देश आणि सरकार रामभरोसे !

 
इथला शेतकरी मरणासन्न अवस्थेत पोहचला आहे, इथला उद्योजक समाधानी नाही आणि इथली सामान्य जनतादेखील सुरक्षित नाही. खुशहाल आहेत ते केवळ सरकार आणि प्रशासनातील लोक, कारण ते या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची दलाली करीत आहेत. त्याचा भरपूर मोबदला त्यांना मिळत आहे. या अशा देशामध्ये राहुल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे

रोज बॉम्बस्फोट घडले तरी आश्चर्य वाटायला नको, कारण हा देश म्हणजे केवळ माणसांची गर्दी झालेला आहे. या देशाच्या सरकारमध्येच राष्ट्रीयत्वाची भावना नसेल तर इतरांकडून काय अपेक्षा करणार?

13 तारखेला मुंबईत तीन बॉम्बस्फोट झाले, त्यावेळी मी मुंबईतच होतो. ज्या जव्हेरी बाजार परिसरात स्फोट झाला त्यापासून केवळ पाचशे मीटरच्या अंतरावर होतो, स्फोटाचा आवाज आमच्यापर्यंत आला. काही काळासाठी मुंबई स्तब्ध झाली; परंतु त्यानंतर लगेचच मुंबईकर सावरला आणि नित्याचे व्यवहार सुरू झाले. याला मुंबईचे स्पिरीट वगैरे म्हटले जाते; परंतु स्पिरीट म्हणण्यापेक्षा त्याला मजबुरी किंवा अनिवार्यता म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. मुंबईकरांना थांबायला वेळ नसतो, त्यांचे सगळे व्यवहार घड्याळाच्या काट्याबरहुकूम चालत असतात. आता पुढील काही दिवस स्फोट कुणी घडवून आणले, कसे घडवून आणले, आपल्या पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणेला या कटाची खबरबात कशी लागली नाही, यावर बरेच चर्वितचर्वण होईल आणि काही दिवसांनी ही चर्चादेखील थंडावेल.

या देशात सरकार नावाची व्यवस्था आहे, यावरचा लोकांचा विश्वास आधीच उडाला आहे, अशा घटनांतून त्यावर वेळोवेळी शिक्कामोर्तब होत असते, एवढेच! वास्तविक मुंबईवर 26/11 चा दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर इथली सुरक्षा व्यवस्था इतकी चोख असायला हवी होती, की पुन्हा तसे काही करण्याची हिंमत आतंकवाद्यांना व्हायलाच नको होती; परंतु इथे कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही. मंत्रिमंडळातील वादावादी, कुरघोडीचे राजकारण, प्रशासकीय अधिकार्‍यांमध्ये असलेले हेवेदावे आणि या सगळ्यांमध्ये व्यापून उरलेला भ्रष्टाचार यातून बाहेर पडून सामान्य जनतेसाठी काही करण्यासाठी कुणाजवळ वेळच नसतो आणि तशी इच्छाही नसते. सोईच्या ठिकाणी बदल्या आणि बढत्या मिळविण्यातच पोलिस अधिकार्‍यांची सगळी शक्ती खर्च पडत असते आणि राजकीय लोक या बदलीच्या सौदेबाजीतून पैसे उकळण्यात मश्गूल असतात. मुंबईतील एका पोलिस अधिकार्‍याला गेल्या चार वर्षांपासून पोस्टींगच मिळाले नसल्याची बातमी इथल्या एका वर्तमानपत्रात वाचायला मिळाली, कारण काय तर हा अधिकारी खूपच प्रामाणिक आहे. अशा प्रामाणिक अधिकार्‍याला कुठेही नियुक्त केले तरी तिथली सगळी दुकानदारी बंद होणार, त्यापेक्षा त्याला पगार देऊन नुसते पोसणे सरकारला परवडते. या अशा मानसिकतेची मंडळी सत्तेवर असताना अतिरेक्यांना मोकळे रान मिळाले तर त्यात नवल काय? असाच एक अतिरेकी हल्ला अमेरिकेवरही झाला होता; परंतु त्यानंतर एक साधी गोळी झाडण्याची हिंमत कुण्याही अतिरेक्याला झाली नाही. सुरक्षा व्यवस्था अशी असायला हवी. अधिकार्‍यांची देशाप्रती, सामान्य नागरिकांप्रती अशी निष्ठा असायला हवी. आपल्याकडे सगळे बरेच बरे आहे. एकमेकांना दोष देत सगळे आपणच तेवढे प्रामाणिक असल्याचा दावा करीत असतात.

अमेरिकेने सगळे आंतरराष्ट्रीय संकेत, नियम वगैरे धाब्यावर बसवून पाकिस्तानात घुसून लादेनला ठार मारले, तेवढी हिंमत आपण कधीच दाखवू शकणार नाही हे मान्य असले तरी किमान आपल्या देशात येऊन बॉम्बस्फोट घडवून आणणार्‍यांचा तरी बंदोबस्त करायला हवा की नको? इथे तर माणसांची कत्तल घडवून आणणार्‍या कसाबच्या सुरक्षेवर रोज लाखोचा खर्च आपले सरकार करीत आहे. 13 तारखेचा बॉम्बस्फोट कसाबला त्याच्या वाढदिवसाची भेट म्हणून घडवून आणल्याची चर्चा आहे. ज्या देशाचे सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा पंगू झालेली आहे, तिथेच अशाप्रकारची हिंमत अतिरेकी करू शकतात. या स्फोटाच्या कटाची माहिती गुप्तचर यंत्रणांना नव्हती, अशी कबुली केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिली आहे, हा तर निर्लज्जपणाचा कळस आहे. आपल्याच देशाच्या अर्थमंत्र्यांच्या दालनात छुपे कॅमेरे लावून माहिती काढणार्‍या तुमच्या गुप्तचर खात्याला अशा देशविघातक कटांची माहिती मिळत नसेल तर त्याचा उपयोग तरी काय? इथे कुणीही यावे आणि माणसे मारून जावे, अशी आजादी आमच्या सरकारने अतिरेक्यांना दिली आहे. तिकडे अतिरेकी, माणसे मारत आहेत आणि इकडे आमचेच सरकार आमच्याच शेतकर्‍यांचा जीव घेत आहे. सरकारी बॉण्ड पेपरवर आपल्या मृत्यूसाठी सरकारचे धोरणच जबाबदार असल्याचे लिहून आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍याच्या मृत्यूची नोंद सरकार दप्तरी आकस्मिक मृत्यू म्हणून केल्या जाते. शेतकर्‍यांच्या मरणाला आपण जबाबदार नाही हे सिद्ध करण्याचा हा खूप सोपा उपाय आहे.

खरे तर सरकारने खून, दरोडे, अतिरेकी हल्ले यात होणार्‍या हत्यांनादेखील, आकस्मिक मृत्यूंचीदेखील आकस्मिक मृत्यू म्हणूनच नोंद करायला हवी, म्हणजे सरकारवर कुठलीच जबाबदारी येणार नाही. मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर राहुल गांधींनी अशा घटना घडतच राहणार, असे विधान केले. कदाचित बोलण्याच्या ओघात आपण काय बोलत आहोत, याचे भान त्यांना राहिले नसेल; परंतु अनवधानाने का होईना ते सत्यच बोलून गेले, असेच म्हणावे लागेल. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होतच राहणार, अतिरेकी हल्ले होतच राहणार, दरोडे पडणारच कारण या सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण आणि वचक ठेवणारी सरकार नामक यंत्रणाच विदेशी कंपन्यांना विकली गेली आहे. या देशाचे आर्थिक, सुरक्षा विषयक किंवा अन्य कोणतेही धोरण विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि त्या कंपन्या ज्या देशांच्या आहेत त्या देशाचे सत्ताधारी ठरवित असतात. आपले सरकार केवळ “जी हुजूर” म्हणून मान डोलवत त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे कारवाई करीत असते. अतिरेकी कारवायांबाबत पाकिस्तानला इशारा द्यायचा असेल तर त्या इशार्‍याचा मसुदा काय असावा, हेदेखील अमेरिका ठरवित असते. कापसावर निर्यातबंदी लादायची की नाही, याचा निर्णय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या संमतीनंतर होतो. कांद्याचे भाव वाढून शेतकर्‍यांच्या खिशात चार पैसे जात असतील तर लगेच हे दळभद्री सरकार कांदा आयात

करून भाव पाडते, कारण इथल्या शेतकर्‍यांशी या सरकारचे काहीच नाते नाही. इथला शेतकरी उद्या समृद्ध झाला आणि त्याने इथली बाजारव्यवस्था आपल्या हातात घेतली तर आपले कसे होईल, या भीतीने धास्तावलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या इथल्या शेतकर्‍याला कायम अपंग आणि मागास ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असतात, दुर्दैवाची बाब म्हणजे आमच्याच सरकारचा अशा प्रयत्नांना मोठा हातभार लागत असतो.

सतत कुणाच्या तरी इशार्‍यावर डोलण्याची सवय लागलेल्या सरकारची निर्णयक्षमताच संपुष्टात आली आहे. त्यामुळेच आमचे मुख्यमंत्री पंढरपूरच्या पांडुरंगाला साकडे घालतात तर राष्ट्रपती तिरुपतीच्या बालाजीसमोर नतमस्तक होतात. ज्यांना खरा ईश्वर कळलेला असतो त्यांना उठसूठ मंदिरात जाण्याची गरज वाटत नाही. आपल्यावर असलेली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडणे हीच खरी ईश्वरभक्ती आहे, हे त्यांना कळलेले असते. ही जबाबदारी ईश्वरानेच त्यांच्यावर टाकलेली आहे, याची त्यांना जाण असते. आपल्या देशातून आता कर्तव्यनिष्ठा आणि प्रामाणिकपणा हे दोन्ही ईश्वरी गुण लुप्त होत आहेत. कदाचित म्हणूनच अलीकडील काळात धार्मिक स्थळांवरची, मंदिरांच्या रांगामधील गर्दी वाढत चाललेली दिसून येते. हा देश आता रामभरोसे झाला आहे आणि सध्या तरी हा राम विदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून या देशाचा कारभार पाहत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. 60 वर्षांपूर्वी जवळपास दीडशे वर्षे लंडनची ईस्ट इंडिया नावाची कंपनी या देशाचा कारभार चालवित होती. आता तर अनेक देशांतील हजारो विदेशी कंपन्या या देशातील आपल्याच रक्तामासाच्या राज्यकर्त्यांना हाताशी धरून या देशात धुमाकूळ घालीत आहेत. इथला शेतकरी मरणासन्न अवस्थेत पोहचला आहे, इथला उद्योजक समाधानी नाही आणि इथली सामान्य जनतादेखील सुरक्षित नाही. खुशहाल आहेत ते केवळ सरकार आणि प्रशासनातील लोक, कारण ते या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची दलाली करीत आहेत. त्याचा भरपूर मोबदला त्यांना मिळत आहे. या अशा देशामध्ये राहुल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे रोज बॉम्बस्फोट घडले तरी आश्चर्य वाटायला नको, कारण हा देश म्हणजे केवळ माणसांची गर्दी झालेला आहे. या देशाच्या सरकारमध्येच राष्ट्रीयत्वाची भावना नसेल तर इतरांकडून काय अपेक्षा करणार?

— प्रकाश पोहरे