनवाढ होईल असे मत त्यावेळी वॉल स्ट्रीट जर्नलमधील पत्रस्तंभातून व्यक्त करण्यात येत

होते. शिवाय सवलत योजनेसाठी जाहीर केलेली रक्कम फार थोडी आहे अशी दुसर्‍या गटाची टीका होती. येत्या दोन वर्षात अमेरिकी अर्थव्यवस्थेत 2.9 ट्रिलियन डॉलरची तूट येईल. ती भरून काढण्यासाठी 800 अब्ज डॉलर्सची मदत थोडी आहे असे या गटाचे मत होते. विशेष म्हणजे गेल्या २० महिन्यांच्या अनुभवानंतर या गटाचे मत खरे ठरले असून आणखी एक सवलत योजना जाहीर करणे भाग पडणार असल्याचे ओबामांनीच सांगितले आहे. शिवाय या वर्षाच्या दुसर्‍या सहामाहीत अमेरिकेतील आर्थिक विकास कुंठित होईल असा इशारा काही अर्थतज्ज्ञांनी गेल्या वर्षीच दिला होता.

अमेरिकेतील आर्थिक संकट दूर करण्याबाबत ओबामा यांनी केलेले आशादायक अंदाज चुकीचे ठरले. ओबामा फार डावीकडे झुकले आणि त्यांचे केर्न्सच्या तत्त्वावर आधारित धोरण अपयशी ठरले म्हणून नवी सवलत योजना जाहीर करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. या परिस्थितीत ओबामांनी आता भरीव सवलती द्याव्यात अशी सूचना मॉल लुगमन यांनी एका लेखामध्ये व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते केर्न्सचा सिद्धांत चुकीचा नाही, पण त्याचा अवलंब करताना ओबामांनी कमी सवलती जाहीर केल्या. ही त्यांची चूक होती. वास्तविक त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाच्या विरोधाची आणि निवडणुकीवरील परिणामाची पर्वा न करता भरीव सवलती द्याव्यात अशी त्यांची सूचना आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी ओबामांनी हा आवश्यक उपाय योजायलाच हवा, असे लुगमन यांचे प्रतिपादन आहे.

(अद्वैत फीचर्स)

— वा. दा. रानडे