नक्षलवादाचे आव्हान: चीनचे भारताशी छुपे युध्द

माओवाद्यांशी वाटाघाटी आणि शांतता-दिल्ली दूर है
२४-३०/११/२०१२ पासुन माओवाद्यांच्या “पिपल लिबरेशन गोरिला आर्मिचा रेझिंग सप्ताह” सुरु झाला आहे. त्या निमित्ताने केंद्रीय गृहखात्याने रेड अलर्ट जाहीर केला आहे. स्वामी अग्निवेश यांनी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे माओवाद्यांशी वाटाघाटी करायला तयार आहे ही माहीती २०/११/ २०१२ ला दिली. स्वामी अग्निवेश गृहमंत्र्याना याकरता पुढच्या आठवड्यात भेटणार आहेत. २१/०९/२०१२ पासुन माओवाद्यांचा विलय सप्ताह सुरू होता. छत्तीसगड आणि ओडीशाच्या जंगलात झालेल्या विशेष सभेत पीपल्स वॉर ग्रुप आणि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर या दोन नक्षलवादी संघटनांचे २१ सप्टेंबर २००४ रोजी विलिनीकरण झाले. भाकपा माओवादी ही नवीन नक्षलवादी संघटना उदयास आली. देशातील पूर्व विदर्भ, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडीशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तसेच उत्तर प्रदेशच्या काही भागात भाकपा माओवादी संघटनेने नव्या दमाने काम सुरू केले. नक्षलवाद्यांचे स्वरुप बदलून ते माओवादी झाले दहशतवादी संघटना भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करत आहेत. सरकारकडे याची पक्की माहिती आहे असा धक्कादायक गौफ्यस्फोट केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केला.

पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी मागच्या स्वातंत्र्यदिनी नक्षलवाद्यांना व माओवाद्यांना सरकारबरोबर चर्चेचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते, स्वामी अग्निवेश यांची मध्यस्थी मान्य करण्यास तयार आहे असे सांगितले जात होते. माओवाद्यांनी चर्चेसाठी पोलिसी कारवाई थांबविण्याची मागणी केली होती. त्या बदल्यात त्यांनी तीन महिने शस्त्रसंधीची तयारी दाखवली होती. पण ही तयारी दाखवत असताना सुरक्षा दलातील जवानांच्या नक्षलींकडून हत्या झाल्याच्या बातम्या येतच राहील्या. त्यामुळे या दोन्ही संघटनांच्या चर्चेच्या होकारावर किपत विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न आहे. आदिवासींच्या ज्या समस्या त्यांनी मांडल्या आहेत, त्या रास्त आहेत व त्याकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे, यात काहीच शंका नाही. प्रश्न आहे तो निरपराध नागरिकांना पोलिसांचे खबरे ठरवून त्यांचे गळे चिरण्याचा तसेच सुरक्षादलातील जवानांचे मुडदे पाडण्याचा जो उद्योग या संघटनांनी चालविला आहे, तो आदिवासींचे शोषण थांबविण्यासाठी की देशातील प्रस्थापित सरकार उलथून टाकून तेथे एकपक्षीय सरकार स्थापण्यासाठी? त्यासाठी जंगलात शस्त्रास्त्रांचे कारखाने, सुसज्ज व प्रशिक्षित सेना, शत्रूराष्ट्रांशी डावपेचात्मक युती इ., प्रस्थापित करावी लागत नाही. आदिवासींच्या समस्या सोडविण्यासाठी एवढे काही करावे लागते, यावर अरुंधती रॉय, स्वामी अग्निवेश यांचा विश्वास बसत असेल, पण देशातील जनतेचा बसणार नाही.

चर्चेच्या काळात पुढच्या लढ्याची तयारी करतात हा इतिहास
या देशात धरणग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, सेझग्रस्त, अणूवीज प्रकल्पाला विरोध असणार्‍यांच्या बाजूने अनेक संघटना शांततापूर्ण रीतीने आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्याशी चर्चा होत आहे. सर्वच प्रकरणात न्याय मिळतो आहे असे नाही, पण दोन्ही बाजूंना मान्य होईल असे तोडगे काढण्याचा प्रयत्न होत असतो. माओवाद्यांनी कधीही अशा प्रकारचे आंदोलन केल्याचे ऐकिवात नाही. उलट त्यांनी देशातील सरकार उलथण्यासाठी आदिवासींच्या शोषणाचे निमित्त पुढे करून प्रचंड हिंसाचार माजविण्याची तयारी केली आहे. जे आदिवासी त्यांच्या कचाट्यात सापडले आहेत, त्यांची आता ससेहोलपट होत आहे. त्यांना आदिवासी पट्‌ट्याबाहेरच्या माणसांशी बोलण्याचीही मुभा नाही. कुणी असे बोलताना आढळला तर त्याला पोलिसांचा खबरी ठरवून अमानुष पद्धतीने त्याची हत्या केली जाते.

सर्वच दहशतवादी संघटना अडचणीत आल्या की, चर्चेची तयारी दाखवतात आणि च्या काळात पुढच्या लढ्याची तयारी करतात हा इतिहास आहे. भारतातील फुटीर चळवळींचा तर हा गेल्या कित्येक वर्षांचा अनुभव आहे. श्रीलंकेत एलटीटीईने तर अनेक वेळा अशा डावपेचांचा अवलंब केला होता. त्यामुळे नक्षलवादी व माओवादी यांना चर्चा करायची असेल तर त्यांना पूर्णपणे शस्त्रे सरकारकडे जमा करूनच चर्चा करावी लागेल. बंदुकीची नळी रोखून शांतता चर्चा होऊ शकत नाही. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात मोठे राजकीय नेते, बडे पोलीस अधिकारी मरत नाहीत, तर पोटासाठी नोकरी करणारे साधे शिपाई आणि पोलिसांच्या भीतीने खबरेगिरी करणारे असहाय आदिवासी मरतात. हे एकप्रकारे कष्टकर्‍यांचे शोषणच आहे. माओवाद्यांना व नक्षलवाद्यांना खरेच सरकारशी चर्चा करायची असेल तर त्यांनी आदिवासींच्या शोषणाचे स्वरूप स्पष्ट करून त्याबाबतच्या मागण्यांचे एक पत्रक सरकार आणि सर्व प्रसार माध्यमांना द्यावे आणि शस्त्रांचा त्याग करून दिल्लीच्या संसद भवनासमोर या मागण्यांसाठी अमर्याद उपोषणाची एकतर्फी घोषणा करावी, त्यांच्या मागे देशाची जनता नक्कीच उभी राहील. आम जनतेचे हे दडपणच सरकारला नमवील.

माओवाद्यांशी वाटाघाटी कराव्यात का?
माओवाद्यांशी वाटाघाटी कराव्यात का? त्याला योग्य वेळ कोणती आहे? आतापर्यंत वाटाघाटी करून काय निष्पन्न झाले? वाटाघाटी कोणी कराव्या? केंद्र सरकारने की राज्य सरकारने? आपल्या देशात अनेक आंतकवादी संघटनाशी वाटाघाटी करण्यात आल्या आहेत. वाटाघाटी करण्यापूर्वी हिंसेचा मार्ग सोडावा लागतो. वाटाघाटी आपल्या घटनेच्या अंतर्गत व्हायला पाहिजे. जर माओवाद्यांना देशाचे कायदे मान्य नसतील तर त्यांच्याशी बोलण्यात फायदा नाही. आपल्या देशात मिझोराम मध्ये वाटाघाटी यशस्वी झाल्या. कारण त्यांची शस्त्रधारींची संख्या भारतीय सैन्याने बहुतांश बरबाद केली होती. आसाम गण परिषदेशी झालेल्या वाटाघाटीमुळे शांतता प्रस्थापित झाली नाही. कारण अनेक बंडखोरांना शांती नको होती. माओवाद्यांमध्ये ३२ वेगवेगळे गट आहेत. त्यांचा कोणी एक मोठा नेता नाही. बहुतेक गट एकमेकांशी भांडणे करतात. अशा अवस्थेमध्ये वाटाघाटी कुठल्या गटाशी आणि नेत्याशी कराव्यात? सध्या वाटाघाटींची वेळ आलेली नाही. प्रथम हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवावे लागेल.

चर्चेचा सापळा
चर्चेचे निमित्त साधून युद्धबंदी करण्यास सरकारला भाग पाडून स्वतःवरील दडपण काही महिने दूर सारून त्या काळात अधिक जमवाजमव करण्याचा हा सापळा असू शकतो. चर्चेची मारे तयारी त्यांनी दर्शवली असली, तरी ती सफळ संपूर्ण होईल याची शाश्वती काय? त्यांनी पुढे केलेल्या काही अटीही सरळसरळ अस्वीकारार्ह आहेत. अशा प्रकारची कारवाई जर नक्षलवाद्यांच्या दबावापुढे चुकून झाली, तर त्यातून सुरक्षा यंत्रणांचे मनोधैर्य खचल्यावाचून राहणार नाही. नक्षलवाद्यांशी चर्चा करायची असेल तर आधी त्यांनी हिंसाचार सोडून देण्याची ग्वाही द्यावी हीच भूमिका रास्त आहे.

अंतर्गत सुरक्षेचा सर्वांत मोठा धोका नक्षलवाद
देशाच्या सुरक्षेला सर्वांत मोठा धोका नक्षलवादापासून आहे. आज ३५-४०% भागावर नक्षलवादाचे आधिपत्य आहे. दरवर्षी १५००-१६०० नक्षली हल्ले होतात. प्रत्येक वर्षी ७५०-१००० सामान्य माणसे हिंसाचारात मारली जातात. प्रत्येक वर्षी नक्षलवादी १०,००० कोटी रूपयांची खंडणी वसूल करीत असावे. आतापर्यंत नक्षलवाद्यांनी ३५००-५००० कोटी रूपयांची भारतीय संपत्ती बरबाद केली आहे. सरकारने सुरू केलेले आपरेशन ग्रीन हंट सध्या जियो ओर जिने दो या अवस्थेत आहे. घोषणाबाजी करण्याशिवाय सरकार फारसे काही करताना दिसत नाही. हे सगळे आपल्याला माहीतच आहे. अनेक विचारवंत अत्यंत निर्लज्जपणे नक्षली चळवळीचे खुले समर्थन करतात.

भारतीय नेतृत्वाचा भर कृतीपेक्षा घोषणांवरच अधिक असल्याचे दिसते. दहशतवाद्यांशी थेट सामना करण्यापेक्षा निषेध करण्यावरच आपली नेतेमंडळी भर देतात. यामुळे एक सॉफ्ट स्टेट, अशी भारताची प्रतिमा तयार होत आहे. काश्मीरमध्ये चाललेले छुपे युद्ध, ईशान्य भारतात चाललेले बांगलादेशीकरण, माओवाद आणि बाकी देशात होणार्‍या आतंकवादी घटना यांचा एकमेकांशी फारच घनिष्ट नाते आहे. चीन आणि पाकिस्ताननी हे आपल्या देशाविरुद्ध चालवलेले छुपेयुद्ध आहे. अशा युद्धांमुळे भारताचे तुकडे करणे सोपे नाही. पण यामुळे आपल्या देशाच्या प्रगतीचा वेग कमी होतो आणि आपल्या देशात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होते. आपले चीनशी २०२० पर्यंत युद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्या आधी आपण देशाच्या आतील अंतर्गत सुरक्षेच्या समस्येवर पूर्णपणे मात करायला हवी. नाहीतर आपल्याला एकाच वेळी चीन, पाकिस्तान आणि माओवाद्यांच्या विरुद्ध युद्ध करण्याची वेळ येऊ शकते.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)